राष्ट्रले सामन्तवादी कालमा विभिन्न रुपमा विभिन्न प्रकारका संविधान पाएको थियो तर सामन्तवादका विरुद्ध चल्ने आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग नेपाली नागरिकद्वारा निर्वाचित संविधान सभाले संविधानको निर्माण होस्, यो नारा २००७ सालमा उठेको मात्र होइन, भारत कै हस्तक्षेपमा त्रिपक्षिय सम्झौता पनि भयो । त्यसमा यो नारा स्थापित भयो र राजा त्रिभूवन पुनः बहाल भई राजा भए, राणा मोहन शम्सेर पुनः प्रधानमन्त्री भए, नेपाली कांग्रेसलाई निकट भविष्यको संविधान सभा पछि सत्ता दिने सहमति भएकै थियो । तर राजा सत्तासिन भए पछि एक पछि अर्को षडयन्त्र गरि संविधान सभाको नारालाई पछि पार्दै गए । आम निर्वाचनको नाममा २०१५ सालतीर नेपाली कांग्रेसलाई भारी बहुमतबाट सत्तामा पु¥याइयो तर उसको शासन कालमा पनि संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकने, तिनै प्रश्नले ढिलोचांडो सत्ता प्राप्त गरे, ठगीए नेपाली जनता ।
वाम घटकहरु जो कि व्यवस्था कै विपक्षमा थिए, लगातार संविधान सभाको माग उठाइरहे तर उनीहरु बीचका आन्तरिक विवाद तथा टुटफूट कै दौरान २०४८ साल आउँदा आउँदै ती मध्येका अधिकांश घटकहरुले संविधान सभाको नारालाई छाडी दिएमात्र हैन आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी भन्ने हाल एमाओवादी, माओवादी (वैद्य) समेतले संविधान सभाको नारा दक्षिणपन्थी नारा भन्दै विरोध गरे र चुनावमा भाग लिन पुगे । त्यतीवेला पनि नेकपा (मसाल) त्यसको वैधानिक मोर्चा अखिल नेपाल राष्ट्रिय जनमोर्चाले उक्त संसदीय निर्वाचनको बहिष्कार गरि आफ्नो विरोध इतिहासमा दर्ज गरेको थियो, जो आज प्रमाणित भएको छ ।
राष्ट्रले करिब ६५ वर्षको वलिदानीपूर्ण संघर्ष पछि संविधान पायो यो नै सकारात्मक र स्वागत योग्य पक्ष हो । संविधान आफैमा पूर्ण हुँदैन र छैन पनि यो संविधानबाट उत्पीडित जनताको कुनै खास अपेक्षा पनि थिएन । यो वुर्जुवा संविधान हो र बुर्जुवा भित्र पनि संभ्रान्त वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो संविधान आउन यति ढिलो भयो किन ? यो संविधानमा नेपाली जनताको भन्दा पनि विदेशीहरुको हक हितका लागि लामो संघर्ष भएको छ ।
एकल राष्ट्र धान्न नसकेको नेपाल सात वटा क्षेत्रीय राज्य कसरी धान्ने छ ? दुई–तिनवटा क्षेत्र बाहेक आत्मनिर्भर हुने कुनै क्षेत्र छैनन् भने किन चाहियो संघीयाता ? त्यही पनि संविधानले सबै विषय समेटेके नै छ, मुख्य मुद्धा सिमांकनमा कोशी र महाकालीको मुहान मधेशीको नियन्त्रणमा हुनु पर्ने ताकि भारतको हितमा पानी दिन सकियोस् । अंगीकृत नागरिक पनि संविधानिक पद ग्रहण गर्न पाउनु पर्छ, ताकि मुलुकलाई फिजीकरण गर्न सकियोस्, यी र त्यस्ता मागहरु राष्ट्रहितमा छैनन्, त्यसैले नेपाली जनताले विरोध गरेको छ, तर भारतको हितमा छ त्यसैले भारतले समर्थन गरेको छ ।
विश्वका सबै मुलुकहरुको आजको आधुनिक सामजमा एक अर्कासँग स्वार्थहरु जोडिएका हुन्छन र भारतको पनि नेपालसँग वा अन्य मुलुकहरु जोडिएको हुन सक्छ । आफ्नो सामरिक स्वार्थका लागि कुटनैतिक पहल गर्नु र भूमिका खेल्नु अन्यथा लिनु हुँदैन । भारतले जसरी आफ्नो राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखेर भूमिका निर्वाह गर्दछ भने उक्त कुरा अन्य राष्ट्रहरु बारे पनि सत्य हो । आफुले जे भने पनि जेगरे पनि सत्य अरुको केही पनि सत्य नभएको भन्ने सोंच नै गलत हो । एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्र हितमा जुनसुकै निर्णय पनि गर्न सक्छ । त्यसमा आफ्नो स्वार्थ जबरजस्ती लाद्न खोज्नु अस्वीकार गरे नाकाबन्दी गर्ने, उनका आन्तरिक अन्तरविरोधलाई साथ दिने र राष्ट्रलाई अस्थिर बनाउन खोज्नु विखण्डन गर्न लाग्नु, सरासर हस्तक्षेप मात्र होइन अन्याय नै हो । सुरक्षा परिषद्मा दावा गर्ने भारतले अरुको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्नु विडक्बना हो । भारतले आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने कारणले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ठूलो क्षति भोग्नु पर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ ।
इतिहास साक्षी छ, साम्राज्यवादको वर्चश्व संसारमा फैलिएकै वेला जब उसको राज्यमा सूर्यास्त नै हुदैनथ्यो । त्यसवेला पनि बहादुर नेपाली पूर्खाले आफ्नो ज्यान गुमाएर पनि नेपाल र नेपाली सान गुम्न दिएनन् । हामी उनै पूर्वजका संतान हौं, तर साथीहरु, इतिहास साक्षी छ, विभिषण जस्ता भाई पनि थिए जसको कारण रावण र उसको लंका दहन भयो । काजी लेण्डुप दोर्जे जस्ताको कारण सिक्कीमी जनताले आफ्नो राष्ट्र गुमाउनु प¥यो । हाम्रो मुलुकभित्रका विभिषण, लेण्डुप दोर्जेहरुलाई तथा षडयन्त्रकारीहरुलाई पर्दाफास गर्दै राष्ट्रिय हितमा एक हुनुपर्ने आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।
