दाङ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य मनोज भट्टले नेपालमा प्रदेशको शासकीय स्वरुपको औचित्य नभएको बताउनु भएको छ । भट्टले राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङको आयोजनामा “विद्यमान आर्थिक अबस्था र संघीयता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अवधारणा पत्र प्रस्तुत पछि मन्तव्यको सन्दर्भमा सो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०७५ साउन ७ गते पत्रकार महासंघ दाङ शाखाको सभाहल घोराहीमा सम्पन्न भएको थियो ।
भट्टले सो अवसरमा मन्तव्य दिंदै वर्तमान सरकारले डाक्टर गोविन्द केसीको जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । “दुई तिहाइको सरकार छ भन्दैमा जे पायो त्यहि गर्न पाईंदैन, सरकारले जायज मागलाई सम्बोधन नगर्नु दु:खद हो” भट्टले भन्नु भयो “स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर प्रशासनिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नु पर्नेमा, वर्तमान सरकार विकेन्द्रिकरणको पक्षमा समेत देखिएको छैन ।”
सात प्रदेशहरुमा मन्त्री बन्नेहरुले नै आफ्नो जिम्मा र कामको बारेमा समेत जानकारी नभएको भट्टले बताउनु भयो । “वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ । तर, तत्काल समर्थन फिर्ता लिने विषय नभए पनि सरकारलाई जनपक्षिय काम गर्न दबाब दिईने भट्टले बताउनु भयो । भट्टले प्रदेशको शासकीय स्वरूपको औचित्य नभएकोमा जोड दिनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका पुर्ब केन्द्रीय सल्लाहकार सुरेश थापा, नेकपा (मसाल) जिल्ला प्रबक्ता भरत भण्डारी, नेकपाका मनोहर बुढाथोकी, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव शंकर डागी, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी सुशील गौतम, बिपी चिन्तन केन्द्रका अध्यक्ष बिनोद पोख्रेल, दाङ जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसाल, सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भुपेन्द्र सुवेदी, अखिल नेपाल कानुन व्यावसायी संघका उपाध्यक्ष नुमानन्द आचार्य लगायतले मन्तब्य राख्नु भएको थियो ।
जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यको अध्यक्षता र जिल्ला उपाध्यक्ष महेश रिजालको स्वागत मन्तब्तबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव बसन्त पौडेलले गर्नु भएको थियो ।
