बिश्वको २३/२४वटा देशमा मात्र संघीय प्रणाली लागु गरिएको छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा संघीयता छ भने उत्तरी छिमेकी चीनमा संघीयता छैन बर्तमान समयमा चीन र भारत दूबै बिश्व अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदारको रूपमा उदाएका छन् । दूबै देशको शासकिय संरचना अलग अलग छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ तर बास्तबिक जनजिबिकाको सबालमा कम्यूनिष्ट चरित्रको सरकार छैन । त्यो सरकार पनि बर्तमान पूँजीबादी ब्यबस्थाको हिमायतीको रूपमा छ । चीनमा बिश्वलाई नै चूनौति दिने प्रकारको तिब्र गतिमा बिकाश भने भएको छ मूलभूत रूपमा त्यहाँँ अलिकति सुधारात्मक स्थिति मान्न सकिन्छ । अर्को छिमेकी भारत त्यहाँँ संघीय राज्य प्रणाली लागु गरिएको छ । मुलत: भारतले आफ्ना छिमेकी अल्पविकसित मुलुकमा आफ्नो बिस्तारबादी हैकम र प्रभूत्व साथै अरू देशको आन्तरिक मामिलामा समेत हस्तक्षेप गर्ने नियतले संघीय शाषण प्रणाली लागु गरेको छ । जसरी स्वतन्त्र सार्बभौम सत्ता सपन्न देश सिक्किमलाई भारतले आफ्नो कब्जामा लिए त्यसैगरी ऊसको नीति अरू देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अन्त्य गर्ने नै हो र छ । जनताको न्याय स्वतन्त्रता र समानताको नाममा सिक्किम स्टेट काँग्रेस पार्टीको सभापति लेण्डुप दोर्जे र ऊसको आसेपासेलाई घुसपैठ गरेर जनआन्दोलनको नाममा जनतालाई सडकमा ल्याऊन दोर्जे र ऊसको पार्टीलाई प्रयोग गर्यो । सिक्किममा प्रजातन्त्रको नाममा त्यहाँँको सार्बभौम सत्ता दलाल नेताहरूको पञ्जामा र भारतको रबैयामा पर्न गयो । राजतन्त्रको समुल रूपमा अन्त्य गर्ने र जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकार ग्यारेन्टी गर्न भन्दै गरिएको आन्दोलनमा भारतको नांगो हस्तक्षेप देखापर्न थाल्यो । जबजब आन्दोलन चरम रूपमा बिकसित हुँदै गयो तब भारतले आन्दोलन मत्थर पार्ने भन्दै राजालाई असमान प्रकारको सन्धि सम्झौता गर्न बाध्य बनाइरह्यो । अर्को तिर जनतालाई आन्दोलन चर्काऊन ऊक्साईरह्यो । यसरी बिभिन्न सन्धिसम्झौताको जन्जिरमा फसाउँदै बलजफ्ती सैनिक आतंक कतै संबिधान सभाको माग त कतै जनमतसंग्रह आदीको नाटक गर्दै त्यहाँँको सार्बभौम सत्ता माथी सौदाबाजी गरिरह्यो । अनन्त आफ्नो बिस्तारबादी नीति सिक्किममा लाड्न सफल भयो र त्यहाँँको राष्ट्रिय स्वाधीनता आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो । काजी लेण्डुप दोर्जे त्यहाँँको पहिलो मुख्यमन्त्री बने स्वतन्त्र हिमाली देश सिक्किममा ३३३ बर्ष पूरानो राजतन्त्रको अन्त्य भयो । २९ दिनसम्म जनताको हातमा सत्ता आयो र दलाल नेताको बिस्तारबादी लसपसको कारण सक्किमले आफ्नो स्वाधीनता गुमायो । यसरी भारत सिक्किम जस्तै गरी अन्य देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता समेत आफ्नो पक्षमा पार्न हरदम प्रयासरत छ । पाकिस्तान लगाएतका अन्य बिकासोन्मुख देशमा समेत यस प्रकारको नीति अपनाइरहेका छ । नेपालको सवालमा पनि त्यही नीति भारतको रहेको छ । दूई ठूला ठूला ढुंगा बिचको तरुलको रूपमा रहेको नेपालमा संघीयता किन खारेज गर्ने सबैले बुझेको बिषय हो तर पनि अझ बढी प्रकाश पार्न केन्दित हुनेछौ । आशा गरिएको छ की यसले संघीयताको गलत पक्षको जानाकारी गराउदै बिरोध गर्न उत्साह प्रदान गर्ने छ ।
- मूलत : संघीयता उपनिवेशबाट मूक्त भएका फरक फरक अस्तित्व र मतभेद हरू रहेका देशको सार्वभौम सत्ता रक्षाको निम्ती प्रयोग गरिन्छ । यधपी नेपालमा भने यो ब्यबस्थाको बारेमा नत कूनै लामो आन्दोलन र संघर्षको इतिहास छ नत नेपाली जनताको माग नै छ । यो त खाली मधेश आन्दोलनको नाममा भारतले आफ्नो बिस्तारबादी हैकम र प्रभूत्व जमाउनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा चोर दूलोबाट छिराइएको हो । नेपालमा संघीयता राष्ट्रिय स्वाधीनत, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र साम्प्रदायिक हिसाबले समेत गलत छ । यसकारण यसको तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।
- नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप बिगबिगी रहेको कारण हाल उसले नेपालमाथी गिद्दे नजर लगाइरहेको छ । संघीयता अन्तरगत देश टुक्राएर आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण सिके राउत मधेशका अन्य नेता कार्यकर्ता र सत्तारूढ तथा प्रतिपक्ष दलका केही नेतालाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । यसले दिनानुदिन हाम्रो अस्तित्व धरापमा छ यसकारण संघीयता खारेज गर्नू पर्छ ।
- संघीय प्रणाली खर्चिलो भएको कारण नेपालको अर्थब्यवस्थाले समेत यो धान्न सक्दैन । त्यस्तै यहाँँको जनता गरिब छन् । राज्यले जनतालाई उचित प्रकारको शान्ति सुरक्षा दिन सकेको छैन । नेपाली जनताको आर्थिक स्तर पनि न्युन छ । जनताबाट करलिनको निम्ती सक्षमता छैन । सक्षमता बिना कर लगायतका अन्य बाध्यताले जनतामा निराशा र अभाव पैदा गर्छ यसकारण यो गलत छ ।
- नेपालमा थरीथरीका चालचलन रितिरिवाज आदी रहेको कारण अनेकतामा एकताको रूपमा यहाँको समाज छ । संघीयताले साम्प्रदायिक हिंसा बढाउने र देशमा अशान्ती फैलाउने भाई–भाई बिच विद्रोहको स्थिती पैदा गर्दै राज्यको अस्तित्व समाप्त पार्ने अबस्थामा लैजाने काम गर्छ यसकारण संघीयता खारेज गर्नू पर्छ ।
- बर्तमान समयमा गठन गरिएको प्रदेश सरकारको अस्तित्व सकिएको छ, यधपी प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै नीति नियम बनाउने भन्दै एक फरक किसिमको तरंग पैदा गरेको छ । पछिल्लो समयमा प्रदेश २ को सरकारको कदमबाट नयाँ राजनीति चर्चा छाएको छ । देशलाई बिखण्डन गर्ने गुरुयोजना सहित आएको संघीयताको अबधारणाले अहिले जूनप्रकारको प्रदेश नियम कानुन लगायतका कुराहरू लिएको बास्तबमा यो नै संघीयतबाट देश बिखण्डनको पहिलो रूप हो । अझ धेरै कुराबाट अबस्था आउन सक्छ । अझ आत्मनिर्णयको अधिकारको समेत कूरा उठेको छ यसले हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको अन्त्य गर्ने निश्चित छ । प्रदेश र राज्य सरकार बिच विद्रोह तथा द्वन्दको स्थिती पैदा गर्दै राज्यको अस्तित्व समेत नष्ट हूने अबस्था आउन लागेको हुनाले यो अन्त गर्न अथवा खारेज गर्न अपरिहार्य छ ।
