असौज २३, काठमाडौं । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या काण्डको दोषीलाई पत्ता लगाउन र सजाय दिलाउन सरकार असमर्थ हुन्छ भने त्यसको बज्र गृहमन्त्री वा पूरै सरकारमाथि बज्रने नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (मसाल) ले बताएको छ । पार्टीका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक वक्तव्य जारी गरि भन्नु भएको छ:
“निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या काण्डबारे छानवीन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानवीन समितिको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । त्यो प्रतिवेदनबाट उक्त हत्या काण्डसम्बन्धी अपराधीबारे केही थाहा हुन्न । तर त्यसबाट उक्त अपराध वा अपराधीलाई लुकाउन प्रमाणहरू नष्ट गर्न प्रहरीले योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरेका कैयौँ तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । त्यसरी यो पछिल्लो विषय वास्तविक अपराधभन्दा बढी गम्भीर भएको छ । त्यस प्रकारको अपराधलाई लुकाउन षडयन्त्र गर्ने कतिपय प्रहरीलाई सरकारले निलम्बित गरेको छ । तर त्यो पर्याप्त छैन । उनीहरूलाई प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा कानुन अनुसार कारवाही गर्नेबारे प्रतिवेदनले पनि केही बोलेको छैन र सरकारले पनि त्यसबारे आफ्नो नीति स्पष्ट गरेको छैन ।
यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन, जुन प्रहरीहरूले त्यो अपराध माथि पर्दा हाल्न र प्रमाणहरू नष्ट गर्ने काम गरे, उनीहरूलाई उक्त अपराधी थाहा भएको हुन सक्दछ, ज–जसले उक्त कार्यका लागि आफ्ना अधिनस्थ प्रहरीलाई प्रमाण नष्ट गर्न निर्देशन दिए उनीहरूलाई त्यो बलात्कार र हत्यासित सम्बन्धित अपराधीहरूबारे पूरै थाहा छ । त्यो अवस्थामा उनीहरूमाथि छानवीन गरेर अपराधिलाई पत्ता लगाउन सकिने कुरा स्पष्ट छ । त्यसै गरेर अन्य कतिपय प्रमाणहरू नष्ट भए पनि बम दिदी बहिनी जीवित प्रमाणका रूपमा विद्यमान छन् । यी सबैमाथि छानवीन गरेर त्यो बलात्कार र हत्याको रहस्योद्घाटन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
यो प्रष्ट छ, कुनै उच्चस्तरीय वा प्रभावशाली व्यक्ति वा उनीहरूका निकट व्यक्तिहरू अपराधमा संलग्न भएकाले यति ठूलो शक्तिको प्रयोग गरेर अपराधलाई बचाउने काम गरियो । यदि सरकार अपराधिलाई पत्ता लगाउन र दोषिलाई सजाय दिलाउन असमर्थ हुन्छ भने त्यसको बज्र गृहमन्त्री वा पूरै सरकारमाथि बज्रने कुरा प्रष्ट छ । एउटा बलात्कार जस्तो घृणित अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई बचाउन सम्पूर्ण प्रहरी प्रशासन, सरकार समेतका लागि चुनौती बन्नु सम्पूर्ण देशका लागि नै अत्यन्त चिन्ता र क्षोभको कुरा हो । हामीले त्यो काण्डमा मुछिएका अपराधिलाई पत्ता लगाउन छिटै ठोस कदम उठाउन सरकारसित माग गर्दछौँ ।
मधेशवादीहरूले संविधान संशोधन, कतिपय अपराधमा संलग्न सांसदमा निर्वाचित सांसदको सपथ ग्रहण र उनीहरूका समर्थकहरू माथि लागेका कतिपय मुद्दाहरूको खारेजीका मागहरू राखेर ती मागहरू पूरा गर्न सरकारलाई दशैंसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । कुनप्रकारका मुद्दाहरूबारे कसरी विचार गर्ने ? त्यो बेग्लै छलफलको कुरा हो । तर संविधानमा संशोधन वा टिकापुरको जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई संसदमा सपथ ग्रहण गलत मागहरू हुन् । संविधानमा आवश्यकतानुसार संशोधन गर्न सकिन्छ, तर मधेशवादीहरूले उठाउँदै आएका संशोधनहरू राष्ट्रघाती प्रकारका छन् । त्यसकारण तिनीहरूलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।
त्यसै गरेर जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि कुनै प्रकारको छुट दिनु गलत हुनेछ ।”
