काठमाडौँ । नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी नीति कठोर बनाउनु पर्नेमा विषयविज्ञ, बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञहरुले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्दै उनीहरुले त्यसलाई स्थगन गरी अधिकारसम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्न सुझाव दिएका छन् । संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानहरुलाई पनि सहजै वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुलाइएको खुलासा गर्दै उनीहरुले नागरिकता सम्बन्धी नीति त्यसरी खुकुलो बनाइादा देश ‘फिजी’ र ‘सिक्किम’ हुने खतरा समेत औल्याएका छन् ।
नागरिकता विधेयक विरुद्ध आन्दोलन समन्वय समितिद्वारा काठमाडौँको थापाथलीस्थित ब्लूबर्ड मलको सभाहलमा २०७५ आश्विन ८ गते आयोजित नागरिकताबारे राष्ट्रिय नीति सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विषयविज्ञ, बुद्धिजीवी एवं राजनीतिज्ञहरुले एउटै स्वरमा उक्त खतरा औल्याएका हुन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीं ९नेकपा० का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा विषयविज्ञ, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरुको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो । अन्तक्र्रियाको उद्घाटन गर्दै प्रमुख अतिथि खनालले नागरिकता सम्बन्धी नीति अपनाउँदा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्नु पर्ने बताउनु भयो । संसदमा प्रस्तुत गरिएको संविधान संशोधन विधेयकमा विवाद रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले राष्ट्रहित विपरीतको नागरिकता ऐन निर्माण नहोस् भनेर खबरदारी गर्नका निम्ति यस्ता खालका अन्तक्र्रिया महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षक अतिथि रहनु भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा जनप्रिय नेता चित्र बहादुर केसीले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै अवैध तरिकाले वितरण गरिएका नागरिकताहरु छानबिन गरी तुरुन्त खारेज गर्नु पर्ने बताउनु भयो । ँअहिले देशमा अङ्गीकृत नागरिकतावालाका सन्तानलाई पनि वंशजको नागरिकता दिएर राष्ट्रपति, प्रधान सेनापति, प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुलाउनु पर्छ भनेर जोड जुलुम चलिरहेको छ” अध्यक्ष केसीले भन्नु भयो– ँत्यस्तो कदापि गरिनु हुँदैन, बरु विगतमा नागरिकता सम्बन्धी नीति बनाउँदा गम्भीर प्रकारका कमजोरीहरु भएका छन् । त्यसलाई सच्चाउनु पर्छ । अवैध तरिकाले नेपाली नागरिकता लिएका विदेशी नागरिकहरुको नागरिकता छानबिन गरी तुरुन्त खारेज गरिनु पर्छ ।” संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती रहेको प्रष्ट पार्दै अध्यक्ष केसीले सम्बोधनका क्रममा विस्तारवादद्वारा बिछ्याइएको षडयन्त्रको जालमा देशका शासकहरु फस्दै गएको बताउनु भयो । ँनेपालको अस्तित्वलाई नै नामेट पार्ने गरी विस्तारवादद्वारा अनेक किसिमका षडयन्त्रका तानाबाना बुनिएको छ । त्यो षडयन्त्रलाई हामीले चिर्नु पर्छ” उहाँले भन्नु भयो– ँसंसदमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने त्यसबाट विदेशी नागरिकले पनि सहजै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ, अनि नेपालमा यहाँका रैथाने नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउने छ । हामीले बिर्सनु हुँदैन, देश रहे मात्र हामी रहने छौँ ।”
अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता तथा सांसद दुर्गा पौडेलले संसदमा प्रस्तुत नागरिकता संशोधन विधेयक खारेज गर्नै पर्ने बताउनु भयो । ँभारतमा नेपालबाट विवाह गरेर जाने नेपाली चेलीले त्यहाँको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष कुर्नु पर्छ” उहाँले भन्नु भयो– ँतर नेपालमा मङ्गलसुत्र र नागरिकता जग्गेमै सँगसँगै दिन मिल्ने अहिलेको विधेयकले जुन आशय बोकेको छ, यो अत्यन्त खतरनाक कुरा हो ।” आफूहरु महिला मात्र नभई सबैभन्दा पहिले देशको नागरिक भएको भन्दै उहाँले नागरिकता विधेयकमा उल्लेख गरिए वमोजिम नागरिकता बााडियो भने नेपालमा नेपालीहरु नै अल्पमतमा पर्ने दावी गर्नु भयो ।
अन्तक्र्रियामा शुभकामना मन्तव्य राख्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्रा।डा। युवराज सङ्ग्रौलाले नेपालको मधेशलाई सिध्याउनका लागि नै अङ्गीकृत नागरिकहरुलाई पनि वंशजको नागरिकता दिने खेल भइरहेको बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश माननीय कृष्णजङ्ग रायमाझीले अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकलाई स्थगन गरी सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर नै नागरिकता सम्बन्धी नीति तय गरिनु पर्ने बताउनु भयो । वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले संसदमा प्रस्तुत विधेयक त्यस्तै रूपमा पारित भयो भने कालान्तरमा गएर नेपाल रहन नसक्ने खतरा औल्याउनु भयो । वरिष्ठ वामपन्थी नेता सोनाम साथीले आफू एक कम्युनिस्ट भएको नाताले राष्ट्रको साँध–सिमाना, नागरिकता, पासपोर्ट जस्ता कुराको विरोधी भए पनि अहिले राष्ट्र रहेको अवस्थामा आयोजक समितिले उठाएको विषयलाई अत्यन्त जायज रूपमा लिएको बताउनु भयो । वाम बुद्धिजीवी प्राध्यापक लालबाबु यादवले कुनै समुदाय विशेषलाई खुशी पार्नका लागि आफूले आफ्नी आमालाई बेच्न नसक्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो । जो यो माटोमा जन्मेको हुँदैन, उसलाई यो माटोको माया नै नहुने भन्दै प्राध्यापक यादवले अङ्गीकृत नागरिकतावालालाई प्रदेशभन्दा माथि जान दिन नहुने बताउनु भयो । अन्तक्र्रियामा विषयवस्तुको प्रस्तुति एवं स्वागत मन्तव्य राख्दै आयोजक समितिका सदस्य साध्य बहादुर भण्डारीले अर्को चुनावसम्म विदेशी नागरिकको बाहुल्यता नेपालमा हुने नियती संसदमा प्रस्तुत नागरिकता संशोधन विधेयकले बोकेको बताउनु भयो । उक्त विधेयकभित्र रहेका राष्ट्रघाती प्रावधानहरुबारे आफूले कानुन मन्त्री, गृहमन्त्री लगायतसँग कुरा गर्दा उनीहरुले विधेयकभित्र त्यस्तो रहेकोबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताउने गरेको खुलासा गर्नु भयो । राष्ट्रघाती प्रावधान सहित संसदमा नागरिकता विधेयक प्रस्तुत भइसक्दा पनि त्यसबारे सरकारी तवरबाट जवाफदेही कोही नदेखिएको उहाँले बताउनु भयो ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा विषयविज्ञ बुद्धिजीवी एवं राजनेताहरुबाट महत्त्वपूर्ण चार कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएका थिए । विषयविज्ञ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले ँनेपालको नागरिकता नीति तथा प्रस्तुत संशोधन नागरिकता विधेयकले उब्जाएका प्रश्न” विषयक कार्यपत्र, नेकपा ९माले० का महासचिव सी।पी। मैनालीले ँहाम्रो नागरिकता नीति सम्बन्धमा” विषयक कार्यपत्र, प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्ण बहादुर कार्कीले ँराष्ट्रियताका लागि चुनौतीपूर्ण नागरिकता संशोधन विधेयक” विषयक कार्यपत्र र सीमाक्षेत्र नियमन तथा व्यवस्थापन समन्वय समितिका संयोजक हेमन्त सेढाईले ँनेपाल र छिमेकी मुलुकहरुबीचको सीमा नियमन तथा व्यवस्थापन नहुँदा नागरिकतामा परेको असर” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि फ्लोरबाट सीमाविद् बुद्धि नारायण श्रेष्ठ, अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अधिवक्ता पदम रोका, माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरत शाही, अधिवक्ता राम प्रसाद भुसाल, प्राध्यापक गङ्गा थापा, राजनीतिज्ञ लोक नारायण सुवेदी, ट्ेरड युनियन नेता प्रेम खनाल, कूटनीतिज्ञ डा। विष्णुहरि नेपाल, पुण्य प्रसाद गौतम, अनिल योगी, जनार्दन बाबु खड्का, डा। ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, ऋषिराम लामिछाने, विनोद न्यौपाने र पूर्व सांसद सीता पौडेल लगायतले टिप्पणी गर्नु भएको थियो ।
कार्यपत्र प्रस्तोता, टिप्पणीकार र सहभागी विषयविज्ञ, बुद्धिजीवी एवं राजनीतिज्ञहरुको एउटै स्वर थियो– संसदमा प्रस्तुत नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रहित विपरीत रहेकाले त्यसलाई तुरुन्त फिर्ता गरिनु पर्छ र नागरिकता सम्बन्धी नीति तय गर्न सर्वाधिकारसम्पन्न नागरिकता छानबिन आयोग गठन गरिनु पर्छ । नेपाल र नेपालीको हित हुने गरी नागरिकता सम्बन्धमा कठोर नीति अपनाइनु पर्छ ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता आयोजक समितिका संयोजक सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रसाद पण्डितले गर्नु भएको थियो भने सञ्चालन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका विश्लेषक इतिहासविद् प्रा।डा। सुरेन्द्र केसीले गर्नु भएको थियो । प्रस्तुत कार्यपत्रहरुमाथि हाउसमा व्यापक छलफल र बहस पश्चात् सकारात्मक सुझावहरुलाई समावेश गरी आयोजकका तर्फबाट अभियान्ता लोकराज भुसालले नागरिकता नीति सम्बन्धी सात बुादे विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएको थियो, जसलाई हलले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो ।
– नारायण शर्मा
