काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले दोहोरो कर हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ समितिको २०७५ साउन २९ गते बसेको बैठकले देश सङ्घीयतामा गएपछि दोहोरो कर लगाइएको भन्दै सो हटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जथाभावी र दोहोरो रूपमा उद्योगी व्यवसयाी तथा पेशाकर्मीमाथि लागेको दोहोरो करलाई समन्वय गरेर हटाउन निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकपछि जारी गरिएको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न भनिएको छ ।
हाल विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेर अधिक मात्रामा करहरु लगाएका छन्, जसका कारण कतिपय क्षेत्रमा स्थानीयले एउटै बस्ती तथा सेवामा एकै प्रकृतिका दोहोरो कर तिरिरहेका छन्, अधिकार मिचेर लगाइएका करले नागरिकलाई सास्ती भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको समितिको भनाइ छ ।
समितिले एकै प्रकृतिका वस्तु तथा सेवामा विभिन्न तहमा नागरिकको आर्थिक क्षमता विपरीत करहरु निर्धारण गर्नु प्रचलित कानुन र सिद्धान्त विपरीत हुने बताएको छ । अधिकार क्षेत्रभित्रै भए पनि अस्वाभाविक दरमा लगाएका कर पनि खारेज गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई नागरिकलाई मर्का पर्ने गरी भएका कर निर्धारणका विषयमा आवश्यक अध्ययन गरेर समस्या समाधानको नेतृत्व लिन निर्देशन दिएको छ । कानुनी व्यवस्थाका कारण अहिलेको अवस्था आएको भए संशोधन गर्न र निश्चित आधार र मापदण्ड बनाएर मात्रै कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था बनाउन समितिले सरकारलाई भनेको छ ।
समितिले जतिसक्दो छिटो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठनलाई पूर्णता गराउन पनि प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
