मुलुकका विभिन्न भागमा चिसो बढेको छ नै, त्यसको साथसाथै राजनीतिक गर्माहट पनि बढेको छ । चिसोले श्वास प्रश्वाससम्बन्धी संक्रमणका बिरामीको संख्या बढेको समाचारहरु बढिनै रहेको यो परिवेशमा मुलुकलाई नै थलोपार्ने गरि लादिएको संघीयताले संक्रमण फैलाउन थालेको छ । संघीय प्रादेशिक सरकारहरु सञ्चालनका लागि करिब १० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएकाले अनुदान कर्ताहरुको तिब्र खोजी भइरहेको छ । तल जनताले राजनीतिक सतहमा भने प्रादेशिक राजधानी आफ्नो पायकको खोजीको मागलाई चर्काउन थालेका छन् । धनगढीको विरोधमा दिपाल, दाङको विरोधमा रुपन्देही, विराटनगरको विरोधमा धरान लगायतका स्थानहरुमा प्रदर्शन शुरु भएका छन् । टायर जल्न थालेका छन्, राँके जुलुस प्रदर्शन हुन थालेका छन् । उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको यो परिवेशमा कसैलाई अस्थायी त कसैलाई स्थायी राजधानीको चटारो र झटारोको व्यास्तताले हिमालमा चिसो बढ्दा, मधेशमा, पहडमा भत्कींदा मधेशमा, मधेश डुब्दा पहाडमा भन्ने पुरानो प्रस्थापनालाई छायाँ पारिन थालियो कि भन्ने शंका उपशंकाहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् ।
चिसोले भूकम्पपीडितहरु अस्थायी टहरामा छटपटाई रहेकाहरु छन् भने ५ दलीय राजनीतिक सिंडीकेट २ गुणा ४ तथा २ जोडा ४ को गणितीय शुत्र मै व्यस्त छ । भूकम्पपीडितहरु अस्थायी टहरामा उच्च जोखिममा छन् तर सरकार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र मनोनित ३मा आफ्नो पक्कड कसरी मजबुत पार्ने भन्ने ध्ययमा नै केन्द्रित देखिन्छ । करिब दुई साता अघिदेखि नै तराईका बारा, पर्सा, रौतहट र कैलाली लगायत अधिकांश क्षेत्रमा शीतलहरको प्रभाव देखिएको छ । तर राता झण्डा उठाएर परिवर्तनका शंखनाद गर्नेहरु पनि पदिय बाँडफाड मै तल्लिन छन् । एकताको कसरतको बहानामा नेपाली जनताका आँखामा छारो हाल्दै आलो पालोको सत्ताभोग पुरा गर्ने अभिलाशामा नै देखिन्छन् । देशमा राजनीतिक असन्तुलनले प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि असर पारेकै छ । जसको उदाहरण विगत केही समयदेखि बाक्लो हुस्सुका कारण हवाई उडान प्रभावित हुनु, बन्दव्यापार घट्नु, मानिसहरुको चहलपहल घट्नु, सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको संख्या घट्नु, विद्यालयहरु बन्द हुनु लगाय कैयौं समस्याहरु छन् । जनजीवन नै प्रभावित भइसक्दा पनि राज्य र त्यसको सम्बन्धित पक्षले समयमा नै ध्यान पुर्याउन नसक्नुको दोष भविष्यमा राजनीतिक पार्टीहरुले एक आफसमा फालफाल गर्ने र राजनीतिक इस्यु बनाउने छन् । तर जनताले संधै भरी अचानोको नै भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् र गर्नेछन् । भनिन्छ– ‘खुकुरीको मार अचानोलाई मात्र थाह हुन्छ ।’
चिसो, शीतलहर लगायत प्राकृतिक विपत्तिको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी नै सबभन्दा ठूलो उपाय हो, तर यसको जोहो कस्ले गर्ने ? न यहाँ सरकारको ध्यान छ, न सरकारी तह र तप्काको । मौसम अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी, राष्ट्रव्यापी बनाउने, आधुनिकीकरणमा जोड दिने र अनायासै कालको मुखबाट जनताले बाँच्न पाउने दिन कहिले आउला ? सबै जलवायुजन्य प्रकोप र नोक्सानको बारेमा जानकारी आमरूपमा सर्वसाधारणहरुले पाउने दिन कहिले आउला ? सरकार र सरकारी षयन्त्रले आँटे असम्भव छैन । यहि व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको दिवासपना देख्नेहरुको लागि त झन कसरी असम्भव हुन सक्छ ? सवाल मात्रै इमान्दारीताको हो, सवाल मात्रै व्यवहारिकताको हो । चुनावको वेलामा जनतालाई देखाइएका लोभ्याउँदा नारालाई टुङ्गोमा पुर्याउने झिनो कामको पहल भएमा मात्रै पनि जनताले अकाल मै मर्नु पर्ने अवस्था आउने थिएन ।
युगले एक्किसवीमा प्रवेश गरि टिन एजबाट पनि अगाडि लाग्न थालिसक्यो । टेक्नोलोजी त झन् कल्पना भन्दा पनि दूर्त । तर हामी नेपालीहरु गर्मिमा झाडा पखला, वर्षामा बाढी पहिरो, हिउँदमा शितलहरबाट मृत्यु हुनु पर्ने तितो यथार्थ भोगिरहेका छौं ।
नेपाली जनताले धेरै परिवर्तनहरु देखिसकेका छन् । कैयौं परिवर्तनका लागि ज्यानै दिनेहरु पनि धेरै छन् । उनीहरुले के पाए ? बाईसे–चौविसे विरुद्धको आन्दोलन, राणा शासन अन्त्यको लडाई, राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन, १० वर्ष कथित जनयुद्ध, संविधान सभाको चुनाव, गणतन्त्र स्थापनासम्मको आन्दोलनमा नेपालीहरुले शाहदत्त प्राप्त गरिसकेका छन् । तर दु:ख साथ भन्नु पर्दा नेपालमा परिवर्तनका मिठास नेपाली जनताले पाएका छैनन् ।
चिसोबाट जोगिन सचेतना अभिवृद्धि गर्दै सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक स्रोत, साधनको पूर्व प्रबन्ध गर्नु पर्नेमा समेत राज्य उदासिन छ । राज्य र राज्य सञ्चालकहरु राजनीतिक गर्माहटमा नै व्यस्त छन् । न्यानो लुगा वितरण गर्नु त कहाँ हो कहाँ, आगो ताप्न दाउरा समेत उपलब्ध गराउन नसक्नेहरुबाट नेपाली जनताले के अपेक्षा राख्ने ? वा जनता पनि राजनीतिक गर्माहटबाट नै सेकिनु पर्ने ? प्रश्न सरोकार वालाहरुलाई नै ।
