– अपत्य शर्मा
विश्वव्यापी रूपमा साम्राज्यवादी तथा विकसित पुँजीवादी मुलुकहरुले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गरेपछि, अति गरिब वा गरिब मुलुक र विकासोन्मुख मुलुक समृद्ध हुने हौवा फिजाई रहेका छन् । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणको नारालाई विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैङ्क आदिबाट प्रचार प्रसार गर्नुका साथै दबाब पनि दिदै आएका थिए र छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति खुला उदार अर्थतन्त्र (भूमण्डलीकरण) कै विरोधमा आएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आल्मोनियम र स्टिलमा चर्को आयात शुल्क लगाएर आफ्ना मित्रशक्तिहरुलाई रुष्ट बनाएका छन् । युरोपेली मुलुकहरुले ट्रम्पको खुलेर विरोध गर्दै प्रतिवादमा उत्रिने जनाइसकेका छन् । शायद अब विश्व व्यापार सङ्गठनको औचित्य पनि क्रमश: समाप्तितिर लम्केको छ ।
नेपालका शासक वर्गले पनि खुला उदार अर्थतन्त्र लागु गरेपछि नेपाल समृद्धिको शिखरतिर लम्कन्छ भन्ने सम्झेर नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिनुका साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बन्नुभन्दा पहिले नै विदेशी पुँजीका लागि खुला गर्नुका साथै विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । रातो कार्पेट बिछ्याए पनि इच्छा गरे जति प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको छैन । कुनै पनि लगानीकर्ता पुँजीपतिको स्वार्थ भनेको बढीभन्दा बढी नाफा कमाउनु हो र नाफा कमाउन विश्वासिलो वातावरण हुनु पर्दछ । कुनै पनि गरिब मुलुक समृद्ध होस् भनेर पुँजी लगानी गर्दैनन् । गरिब मुलुकमा रहेका सस्तो कच्चा पदार्थ, सस्तो श्रमशक्ति, अकूत प्राकृतिक श्रोत र साधनको आकर्षणले गर्दा एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ. द्वारा जातीय, क्षेत्रीय, वर्ण, लिङ्ग र धर्मका बीचमा घृणा र द्वन्द्व गराएर आफ्नो राजनैतिक र आर्थिक स्वार्थसिद्धि गर्दै आएका छन् । नेपालका शासकहरुले दशकौादेखि अरब मुलुकहरुले पेट्रो डलर कमाए जस्तै नेपालले हाइड्रो डलर कमाउने भाषणबाजी गर्दैै आएका छन् । जहिले पनि भारतमा बिजुली निर्यात गरेर मोटो रकम आम्दानी गर्ने बताउँदै आएका छन् । जबकि भारतले नेपाललाई बिजुली बेच्दा उसले आफ्नो लागत जोड मूल्य निर्धारण गर्दछ । एकोहोरो भारत मात्र बिजुली बजार रहेको मान्यताले गर्दा भारतको एकाधिकार रहेको छ । भारतलाई मन नलागे नेपाललाई बढी भएको बिजुली खरिद गर्दिना भन्न सक्छ या ज्यादै सस्तोमा मात्र गरिद गर्दछ, जुन नेपालका लागि घाटा व्यापार भने पनि हुन्छ । जलश्रोतविज्ञहरु भारतलाई बिजुली बेचेर नाफा कमाउाछु भन्नु गलत भन्छन् । किनभने भारतमा उर्जा बजार खुला नभएर नियन्त्रित बजार भएकाले उद्योगधन्दालाई सस्तो र किसानलाई झन् ज्यादै थोरै शुल्क लिएर बिजुली दिन्छ, ताकि विश्व बजारमा भारतीय उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न सकोस् अर्थात् प्रतिद्वन्द्वीसँगको प्रतिष्पर्धाबाट आफ्ना उद्योगलाई जोगाउन सकोस् । यसकारण भारतले नेपाललाई उर्जाको बजार मूल्य दिएको छैन ।
भारतले उत्तर प्रदेश र विहारमा बिजुली आणविक भट्टीबाट, कोइलाबाट र सौर्यशक्तिबाट पनि निकाल्छ । उत्तर प्रदेश र विहारका जनतालाई पानीको प्यास मेट्न पानी र सिाचाइका लागि पनि पानी नै चाहिन्छ । नेपालका भ्रष्ट सत्ता सञ्चालक नेताहरु भारतीय विस्तारवादीको तावेदारी गरेर आफ्नो सत्ता जोगाउन राष्ट्रघात गर्दै आएका छन् । कोशी, गण्डकी, महाकाली सन्धि–सम्झौतामा राष्ट्रघात गरेर नपुगेर अपर कर्णाली र अरुण तेस्रोमा पनि राष्ट्रघात भएको छ । नेपाली जनताले कोशी, गण्डकी र महाकाली सन्धिको व्यापक विरोध गरे तापनि भ्रष्ट ओली सरकारले नेपाली लगानीकर्ताहरुले नै निर्माण गर्न सक्ने अरुण तेस्रो र अपर कर्णाली भारतीय लगानीकर्तालाई दिनु ठुलो राष्ट्रघात हो । सस्तोमा बिजुली र सित्तैमा पानी पाएपछि दोहोरो लाभ भारतलाई हुन्छ भने नेपाल उल्टो घाटा हुनेछ । कोशीकहर, गण्डककिो कहरका विरुद्ध दशकौादेखि जनताले सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । दशकौादेखि कोशी पीडितले भारतीय विस्तारवादी सत्ताले दिनु पर्ने जमिनको मुआव्जा दिएको छैन । जलश्रोतविदहरुले सित्तै पानी भारतलाई दिने कुराको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार पूर्वको सङ्खुवासभा जिल्लामा बन्ने अरुण तेस्रो र अपर कर्णाली पश्चिमी क्षेत्रका सबैभन्दा सुरक्षित र सस्तो जस्तो जलविद्युत आयोजना हुन् ।
नेपालका अल्पबुद्धिका तावेदार सत्ता सञ्चालकहरुले जलविद्युत आयोजनाको काम बिजुली बाल्ने मात्र सोचेर ठुलो परिमाणमा बिजुली निर्यात गरेर खरबौा आम्दानी हुने सपना देखेका छन् । जबकि उर्जाको काम बत्ती बाल्ने मात्र नभएर उद्योगधन्दा, विद्युतीय रेल, ट्रली, रोपवे, केबुलकार आदिमा ठुलो परिमाणमा विद्युत खपत हुन्छ । नेपालले आफ्ना आवश्यकताहरु पूर्ति गरिसकेपछि मात्र निर्यात गर्नु पर्छ । उज्यालाका लागि विद्युत उर्जा वाहेक ग्याास, सोलार तथा वायुउर्जाको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । विकसित पुँजीवादी मुलुकहरुले कुनै पनि आयोजनाको निर्माण गर्दा एक सय, दुई सय वर्षका लागि निर्माण गर्छन् भने नेपालका योजनाकारहरुले पााच/दश वर्षका लागि पनि नहुने योजना निर्माण गर्छन् । नर्वे विकसित पुँजीवादी मुलुक, जो शत–प्रतिशत जलविद्युत भएको मुलुक हो । नर्वेले सबैभन्दा पहिले केन्द्रमा राष्ट्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्यो, जसले गर्दा सस्तो जलबिद्युत योजना पुरा भएपछि उद्योगधन्दाहरुको विकास गर्यो । त्यसपछि आफूलाई बढी भएको बिजुली फ्रान्स, जर्मनीदेखि युरोपेली युनियनका मुलुकहरुलाई बिक्री गर्छ । नेपालको नीति निर्माताहरुले विकसित पुँजीवादी मुलुकहरुले गरेका आर्थिक समृद्धिलाई ध्यान दिदै नेपालको स्थिति अनुकूल पर्यावरणको रक्षा गर्दैै अगाडि बढ्नुको साटो नर्वेले बिजुली निर्यात गरेर कमाएको आम्दानीलाई मात्र हेरेर नेपालमा विद्युत आयोजना भारतीय विस्तारवादीको पोल्टामा सुम्पेर सााचो ताल्चा उसैलाई सुम्पेर उसले दिने थोरै बिजुलीमा खुब दियो भनेर छाती फुलाउनेहरु सक्कली देशभक्त हुन सक्दैनन् ।
अपर कर्णाली आयोजना नेपालीले नै बनाउन सक्ने दावी गरेर ज्ञापन पत्र, विरोध प्रदेर्शन, गोष्ठी आदि गरिएता पनि त्यो आयोजना नेपालीलाई बनाउन दिनुको साटो जी.एम.आर. लाई सुम्पिएको छ । यदि ओलीको सरकारले आफ्नो राष्ट्रवादी छवि जोगाउने हो भने जी.एम.आर. लाई अपर कर्णालीबाट हटाएर नेपालकै लगानीमा निर्माण गर्नु पर्छ । यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी पुँजी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न नदिएपछि अन्य लगानीकर्ताहरुले पनि जलश्रोतमा लगानी गर्दैनन् र अन्य क्षेत्रहरुमा पनि लगानी आउँदैन भन्ने तर्क अघि सार्ने गर्दछन् । जबकि राष्ट्रिय स्वार्थ सबैभन्दा ठुलो हुन्छ भने व्यक्तिगत स्वार्थ तुच्छ हुन्छ । यहाँ अपर कर्णालीको विषय जस्तै अरुण तेस्रो जलविद्युत योजना जुन भारतीय विस्तारवादी कट्टर हिन्दूवादी प्रतिक्रियावादी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीका साथ संयुक्त रूपमा अरुण तेस्रोको स्विच थिचेर होटलबाट शिलन्न्यास गरे । यो अरुण तेस्रो ज्यादै चर्चित र विवादित आयोजना हो । यो आयोजना हात पार्न अरू पनि इच्छुक थिए । यदि प्रतिष्पर्धा गराएको भए सतलजले भन्दा धेरै सस्तोमा निर्माण हुन्थ्यो । अरुण तेस्रोबारे केही चर्चा गरौा ।
अरुण तेस्रो अपर कर्णालीपछिको सबैभन्दा सस्तो र राम्रो भएकाले नेपाली लगानीकर्ता र नेपाली प्राविधिकहरुले नै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्ने हुनाले आम नेपालीको चाहना नेपालीले नै निर्माण गरून भन्ने छ । २५ वर्षपछि आजभोलि नै पनि एक हजारदेखि दुई हजार प्रतिकिलोबाट छ भने २५ वर्ष पहिले ३५ सय डलर प्रतिकिलोबाट पुर्याइएको थियो । यसकारण त्यस समयमा विश्व बैङ्क र नेपालका प्रतिक्रियावादी शासकका अनियमितता र बेइमानीको परिणाम भएकाले चर्को विवाद लागतलाई लिएर भएको थियो । नेपालका उर्जाविद, अर्थविद र इञ्जिनियरहरुले अरुण तेस्रोमा हुन लागेको चर्को लागतले आधा कम समयमा दुई गुणा बढी बिजुली निकाल्न सकिने अध्ययन सार्वजनिक गरेका थिए । यसको आधार भनेको पहिले नै विश्व बैङ्क र जाइका तथा विभिन्न दातृ संस्थाहरुले गरेका सर्वेमा आधारित अध्ययनले तत्कालका अरुण तेस्रोको सट्टा कालीगण्डकी ए, खिम्ती, भोटेकोशी, मोदी र चिलिमे जस्ता आयोजनाहरुलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि विश्व बैङ्कले आयोजना गरेको बृहत् छलफल र परामर्शपछि अरुण तेस्रो महङगो नै ठहरियो र खारेज भयो । अरुण तेस्रोका लागि छुट्याएको रकममध्ये विश्व बैङ्कको ७४ मिलियन डलर विश्व बैङ्ककै सिफारिसमा नेपालमा उर्जा विकास कोष खडा गरियो भने जर्मनीले दिने १२५ मिलियन अनुदानबाट मध्य मस्र्याङ्डी बन्यो । एसियाली विकास बैङ्कले दिने कबोल ऋण कालीगण्डकीमा लगानी भयो । त्यसैले अरुण तेस्रोका लागि छुट्याइएको विदेशी अनुदान र ऋण उतै फर्केको बुझाइ गलत हो भन्छन् गोपाल चिन्तन ।
यो अरुण तेस्रो २५ वर्ष अगाडि महङ्गो भनेर विरोध गरेर स्थगित भएको थियो भने अहिले प्रतिकिलोबाट एक हजार डलरमा भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले बनाउने छ । २०१४ मा अरुण तेस्रोको पी.डी.ए. भएको थियो । नेपालको भ्रष्ट भारतीय विस्तारवादीका तावेदार शासकले नै नेपालका उद्यमी कम्पनी वा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई कुनै पनि सुविधा (उत्पादन कर छुट आयकरमा छुट) आदि । नदिने भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई सबै सुविधा सहुलियत दिने बेइमानी नै हो भन्ने प्रष्ट छ ।
भारतीय सतलजलाई दिएका छुटहरु–
१. सम्झौता अनुसार सतलज एक सय चार अरब रुपैया लगानी गर्ने र अरुणबाट नौ सय मेगाबाट विजुली उत्पादन गर्नेछ र २५ वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने र १९७ मेगाबाट विजुली मात्रै नेपालले २५ वर्षसम्म प्राप्त गर्नेछ । तर त्यो विजुली वापत प्रतिमेगाबाट ५० लाख रुपैयाका दरले एकमुष्ट ४ अरब ५० करोड रुपैया कम्पनीलाई दिनु पर्नेछ ।
२. सतलजलाई १० वर्षसम्म शत–प्रतिशत आयकर छुट दिने ।
३. आयोजना निर्माणका लागि आयात गरिने सम्पूर्ण मालसामानमा ५० प्रतिशत छुट दिने ।
४. सतलजले क्षतिपूर्ति पनि नेपालबाट पाउने छ भनेर पी.डी.ए. मा जनाइएको छ, जसमा कम्पनीले कुनै कारणवश २१ दिनभन्दा बढी काम गर्न नसक्ने परिस्थिति आएमा क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले दिनेछ ।
स्मरणीय छ, आयोजनामा काम गर्ने जनशक्ति सबै भारतकै हुनेछन् । दशकौादेखि विदेशी लगानीले प्रविधि भित्रिने, रोजगारीका अवसरहरु आउने मुलुक समृद्ध हुने भाषण कति खोक्रो थियो ? छर्लङ्ग हुँदै गएको छ ।
अरुण तेस्रो आयोजना २०६५ मा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) को सरकारले भारतीय विस्तारवादीको पोल्टामा हाल्ने काम गरे भने प्रचण्ड एन्ड बाबुराम भट्टराई कम्पनीले पनि समर्थन गरेर आफ्नो वास्तविक अनुहार देखाएका छन् । नेपालका नीति निर्मार्ता ठुला पार्टीहरुले संविधानको मर्म र व्यवस्थालाई लत्याएर भारतसँग गैर संवैधानिक बाटो (सदनको दुई–तिहाई बहुमतले पारिन गर्नु पर्ने व्यवस्था) बाट पी.डी.ए. गरे । सदनका सांसदहरुले पनि प्रश्नै नउठाउनु आश्चर्यजनक छ । के यो सार्वभौम संसदकै उपाहास होइन ?
नेपालका लगानी बोर्ड र उर्जा मन्त्रालयका बीचमा अन्तरविरोध सुरुदेखि नै रहेको बताइन्छ । बोर्डमा उर्जामन्त्रीलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राखिएकाले उर्जा मन्त्रालयले अपनत्व स्विकार्दैन । लागनी बोर्ड ऐन उर्जा मन्त्रालयलाई परर्खाल लगाएर ठुला आयोजनामा मन्त्रालयको नेताको हालीमुहाली गराउन चाहन्छन् । उर्जा मन्त्रालयसँग जति ज्ञान, क्षमता र अनुभव छ, त्यति बोर्डसँग छैन । तर यो लगानी बोर्डको गठन नै विकसित पुँजीवादी पश्चिमी मुलुकहरुद्वारा गठन गरिएको हो । भारतलाई पनि लगानी बोर्ड गठन गर्न दबाब दिएता पनि भारतले आफ्ना मन्त्रालय नै सक्षम छन् भनेर गठन गरेन । लगानीकर्ताहरु नेपालका लगानी बोर्ड मार्फत् काम गराउन चाहन्छन् ।
ओली–मोदीका बीचमा जल यातायातको सहमतिभित्र कोशी उच्च बााध बनाउने तथ्य लुकेको छ, जुन उच्च बााधको त्यस क्षेत्रका जनताले विरोध गर्दै आएका छन् । जलमार्गका बारेमा जुन समझदारी भएको छ, त्यो ओली र मोदीको घुमाउरो पाराले कोशी उच्च बााध लक्षित छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यदि उच्च कोशी बााधलाई दुई–तिहाइ सांसदले स्वीकृतिमा उच्च बााध बनाउन दिएमा ओली–प्रचण्डको राष्ट्रियता पनि नाङ्गिने छ र इतिहासले माफ गर्ने छैन । जबकि पूर्वाञ्चलवासीले कोशी उच्च बााधको अध्ययनसम्म गर्न दिएका छैनन् । भारतले एक दशकदेखि नै यसको अध्ययन गर्ने प्रयास मात्र गरेको छैन, नेपाल–भारतका हरेक जलश्रोत तथा उर्जा सम्बन्धी बैठकमा कोशी उच्च बााधको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
इथियोपियाले छ हजार मेगावाटको ग्राइन्ड रेनेसान्स ड्याम २०११ मा बनाउन सुरु गरेको थियो र यो अन्तिम चरणमा छ । विकसित पुँजीवादी मुलुकहरुले कसैले पनि पैसा नदिएर आर्थिक नाकाबन्दी नै गरे तर पश्चिमा मुलुकहरुका अपमानजनक शर्तहरुलाई अस्वीकार गर्यो र आफ्नै पहलमा काम सुरु गर्यो । ड्याम बनाउन लाग्ने ४.८ अरब अमेरिकी डलरमध्ये १.८ अरब डलर चिनियाँ बैङ्कबाट व्यापारिक कर्जा लियो र तीन अरब डलर गरिब इथियोपिया आफैले व्यवस्था गर्यो । इथियोपिया नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । यसको जनसङ्ख्या १०,२३,७४,०४४ छ । सन् १९७० मा आएको खडेरीले हजारौा मरे । सैनिक विद्रोह, हडताल, विद्यार्थी प्रदर्शनहरुले १९७४ मा राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो र हेलिसिलेसीको ५८ वर्षको सत्ता समाप्त गर्यो । इथियोपियाको एउटा प्रान्त इरिट्रिटा अलग स्वतन्त्र राज्य बन्यो । नेपालका सत्ता सञ्चालकहरुले शायदै यस्ता गरिब जर्जर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले लिएको आत्मनिर्भरताको बाटोबाट पाठ सिक्लान् । नेपालका नीति निर्माताहरुले यदि समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने इमान्दारिताका साथ आत्मनिर्भरताको बाटो लिनु पर्दछ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुँदैन र नयाँ उच्च प्रविधि पनि पाउन सकिदैन । यदि विदेशी प्रत्यक्ष लगानीले गरिब मुलुकहरु समृद्ध हुन्थे भने सुन, तेल, हिरा, प्लाटिनम, चाादी आदिका धनी अफ्रिकी, ल्याटिनी, एसियाली मुलुकहरु गरिब नै हुने थिएनन् र बेरोजागरी, भोकमरी, चरम गरिबी, विखण्डन र गृहयुद्धको मारमा पर्ने थिएनन् ।
