कम्युनिस्ट/मजदुर आन्दोलनको जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि एउटा जुझारु र शक्तिशाली सङ्गठन निर्माण आजको मुख्य आवश्यकता हो । यो कार्य त्यति सहज र सजिलैसँग पुरा हुने छैन । आज सङ्गठनमा एक प्रकारको निराशा र निष्कृयता बढेको छ । उक्त निराशा र निष्कृयतालाई नहटाएसम्म शक्तिशाली सङ्गठन निर्माण कार्य सम्भव छैन । सशक्त र जुझारु सङ्गठन बिना आजको मजदुर आन्दोलनको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिदैन । अहिलेको निरासा र निस्कृयताका पछाडि एकातर्फ गत निर्वाचन परिणाम, अर्कातर्फ, निम्न पुँजीवादी दृष्टिकोणले काम गरेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन । गत वर्ष सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले राम्रो परिणाम हासिल गर्न सकेन । सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेन भने मत पनि पहिलेभन्दा कम आयो, जबकि निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनले उल्लेख्य बहुमत हासिल गर्यो । निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्तो एउटा क्रान्तिकारी र देशभक्त पार्टीले अत्यन्तै झिनो मत प्राप्त गर्ने तर दक्षिणपन्थी अवसरवादी र भ्रष्ट पार्टीहरुले बहुमत हासिल गर्ने । यो विडम्बनापूर्ण स्थिति होरु। निर्वाचनमा वामपन्थी भनिएका दलहरुको जालझेल, संसदीय प्रणालीबाट जनताका सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने, विकास र समृद्धिको मूल फुटाउने गुलिया नारामा जनता विश्वस्त बने भने काङ्ग्रेसको गलत क्रियाकलाप र भारतपरस्त चरित्रको विकल्पमा पनि जनताले वाम गठबन्धनलाई समर्थन गर्न पुगे । जनता राजनीतिक स्थिरता र विकास चाहान्थे । निर्वाचन परिणामले गर्दा पार्टी धेरै कमजोर भएको अनुभूति कार्यकर्तामा भयो भने कतै पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुने त होइन भन्ने चिन्ताले पनि घर गर्न थालेको छ । संसदीय प्रणालीको चरित्र नै यस्तै हो कि जनतालाई समृद्धिका सपना र भ्रमहरु दिएर दलहरुले पालैपालो शासन गरिरहन्छन् । तर जनताको जिवनमा सारभूत परिवर्तन आउँदैन । निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको मत कम आउनु वा धेरै स्थानमा विजय हुन नसक्नु कमजोर सङ्गठनात्मक अवस्था एउटा कारण हो भने दोस्रो, संसदीय चुनावबाट जनताका सबै समस्या समाधान हुन्छन् वा संसदीय प्रतिस्पर्धाबाट जनताको वास्तविक सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास राष्ट्रिय जनमोर्चालाई छैन । त्यसैले उसले आफूलाई (संसदवादी) चुनावी पार्टी बनाएको छैन । जसरी पनि जित्ने र सत्तामा जाने भन्ने उसको मान्यता छैन । संसदीय चुनावलाई एउटा कार्यनीतिक अङ्गको रूपमा उपयोग गरेको मात्र हो सङ्घर्षको एउटा मोर्चाको रूपमा ।
संसदीय पार्टीहरुलाई निर्वाचन जीवन–मरणको प्रश्न हो भने क्रान्तिकारी पार्टीलाई यो तात्कालिक सङ्घर्षको एउटा कार्यनीतिक पक्ष मात्र हो । जनतासँग सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गर्ने, जनपक्षीय कार्यबाट जनताको सेवा गर्ने, सङ्गठन निर्माण गर्ने, प्रतिकृयावादी र अवसरवादीहरुको गलत विचार र क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्ने, संसदीय प्रणालीको निरर्थकता पुष्टि गर्ने तथा क्रान्तिकारी आन्दोलनको आधार तयार पार्ने उद्देश्य सहित निर्वाचनमा भाग लिने गरिन्छ । क्रान्तिकारीहरुले वुर्जुवा निर्वाचनको उपभोग गर्दा उपर्युक्त सैद्धान्तिक मान्यतालाई सही ढङ्गले पक्रन नसक्दा सिङ्गो पार्टी संसदीय दलदलमा फस्न पनि सक्दछ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा सोभियत सङ्घको वोल्सेभिक पार्टी वाहेक अन्य धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरु संसदीय दलदलमा फसेका छन् । त्यसकारण संसदीय निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग एउटा जोखिमपूर्ण कार्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका केही महत्त्वपूर्ण पाठहरु हाम्रा अगाडि छन् । विश्वमा अहिलेसम्म कुनै पनि देशमा संसदीय प्रतिस्पर्धा वा निर्वाचनबाट कम्युनिस्ट सत्ताको स्थापना भएको छैन भने क्रान्तिकारी पार्टीले प्रतिक्रियावादी सत्ता अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको पनि छैन । तत्कालीन रुसको संसद (दुमा) को निर्वाचनमा निकै कम सिट जितेको बोल्सेभिक पार्टीले सशस्त्र विद्रोहद्वारा १९१७ मा अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सफल भएको थियो । चिनियाा कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावको उपयोग नगरे पनि १९४९ मा क्रान्तिद्वारा जनवादी सत्ता स्थापना गर्न सफल भएको थियो । नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकपाले जम्मा चार सिट जितेको थियो । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अवधिमा नेकपा (मसाल) ले निर्वाचनमा भाग लिएन । गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत, राष्ट्रिय पञ्चायतमा वा मन्त्री मण्डलमा कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै प्रतिनिधि थिएनन् । तर कम्युनिस्ट आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढ्यो । निर्विकल्प भनिएको पञ्चायती व्यवस्थाको २०४६ सालमा अन्य भयो । २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माले) ले जनपक्षीय उम्मेदवारको नाममा भाग लिएको थियो । त्यसमा जम्मा चार/पाँच सिट जितेको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा स्थानीय तहदेखि संसदीय निर्वाचनमा राजमोको न्यून सिट भए पनि वा प्रतिनिधि नै नभए पनि क्रान्तिकारी आन्दोलन अगाडि बढ्छ । राजमो वा मसालको अस्तित्व कायम रहन्छ । प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको अन्त्य भएर नयाँ जनवादी र समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना भई छाड्छ । यो समाजको ऐतिहासिक आवश्यकता र वैज्ञानिक नियम पनि हो । प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा जनतालाई बाँडिने निर्वाचन घोषणा पत्र, आश्वासन सरकारको नीति लागु हुने भए २०१५ सालदेखि निर्वाचन सुरु भएको हो, ६० वर्षको अवधिमा नेपाल धेरै उन्नत र विकसित हुने थियो । तर यो केवल झुट, षडयन्त्र, भ्रष्टाचारको खेती मात्रै हो भन्ने कुरा भर्खरै निर्वाचनमा बाडिएको सपना र अरबौँको चलखेलका घटनाले पुष्टि गर्दछ । वुर्जुवा प्रजातन्त्रको जुन कुरा गरिन्छ, त्यो सम्पन्न वर्गका लागि मात्र हो भन्ने कुरा विगतका निर्वाचनहरुले देखाएको छ । निर्वाचनको विकृति र आर्थिक चलखेल, मतदाता खरिदको सम्बन्धमा तत्कालीन एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले राजधानीको एउटा कार्यक्रममा व्यक्त गरेको भनाइ मननीय छ । निर्वाचनमा पार्टीको फलानो कार्यकर्ताले त ग्यालिनमा रक्सी र पाँच/पाँच सयको नोट गरिब बस्तीमा कुशलतापूर्वक बाँधेर भोट तान्न सफल भयो । क्या बात घ् कार्यकर्ता त यस्तो पो क्रान्तिकारी घ् अनि, पैसावालालाई करोडौँ लिएर टिकट दिएको पनि उनले खुलासा गरेका थिए । भरतपुर महानगरको निर्वाचन हाम्रो अगाडि छ । २०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनपछि तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता अग्नि सापकोटाले कान्तिपुर टिभीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– निर्वाचनमा यति धेरै पैसा बाँडियो कि कैयौँ गाउँ त पैसाको भलले बग्लान् जस्तो भयो । त्यस्तै तत्कालीन माओवादी नेत्री देवी खड्काले भनेकी थिइन्– मसँग चुनाव लड्ने पैसा नभएर प्रत्यक्षमा चुनाव लडिना । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता युवराज ज्ञवालीले पनि पैसा नभएर प्रत्यक्ष चुनावमा नलडेको बताएका थिए । स्थानीय निर्वाचनपछिको समीक्षा वैठकमा प्रचण्डले पनि एउटा गाउँपालिकामा दशौँ लाख खर्च गर्नु पर्ने भनेका थिएरु। केपी ओलीको पााच हजार वृद्धभत्ता दिने भाषण त मिडियामा भाइरलै बनेको छ । २०७० को निर्वाचनपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार भनेर तीन करोड रकम बाँडियो । त्यसको व्यापक दुरूपयोग भएको खबर मिडियामा बारम्बार सार्वजनिक भएका थिए । अहिलेको बजेटमा सोही शीर्षकमा चार/चार करोड विनियोजन गरिएको छ । २०७४ को संसदीय निर्वाचनको दुई दिन अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री देउवाले सी.डी.ओ. र डी.एस.पी. हरुको सरुवा गर्दै थिए, चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्नरु। यी केही नमूना मात्र हुन् । यस्ता सयौँ उदाहरण हाम्रा अगाडि छन् ।
यस प्रकारको निर्वाचन प्रणालीमा सामान्य किसान र मजदुर वर्गले निर्वाचन जित्ने कुरा होइन । उम्मेदवारी दर्ता गर्न चाहिने शुल्क समेत तिर्न सक्दैन भनेपछि यो प्रजातन्त्र कसको पक्षमा हो, प्रष्ट छैन र ? त्यसकारण यस प्रतिस्पर्धामा पछाडि भयौँ वा कमजोर भयौँ भनेर क्रान्तिकारीहरु धेरै चिन्तित हुन जरुरी छैन । तर हाम्रो सङ्गठन विस्तार गर्ने कार्यमा भने अवश्य नै चिन्तन गरी क्रियाशील हुनु जरुरी छ । सङ्गठन शक्तिशाली बनायौँ भने एकातर्फ, संसदीय सङ्घर्षमा पनि बढी प्रभावशाली भूमिका खेल्न सक्नेछौँ भने क्रान्तिकारी आन्दोलनका कार्यभारहरु पनि सजिलोसँग पुरा गर्न सफल हुनेछौँ ।
निर्वाचनको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा थ्रेसहोल्डको ‘भुत’ को विषयमा केही चर्चा गर्नु जरुरी छ । थ्रेसहोल्ड संसदीय प्रणालीमा लोकतन्त्रको नाममा दुई दलीय तानाशाही लागु गर्ने अस्त्र हो । नेपालको सन्दर्भमा यो प्रावधान संवैधानिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले गलत छ र यसको भण्डाफोर गर्नु पर्दछ । यसलाई कानुनी रूपमा पनि खारेज गर्नु पर्दछ । नेपालमा यस प्रकारको कानुनी प्रबन्ध गर्नुको उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता अन्त गर्न भन्ने तर्क अगाडि सारिएको छ । साना दलका कारणले अस्थिरता भयो, सरकार परिवर्तन भए भन्ने जुन तर्क गरिएको छ । त्यो तथ्यसँग मेल खाँदैन । २०४६ सालपछि सरकार परिवर्तनका घट्ना हेर्यौँ भने स्थिति ठिक उल्टो देखिन्छ । २०४८ सालमा निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको ने.का. सरकार २०५१ सालमा आफ्नै भित्रको छत्तिसे समूहको असहयोगका कारणले ढलेको थियो । २०५२ सालमा एमालेको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको कारणले ढलेको थियो । राप्रपा नेता लोकेन्द बहादुर चन्दलाई एमालेले र सूर्य बहादुर थापालाई नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाए । २०५६ सालको निर्वाचनपछिको सरकारहरु परिवर्तन पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अन्तरविरोधले भएको थियोरु। २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावपछि प्रचण्डको सरकार आफ्नै कारणले ढलेको थियो । माधव नेपालको सरकार स्वयं एमालेभित्रको अन्तरविरोधले ढलेको थियो । २०७२ मा बनेको गठबन्धनको ओली सरकार प्रचण्डका कारण ढलेको थियो । यी सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा निर्णायक भूमिका साना दलको थिएन, ठुला दलकै थियो । त्यसकारण साना दललाई दोष दिने काम झुटा र भ्रमपूर्ण छ । अर्काेतर्फ, संविधानमा दर्शन, विचार र आस्थाको आधारमा दल खोल्न पाउने चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कुरा मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस अवस्थामा थ्रेसहोल्डको कानुनी व्यवस्था संविधानको मौलिक हकको समेत विरुद्धमा र असंवैधानिक छ, जसका विरुद्ध नेमकिपाले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । हिजो राजाको निरङ्कुशताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न साना दलका पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो (स्मरण रहोस्, सात दलको संयुक्त सङ्घर्ष भएको थियो लोकतन्त्रका लागि) । आज लोकतान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्ने बेलामा थ्रेसहोल्डको नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्न पाइन्छ ? त्यसकारण वुर्जुवाहरुको प्रजातन्त्र देखाउने दाँत मात्र हो भन्ने कुरा दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।
जहाँसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (मसाल) को अस्तित्वको सवाल छ, प्रतिक्रियावादी कानुनमा होइन, जनताको क्रान्तिकारी सङ्घर्षमा हाम्रो अस्तित्वको र वैधताको खोजी गर्नु पर्दछ । निर्विकल्प भनिएको तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाले त हाम्रो अस्तित्व मेट्न सकेन, आफै समाप्त भएर गयो । जनताको सङ्घर्ष र मुक्ति अभियानलाई प्रतिक्रियावादी काला कानुनले मात्र होइन, बम र गोलीले पनि रोक्न सक्दैन । यो इतिहासमा प्रमाणित भएको तथ्य हो । त्यसकारण कथित लोकतन्त्रवादी/वामपन्थीहरुको पहलमा ल्याएको षडयन्त्रकारी थ्रेसहोल्डको भूतबाट क्रान्तिकारीहरु तर्सिनु र आत्तिनु जरुरी छैन ।
हामी सङ्गठनात्मक रूपमा कमजोर रहेको आजको यथार्थता हो । हाम्रो कार्यप्रणाली र हाम्रो दृष्टिकोणमा यसको समाधान खोजिनु पर्दछ । हामीले राजनीतिक र सैद्धान्तिक प्रश्नलाई जसरी दह्रोसँग पक्रियौँ, त्यसैगरी त्यसलाई जनताका बीचमा पुर्याउने काममा हाम्रो कमजोरी रहने गरेको छ । जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने तथा जनताका दैनिक समस्या समाधानमा सहयोगी भूमिका खेलेर उनीहरुको विश्वास जित्ने कार्यमा कमी रह्यो । सरकार तथा विभिन्न निकायका भ्रष्टाचार, अनियमितता, राष्ट्रघाती सन्धि–सम्झौताका विरुद्ध शसक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्ने र सङ्घर्षको बीचबाट सङ्गठन निर्माण गर्ने कार्य हुन सकेन । पार्टीले संविधान निर्माणको सन्दर्भमा अपनाइएको सहमति र सहकार्यको राजनीतिको कारण पनि वर्ग सङ्घर्ष ओझेलमा पर्यो । विभिन्न आन्दोलन र अभियानहरु सञ्चालन गरे पनि त्यस दौरान सङ्गठन निर्माण कार्य पछाडि पर्यो । विगतमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक पाटोमा जति ध्यान पुग्यो, उत्पादन र कार्यकर्ता संरक्षणको पाटो कमजोर रहन पुग्यो । एकातर्फ, योजनाबद्ध प्रयत्नहरुको कमी भयो भने अर्कोतर्फ, बनेका योजनाको कार्यान्वयन नभएका कारण पनि सङ्गठन विस्तारको कार्य कमजोर रह्यो । कार्यकर्तामा विद्यमान निम्न पुँजीवादी चरित्रले सङ्गठनको विस्तार कार्यमा पनि बाधा सृजना गरेको छ । निम्न पुँजीवादी चरित्र मूल रूपमा किसान चरित्र हो । यस प्रकारको चरित्रले क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागी आफ्नो योगदान र समर्पणभन्दा अरू व्यक्तिको भूमिकाको अपेक्षा गर्दछ, आम जनताको सामूहिक प्रयत्नभन्दा सीमित वीर पुरुषको चमत्कारिक भूमिकाबाट समाजमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोंचाइ राख्दछ । निम्न पुँजीपति वर्गमा शीघ्र विजयको आकाङ्क्षा हुन्छ, क्रान्तिकारी धैर्यता र निरन्तरताको अभाव हुन्छ । आफूले सोचे अनुसार नभएमा वा परिवर्तनको तत्काल सम्भावना नदेख्दा छिट्टै निरास र निस्कृय बन्दछ । सङ्गठनमा यही वर्गको बाहुल्यताका कारण पार्टीले क्रान्तिकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । यस प्रवृत्तिलाई हटाउन सैद्धान्तिक प्रशिक्षण, सर्वहारा विश्व दृष्टिकोणको विकासका लागि लगातार प्रयत्न गर्नु पर्दछ । सर्वहारा विश्व दृष्टिकोण निर्माण लगातारको प्रयत्नपछि सम्भव हुन्छ । अध्ययन, साङ्गठनिक सकृयता तथा सङ्घर्षमा सहभागिताको माध्यमबाट कार्यकर्तामाझ यो दृष्टिकोण विकास हुनेछ । क्रान्तिकारीहरुले आजको कमजोर सङ्गठन, प्रतिक्रियावादी व्यवस्था, अवसरवादीहरुको बाहुल्यता, तथा साम्राज्यवादीहरु दादागिरीको स्थानमा सशक्त, जुझारु सङ्गठन क्रान्तिकारी आन्दोलनको उभार तथा सर्वहारा वर्गको आफ्नै सत्ता (समाजवादी व्यवस्था) कायम भएको सुन्दर भविष्यको सपना देख्न सक्नु पर्दछ । उक्त सपनालाई पुरा गर्न आइपर्ने कठिनाइलाई सामना गर्न र जोखिम मोल्न तयार हुनु पर्दछ, अनि मात्र वर्तमान स्थितिमा परिवर्तन आउने छ र शक्तिशाली सङ्गठन निर्माण हुनेछ ।
आज नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलन कमजोर हुनुका पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि जिम्मेवार छ । आज हिजोको शक्तिशाली शोभियत सङ्घ हाम्रो अगाडि छैन । त्यहाँको समाजवादी सत्ता विघटन भयो । चीनमा पुाजीवादको पुनस्र्थापना भयो । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा छ । त्यसको असर नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनमा परेको छ, यद्यपि नेपालमा ठुलो जनमत कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा छ । यो गौरवको कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आज वस्तुगत रूपमा समाजवादको पक्षमा आधार तयार हुँदै गइरहेको छ । साम्राज्यवाद विरुद्ध पुन: सङ्घर्ष अगाडि बढ्दै गइरहेका छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दो छ । सीमित धनाढ्यको हातमा सम्पत्ति केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ । बेरोजगार तथा शरणार्थीहरुको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । साम्राज्यवादी शोषणका विरुद्ध सङ्घर्षहरु अगाडि बढ्दै गइरहेको छ । त्यसकारण समाजवादको भविष्य उज्वल छ । यही विश्वास सहित सङ्गठन निर्माण कार्यमा दृढतापूर्वक लाग्नु पर्दछ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलन र मजदुर आन्दोलन एक–अर्काका परिपुरक हुन् । कम्युनिस्ट पार्टीको उद्देश्य मजदुर वर्गको मुक्ति एवं शोषणविहीन, वर्गविहीन समाज निर्माण हो । ट्रेड युनियन अथवा मजदुर सङ्गठन पार्टीको महत्त्वपूर्ण सङ्गठनात्मक एवं वैचारिक आधार हो । त्यसैले ट्रेड यनियनको सङ्गठन निर्माण गर्न पार्टीले योजनाबद्ध प्रयत्न गर्नु पर्दछ । कम्युनिस्ट पार्टी मात्र सर्वहारा वर्गको र सम्पूर्ण श्रमजीवी जन समुदायको एक अग्रदस्तालाई एकजुट गर्न, तालिम गर्न र सङ्गठित गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । नेकपा (मसाल) को सातौँ महाधिवेशनद्वारा पारित सङ्गठनात्मक प्रस्तावको तत्कालीन कार्यमा आधारभूत वर्गमा पार्टीलाई पुर्याउने, दैनिक ज्यालीदारी मजदुरलाई सङ्गठित गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ भने विशेष कार्यको २ नं. बुादामा मजदुर सङ्गठन निर्माणमा पुरा शक्ति लगाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर महाधिवेशन सम्पन्न दशौँँ वर्ष बित्दा पनि उक्त निर्णयको व्यावहारिक कार्यान्वयन भएको छैन अथवा उक्त विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छैन । उक्त कमजोरीलाई सच्चाएर उल्लेखित निर्णयको कार्यान्वयन आजको मुख्य आवश्यकता हो । यसो भएमा मात्र सशक्त मजदुर सङ्गठन र आन्दोलन निर्माण हुने छ । पार्टीको शक्तिमा पनि गुणात्मक विकास हुनेछ ।
मजदुर सङ्गठन निर्माणका निम्ति पहिलो शर्त भनेको मजदुरहरुबीचमा जानु पर्दछरु। उनीहरुको अवस्था राम्ररी अध्ययन गर्नु पर्दछ । उनीहरुको समस्या पहिचान गर्नु पर्दछ र समस्या समाधानका लागि पहलकदमी लिने, सङ्घर्षको उठान गर्ने गर्नु पर्दछ, तब मात्र उनीहरुको विश्वास जित्न सकिन्छ र उनीहरु सङ्गठित हुन्छन् । गरिबी र अभावको जिन्दगी बिताइरहेका लाखौँलाख किसान–मजदुरको बीचमा पुग्नु र उनीहरुको भरपर्दाे सहयोगी बन्नु आजको प्रमुख काम हो । श्रमिकहरुलाई सङ्गठित गरेसँगै उनीहरुलाई प्रशिक्षित गर्नु पर्दछ, तालिम दिनु पर्दछ, सर्वहारा वर्गीय चेतनाद्वारा श्रमिकको नयाँ जीवन निर्माण गर्नु पर्दछ । श्रमिक वर्गको आफ्नै सत्ता स्थापना र उत्पादनका साधनमा सामूहिक स्वामित्व कायम भएपछि मात्र हाम्रो पूर्ण मुक्ति हुन्छ भन्ने शिक्षा दिनु पर्दछ । नेपालका श्रमिकहरुलाई विभिन्न प्रतिक्रियावादी अवसरवादी सङ्गठनले सङ्गठित गरेका छन् । उनीहरुलाई ती सङ्गठनको मजदुर विरोधी विचार र व्यवहारको भण्डाफोर गरी भ्रममुक्त गर्नु पर्दछ । औद्योगिक क्षेत्र, कारखाना, होटेल यातायात र अन्य अनौपचारिक क्षेत्रमा सङ्गठन विस्तार गर्नका लागि सुरुमा विभिन्न रचनात्मक कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अन्तरक्रिया, खेलकुद, कोणसभा, पत्रपत्रिका, पर्चा वितरण, मे दिवस कार्यक्रम आदि माध्यमबाट सम्पर्क विस्तार गरी विस्तारै सङ्गठन निर्माण गर्नु पर्दछ । मजदुर सङ्गठन निर्माण गर्दा पेशागत प्रश्नलाई मुख्य ध्यान दिनु पर्दछ । तर मजदुर आन्दोलनलाई ट्रेड युनियनवादी/अर्थवादी खतराबाट भने मुक्त गर्नु पर्दछ । मजदुर सङ्गठन र आन्दोलनलाई जनसमूहका अन्य तप्कासँग सम्पर्क, सम्बन्ध विस्तार र ऐक्यबद्धता कायम गर्नु पर्दछ ।
सबैभन्दा धेरै काम तर थोरै तलब, त्यसमाथि अपमान, तिरष्कार नेपाली श्रमिकको वर्तमान यर्थाथता होरु। संसार सिँगार्ने श्रमजीवी वर्गको दासत्वपूर्ण जिन्दगी हामीलाई स्विकार्य छैन । त्यसकारण तत्काल मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, स्थायी नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, संवैधानिक राष्ट्रिय मजदुर आयोगको कानुनी व्यवस्था, सहुलियत कार्डको व्यवस्था, प्रवासी नेपाली श्रमिकलाई मतदान र प्रतिनिधित्व लगायतका मागहरुको आधारमा सङ्घर्षको उठान गर्ने पहलकदमी लिनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, सङ्गठन निर्माण र कम्युनिस्ट आन्दोलनको जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति हामी कम्युनिस्ट बन्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ । सामान्य अर्थमा कम्युनिस्ट बन्ने भनेको श्रम गरेर खाने, आफूले बनाएका कार्यकर्ताको नेता हुने, अन्याय र शोषणका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने तथा भविष्यमा शासक बन्ने (अहिले कुनै प्रतिक्रियावादी अवसरवादीहरुसँग सम्झौता र आत्मसमर्पण गरेर होइन) भन्ने मान्यतालाई दह्रोसँग पक्रनु पर्दछ । सङ्गठन र राजनीतिबाट के पायौँ भन्नुभन्दा हामीले के दियौँ भन्ने सोच्नु पर्दछ । क. चित्रबहादुर केसीले भने झौ “अरूलाई अँगार बनाउन आफू (नेतृत्व) खरानी बन्नु पर्दछ” भन्ने मर्मलाई पक्रेर अगाडि बढौँ । वास्तवमा संसार श्रमजीवी वर्गको नै हो ।
