काठमाडौं । मुलुकले सङ्घीयताको अभ्यास गरेको महिनौा बितिसक्दा समेत दुई वटा बाहेक प्रदेशले नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । अहिलेसम्म प्रदेश ६ र ४ ले मात्रै प्रदेशको नाम तथा स्थायी राजधानी तोकेका छन् । बाँकी प्रदेशमा त्यसबारे छलफल समेत हुन सकेको छैन ।
सर्वप्रथम प्रदेश नम्बर ६ ले प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकबाटै विवादरहित ढङ्गले प्रदेशको नाम कर्णाली र स्थायी राजधानी वीरेन्द्रनगर तोकेको थियो । हालै मात्र ४ नं प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम गण्डकी र स्थायी राजधानी पोखरा राख्ने निर्णय गरेको छ । तर बाँकी प्रदेशहरु यो विषयमा अन्यौलमा छन् । प्रदेश सभाको बैठक बस्न थालेको पााच महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । नाम र राजधानीका विषयमा सांसद पनि विभाजित छन् ।
प्रदेश नं. २ को नाम र राजधानीबारे सत्तारुढ र विपक्षी दलबीचको विवादका कारण प्रदेश सभामा यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । सत्तारुढ सङ्घीय फोरम र राजपा प्रदेशको नाम मधेस राख्नु पर्ने पक्षमा छन् । तर काङ्ग्रेस र नेकपा त्यसमा सहमत छैनन् । काङ्ग्रेसले प्रदेशको नाम मिथिला उत्तम हुने बताउँदै आएको छ । नेकपाले जानकी, मिथिला वा मिथिला–भोजपुरा बनाउन सकिने बताउँदै आएको छ । त्यस्तै, राजधानी जनकपुर वा वीरगञ्ज बनाउने भन्नेमा विवाद छ । तर प्रदेश सभामा यी दुवै विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भएको छैन ।
प्रदेश नं. ३ मा नामभन्दा पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने चर्को विवाद छ । अहिलेको अस्थायी राजधानी हेटौंडा अपायक भएको भन्दै नुवाकोट, काभ्रे, भक्तपुर र चितवनका सांसदले प्रदेश सभामा प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् । प्रदेश ३ को पनि नाममा उस्तै अन्यौलता छ ।
यता प्रदेश ५ मा पनि नाम र राजधानीबारे औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन । नामभन्दा पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषय पेचिलो छ । मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको गृह जिल्ला समेत रहेको दाङलाई राजधानी बनाउनु पर्ने माग अझै सेलाएको छैन। दाङको पक्षमा बााके, बर्दिया, रोल्पा र पूर्वी रुकुमका सांसद पनि खुलेर लागेका छन् रु। तर अहिलेको अस्थायी राजधानी बुटवललाई नै राजधानी तोक्नुपर्ने माग पनि उत्तिकै चर्को छ । त्यसका लागि नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र काङ्ग्रेसका बालकृष्ण खाण सहितका यो भेगका नेताहरु लागेका छन् । प्रदेशको नाम बुद्ध, लुम्बिनी वा यी दुवैलाई जोडेर राख्न सकिने र त्यसमा विवाद नहुनेमा नेताहरु विश्वस्त छन् ।
यस्तै, प्रदेश ७ को सभामा छलफल हुन सकेको छैन। प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले नाम र राजधानी तोक्न माग गर्दै २७ जेठमा संसद सचिवालयमा प्रस्ताव नै दर्ता गराएको छ । तर यो प्रस्तावमाथि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल समेत भएको छैन। राजधानी धनगढी, डडेलधुरा वा डोटी लैजाने विषयमा पनि हरेक दलभित्र छुट्टाछुट्टै मत छन् । ती सबैलाई सम्बोधन गरेर सहमतिमा नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन सरकारलाई सकस परेको छ ।
