शम्भुराम जोशी
नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्थालाई समग्र विकृतिको जड र संघीयतालाई नै मुलुकको प्रगतिको रामबाणको रूपमा परिभाषित गर्न धेरै राजनीतिज्ञहरूले विगतमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्च गरे । यद्यपि भीमार्जुन आचार्य जस्ता संविधानविद र चित्रबहादुर के.सी. जस्ता नेताहरूले यो नेपाल जस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक मुलुकका निमित्त हितकर नहुने समय समयमा भनेकै हुन् । संघीयतालाई अंगालिसकिएको वर्तमान घडीमा यसलाई चलाउन आर्थिक लगायत विभिन्न समस्याहरू पर्ने देखिएका छन् ।
कुरा आर्थिक समस्याको- निश्चय पनि संघीयता खर्चिलो शासन व्यवस्था हो । यो सुगम तरिकाले अघि वढ्नका लागि क्षेत्रीय (प्रादेशिक) र स्थानीय निकाय आर्थिक रूपमा सवल हुनुपर्छ र नेपाल तिनीहरू त्यस मामलामा सक्षम् नभएको कुरा पहिलेदेखि नै विज्ञहरूले उठाए पनि त्यसमा ध्यान पुर्याइएन । आवश्यक आयका निम्ति कर वा सेवा शुल्कको दर वढाइँदैछ वा नयाँ थपिँदैछन् ।
तर नेपालीहरू थप भार उठाउन सक्षम देखिदैनन् । अझै २१.६ प्रतिशत नेपालीको आय गरिबी र २८.६ प्रतिशत घरपरिवार बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । प्रतिदिन आय १.९ डलरको अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा अनुसार गणना गर्दा ३६ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन्। यसबाहेक विभिन्न दृष्टिकोणबाट अर्थतन्त्र तन्नम रहेको यस अवस्थामा नागरिकले तिर्नुपर्ने कर वा सेवा शुल्कमा थोरै मात्रै वृद्धि गरिँदा वा नयाँ कर थपिँदा न्यून आयका कारणले उनीहरूको उपभोग र बचतमा नकारात्मक असर पर्नजाने हुन्छ र आर्थिक कृयाकलाप गर्ने हौसला कम हुन पुग्छ ।
संघीयतालाई घर नजिकै सिंहदरवारले पुर्याउने सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने अभियानको रूपमा सर्वसाधारणलाई बताइए पनि अहिले उनीहरू संघीयतालाई आफ्नो घर नजिकै सिंहको रूपमा चर्को कर र सेवा शुल्क ठान्न थालेका छन् । र यसले उनीहरूमा चरम वितृष्णा सृजना गरिराखेको छ । अब प्रश्न उठ्न जाला के करै लगाउनु नाजायाज हो ?
संघीयता र कर -निश्चय पनि सरकारले आफ्ना नागरिकमाथि कर लगाउनुलाई नाजायज मान्न सकिदैन, यदि त्यो न्यायपूर्ण छ र सरकारले करबाट प्राप्त रकम खर्च गर्दा अधिकतम् सामाजिक कल्याणको सिद्धान्त परिपालना गरेको छ भने । कर तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा लगाइनु पर्ने अर्थात त्यसको दर प्रगतिशील हुनुपर्ने र त्यसबाट संकलित रकम अधिकतम् व्यक्तिको अधिकतम् हित हुने ढंगले खर्च गरिनु आवश्यक हुन्छ । अर्थात कर वा सेवा शुल्क औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । गरीब वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने अथवा रोजगारीका अवसर सृजना हुने क्षेत्रमा उक्त स्रोतबाट प्राप्त रकम खर्च गरिनु पर्छ ।
नेपालमा उक्त रकम भने प्रदेश वा स्थानीय निकायहरूले जनप्रतिधिहरूकै आवश्यकता पूरा गर्नमा वा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुनेगरेको छ । जसले जे कुरा गरे पनि यस प्रवृतिले अहिले संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा बढाएको छ ।
खर्च त वैदेशिक ऋणले गर्न सकिन्छ – केही बर्षदेखि वैदेशिक ऋणको चाप नेपालमा बढ्दैगइराखेको छ । सन् २०१६ को तथ्याङ्कलाई लिने हो भने यो ५,७७० मिलीयन डलर रहेकोमा, प्रतिव्यक्ति ऋण १९९ डलर पुगिसकेको थियो । जब कि २०१५ मा यो १८७ डलर थियो । यस परिस्थितिमा संघीयता चलाउनका लागि ऋण लिनु भनेको मुलुकलाई ऋण पासोमा पार्नु शिवाय अरू केही हुँदैन जुन परिस्थिति आइलागेमा ऋणदातालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय सम्पत्ति जिम्मा लगाउनु र राष्ट्रिय अस्मिताको उपहास गर्नु बाहेक अर्को विकल्प बाँकी रहने छैन ।
विश्व बैंकबाट ऋण – नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री भरखरै अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएका छन् र विश्व बैंकका अधिकारीहरूले नेपाललाई प्रदान गर्ने आर्थिक सहयोग दोब्बर पार्ने कुराले उनी उत्साहित पनि देखिएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका लागि समेत विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग गर्ने उनको भनाई झट्ट सुन्दा कर्णप्रिय लाग्छ । तर के नेपाल जस्तो मुलुकलाई त्यस वित्तीय संस्थाले निस्वार्थ भावले आर्थिक सहयोग गर्ला ?
विगतमा तुलनात्मक रूपमा विश्व बैंक गरीब मुलुकहरूका हितका निमित्त समर्पित रहे पनि अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन । अमेरिका र युरोपियन युनियनका एजेन्डालाई बोकेर हिड्ने र सहायता लिने मुलुकहरुलाई नवउदारवाद अंगाल्न वाध्य गरेको दोष यस संस्थालाई लगाइने गरिन्छ । विश्व बैंकको सहायताको भारी बोक्दै गर्दा निश्चय पनि नेपालले आफ्नो हित भन्दा पनि विश्व बैंकको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनु पर्नेछ जसले पश्चिमाहरूलाई ज्यादा फाइदा पुर्याउने छ । त्यसै पनि विगतमा युरोपियन युनियनका अधिकारीहरूले नेपालका लागि अपाच्य मात्रै नभएर मुलुकको सार्वभौमसत्ताका लागि समेत आपत्तिजनक कुरा गर्दै हिँडेकै हुन् ।
त्यसैले त्यस विश्व वैंकबाट आर्थिक सहायता लिँदैगर्दा त्यसले नेपाललाई अझै नवउदारवादका थप एजेन्डा सशक्त रूपमा लागू गर्नका लागि आउँदा दिनहरूमा जोड दिनेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ जसले यस मुलुकमा आर्थिक असमानता वृद्धिमा र अन्य आर्थिक समस्याहरूको सृजनामा भूमिका खेल्ने छ । यद्यपि नेपालका अधिकारीहरू त्यस्ता समस्यामाथि आँखा चिम्लने गर्छन् र नवउदारवादलाई नै मुलुकको आर्थिक समस्याका समाधानको बाटो भन्न छोड्दैनन् । यस बाहेक सरकारी खर्चलाई कम गर्ने नाममा सामाजिक सुरक्षा बापत दिइने रकम कम गर्ने वा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नका लागि विश्व वैंकले दवाव दिने जस्ता कुराहरू समेत पर्नसक्ने छन् ।
नेपालमा संघीयताका लागि रकम लगानी गर्न विश्व बैंक उद्दत हुनुका पछाडि नेपाल जस्ता मुलुकमा आफ्नो प्रभाव आउँदा दिनहरूमा घट्छ कि भन्ने उसको शंका हुन सक्दछ । अहिले धेरै मुलुकहरूमा चिनियाँ बैंकहरूले बिना कुनै अप्ठेरा सर्त धेरै मुलुकहरूमा ऋण सहायता प्रवाह गरिराखेका छन् । यतिले मात्रै नपुगेर अहिले ७० वटा देश सामेल भइसकेका र चीनको अगुवाइमा विश्व बैंकको प्रतिस्पर्धी बैंक मानिन थालिएको एआईआईबि (एसिएन इन्फ्रास्ट्रकचर एण्ड इन्भेस्टमेन्ट बैंक) खुलिसकेको छ, जसले भविष्यमा विश्व बैंकको बर्चश्व घटाउने ठानिएको छ । यसैले आफ्नो प्रभावलाई नेपाल जस्ता मुलुकमा अविछिन्न राख्न विश्व बैंक कटिवद्ध छ ।
निष्कर्ष – कुनै पनि मुलुकका लागि शासन व्यवस्था साधन मात्रै हुन् । यसलाई साध्यका रूपमा लिइनु हुँदैन । सक्षम र मुलुकको समग्र हित चाहने नेताहरूले आफ्नो मुलुकको बस्तुस्थितिलाई पहिचान गरेर सुहाउँदो शासन व्यवस्था अंगालेका हुन्छन् । यदि त्यसो हुन सकेन भने मुलुक दीर्घकाल सम्म समस्याको भुमरी भित्र फसिराख्ने सम्भावना रहन्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता नेपालका लागि अफाप हुने सम्भावना दिनप्रतिदिन प्रवल हुँदै गइराखेको छ । तसर्थ अरू कसैको इशारामा लागू गरिएको यस शासन व्यवस्थालाई त्यागेर विकेन्द्रीकरण सहितको एकात्मक शासन व्यवस्थालाई नै अंगालेमा नेपाल र नेपालीको हित हुनेछ ।
नेपालपोलिटी/जोशी त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्री हुन् ।
(हामीले यो लेख संदेश नेपाल डटकमबाट लिएका हौं ।)
