काठमाडौं । सरकार र चिकित्सक सङ्घबीच सोमबार भएको सहमति उपभोक्ता हित विरुद्ध भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण समिति सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । सहमतिका कतिपय बुादा मौलिक हक विरुद्ध रहेको भन्दै उपभोक्ता मञ्चले विरोध गरेको हो ।
मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियााले उक्त सहमति उपभोक्ताको हित विपरीत भएकाले बदर गराउन सर्वोच्च अदालत जाने बताए । नयाा मुलुकी ऐनको फौजदारी संहिताको उपचार सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै अस्पताल नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक र सरकारबीच सोमबार तीन बुादे सहमति भएको थियो । सहमतिपछि चिकित्सकले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । नेपाल चिकित्सक सङ्घ र सरकारबीच तीन बुादे सहमति भएपछि उनीहरुले एक साताका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् । आन्दोलन स्थगित भएसागै मंगलबारदेखि अस्पतालका सबै सेवा खुला भएका छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र कुमार यादवसाग सोमबार भएको वार्तामा मुुलुकी अपराध (संहिता) को दफा २३० को उपदफा २ खारेज गर्न सरकार सहमत भएको हो ।
यस्तै, परिच्छेद १९ मा रहेको सम्पूर्ण सजाय तथा दण्ड सम्बन्धित काउन्सिलको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्ने र उजुरी दिने हदम्याद छ महिना कायम गर्ने र ड्युटीमा रहेका बेला स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा गालीगलौज, हातपात, तोडफोड, आगजनी गर्नेलाई बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने सहमति भएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादवले संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आगामी सोमबारसम्मका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर सहमति अनुसार आगामी सोमबारसम्म प्रतिवद्धता पुरा नभए आगामी मङ्गलबारदेखि पूर्व घोषित कार्यक्रम बमोजिम पुन: देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने उनले बताए ।
मुलुकी अपराध (संहिता) का उपचारसाग सम्बन्धित केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग सहित चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । भदौ २० गतेदेखि अपरेसन बन्द गर्ने, भदौ २१ गतेदेखि ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द गर्ने तथा भदौ २२ गतेदेखि ओ.पी.डी. लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने चिकत्सक सङ्घको पूर्व घोषित कार्यक्रम थियो ।
