काठमाडौँ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ का प्रावधानले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाएको भन्दै पत्रकार महासङ्घले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छरु। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागु भएपछि सयभन्दा धेरै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको महासङ्घको ठहर छ ।
आम सञ्चारको कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा त्यसबाट कसैको गाली–बेइज्जती भएको ठहर भएमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था छरु। गोपनीयताको हकसम्बन्धी दफा २९१ मा “अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अङ्कन गर्न नहुने”, २९३ मा “अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न नहुने” र २९५ मा “चिठ्ठी खोल्न वा टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने” व्यवस्था गरेको छरु।
भदौँ १ गतेदेखि लागु भएको संहिताले संविधानमै धज्जी उठाएको छ । यसका विरुद्ध नेपाल पत्रकार महसङ्घले पहिलो चरण पहिलो चरणमा भदौ २२ गतेसम्मका लागि दबाबमूलक आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
यस्तो छ कार्यतालिका
१) भाद्र १२ गतेसम्म केन्द्र, प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाले संहिताका बुँदाहरू संशोधनका लागि महासङ्घका पूर्व सभापति/पूर्व अध्यक्ष, सम्पादक, मिडिया सञ्चालक, पत्रकारिता पेशासँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ/सङ्गठन, बार एसोसिएसनसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायी लगायत सरोकारवालासँग बृहत् छलफल गर्ने र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट संहिताका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरूका विरुद्ध सञ्चार अभियान चलाउने ।
२) भाद्र १४ गतेसम्म छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मुलुकी संहितामा देखिएका असहमतिका बुँदाहरू तयार पार्ने ।
३) भाद्र १६ गते सबै प्रदेशमा मुलुकी संहिताका असहमतिका बुँदाहरूमाथि प्रदेश स्तरीय बृहत् अन्तरक्रिया गर्ने ।
४) भाद्र २० गते केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा ज्ञापन पत्र बुझाउने । केन्द्रमा सञ्चार र कानुन मन्त्रालय, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने ।
५) भाद्र २१ गते सङ्घीय संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दल र सभामुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने ।
६) भाद्र २२ गते नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन बाहिर सञ्चार साधनहरू सहित साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने ।
