वैवाहिक अंङ्गिकृत नागरिकतासम्बन्धी विवाद

मोहन विक्रम सिंह

आदरणीय अतिथि तथा सहभागि मित्रहरू,

सर्वप्रथम मैले राष्ट्रिय जनमोर्चाको बाग्मती क्षेत्रीय समितिकोतर्फबाट आयोजित “वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकतासम्बन्धी विवाद”विषयक यो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सबै अतिथि र सहभागि मित्रहरूलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु । आज जुन विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ, त्यो बाहिरबाट हेर्दा सामान्य र व्यक्तिगत प्रश्नसित सम्बन्धित प्रश्नजस्तो, सामान्य विवाहसित सम्बन्धित प्रश्न जस्तो देखिन्छ । तर त्यो प्रश्नले देशमा जुन रूप लिंदै गइरहेको छ, त्यसले गर्दा यो प्रश्न सम्पूर्ण देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता वा देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अस्तित्वसित समेत जोडिन पुगेको छ । त्यसकारण यो प्रश्नलाई खाली सामान्य र व्यक्तिगत प्रश्नका रूपमा लिनु सही हुने छैन । तैपनि यति महत्वपूर्ण प्रश्नमा मानिसहरूको अपेक्षाकृत कम ध्यान गएको पाइन्छ । त्यो अवस्थामा त्यति महत्वपूर्ण प्रश्नमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर आयोजकहरूले अत्यन्त महत्वपूर्ण काम गरेका छन् र त्यसका लागि मैले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

प्रस्तुत विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले समग्र रूपमा नेपालको नागरिकताको समस्याबारे केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नागरिकतालाई सामान्यतः सबै देशहरूले गम्भीर रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । कुनै देशमा विदेशीहरू ठूलो सङ्ख्यामा देशको नागरिक बन्दै गए भने त्यसबाट देशमा राजनीतिक असंतुलन पैदा हुने र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पनि कैयौँ दुष्परिणामहरू हुन सक्दछन्, जसमा देशको स्वतन्त्र अस्तित्वको अन्त समेत आउँछ । त्यसैले कुनै देशमा विदेशीहरूलाई नागरिक बन्न दिने कार्यमा कानूनद्वारा विभिन्न प्रकारले नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरिएको हुन्छ । त्यसका साथै प्रत्येक देशमा नागरिकता प्रदान गर्नका लागि केही छुट पनि दिइएको छ । ती दुवै कार्यहरू, अर्थात्, एकातिर, विदेशीहरूलाई नागरिक बनाउने कार्यमा नियन्त्रण र, अर्कातिर,त्यसका लागि छूट – यी दुवै कार्यहरूका बीचको अनुपात बेग्लाबेग्लै देशका भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक अवस्था वा कतिपय देशमा सम्बन्धित देशका सरकारका नीतिहरूमाथि पनि निर्भर गर्ने गर्दछ । एउटै देशमा पनि त्यो प्रश्नमा कुनै बेला कडा र कुनै बेला अपेक्षाकृत उदार नीति लिन गरेको पाइन्छ । अमेरिकाले खुला डी.भी.द्वारा प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा विदेशीहरूलाई आफ्नो देशमा भित्राउने गर्दछ । रूस, क्यानडा आदि देशहरूले अपेक्षाकृत उदार नागरिकता नीति अपनाउने गरेका छन् भने जापान, चीन,थाइलैण्ड आदि देशहरूमा अत्यन्त कडा नीति अपनाउने गरिन्छ । यूरोपियन देशहरूमा द्वितीय विश्वयुद्धपछि विदेशीहरूलाई खुला प्रकारले देशभित्र प्रवेश गर्न दिने नीति अपनाइएको थियो । अब त्यसबारे कडा नीति अपनाएको छ । त्यही प्रकारले नेपालमा पनि हाम्रो देशको विशिष्ट अवस्थामाथि विचार गरेर नै त्यसबारे कति कडा वा कति उदार नीति अपनाउने ? त्यसबारे विचार गर्नुपर्दछ ।

नेपालको नागरिकतासम्बन्धी नीतिमाथि विचार गर्दा दुईवटा कुराहरूले विशेष महत्व राख्दछन् ः प्रथम, देशको सानो आकार र उत्तर र दक्षिण दुवैतिर ठूलो जनसङ्ख्या भएका देशहरूको उपस्थिति । द्वितीय, दक्षिणतिरको खुला सीमा र अनियन्त्रित प्रकारले ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरूको प्रवेश । उत्तरतिर चीन भएपनि, प्रथम, त्यससित हाम्रो खुला सीमा नभएकाले र भौगोलिक दुर्गमता समेतका कारणले त्यताबाट मानिसहरूको नेपालमा अनियन्त्रित प्रकारले प्रवेश हुने गर्दैन । त्यो अवस्थामा दक्षिणबाट अनियन्त्रित प्रकारले भारतीयहरूको प्रवेश नै नेपालको नागरिकताको गम्भीर समस्या हो र नेपालको व्यापक राष्ट्रिय हितमा त्यसमाथि नियन्त्रणको आवश्यकता छ । वास्तविकता यो हो कि त्यससम्बन्धी नेपालको नीति कडाभन्दा उदार बन्दै गइरहेको छ । अझ वास्तविकता यो हो कि नेपालले एक प्रकारले खुला नागरिकताको नीति अपनाउँदै गइरहेको छ । त्यसलाई समयमा नै नियन्त्रण नगरिएमा अन्तमा गएर त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका लागि अत्यन्त घातक असर पार्ने कुरा अवश्यम्भावी र निश्चित छ ।

नेपालमा तिब्बत, भूटान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान आदि सहित कैयौँ देशहरूका आप्रवासीहरू वसोवास गरेको पाइन्छ । तर मुख्य समस्या भारतीयहरूको नै हो । भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९८० मा नेपालमा ३८ लाख भारतीयहरू थिए, जसमध्ये ८० को दशकमा करिब २३ लाखलाई नेपालको नागरिकता दिइएको थियो । नेपाल एशिया अध्ययन केन्द्रको अध्ययन अनुसार १९९१–२००० का बीचमा २० लाख भारतीयहरूले नेपालमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि पनि त्यो सङ्ख्या लगातार बढ्दै गएको छ, यद्यपि त्यसको कुनै आधिकारिक सङ्ख्या हामीहरूसित छैन । यी केही तथ्यहरूले नेपाल भारतीयहरूको प्रवेश नेपालका लागि अत्यन्त गम्भीर समस्या भएको कुरा प्रष्ट छ ।

प्रश्न त्योभन्दा गम्भीर छ । त्यसरी नेपालमा प्रवेश गर्ने भारतीयहरूले लगातार नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न जोड दिने गरेका छन् र ठूलो सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बन्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई नागरिकता दिनका लागि अनुकूल आधार तयार पार्न बारम्बार नेपालका संविधान वा कानूनमा परिवर्तन गर्ने गरिएको छ । नेपालमा २०४७ को अन्तरिम संविधानले वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर नागरिकता ऐन २०६३ ले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्‍यो, जसका कारणले लाखौँ भारतीयहरू नेपालको नागरिक बन्न पुगे । यी केही तथ्यहरूले के बताउँछ भने, पूर्व प्रधान न्यायाधिश विश्वनाथ उपाध्यायले बताए झै “हाम्रो देशको नागरिकता समस्या बढीभन्दा बढी विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने योजनावद्ध षडयन्त्रबाट उत्पन्न भएको छ ।” (कानून, ४ भाद्र २०५४) त्यस सिलसिलामा डा. हर्क गुरुङको यो भनाइ पनि उल्लेखनीय छ ः “खुला सिमाना भएकोले आप्रवासी विदेशीहरूको समस्या पनि नेपाली नागरिकताको समस्यासँग गासिएको छ ।” –सिंहावलोकन, वर्ष १, कार्तिक÷माघ २०६०)

अङ्ग्रेजले नेपाललाई आफ्नो अर्ध–उपनिवेश बनाएको थियो । भारतबाट अङ्ग्रेज गएपछि भारतीय विस्तारवादले नेपालप्रति विस्तारवादी नीति अपनाउँदै आएको छ र नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक रूपले आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्न योजनावद्ध प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यसले आफ्ना विस्तारवादी नीतिहरू सफल पार्न बेग्ला–बेग्लै प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएको छ, जसमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरूलाई नेपाली नागरिक बनाउने पनि एउटा हो । त्यसरी नेपालमा नेपालीहरूभन्दा भारतीयहरू नै बढी सङ्ख्यामा नागरिकहरू भए भने बाह्य रूपले नेपालमा कुनै आक्रमण वा हस्तक्षेप नगरिकन नेपाल फिजी बन्न जानेछ ।

नेपालमा कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूले भारतको नेपाल प्रतिको त्यस प्रकारको विस्तारवादी नीतिलाई सफल पार्न पूरा प्रयत्न गर्ने गरेका छन् । उनीहरूको जोड बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बनाउनेतिर छ । त्यसका साथै नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो भारतपरस्त नीतिका कारणले पनि एक वा अर्को प्रकारले त्यो नीतिमा बल पुर्‍याइरहेका छन् । त्यही क्रममा २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने ऐन बन्यो र त्यसको परिणामस्वरूप ठूलो सङ्ख्यामा भरतीयहरू नेपालको नागरिक बने । त्यो कुरा त्यहीसम्म मात्र सीमित रहेको छैन । अरू ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बनाउन बेग्ला–बेग्लै प्रकारले प्रयत्नहरू भइरहेका छन् । त्यही सिलसिलामा केही दिन पहिले सरकारले जन्मका आधारमा नागरिक बनेका नागरिकहरूका उनीहरू नागरिक बन्नुभन्दा पहिलेका सन्तानहरूलाई पनि नेपालको वंशजको आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गरेको थियो, यद्यपि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कारणले त्यो निर्णय निलंवित भएको छ ।

उपरोक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा नै वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकतासम्बन्धी विवादबारे पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले यस सन्दर्भमा संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि विभिन्न महिला सङ्गठनहरू वा उनीहरूकातर्फबाट बनेका महिला सञ्जालहरूले यो कुरामा विशेष जोड दिएको पाइन्छ ः नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिला वा पुरुषलाई नेपालको अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने समान प्रकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ । उक्त प्रश्नमा संसारमा दुई प्रकारका व्यवस्थाहरू पाइन्छन् । कतिपय देशहरूमा देशको कुनै नागरिकले विदेशी महिला वा पुरुषसित विवाह गरेपछि उनीहरूलाई समान प्रकारले अङ्गिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेका छन् भने कतिपय देशहरूमा त्यो प्रश्नबारे दोहोरो नीति अपनाउने गरिएको छ ः आफ्नो नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी पत्नीलाई अपेक्षाकृत सजिलैसित नागरिकता दिने र पुरुषलाई देशभित्र विवाह गरेको आधारमा नागरिकता दिन अस्वीकार गर्ने । संसारका धेरै देशहरूमा उक्त दुई प्रणालीहरू मध्ये पहिलो कुरा नै बढी प्रचलनमा आएको देखिन्छ । कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरू वा मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि विदेशी महिला वा पुरुषसित विवाहका सन्दर्भमा कुनै प्रकारको भेद गर्ने नीतिलाई लैङ्कि समानताका विरुद्ध बताउने गरेका छन् । कतिपय देशहरूका सरकारहरूले विवाहका सन्दर्भमा विदेशी पत्नी वा पतिबारे अपनाउने गरेका भिन्न नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी वा मानव अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा त्यस प्रकारको नीतिलाई गलत बताएर अदालतले सरकारको त्यस प्रकारको नीति वा निर्णयहरू विरुद्ध फैसला दिने गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि त्यो प्रश्नलाई बारम्बार गम्भीरतापूर्वक उठाउने गरेको छ । सामान्यतः महिलाहरूको नागरिकताको प्रश्नलाई पुरुषको अधिन राख्ने गरिएको छ र पतिको जुन नागरिकता हुन्छ त्यही नै महिलाको हुन्छ भन्ने मानिन्छ । त्यो महिलाहरूलाई पुरुषको अधिन राख्ने परम्परागत सोञ्चाई हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले महिलाहरूको समान अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा गर्ने गरेका सन्धीहरूमा नागरिकताको प्रश्नमा पनि पतिहरूबाट बेग्लै स्वतन्त्र हुनुपर्ने कुरामा जोड दिने गरिएको छ । त्यस सिलसिलामा यो कुरामा जोड दिने गरेको पाइन्छ कि महिलाको आफ्नो राष्ट्रियता वा नागरिकताबारे विचार वा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता सुरक्षित हुनुपर्दछ । त्यसको अर्थ यो हुन्छ कि कुनै विदेशी महिला र पुरुषका बीचमा विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदका कारण पति र पत्नीको राष्ट्रियता वा नागरिकतामा कुनै अन्तर आउन हुन्न । तर त्यो सैद्धान्तिक मान्यताका बाबजुद व्यवहारमा महिलाहरूको राष्ट्रियता वा नागरिकता विवाह वा पतिको राष्ट्रियता वा नागरिकता अनुसार हुने गरेको छ । यो मानिन्छ कि पति र पत्नीको राष्ट्रियता वा नागरिकता बेग्ला–बेग्लै हुँदा परिवारभित्र वा देशभित्र पनि समस्या वा जटिलता पैदा हुन सक्दछन् ।

विदेशी महिला वा पुरुषसित विवाहका सन्दर्भमा पतिको देशमा पत्नीलाई जस्तै पत्नीको देशमा पनि पतिलाई पनि समान प्रकारले नागरिकता प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बढी भएपनि, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूले त्यसको पक्षमा मत प्रकट गरे पनि वा मानव अधिकारवादीहरूले त्यसको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठाइरहेका भए पनि नागरिकताको प्रश्नमा विदेशी पत्नी वा पतिका बीचमा भेद गर्ने प्रवृत्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रसस्त पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक र सामाजिक मामिलासम्बन्धी महिला कल्याण विभागद्वारा प्रकाशित एउटा रिपोर्टमा त्यसबारे भनिएको छ ः “विदेशीसित विवाह गर्ने पत्नीलाई स्वतः पतिको देशमा नागरिकता प्राप्न हुने गर्दछ ।” त्यस सिलसिलामा अगाडि लेखिएको छ ः तर “कैयौँ देशहरूका कानूनले पत्नीको देशको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने पतिमाथि लामो समयसम्म वसोवास गर्नुपर्ने कैयौँ नियमहरू बनाएका हुन्छन् । वास्तवमा केही देशहरूले विदेशी पतिहरूलाई पत्नीको देशको नागरिकता प्राप्त गर्न असम्भव नै हुने कानूनहरू बनाएका हुन्छन् । धेरै देशहरूले विदेशी पत्नीका तुलनामा विदेशी पतिहरूलाई देशमा प्रवेश गर्न वा वसोवास गर्न कडा कानूनहरू बनाएका हुन्छन् ।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उक्त भनाइबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैङ्गिक आधारमा विदेशी पत्नी वा विदेशी पतिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रश्नमा बेग्लाबेग्लै प्रकारको कानूनी व्यवस्था गर्ने नीतिलाई विभेदकारी ठान्ने सोचाइ बढी प्रवल भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै त्यस प्रकारको अन्तर गर्ने प्रचलन पनि प्रसस्त पाइन्छ । संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चद्वारा प्रकाशित “नागरिकता” पुस्तकमा दिइएको विवरण अनुसार संसारका २१ देशहरूले पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाका तुलनामा महिला नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषप्रति बेग्लै वा कडा नागरिक नीति अपनाउने गरेको वा वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिन अस्वीकार गरेको पाइन्छ । भारतमा विदेशी पतिले पनि समान प्रकारले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । पाकिस्तानको सरकारले विदेशबाट विवाह गरेर आएकी पत्नी र विदेशी पतिकाबारे बेग्लै नीति अपनाउने गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ती दुवैबारे समान नीति अपनाउने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्‍यो । तर विदेशी पतिका अधिकारमा केही कमी गरेको छ । फिलिपाइन्समा विदेशी पत्नी अपेक्षाकृत सजिलोसित नागरिक बन्ने व्यवस्था छ । तर पतिबारे कडा नीति अपनाइएको छ । भूटान र जम्बियामा विदेशी पत्नीलाई पनि विवाहका आधारमा नागरिकता दिने गरिन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार कुनै देशले नागरिकताबारे कुन प्रकारको नीति निश्चित गर्दछ ? त्यो त्यसको अधिकार भित्रको कुरा हो । त्यस अनुसार नै विवाहका सन्दर्भमा पनि बैग्ला बेग्लै देशहरूले बेग्ला–बेग्लै नागरिकतासम्बन्धी नीतिहरू अपनाएको देखिन्छ ।

हाम्रो देशमा अहिलेसम्मको संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिकसित वैवाहित सम्बन्ध कायम गरेको विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग गर्ने कारवाही चलाएपछि सजिलैसित अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । संविधानसभा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति–२०६६ ले २०६६÷७÷२२ मा संविधानसभामा पेश गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमा त्यसबारे नयाँ व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ, जो यस प्रकार छ ः “यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीले चाहेमा नेपालमा कानूनी रूपमा १५ वर्ष वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि प्रचलित कानून वमोजिम अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।” त्यस सिलसिलामा अगाडि लेखिएको छ ः “तर यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएका विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहेमा विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि अङ्गिकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।”

उपरोक्त भनाइले दुईवटा कुरा बताउँछ ः संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले महिलालाई नागरिकता प्राप्त गर्न विशेष छुट दिइएको छ । तर संविधान लागू भएपछि दुवैप्रति एकै प्रकारको प्रणाली अपनाइने छ । यहाँ उल्लेखनीय छ कि त्यो समितिले विदेशी पत्नीवा विदेशी पतिप्रति समान प्रकारको नीति अपनाउने कुरामा जोड दिएपनि त्यसका लागि १५ वर्षको अवधि तोकिएको छ । कतिपय महिला सङ्गठनहरूले यो अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि त्यति लामो समयको अवधिको विरोध गरेका छन् । उनीहरूको जोड यो समय अवधि कम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा छ ।

विदेशी पत्नी र विदेशी पति दुवैप्रति अपनाइएको त्यस प्रकारको समान व्यवस्थाप्रति विरोध जनाउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०६६–८–१३ मा निम्न प्रकारको संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो ः “यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी महिलाले चाहेमा नेपालमा कानूनी रूपमा १५ वर्ष वसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि प्रचलित कानून बमोजिम अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर नेपाली महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी पुरुषका हकमा भने वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने छैन । त्यस्ता वैवाहिक सम्बन्ध भएका पुरुषले चाहेमा अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रचलित कानूनका शर्तहरू पूरा गरेपछि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।”

चार राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा भएको छलफलमा विदेशी पत्नीका हकमा पहिलेको नागरिकता त्याग गरेको ३५ दिनभित्र र विदेशी पतिका हकमा ७ वर्ष वसोवास गरेपछि नागरिकता दिने समझदारी भएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । तर त्यो आधिकारिक भनाइ होइन र लिखित रूपमा पनि त्यस प्रकारको कुनै सोञ्चाई बाहिर आएको छैन । त्यसैले तत्काल हामीले मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको सुझावलाई नै आधार बनाएर त्यसबारे छलफल गर्नुपर्नेछ ।

बेग्ला–बेग्लै देशहरूले आफ्नो देशको स्थिति अनुसार आफ्ना नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई कडा वा उदार बनाएका हुन्छन् । नेपालको स्थिति, मुख्यतः भारतसितको खुला सीमाका कारणले ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपालमा प्रवेश गर्ने स्थितिमाथि ध्यान दिंदा नागरिकताबारे अपनाइने उदार प्रकारको नागरिकता नीतिको घातक परिणाम हुन सक्दछ । त्यसैले, प्रथम, नेपाली नागरिकसित विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई वैवाहिक आधारमा अङ्गिकृत नागरिकता दिने नीति कडा बनाइनु पर्छ भने, द्वितीय, पुरुषलाई वैवाहिक आधारमा नागरिकता दिने नीतिलाई पूरा अस्वीकार गर्नुपर्दछ । विश्वमा कैयौँ देशहरूले त्यस प्रकारका नीति अपनाउने गरेको कुरा स्वयं संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक, सामाजिक मामिलासम्बन्धी परिषदले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसकारण हामीले त्यस प्रकारको नीति अपनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका विरुद्धको कुरा हुनेछैन ।

नागरिकतासित जोडिएको विश्वव्यापी सिद्धान्त यो हो कि नागरिकतासम्बन्धी नीति निर्धारित गर्दा राष्ट्रिय हितलाई सबैभन्दामाथि राख्नु पर्दछ । संसारका सबै देशहरूले त्यही सिद्धान्त अनुसार नै आफ्नो नागरिकतासम्बन्धी नीति निश्चित गर्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, मानव अधिकार वा लैङ्गिक समानताको नाममा वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नागरिकतासम्बन्धी नीतिलाई उदार बनाउने नेपालका विभिन्न सङ्गठनहरूले त्यो पक्षको उपेक्षा गरेका छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्था, मुख्यतः भारतसितको खुला सीमाका कारणले नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई पनि विवाह गरेर आउने महिलालाई जस्तै समान प्रकारले नागरिक बन्ने सुविधान दिने हो भने ठूलो सङ्ख्यामा विदेशीहरू नेपालको नागरिक बन्न ढोका खुल्नेछ र त्यसबाट जनसङ्ख्यामा गम्भीर प्रकारको असंतुलन उत्पन्न हुनेछ ।

कतिपय महिलाहरूले यो कुरा उठाएको पाइन्छ कि नेपाली छोरीसित विवाह गरेर आउने विदेशी पुरुषलाई देशभित्र विवाह गरेर आउने पत्नीलाई जस्तो समान अधिकार नदिंदा छोरा र छोरी प्रतिको व्यवहार असमान हुन जान्छ । तर यहाँ तुलना नै गलत प्रकारले गरिंदै छ । यहाँ छोरा वा छोरीका बीचमा होइन, विदेशबाट विवाह गरेर आउने छोरी र नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पुरुषका बीचमा तुलना गरेर विषयमाथि विचार गर्नुपर्दछ । नेपालमा विवाह गरेर ल्याउने विदेशी महिलालाई जुन प्रकारको अधिकार दिइन्छ, नेपाली महिला नागरिकसित विवाह गरेको आधारमा एउटा विदेशी नागरिकलाई पनि त्यही प्रकारको अधिकार दिनु पर्दछ भन्ने सोञ्चाई सही होइन । देशभित्र विवाह गरेर आउने महिला र नेपाली महिलासित विवाह गर्ने विदेशी पतिका बीचमा जुन असमान व्यवहार गरिन्छ, त्यो सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त हो । समाजमा कैयौँ अवस्थामा त्यस प्रकारको सकारात्मक विभेदको नीति अपनाइन्छ । देशभित्र नै पिछडिएका जनजाति, दलित, महिला, अपाङ्ग, वृद्ध, वालवालिका आदिलाई विशेष अधिकार दिइन्छ वा उनीहरूका कैयौँ हित र अधिकारहरूको संरक्षण गरिन्छ । सामान्य रूपले हेर्दा त्यो एउटै देशका नागरिकसित गरिने भेदभावपूर्ण व्यवहार हो । तर त्यो नीतिले बेग्लाबेग्लै समूह वा व्यक्तिहरूको बेग्ला–बेग्लै प्रकारको अवस्थाका कारणले अपनाइने नीति हो । त्यसकारण त्यस प्रकारको नीतिलाई अनुचित मान्न सकिन्न ।

जसरी अन्य देशका महिला नागरिकको नेपालमा विवाह भएपछि नागरिकताको प्रश्नमा विशेष सुविधा दिइन्छ, त्यही प्रकारले अन्य देशको नागरिकसित विवाह गरेर गएपछि उसलाई नागरिक बन्न विशेष सुविधान प्राप्त हुनुपर्दछ, न कि विवाहको नाताले विदेशको नागरिकलाई विशेष सुविधा दिनु सही हुन्छ । यहाँ त्यसको अर्थ छोरीको राष्ट्रियता वा नागरिकको अधिकारलाई कुंठित हुन्छ वा हुनुपर्दछ भन्ने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी वा मानव अधिकारका मान्यताहरूका अनुसार कुनै देशकी नागरिक महिलाले कुनै विदेशी युवकसित विवाह गरेपछि पतिको राष्ट्रियता वा नागरिकता अनुसार आफ्नै राष्ट्रियता वा नागरिकता त्याग्नुपर्ने वा बदल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्न । त्यो व्यवस्था अनुसार विदेशबाट विवाह गरेर आएकी महिलालाई वा विदेशीसित विवाह गरेर गएकी नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रियता वा नागरिकताको पूर्व अधिकार कायम राख्ने अधिकार हुन्छ । विदेशी पतिसित विवाह गरेका महिलाले नेपाली नागरिक बनेर नै रहन चाहेमा उनको त्यो अधिकार सुरक्षित रहनु पर्दछ । त्यो विषयमा सम्बन्धित महिलाले जे निर्णय गरे पनि नेपाली महिलाको कुनै विदेशी पुरुषसित विवाह भएको कारणले कुनै विदेशी नागरिकलाई नेपालको नागरिक बन्न ढोका खुला गर्नुपर्दछ भन्ने सोञ्चाई सही होइन । त्यस प्रकारको सोचाइले मानव अधिकार वा लैङ्गिक समानताका नाममा वास्तवमा देशको राष्ट्रियतामाथि नै कुठाराघात गर्ने काम गर्दछ । साम्राज्यवादी शक्तिहरू, उनीहरूसित सम्बन्धित एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ. वा भारतीय विस्तारवाद, त्यसको विस्तारवादी स्वार्थका पक्षमा काम गर्ने वा त्यसप्रति सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने राजनीतिक दल वा राजनीतिक सङ्गठनहरूले अपनाउने गरेका नागरिकतासम्बन्धी नीतिबाट नेपालको राष्ट्रियता र स्वतन्त्र अस्तित्वमा समेत आँच पुग्ने खतरा हुन्छ । त्यस प्रकारको सोचाइ नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन र त्यसलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्दछ ।

नेपालको अहिलेको उदार प्रकारको नागरिक नीतिलाई बदलेर त्यसबारे कडा नीति अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । नागरिकताबारे अपनाइएको उदार वा सम्झौतापरस्त नीतिको कारणले फिजीमा भारतको प्रभूत्व कायम भएको उदाहरण हाम्रा अगाडि छ । सन् १९७७ मा फिजीका प्रधानमन्त्री र त्यहाँ कार्यरत भारतीय मूलका नेताहरूका बीचमा भएको एउटा सम्झौता अनुसार संविधानमा संशोधन गरेर त्यहाँ वसोवास गर्ने भारतीयहरूलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिकता समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसको परिणामस्वरप भारतीयले ठूलो सङ्ख्यामा फिजीका नागरिकहरू बने र संसदमा उनीहरूको बहुमत भएर भारतीयहरूको नै सरकार बन्यो । नागरिकतासम्बन्धी गलत नीतिका कारणले नेपाल फिजी बन्ने खतरा गम्भीर बनेको छ । विवाहका आधारमा विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाले त्यो खतरालाई अरू गम्भीर बनाउने छ । त्यसैले त्यसप्रति सबै देशभक्त र राष्ट्रवादी शक्तिहरूको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । धन्यवाद !

(२०६९ बैशाख २४ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा, बाग्मती क्षेत्रीय समितिकातर्फबाट आयोजित “वैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकतासम्बन्धी विवाद” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणापत्र ।)