दिल्ली । मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले लगातार नेपाल सरकार र त्यसका सम्बन्धित निकायहरु समक्ष उठाउँदै आएको प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकार करिब करिब सुनिश्चित भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन परमादेश जारी गरेसंगै यो सुनिश्चित भएको हो । यद्पी फैसला भने २०७४ चैत ७ गते भएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रोजगारी, अध्ययन, कुटनीति नियोगमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन सरकार, संसद र निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वय मल्ल र भण्डारीको इजलासको पूर्णबाट आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ । सर्वाेच्चको यो फैसला नेपाली मुलका विदेशी नागरिकको हकमा भने लागु हुनेछैन् ।
‘विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नु’, आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानको लागि कानून बमोजिमको उमेर पुरा भै मतदाता परिचय पत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकहरुको सम्बन्धमा कुटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरुलाई एक्सटर्नल भोटिङको लागी योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नु ।’
त्यस्तै, अदालतले कुटनीतिक निकायहरुमा, प्रतिनिधि मार्फत, हुलाक मार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्ग मध्ये जुन स्वच्छ, निश्पक्ष, धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार बहन गर्न सक्नेगरी कुनै एक व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको माग गर्दै अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
शुरुका दिनमा भारतस्थित नेपालीहरुको समाजिक संगठन मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले प्रवासी नेपालीहरुका लागि मताधिकार सुनिश्चित गरिने पर्ने माग उठाउँदै आएको थियो । पछि सो मागलाई विश्व स्तरमा छरिएर रहेका नेपालीहरुको साझ संगठन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजले आन्दोलन कै रुपमा सो मागलाई आगाडि बढाउँदै आएको थियो ।
मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले हालै भारत व्यापी रुपमा सम्पन्न पारेको नगर सम्मेलन अभियानमा समेत “राष्ट्रियताको रक्षा गरौं, भारतस्थित नेपालीहरुको सुरक्षा गरौं । आ–आफ्नो स्थानबाट मताधिकार र संसदमा प्रतिनिधित्वको आवाज सहित नगर सम्मेलन अभियान सफल पारौं ।” भन्ने मूल नारा अन्तर्गत सम्पन्न पारेको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसला पछि प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकारको साथै समानुपातिका प्रतिनिधित्व हुने समेत आशाहरु पलाएका छन् । सरकारले यसभन्दा पहिला सम्पन्न ३ चुनावहरुमा प्रवासी नेपालीहरुको मताधिकारका लागि व्यवस्था गर्न सकेन । नेपाल सरकारबाट हुने व्यवहारिक कार्य कसरी अगाडि आउँछ, त्यो भने भविष्यको गर्भमै छ ।
फैसलाको पूर्णपाठ :
हामीले यो समाचार नागरिक दैनिकबाट साभार गरेका हौं ।
