राजनीति दर्शनमा आधारित हुन्छ । जब विचार हुदैन, तब राजनीति पनि हुदैन । राष्ट्रिय जनमोर्चा वा नेकपा (मसाल) स्पष्ट विचार र दर्शन भएका पार्टी हुन् । हामी हाम्रो दर्शन र विचारहरुलाइ संशोधन गरेर कहिल्यै उग्रवामपन्थी भड्काव, दक्षिणपन्थी संशोधनवाद वा साम्राज्यवादका पिछलग्गु बनेनौं ।
त्यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने र बदनामित गर्ने हर्कतहरु पनि कहिल्यै गरेनौं । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओ विचारधारा हाम्रा पथप्रदर्शक सिद्धान्त बने । ती सिद्धान्तहरुको आलोकमा नै हामीले नेपाली भूमिमा नौलो जनवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि आफूलाई अविजित आन्दोलनको मोर्चाको रुपमा निरन्तर अगाडि बढाइरहयौं । सर्वहारा र मुक्तिकामी जनताको हित र स्वार्थहरु नै हाम्रा कार्यदिशा बने ।
यो देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको आन्दोलनको झण्डालाई हामीले प्राथमिकताका साथ उचाल्यौं र त्यो आन्दोलनको मुख्य पिलर बनेर हामी नै उभियौं । न त हामी भारतीय विस्तारवादको गुलामी र चाकरी गर्यौं न त अमेरिकी र युरोपियन युनियन जस्ता साम्राज्यवादका गोटीहरुको दलाली नै । हामीलाई यो देश प्यारो लाग्छ । हामीलाई हाम्रो देशको भूगोल प्यारो लाग्छ । हामीलाई हाम्रो देशको माटो प्यारो लाग्छ । हामी देश विरुद्ध कसैसङ्ग सम्झौता गरेनौं र गरेको सहदैनौं ।
२०६३ सालको आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानको निर्माणका बेला संघीयतालाई खुसुक्क छिराइयो । संघीयता नेपाली जनताको माग थिएन । नेपाली जनताले कहिल्यै पनि संघीयताको लागि संघर्ष गरेका थिएनन् । त्यो त भारत र युरोपियन युनियनहरुले नेपाललाई जातीय, धार्मिक तथा भौगोलिक रुपमा विभाजन गर्न र नेपाललाई बिखण्डन गर्नको लागि जबर्जस्त छिराएका थिए । त्यसमा उनीहरुका बेग्लाबेग्लै स्वार्थहरु थिए र छन् ।
नेपालका दलाल पार्टीहरुले आफ्नो स्वार्थको लागि त्यसलाई बोकेका थिए । हाम्रो पार्टीले संघीयताको खारेजीको लागि लामो र ऐतिहासिक संघर्ष गरेको छ । पार्टीले भनेको छ सिद्धान्ततः संघीयता आफैमा गलत होइन । तर नेपाल जस्तो सानो देश जहाँ विभिन्न प्रकारका जातजाति, धर्म संस्कृति, भाषा र फरक प्रकारको भौगोलिक बनावट छ देशको यो फरक परिस्थितिमा संघीयताको आवश्यकता छैन । आर्थिक रुपले पनि यो बोझिलो छ । हिजोको केन्द्रीकृत र दलाल नोकरशाही र सामन्ती प्रकारको राज्यप्रणाली नै देश विकासको बाधक थियो । यसको विकल्प संघीयता होइन । बरु विकेन्द्रीकरणमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासन सहितको एकात्मक राज्य प्रणाली नै नेपालको लागि सही प्रणाली हो ।
नेपाली जनताले मन्त्री र मुख्यमन्त्री खोजेका होइनन् बरु जनतालाई अधिकार चाहिएको हो । हिजोको केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले अधिकार जति थोपरेर केन्द्रमा राख्यो । त्यसलाइ विकेन्द्रीकरण गरेर तल्लो तहमा झारौं । बरु स्थानीय तहलाई स्वायत्त शासनको अधिकार पनि प्रत्यायोजन गरौं । हामीले यो विकल्प अघि सार्यौं । अहिले संघीयतामा गएर पनि स्थानीय तहलाई आवस्यक अधिकार दिइएको छैन । दिइएका स्थानीय तहका अधिकार पनि कटाउनको लागि कयौं प्रयासहरु गरिएको छ । संघीयताका पक्षपातीहरुको घैंटोमा अझै घाम परेको छैन । उनीहरुको स्वार्थ मन्त्री, राज्यमन्त्री, मुख्यमन्त्री हो ।
उनीहरुले त्यो पाएका छन्, मख्ख छन् । तर जनताको अधिकार, देशको आर्थिक प्रशासनिक अवस्था झन् झन् कमजोर हु“दै गइरहेको छ । कर बढेको छ, महंगी बढेको छ, गरिव जनताको जीवन झन कठिन बन्दै गएको छ । बेरोजगारि झनै बढेको छ । युवा विदेश उड्ने कुरामा कुनै कमी आएको छैन । हामीले भनेका छौं यो कास्टिङ मात्र हो, फिल्म त पूरै बाँकी छ । फिल्म हेरुन्जेल देश देश नै रहन्छ कि रहदैन ? त्यो त भविष्यले नै बताउला ।
संघीयता स्वीकार गरेका पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताहरु संघीयताको पक्षमा छैनन् । नेकपा तथा कांग्रेस जस्ता पार्टीहरुभित्र ठूलो संख्यामा संघीयता विरोधी जनमत छ । तत्कालीन नेतृत्वले संघीयता जबर्जस्ती थोपरेको हो भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा छ । उनीहरुले आफ्नो पार्टीभित्र संघीयताविरोधी जनमत सिर्जना गरेका छन् । उनीहरु संघीयता विरोधी हुनको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा भइरहनु पर्दैन । ती पार्टीहरुमै बसेर संघीयताको विरोध गरे पनि हाम्रो समर्थन रहनेछ । अहिले नेकपा र कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिका धेरै नेताहरु नै संघीयता विरोधी छन् । भनिरहनु नपर्ला, संविधान निर्माणको क्रममा ति नेताहरुले पार्टीको पूर्व नीतिलाई तत्काल परास्त गर्न सकेनन् । तर तिनीहरुले त्यहाँ पनि संघीयता विरुद्धको आवाजलाई उठाइरहेका छन् । हामी चाहन्छौं, ती पार्टीहरुभित्र संघीयताविरुद्धको आवाज अझै घनिभूत रुपमा उठोस् ।
केही साथीहरूलाई लाग्दो रैछ राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीय संसद र प्रादेशिक निर्वाचनमा भाग लिनुको अर्थ संघीयता स्वीकार गर्नु हो । त्यो सही होइन । हामीले संघीयता विरुद्धको आन्दोलन उठाएको १० वर्ष भैसक्यो । हामी संघीयता खारेज नहुँदा सम्म यो आन्दोलन छाड्ने छैनौं । किन कि संघीयताले या त देश खारेज गर्ने छ या त हामीले संघीयता खारेज गर्नेछौं । तर हामीले देश खारेज हुन दिने छैनौं । हामीले चुनावमा भाग लिएको संघीयता स्वीकार गरेर होइन । विरोधलाई कायम राखेर नै हो । हामी पहिलो केपी सरकारमा सहभागी भएका थियौं ।
त्यतिबेला पनि संघीयता स्वीकार गरेर होइन । जस्तो कि उपप्रधानमन्त्री कै हैसियतबाट चित्रबहादुर के.सी. ले संघीयता भारतको खेती हो भन्दा भारतीय दूतावासले केसी विरुद्ध सार्वजनिक वक्तव्य दिएको थियो । हामीलाई सत्ता र शक्तिको मोह छैन । हामी सत्य बोल्न संसद होइन सरकारमै भए पनि छोडेका छैनौं । हामी संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छौ र भन्छौं संघीयता खारेज गर । हामी प्रादेशिक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्छौ र भन्छौ संघीयता चाहिदैन, हामी स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्छौ र भन्छौं संघीयता धोका हो । यसो भन्दा हामी देश र जनताको पक्षमा नै बोलिरहेका हुनेछौ । हामीलाई सरकार र सत्ता प्यारो हुनेछैन, देश र जनता नै हाम्रो शीरमा हुनेछन् ।
चुनावमा हामीले यो एजेन्डा छाडेका होइनौं । बरु अन्य पार्टीसङ्ग एकता भएका ठाउँमा फरक मत भएका विषयहरुमा नबोल्ने सहमति थियो हामी बोलेनौं । जस्तो कि प्यूठानमा हामीलाई एमाले र माओवादीले सहयोग गरेका थिए यसको अर्थ हामीले संघीयता त्यागेको होइन । बाग्लुङमा हाम्रो समर्थन माओवादी र एमालेलाई थियो त्यसको अर्थ उनीहरुले संघीयता अस्विकार गरेका थिएनन् । तीनवटै पार्टीले जित्नको लागि मात्र त्यो सहमति भएको थियो । गठबन्धनलाई जिताउनको लागि मात्र त्यो चुनावी मोर्चा बनेको थियो । यस प्रकारको धरातललाई बुझ्न सकिएन भने आफु नै मूर्ख बनिन्छ ।
विचार र सिद्धान्तविहीन पार्टीमा लागेका मान्छेलाई हो हनुमान भन्ने । आदर्शबाट च्युत भएका, सत्ता र शक्तिको मोहमा जे पनि गर्ने, विचारको तिलाञ्जली दिएर आफुलाइ केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने नेताको पछि लाग्नेहरु हुन असली हनुमान र तिनीहरु नै हुन् असली कालीदास । देश र जनताको पक्षमा बोल्नेहरु, विचार र सिद्धान्तको राजनीति गर्नेहरु कहिल्यै हनुमान हुन सक्दैनन् ।
