नयाँ दिल्ली । भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले फ्रान्सेली लडाकु विमान राफेलको खरिद सम्झौतामा कुनै पनि किसिमको घोटाला नभएको स्पष्ट गरेका छन् । उनले राफेल विमानको मूल्य बढी वा कम भएको भन्नेबारेमा भारतीय महालेखा परीक्षकले जााच गर्न सक्ने बताए ।
उनले विपक्षीले लगाएको आरोपमाथि सत्यता नभएकाले खरिद सम्झौता रद्द नहुने बताए । फ्रान्सका पूर्व राष्ट्रपति फ्रान्कोइस ओलान्डेले राफेल लडाकु विमान खरिद सम्झौता गर्दा भारतीय रिलायन्स डिफेन्स कम्पनीलाई साझेदार बनाएको जानकारी सार्वजनिक गरेपछि राफेल विमान खरिदका सन्दर्भमा ठुलो भ्रष्टाचार भएको विपक्षी दलले आरोप लगाएका छन् । साथै राफेल विमान खरिदका लागि भारतीय कम्पनी छनौट गर्दा हिन्दुस्तान एरोनटिक्सलाई नदिएर रक्षा सम्बन्धी अनुभव नै नभएका अनिल अम्बानीको रिलायन्स डिफेन्सलाई रातारात नयाँ कम्पनी खोल्न लगाएर भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको आरोप प्रमुख विपक्षी भारतीय कङ्ग्रेस पार्टीले लगाएको छ ।
ए.एन.आई. सँगको विशेष अन्तर्वार्तामा अर्थमन्त्री जेट्लीले अहिले खरिद सम्झौता गरिएको राफेलको मूल्य कङ्ग्रेसको नेतृत्वको युपीए सरकारले गरेको सम्झौताभन्दा सस्तो रहेको पनि दाबी गरे । अर्थमन्त्री जेट्लीले विमान खरिद सम्झौता सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्य र प्रमाण महालेखा परीक्षकलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिए । मुलुकको सुरक्षा र प्रतिरक्षाका लागि राफेल विमान आवश्यक भइसकेको उनले स्पष्ट गरे । उनले राफेलका कारण भारतीय वायुसेनाको लडाकु क्षमतामा पर्याप्त सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे । यो सरकार–सरकारबीच भएको सम्झौता हो । उनले आरोप मात्र लगाएर यो सरकारमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितता प्रमाणित गर्न नसकिने बताए । भारतले फ्रान्सबाट ३६ वटा अत्याधुनिक राफेल लडाकु विमान गर्न लागेको छ । (एजेन्सी)
