कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त प्रकरणपछि चर्चामा आएको महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न अहिले पनि जटिल बनेकै छ । त्यो घटनाबाट सचेत भएर त्यस प्रकृतिका घटनाहरु दोहोरिन नदिन सरकारले कुनै गम्भीर प्रयत्न गरेको जस्तो देखिदैन । निर्मला प्रकरणपछि मात्रै पनि छ दर्शनभन्दा बढी हत्या तथा बलात्कार जस्ता घटनाहरु घटिसकेका छन् । त्यो सिलसिला अहिले पनि यथावत नै छ । निर्मला प्रकरणका दोषीहरु पत्ता लगाएर कारवाही गर्न सरकार अहिलेसम्म पनि सफल भएको छैन । पछिल्लो चरणमा डी.एन..ए टेस्टको रिपोर्ट अपेक्षित नआएको भन्दै जनगुनासो बढिरहेको छ । यी सबै सिलसिलाले गर्दा देशमा दण्डहीनताको स्थिति कायमै भएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा अपराधीहरुको हौसला बुलन्द भएको छ । हातमा धनदौलत र शक्ति भएमा अपराधीहरुलाई कानुनले छुन सक्दो रहेनछ भन्ने महशुस आम जनतालाई भइरहेको छ ।
अहिले पनि प्रशासन, सरकार र सरकार सम्बद्ध राजनीतिक पार्टीहरुले समेत हत्यारा पत्ता लाग्ने दावी गर्दै आएका छन् । यसै क्रममा एउटा प्रतिवेदन हालै सरकारलाई बुझाइएको पनि छ । तर अझैसम्म सार्वजनिक नभएको सो प्रतिवेदनभित्र के छ ? त्यसभित्र अपराधी पत्ता लाग्ने निष्कर्षहरु समेटिएका छन् कि छैनन् ? त्यसबारे केही भन्न सकिने अवस्था छैन । यता, यसबारे प्रधानमन्त्रीका अत्यन्तै हलुका टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन् । विदेश भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्रीको अपराधी पत्ता लाग्न १२ वर्ष पनि लाग्ने जस्ता अभिव्यक्ति यतिखेर सञ्चार माध्यममा पढ्न सकिन्छ । यसले गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्री नै यस्ता मामिलामा गम्भीर नभएको हो कि भन्ने जस्ता आशङ्का गर्न थालिएको छ । अपराधी द्रूत गतिमा पत्ता लगाएर त्यसलाई कानुन अनुसार कारवाही नहुादा पीडितहरुको पीडा झ्न झन् चर्को गरी दुख्न थालेको छ । २०७२ सालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी गरिएपछि, तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अधिकारसम्पन्न निकाय अस्तित्वमा आउादा समेत यस्तो किन भइरहेको छ ? अधिकारसम्पन्न सरकार प्रशासनलाई तदारुक बनाउन किन सकिरहेको छैन ? यतिखेर आम जनतालाई यिनै कौतुहलपूर्ण आशङ्काका साथ सरकारतिर हेरिरहेका छन् ।
निर्मला प्रकरणमा केन्द्र सरकार समेत तानिएको छ । त्यसबारे स्वयं गृहमन्त्रीले जवाफ दिने गरेका छन् । त्यसरी यो प्रकरण कुनै जिल्ला वा प्रदेशसित मात्रै सम्बन्धित विषय नभएको प्रष्टै छ । यस प्रकरणलाई न्यायोचितपूर्ण तरिकाले टुङ्गो लगाउनु पर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको कााधमा आएको नै छ अर्थात् केन्द्र सरकारले निर्मलाको बलात्कार र हत्याका दोषी पत्ता लगाएर कानुन अनुसार कारवाही गर्नमा विलम्ब गर्नु हुादैन । यदि सरकारले यस प्रकरणप्रति उदासिनता अपनाउाछ भने वा एक वा अर्को प्रकारले संरक्षणप्राप्त अपराधीलाई जोगाउाछ भने त्यसले गर्दा वर्तमान दुई–तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको आसन समेत डगमगाउन सक्नेछ । विश्वमा यस्तै प्रकृतिका पहिले स्थानीय र अपराधिक प्रकृतिको जस्तो महशुस हुने मामिलालाई समयमै टुङ्गो लगाउन नसक्दा कैयौा मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरुले समेत राजीनामा दिन बाध्य हुने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यसैले निर्मला जस्ता प्रकरणमा सरकारले हल्का दृष्टिकोण अपनाउनु हुादैन । एकातिर जनताको सरकारप्रतिको विश्वास कायम राख्न र अर्कातिर, देशमा शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ । यस प्रकारका अपराधिक घटनाहरुप्रति सरकार वा प्रशासनले आफ्नो उत्तरदायित्व पुष्टि गर्न सक्नु पर्दछ ।
केन्द्र र ७ नं. प्रदेशमा सरकारलाई आफ्नो भिजन अनुसार काम गर्न कुनै कठिनाइा छैन । दुवै स्थानमा प्रष्ट बहुमतभन्दा बढी नै जनप्रतिनिधिहरुको समर्थन सरकारलाई छ । त्यस क्षेत्रका प्रशासनलाई विद्यमान ऐन–कानुन अनुसार परिचालन गर्ने र अनुग वा अपर्याप्त कानुन निर्माण गरी अधिकारसम्पन्न अख्तियारी सरकारसित छ । फेरि पनि सरकार देशमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सक्दैन भने त्यसको अर्थ सरकार असक्षम नै रहेको जनताले क्रमश: बुझ्दै जानेछन् । यदि सरकार समयमै सचेत, गम्भीर र तदारुक भएन भने जसरी कञ्चनपुरवासी जनता निर्मला प्रकरणमा सडकमा उत्रिएका थिए, त्यसैगरी देशभरिका जनता सडकमा आउन बाध्य हुनेछन् । त्यसैले जनता गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेर सडकमा उत्रिनुभन्दा पहिले नै सरकार गम्भीर हुनु पर्ने आवश्यकता छ । निर्मला प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गर्नेहरुमाथि अझैसम्म कुनै ठोस कार्वाही हुन सकेको छैन । प्रमाण मेटाउने वा छानबिनलाई गलत नियतका साथ प्रभावित पार्नेहरुका विरुद्ध सरकार कठोर बन्नु पर्ने देखिन्छ । तत्कालका लागि प्रमाण नष्ट गर्नेहरुलाई यदि केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध व्यक्तिहरुबाट समेत संरक्षण प्राप्त छ भने पनि कार्वाही गर्न गम्भीर हुनै पर्दछ । निर्मला जस्ता प्रकरण विशुद्ध स्थानीय र अपराधजन्य घटना होइनन् । त्यसले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै आाच पुर्याउने छ भन्ने तथ्यप्रति सरकार समयमै सजग हुनु पर्दछ ।
