काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासङ्घले भदौ १ बाट लागु मुलुकी अपराध संहिता र देवानी संहिताले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको भन्दै संशोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ । संहिताको विरोधमा आन्तरिक छलफल र दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको महासङ्घले भदौ २० गतेदेखि दबाबमूलक आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
कार्यक्रम अनुसार बुधबार (२० गते) सञ्चार र कानुन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् संहिता संशोधनका लागि सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, २१ गते सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दल र सभामुखलाई ज्ञापन पत्र दिने तथा २२ गते नयााबानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद भवन बाहिर सञ्चार उपकरण सहित साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गरेकै आधारमा फौजदारी संहिता आकर्षित हुने र एउटा पत्रकार समाचार लेखेकै आधारमा अपराधी करार हुनु पर्ने अवस्था संहिताले सिर्जना गरेकाले प्रेस र सञ्चार कर्मी विरुद्धका दफा संशोधन हुनु पर्ने महासङ्घको माग छ ।
‘संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी मात्र गरेको छैन, राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रमा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने भनिएको छ’ महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले भने– ‘यो कानुनले कलम र कलमबाट निस्केका अक्षरलाई अपराध गर्ने औजारका रूपमा चित्रण गरेको छ, यसमा संशोधन जरुरी छ ।’
प्रेस स्वतन्त्रता सधौ अग्रगामी हुनु पर्ने जनाउँदै महासङ्घले मुलुकी संहिता पश्चगामी भएको जिकिर गरेको छ । सार्वजनिक महत्व, सरोकार र अधिकारका विषयमा प्रेसलाई अंकुश लगाउने कुनै पनि कानुन र व्यवस्था महासङ्घलाई मान्य नहुने भएकाले तत्काल प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा संशोधन हुनु पर्ने माग गरिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
यस्तै, महासङ्घले संहिता तत्काल संशोधन आवश्यक रहेको सुझाव राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिलाई दिएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य सहितको टोलीले नयाा संविधानको प्रस्तावना विपरीत मुलुकी संहिता आएको जिकिर गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने दफा तत्काल संशोधन गर्न सुझाएको हो ।
