मनोज भट्ट
१. सङ्घीयता कतिपय मुलुकका लागि सही प्रणाली प्रमाणित भएको छ भने कतिपयका लागि एकात्मक प्रणाली वरदान सावित भएको छ । तर कतिपय मुलुकका लागि सङ्घीयतामा जाने निर्णय आत्मघाती सावित भएर पुन: एकात्मकमा फर्केका छन् तर महङ्गो मूल्य चुकाए, जस्तै– युगान्डा र क्यामरुन । त्यसैले सङ्घीयता वा एकात्मक कुन प्रणाली अपनाउने ? त्यो सम्बन्धित मुलुकको वस्तुस्थितिले निर्धारण गर्दछ । तसर्थ सङ्घीय प्रणालीप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले निरपेक्ष विरोध वा एकात्मकप्रति निरपेक्ष समर्थनको नीति अपनाएको छैन र अपनाउनु पनि हुादैन । तर एउटा कुरा के पनि सत्य हो भने एकात्मकबाट सङ्घीयतामा गएका मुलुकका सङ्ख्या अत्यन्तै थौरै मात्र छन् अर्थात जम्मा दुई वटा मात्र छन्– बेल्जियम र स्पेन ।
सङ्घीयता नेपालको जस्तो आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएको मुलुकमा सफल हुन सक्दैन । आर्थिक दृष्टिकोणले मात्र नभएर कुनै पनि प्रकारले सङ्घीयता नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली होइन र हुन सक्दैन । सङ्घीयताका कारण देशका विभिन्न जात/जातिबीचको सम्बन्ध खल्बलिएको छ । विखण्डनको बिउ रोपिएको मात्र होइन, त्यो झाङगिदै गइरहेको छ । राष्ट्रिय विखण्डनका लागि सङ्घीयता विदेशीका लागि राम्रो हतियार वनेको छ । त्यसैले संविधान निर्माणको क्रममा सङ्घीयतालाई संविधानमा छिराउन विदेशीहरुले अरबौँ रकम खर्च गरेका थिए । भारत तथा पश्चिमा शक्तिहरुले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउन खुल्ला रूपमा नै प्रयत्न गरिरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । जातिवादी आन्दोलनलाई पश्चिमा शक्तिहरुले घोषित रूपमा नै सहयोग गरेका थिए । एक मधेश एक प्रदेश सहित भारतीय स्वार्थ अनुरूप संविधान निर्माण गर्न भारतले नेपाललाइ दिएको दबाब, नेपालका विरुद्ध भारतले गरेको पाँच महिना लामो अमानवीय नाकावन्दी, भारतको दबाबमा मधेशवादीहरुलाई चित्त वुझाउन निर्माण गरिएको २ नं. प्रदेश र त्यसले भविष्यमा लिन सक्ने गम्भीर रूप हामी सवैका अगाडि छ ।
२. राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिदै आएको छ । त्यसका लागि निरन्तर जनदबाब दिएको र प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत सामेल भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनुको तात्पर्य संविधानका सकारात्मक उपलब्धि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता र मानव अधिकार लगायतका महत्त्वपूर्ण प्रावधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनु हो । संविधानमा सामेल सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा हाम्रो जोड होइन, नेपालको विशिष्ट प्रकारको भू राजनैतिक अवस्थामा सङ्घीयताले देशलाई विघटनको दिशातर्फ लिएर जानेछ । त्यसैले सङ्घीयतालाई खारेज गरेर नै सङ्घीयताका कारण उत्पन्न हुने दुष्परिणामबाट मुलुकलाई जोगाउन सकिने छ । आज कतिपयले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढीसकेकाले सङ्घीयताको खारेजीको विषय उठाउनु उपयुक्त नभएको विचार प्रकट गर्ने गरेका छन्् । तर संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेका कारण त्यसका गलत प्रावधान, जसले मुलुुकलाई अहित गर्छ, त्यसप्रति आाखा चिम्लिने वा त्यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा सही हुन सक्दैन । सङ्घीयता लगायतका गलत प्रावधानहरुलाई खारेज गरेर नै संविधानलाई पूर्णता दिनु सबै राजनैतिक दलहरुको एउटा ऐतिहासिक साझा राजनैतिक कार्यभार बन्न जान्छ ।
३. मुलुकमाथि सङ्घीय प्रणाली बलात् लादेपछि जनताले आफ्नो अनुभवबाट यसलाई परीक्षण गर्ने वा बुझने मौका पाएका छन्् । सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत तीन वटा तहका बेग्लाबेग्लै निर्वाचन आवधिक रूपमा गराउनु पर्ने संवैधानिक आवश्यकता छ । यदि कुनै प्रदेशमा राजनैतिक स्थायित्व र स्थिरता कायम हुन नसकेमा वा सरकार गठनका लागि विभिन्न प्रक्रियाबाट आवश्यक बहुमत पुग्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा गरिने पटक पटकका मध्यावधि निर्वाचनको समस्या र त्यसबाट राज्यलाई पर्ने व्ययभारतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्दछ । तिनैवटा तहका बेग्लाबेग्लै निर्वाचन गर्दा मुलुकलाई अरबौँको धनराशीको व्ययभार व्यहोर्नु पर्नेछ । सङ्घीय प्रणालीमा जाादा प्रादेशिक तहसमेत शासकीय स्वरूपमा लैजानु पर्ने भएका कारण त्यसको आवधिक रूपमा गरिने निर्वाचन र प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापनका साथै प्रदेश सरकार तथा संसदको खर्चको अतिरिक्त बोझ समेत राज्यमाथि थपिएको छ । एकातर्फ, प्रदेशको खर्चको बोझ राज्यमाथि थपिनेछ भने अर्कातर्फ, प्रदेशबाट जनतालाई दिइने सेवासुविधा र अधिकार स्थानीय तहबाट दिन सकिने उपाय, व्यवस्था वा संयत्र छादाछादै प्रादेशिक तहको बेग्लै अझ त्यसमा पनि शासकीय स्वरूपको संरचना खडा गर्नु पर्ने कुनै आवश्कता र औचित्य छैन । सङ्घीयता अत्यन्त खर्चिलो प्रणााली हो । नेपालकै संविधान अनुसार पनि तीन तहका सरकार, सरकारको चयनका लागि आवधिक निर्वाचन, छुट्टाछुट्टै तहका कर्मचारी संयत्र तथा बेग्लाबेग्लै तहका व्यवस्थापिका लगायतका यी यावत् कुराहरुको व्यवस्थापनका लागि आर्थिक दृष्टिकोणले नेपालका लागि निकै चुनौँतीपूर्ण रहेको छ ।
४. नेपाल एउटा अर्ध सामन्ती र अर्ध औपनिवेशीक मुलुक हो । नेपाल सामाजिक दृष्टिकोणले अर्ध सामन्ती अवस्थामा छ भने राजनीतिक दृष्टिकोणले अर्ध औपनिवेशिक अवस्थामा छ । त्यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमाथि पनि परेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रमाथि विदेशीहरु अझ त्यसमा पनि भारतीय विस्तारवादको प्रभुत्व र नियन्त्रण छ । विद्यमान आर्थिक अवस्था कमजोर तथा पिछडिएको छ । नेपाल औद्योगिक विकासको दृष्टिकोणले समेत पिछडिएको अवस्थामा छ । कलकारखानाको अझै विकास हुन सकेको छैन । विदेशी सरकार, स्वदेशी पुँजीपतिहरु तथा सरकारले खोलेका कलकारखाना प्राय: बन्द हुँदै गइरहेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको हिस्सा पहिलेको भन्दा घटदै गइरहेको अवस्था छ । आन्तरिक उत्पादन बिना आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन दुवै असम्भव छ । देशमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सकेको छैन, जे जति पुँजीको विकास भएको छ, त्यो दलाल पुँजीको भएको छ । नेपालको उद्योग र व्यापारको झण्डै ८० प्रतिशत भारतीय र भारतीय मूलका पुँजीपतिहरुको हातमा रहेको छ । त्यसमध्ये पनि करिब एक दर्जन मारवाडीहरुको हातमा नेपालको उद्योग र वाणिज्य नियन्त्रणमा रहेको छ । पर्यटन व्यवसाय पनि भारतीय पुँजीपतिहरुको नियन्त्रणमा रहेको छ । आ.व. २०६०/६१ देखि २०७२/७३ को फाल्गुन मसान्तसम्म नेपालमा विभिन्न देशका ३,५२० उद्योगहरु दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्् । ती उद्योगहरुमा १ खर्व ८९ अरबभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यसमध्ये भारतले ६२९ वटा उद्योगमा लगानी गरेको छ । ती उद्योगहरुमा भारतले ८० अरब ६५ करोड ७० लाख लगानी गरेको छ । यो रकमले कुल वैदेशिक लगानीको ४३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसबाट नेपालका सीमित व्यक्तिहरुले रोजगारी पाए पनि विदेशी लगानीबाट प्राप्त हुने लाभ सम्बन्धित मुलुकमा नै जाने भएकाले देशको अर्थतन्त्रमा बढ्दो दलाल पुँजीको प्रभुत्वले मुलुकको विकासमा बाधा पुराई रहेको छ । उपर्युक्त प्रकारको नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्थामा देशलाई झन् खर्चिलो सङ्घीय प्रणालीमा लैजाने कुरा सही हुन सक्दैन ।
५. नेपाल भारत व्यापार सुगौली सन्धिभन्दा पहिले नेपालको आयातभन्दा निर्यात पाँच गुणा बढी थियो भने अहिले आयातभन्दा निर्यात १५ गुणाले कमी आएको छ । नेपालको भारतमाथि पराश्रिताका कारण भारतसागको व्यापार घाटा आकाशिदो अवस्थामा छ । नेपालसाग सञ्चित रहेको विदेशी मुद्राबाट भारतीय नोट खरिद गरी भारतसाग सामान खरिद गरेर आयात गर्नु परेको छ । आ.व. २०७३/७४ मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भारतबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न चार अरव १२ करोड अमेरिकी डलर रिजर्व बैङ्क अफ इन्डियालाई बेचेर दुई खरव ७३ अरव ५८ करोड भारु किनेको थियो । भारतसाग भारुमा मात्र कारोबार हुने भएकाले राष्ट्र बैङ्कले डलर बेचेर भारु खरिद गर्दै आइरहेको छ । वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश करिब ७ प्रतिशत छ भने आयात ९३ प्रतिशत पुगेको छ । आ.व. २०७४/७५ को प्रथम सात महिनासम्म छ खरब ६१ अरवको आयात भइसकेको छ । भारतबाट छ खरव ६६ करोडको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदा नेपालबाट ४१ अरव ४४ करोड बराबरको वस्तु मात्र निकासी भएको छ । वस्तु निर्यातले आयातको सात प्रतिशत मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । आ.व. २०७४/७५ को प्रथम सात महिनासम्म छ खरव ६१ अरवको आयातमध्ये १७ अरवको चामल, सात अरबको तरकारी, तीन अरबको फलफूल र १३ अरवको खानेतेलको आयात भएको छ । देशमाथि छ खरव ९८ अरवको ऋण पुगेको छ । नेपालले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा बजेटको ठुलो हिस्सा विदेशी ऋण तथा अनुदानमाथि आश्रित हुनु पर्ने बाध्यता छ । नेपालको अर्थतन्त्र अति कमजोर अवस्थामा रहेको छ । झन् त्यसमाथि सङ्घीय प्रणालीका कारण राज्यले ब्यहोर्नु पर्ने आर्थिक बोझले देशको अर्थतन्त्रलाई अधोगतितर्फ लगिरहेको छ ।
६. नेपाल एउटा विकासोन्मुख मुलुक हो । तर यहाँका जनताको प्रतिव्यक्ति आयको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपाल एउटा अल्पविकसित मुलुक मात्र नभएर अति गरिब मुलुकहरुको पङ्क्तिभित्र रहेको देखिन्छ । प्रतिवर्ष नेपालको श्रम बजारमा पाँच लाख श्रमशक्ति थपिने गर्दछन्् । बेरोजगारीले गम्भीर रूप लिएको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर दैनिक हजारौँ युवाहरु विदेश पलायन हुन बाध्य छन्् भने विदेशबाट आउने विप्रेषण (रेमिटयान्स) पनि पहिलेको तुलनामा घट्दै गइरहेको छ । प्रतिवर्ष बजेट बनाउँदा राजस्वबाट उठ्ने रकम, विदेशी सहयोग र अनुदान तथा स्वदेशी/विदेशी ऋणबाट प्राप्त रकमलाई आधार बनाउने गरिन्छ । राजस्वबाट सङ्कलित हुने रकमले देशको साधारण खर्च धान्न पनि मुस्किल पर्दछ । जस्तै– आ.व. २०७४/७५ को चालुतर्फको कुल विनियोजन ८०४ अरव रहेको थियो, जुन चालु वर्षको प्रक्षेपित राजस्वको अनुपातमा ११० प्रतिशत हो । त्यसबाट यो निष्कर्ष निस्कन्छ कि राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने स्थिति छैन । विदेशबाट प्राप्त ऋण, अनुदान, सहयोग र आन्तरिक ऋणबाट सङ्कलित रकमले देशको अपेक्षित विकास हुन नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । झन् त्यसमा पनि विगत पाँच वर्षको सम्पूर्ण बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्दा कुल बजेटमध्येको ६६ प्रतिशतभन्दा बढी चालु र २१ प्रतिशत पुँजीगत (विकास बजेट) रहने गरेकोमा चालुतर्फ सम्पूर्ण रकम खर्च हुन्छ भने पुँजीगत बजेटतर्फ बजेटको ७२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्षको बजेटमा अरबौँ रूपैयाको धनराशी साावा र ब्याजका लागि छुट्टयाउनु पर्दछ भने कर्मचारीको सेवा र निवृत्तीभरण सुविधा कागि ६२ अरब ४० करोड खर्च अनुमान थियो । यो रकम विगत पाँच वर्षको अवधिमा १५६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।यो प्रवृत्ति कायम रहेमा आगामी १० वर्षमा यस्तो खर्च तीन खरब पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जसको परिणाम सरकारले निवृत्तीभरणको प्रावधान हटाउनु पर्ने स्थिति पैदा भएको छ । यस प्रकार बढ्दो प्रशासनिक खर्चले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विनीयोजित गर्नु पर्ने रकमलाई घटाउनु पर्ने र त्यसले देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन बाधा पुग्ने स्वत: सिद्ध छ ।
७. सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि साढे दश खरब खर्च लाग्ने राज्यले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । प्रादेशिक राजधानीदेखि लिएर वडास्तरसम्मका निकायका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको निर्माणका लागि खरबौँ रूपैयाको आवश्यकता पर्नेछ भने प्रत्येक वर्ष सङ्घीयता सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियमित बजेटले उत्पन्न गर्ने व्ययभार जनताले चर्को कर तिरी ब्यहोर्नु पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ र त्यो बढ्दै जानेछ । चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न प्रदेशले बनाएका बजेटलाई हेर्दा प्रदेश सरकारलाई केन्द्रीय सरकारले नै बजेटको शत्–प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएको छ, यद्यपि केन्द्रीय सरकारको बजेटमा राजस्वबाट सङ्कलन हुने रकममध्ये ३० प्रतिशत सोझै घटने छ तथा प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी समेत ५० प्रतिशत घटने छ । केन्द्रले चार प्रकारका अनुदान रकम स:शर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान र वितीय समानीकरण अनुदान दिनु पर्नेछ । प्रदेशलाई बजेट उपलब्ध गराउँदा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहको बजेटमा कटौती गरी र केन्द्रका पनि कतिपय योजनामा रकम घटाएर प्रदेशलाई उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो बजेट भएकाले केन्द्र सरकारले अहिलेका लागि प्रदेश सरकारलाई बजेटको सम्पूर्ण रकम उपलब्ध गराउनु स्वाभाविक थियो र छ । तर प्रदेशको आम्दानीको आवस्थालाई हेर्दा आगामी वर्षमा समेत प्रदेशलाई करिब करिब शत–प्रतिशत बजेट नै उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । सात वटै प्रदेशले उठाउने आन्तरिक राजस्वको अवस्था हेर्दा न्यूनतम ४९ करोड र अधिकतम साढे १० अरबभन्दा बढी उठ्ने कुनै प्रदेशमा देखिदैन । प्रदेश नं. ७ ले चालु आर्थिक वर्षमा ४९ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य बजेटमा प्रस्तावित गरेको छ भने २ नं. प्रदेशले १० अरब ४९ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सबैभन्दा न्यूनतम राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य ७ नं. प्रदेशको छ भने सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य २ नं. प्रदेशको रहेको छ । त्यो लक्ष्यमा कति सफलता प्राप्त हुनेछ ? अहिले नै हामीले केही भन्न सक्दैनाौ । तर शत–प्रतिशत नै लक्ष्य हासिल भए पनि कुनै पनि प्रदेशले उठाउने राजस्वबाट उसको चालु खर्च पनि धान्न सकिने अवस्था देखिदैन । त्यो अवस्थामा आगामी बर्षहरुमा पनि केन्द्रबाट प्रदेशलाई आउने बजेटको पनि ठुलो हिस्सा साधारण खर्चका लागि छट्टयाउनु पर्नेछ । जस्तै– अहिले पनि सबै प्रदेशहरुको बजेट हेर्दा कुल बजेटको औषतमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम साधारण खर्चतर्फ छुट्टयाइएको छ ।
८. सरकारले प्रदेशका लागि १६ हजार कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेशको आकार र कार्यका आधारमा यो दरवन्दीको विभाजन गर्दा पनि औषतमा करिब २३ सय कर्मचारी एउटा प्रदेशको भागमा पर्न जान्छन्् । यिनै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने सामथ्र्य अपवाद वाहेकका कुनै प्रदेशको देखिन्न । त्यस्तो अवस्थामा प्रत्येक वर्ष केन्द्रबाट आउने बजेटले कर्मचारीको भरणपोषण गर्नु पर्ने वाध्यता एकातर्फ प्रदेशको अगाडि हुनेछ भने अर्कातर्फ, जनतामाथि करको बोझ बोकाउनुका साथै करमा वृद्धि गर्दै जानु पर्ने अवस्था उत्पन्न हुदै जानेछ । जनता दोहरो करको मारमा पर्ने कार्यको सुरुवात भइसकेको छ । केन्द्रले पनि प्रदेशका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न भारी मात्रामा स्थानीय तहको बजेट कटौती गर्नु पर्ने, करको मात्रा बढाउनु पर्ने र केन्द्रकै कतिपय आवश्यक योजनामा रकम घटाउनु पर्ने अवस्था पैदा हुनेछ । त्यसको सुरुवात चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट भइसकेको छ । प्रदेश सञ्चालनको सवालमा केन्द्रबाट आउने बजेट आन्तरिक राजस्व र स्रोत परिचालन गरी प्राप्त गर्ने रकम वाहेक अर्को रकममाथि पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ । त्यो भनेको प्रदेशले लिन सक्ने आन्तरिक (केन्द्रीय सरकार लगायतसाग) र बाह्य ऋण हो । यसमध्ये गम्भीर प्रश्न भनेको बाह्य अर्थात विदेशसाग लिने ऋण नै हो, यद्यपि यो ऋण नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा मात्र लिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सरकार आर्थिक रूपले स्वनिर्भर भई आगामी दिनहरुमा समेत चल्न सक्ने अवस्था देखिदैन । त्यसको परिणाम प्रदेशको सञ्चालनका लागि विदेशी ऋणको मागको दबाब केन्द्रीय सरकारमाथि पर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा भारतीय विस्तारवादले पनि आफ्नो स्वार्थमा काम गर्ने प्रदेशलाई भारतीय सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालमाथि दबाब सृजना गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस्तो कार्यले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डतामाथि गम्भीर आघात पुग्नेछ । त्यसैले उपर्युक्त सम्पूर्ण पक्षमाथि ध्यान दिादा विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सङ्घीयतालाई सञ्चालन वा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन । सङ्घीयता आर्थिक रूपले सुरुवाती अवस्थामा नै जनतालाई एउटा बोझ भएको अनुभूति हुन थालिसकेको छ । त्यस अवस्थामा प्रदेशको शासकीय स्वरूपलाई परिवर्तन गरी त्यसलाई केन्द्र र स्थानीय तहका बीच समन्वयन गर्ने अधिकार भएको प्रशासनिक संरचनामा बदल्नु पर्दछ र स्थानीय तहको अधिकारमा थप वृद्धि गर्नु पर्दछ, सङ्घीयता खारेज गर्नु पर्दछ । त्यसो गरेर नै संविधानका सकारात्मक उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न सकिने छ ।
९. विद्यमान कमजोर आर्थिक अवस्थामा आर्थिक दृष्टिकोणले सङ्घीयता नेपालका लागि उपयुक्त छैन । सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत मुलुकको आर्थिक विकास हुन सकदैन । आर्थिक विकास भएछ भने पनि प्रदेशहरुका बीच ठुलो असमानता पैदा हुनेछ । त्यस अवस्थामा राम्रो आर्थिक फल र वितरण सृजना हुन सक्ने छैन । गरिब प्रदेश झन्पछि झन् गरिब हुादै जानेछन् भने धनी प्रदेश झन्पछि झन् धनी हुँदै जानेछन् । विभिन्न प्रदेशहरुका बीच हुने अनावश्यक प्रतिस्पर्धा र राजस्वका लागि चल्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पुँजीवादको विकासमा समेत बाधा पुग्नेछ । प्रदेशको शासकीय स्वरूपका कारण नियमित वा मध्यावधि निर्वाचन, प्रदेशका लागि बेग्लै कर्मचारी जनशक्तिको आवश्यकता, प्रदेश सरकार तथा संसद सदस्यका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिकका कारण मुलुकलाई पर्ने अतिरिक्त तथा अनावश्यक आर्थिक बोझका कारण बजेटको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक कार्यमा अर्थात् प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्ने बाध्यताका कारण सङ्घीयता सधौ नेपालका लागि एउटा आर्थिक रूपले बोझिलो प्रणाली भइरहने छ ।
(राष्ट्रिय जनमोर्चा रूपन्देहीद्वारा भैरहवामा २०७५ श्रावण १३ गते आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्र । नेता भट्टद्वारा लिखित उक्त अवधारणा पत्र कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव जनकराज शर्माले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।)
