४,१८० मेगावाट क्षमता रहेको वहुचर्चित, वहुआयामिक जलासययुक्त माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनालाई रन अफ रिभर मोडेलमा मात्र ३०० मेगावाट क्षमतामा उत्पादन गर्न नेपाल सरकार र भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जी.एम.आर. बीच २००८ जनवरी २४ (२०६४ माघ १०) का दिन समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । पछि २०६६ पुस ३ गते यस परियोजनाको गैरकानुनी रूपमा क्षमता अभिवृद्धि गरी तीन सय मेगावाटबाट नौ सय मेगावाट पुर्याइयो । सम्झौतामा उल्लेखित औालाडाणियाबाट बााध स्थानान्तरण गरी ४,१८० मेगावाट परियोजनाको उच्च बााधका लागि उपयुक्त स्थान तहसनहस पार्दै डावटुविनकुनामा बााध निर्माण कार्यको अनुमति दिएर तत्कालीन नेपाल सरकारले राष्ट्रको अहितमा काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय स्तरमै जनताको ठुलो विरोध र असहमति व्यक्त भयो । उक्त सम्झौताको विरोध हुादाहुँदै पनि २०७० मङ्सिर २१ गते (६ डिसेम्बर २०१३) का दिन नेपाल सरकारले जी.एम.आर. सँगको प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा संशोधन गरी पूरक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । तर उक्त पूरक सम्झौतामा के कस्ता प्रावधानहरु फेरबदल र थप राखिए ? त्यो कहिल्यै सार्वजनिक गरिएन । यस अवधिमा जी.एम.आर. सँग भएको राष्ट्रहित विपरीतको माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल र राष्ट्रिय पुाजी परिचालन गरी नेपालकै हितमा अघि बढाउने माग सहित सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दाहरु दायर भए । तर माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकार लगानी बोर्डको कार्यालयले जी.एम.आर. सँग नेपालको हितलाई थप प्रतिकूल असर पर्ने गरी २०७१ असोज ३ का दिन परियोजना विकास सम्झौता (पी.डी.ए.) मा हस्ताक्षर गर्यो ।
पी.डी.ए. को दफा ३.१.३ मा भएका प्रावधान अनुसार परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन जी.एम.आर. ले दुई वर्ष अर्थात् २०७३ असोज ३ गतेभित्र लगानी जुटाइसक्नु पर्ने भनिएको थियो । तर जी.एम.आर. ले पी.डी.ए. मा भएको प्रावधान अनुसार सो दुई वर्षभित्र लगानी जुटाउन सकेन । त्यसबारे २०७४ फागुन २ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन अझै विचाराधीन नै रहेको छ । यसरी कानुन विपरीत नेपाल सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थपिरहदा आजको मितिसम्म पनि जी.एम.आर. ले लगानी जुटाउन नसकेको अवस्था छ । परियोजना निर्माण होइन, ओगटेर राख्ने नियत बोकेको जी.एम.आर. लाई त्यसपछि पनि नेपाल सरकार लगानी बोर्डको कार्यालयबाट जी.एम.आर. को वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई पटक गरी २०७५ असोज ३ गतेसम्म गैरकानुनी रूपमा म्याद थप्ने काम भएको छ ।
पी.डी.ए. मै भएको व्यवस्था अनुसार जी.एम.आर. ले लगानी जुटाउन असमर्थ भएकै अवस्थामा पी.डी.ए. विपरीत जी.एम.आर. लाई वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद गैरकानुनी रूपमा दुई वर्ष अरू थप गरेको सम्बन्धमा विभिन्न राजनैतिक पार्टी, सङ्घ/संस्था, विज्ञ विशेषज्ञ र स्थानीय जनता समेतले बारम्बार सरकार समक्ष उक्त सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै यसलाई राष्ट्रहितमा बनाउन सदन, सडक, अदालत समेतबाट सरकारलाई सचेत, सुझाव र आह्वान गर्दै आएका छन् ।
आज प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको १० वर्ष बितिसक्दा र पी.डी.ए. मा हस्ताक्षर भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउनै सकेको छैन । पछिल्लो पटक जी.एम.आर. ले बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने भन्दै वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थमौतीका लागि अर्को प्रयास गरिरहेको छ । तर नेपाल अझै विद्युतमा आत्मनिर्भर बनिनसकेको, बहुसङ्ख्यक जनता विद्युतबाट वञ्चित रहेको र सरकार आफैद्वारा घोषणा गरिएको समृद्धि र समाजवाद उन्मुख देश निर्माणका लागि भविष्यमा हजारौँ मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने भएकाले निर्यातमूलक विद्युत परियोजना वस्तुगत आवश्यकता होइन भन्ने प्रष्ट छ । तर जी.एम.आर. भने गैरकानुनी रूपमा यस सिलसिलालाई निरन्तरता दिदै नेपाल सरकारसँग फेरि म्याद थपको अनुरोध गरिरहेको समाचार सञ्चार माध्यमहरुमा आइरहेका छन् ।
यो परियोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट विद्युत र २७ प्रतिशत इक्विटी सेयर पाउने प्रलोभन देखाएर जी.एम.आर. ले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको पूर्ण क्षमता र सही विकास हुनबाट रोक्न खोजेको अहिलेसम्मको उसका गतिविधिबाट प्रस्ट भइसकेको छ । यदि हाल जी.एम.आर. ले डिजाइन गरेको आयोजना अनुसार ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि हिउँदमा १८ दखि २१ घण्टासम्म नदीको पानी थुन्ने र पिक आवरमा विद्युत उत्पादनका लागि पानी छोड्दा यसले तल्लो तटीय क्षेत्र बर्दिया र कैलालीमा निर्माणाधीन रानीजमरा, कुलरिया तथा सूर्यपटुवा जस्ता सिाचाइ आयोजनालाई पूर्णत: असर पार्नेछ भन्दै सिाचाइ विभागबाट २०७१ साउन ६ गते निकालिएको विज्ञप्तीपछि पी.डी.ए. मै उल्लेख गरिएको छ कि उक्त परियोजनाको विद्युत गृहभन्दा तल रि–रेगुलेटिङ ड्यामको सम्भाव्यता अध्ययन पी.डी.ए. भएको छ महिनामै पुरा गर्ने र उक्त अध्ययन रिपोर्ट पश्चात् परियोजना निर्माण कार्यको गतिविधि अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म त्यस सम्बन्धि कुनै सम्भाव्यता अध्ययन नै भएको छैन र कुनै रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छैन ।
जी.एम.आर. लाई अहिलेकै सम्झौता र मोडेल अनुसार परियोजना निर्माण गर्न दिादा वहुआयामिक ४,१८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलासययुक्त परियोजनाको भ्रुणहत्या हुनेछ र समग्र नेपालको विकास र राष्ट्रियतामै ठुलो आघात पुग्नेछ । तसर्थ गैरकानुनी रूपमा जी.एम.आर. कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि यही २०७५ असोज ३ गतेसम्म दिइएको उक्त म्याद समाप्त हुन गइरहेको अवस्थामा अब उप्रान्त नेपाल सरकारलाई म्याद थप नगर्न आग्रह गर्दै जी.एम.आर. सँग गरिएको राष्ट्र अहितको पी.डी.ए. खारेज गरी यो प्रकृतिप्रदत उपहारस्वरूप नेपाललाई प्राप्त प्राकृतिक जलस्रोतलाई पी.पी.पी. मोडेलमा राष्ट्रहितमा निर्माण गर्न पूर्ण क्षमताको वहुआयामिक परियोजना निर्माणको कार्य अघि बढाउन यथाशीघ्र कदम चालियोस् भनी नेपाल सरकारसँग विशेष माग गर्दछौँ ।
(माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानद्वारा २०७५ असोज १ गते प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्र))
