भारतमा लाखौँको सङ्ख्यामा यसप्रकारका नेपालीहरू रहन्छन् । भारतको संविधानले संविधान निर्माण हुँदाको बखतसम्म भारतमा रहेका, उनीहरूबाट जन्मेका र त्यसपछि पनि विभिन्न कारणले भुभागसहित भारतमा गाभिएका स्थानका मानिसहरूलाई भारतीय नागरिकता मान्दछ । यो एकप्रकारको नीतिगत प्रश्न हो तर यहाँ नागरिकता पंजीकरण गर्ने प्रचलन छैन । मतदाता पहिचान पत्र, रासन कार्ड, सरकारी उपक्रमका परिचय-पत्र, पेन कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स, जन्म प्रमाण-पत्र आदिलाई भारतीय नागरिकको प्रमाणको रुपमा लिइँने गरिन्छ । केही वर्षपहिला दिल्ली हाईकोर्टले फैसला गरेको थियो कि ‘मतदाता पहिचान-पत्रलाई मात्र भारतीय नागरिकताको प्रमाण मान्न सकिन्न ।’ हाईकोर्टको आसय थियो कि भारतमा यस्ता धेरै मानिसहरू छन्, जसले मतदाता पहिचान-पत्र बनाएका छन्, ती सबैलाई भारतीय नागरिक मान्न सकिन्न ।
नागरिकतासम्बन्धी भारतीय उपर्युक्त स्थितिको परिणाम यो भएको छ कि नेपालीहरू वैधानिकरुपमा भारतीय बन्न सकिरहेका छन्-यो पनि एउटा कारण हो । उत्तराखण्डमा कैयौँ त्यस्ता व्यक्तिहरू पाइन्छन्, जसलाई नेपाली मूलका भएका कारणले मात्र घर, जमिन, व्यापार आदिको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको छैन । पूर्वोत्तरमा नेपाली मूलका भएका कारणले लाससम्म गाड्न नदिने घटना घटेका छन् । हिमाचलमा नेपाली मूलका भएकै कारणले वर्षौँसम्म नोकरी गरिरहेकालाई ‘नियमित’ गरिँदैन; रासन-कार्ड दिइँदैन; ठेक्कापट्टा तथा खेतीपातीसम्बन्धी कारवाहीका लागि वैधानिकता प्रदान हुन्न, जबकि अलिकति गहिरिएर सम्बन्धित नेपालीहरूको खोजबिन गर्ने हो भने उनीहरू विदेशी नागरिक भएको कुनै प्रमाण भेटिन्न । यी क्षेत्रमा यस्ता नेपालीहरू छन्, जसलाई आफू नेपाली मूल भएको थाहा छ तर आफ्नो वंशज, वंशजका जन्मस्थानलगायतका विषयमा केही थाहा छैन । उनीहरू भारतमा जन्मेका थिए-यत्ति थाहा उनीहरूलाई छ, अरू केही थाहा छैन ।
त्यसवाहेक उनीहरूको भाषा, संस्कृति, परम्पराजस्ता सांस्कृतिक पक्षको खोजवीन र संरक्षणको मानव संशाधनको विषय त बेग्लै छ, जसप्रति भारत सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । उदाहरणका लागि नेपाली भाषाकै कुरा छ । भारतीय संविधानको आठौँ अनुसुचिमा संशोधन गरेर नेपाली भाषालाई पनि राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइएको छ तर त्यसको विकासमा समुचित ध्यान दिइएको छैन । नेपालीहरूको घना वस्ति भएका स्थानहरूमा नेपालीहरूको स्कुल खोलिनु; नेपाली विद्यार्थीहरूको तुलनामा शिक्षक नियुक्त गरिनु र उच्च शिक्षामा नेपालीहरूका लागि छात्रवृति दिइँनु तथा कोटा बृद्धि गर्नुजस्ता विषयमा सरकारको अझै ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
