आज महिला विभिन्न खाले हिंसाको शिकार भइरहेका छन् । तर उनीहरूको न्याय र सुरक्षाका लागि सरकारले कुनै प्रभावशाली कदम उठाउन सकेको छैन । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार महिलामाथिको हिंसात्मक कार्य सबैभन्दा बढी घरपरिवारबाट नै हुने गरेका छन । घरपरिवारबाट हुने कुटपिट, अपमान, झुटा आरोप, घरबाट निकाला, बेचबिखन जस्ता घटनाहरू सामान्य र स्वाभाविक घटना मानिन्छ । दाइजोका कारण श्रीमती वा बुहारीको हत्या, घरनिकाला, ज्यँुदै जलाएर हत्या, मानसिक तनाव जस्ता घटनाहरू प्रशस्त घटने गर्दछन् । परिवारभित्रबाट हुने यस खालका हिंसा वाहेक परिवार बाहिरका मानिसबाट हुने बलात्कार, अपहरण, बेच बिखन, हत्या सार्वजनिक रूपमा बेइज्जती जस्ता हिंसात्मक घटनाहरू दिनानुदिन घट्ने गरेका छन । यी सबैका बावजुद सार्वजनिक रूपमा बेइज्जती हुने र घरनिकाला हुने डरले महिलाले उजुरी गर्न चाहदैनन् । न्यायिक प्रकृया जटिल, लामो, खर्चिलो र भ्रष्ट कार्यप्रणालीका कारण उनीहरू अदालतसम्म पनि जान चाहदैनन् । यस अवस्थामा महिलाले आफूमाथि भइरहेको हिंसात्मक कार्यलाई चुपचाप सहेर बस्न बाध्य छन ।
पछिल्लो समयमा महिला हिंसाका घटनाहरू झन् झन् बढिरहेका छन् । महिलामाथि यति धेरै हिंसा भइरहनुमा धेरै कारणहरू छन् । खास गरिकन हाम्रो समाज सामन्ती पुरुषप्रधान मानसिकताबाट ग्रसित छ । मुलुक पूँजीवादी व्यवस्थाको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरे पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान सामन्ती व्यवस्थाका थुप्रै मूल्य–मान्यतामा खासै परिवर्तन भएको छैन । हाम्रो उत्पादन सम्बन्ध, सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यता, विभिन्न सामाजिक संस्कार, प्रचलन, रीतिरिवाजमा सामन्तवादी सोचाइ व्याप्त छन् । सामन्तवादी सोचाइको समग्र अभिव्यक्ति पुरुषप्रधान चिन्तन हो । यसले महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिक, पुरुषको उपभोग्य वस्तु र खेलौनाको रूपमा मात्र व्यवहार गर्दछ । आज पनि समाजमा महिला र पुरुषको बीचमा ठुलो भेदभाव कायम छ । महिला आर्थिक रूपमा कमजोर र परनिर्भर छन् । बेरोजगारी समस्या व्याप्त छ । गरिबी, अशिक्षा, पिछडिएको चेतना स्तरले समाजलाई गाँजेको छ । आज पनि समाज अन्धविश्वास, कुरीति, कुसंस्कार, कुप्रथाबाटमाथि उठ्न सकेको छैन । बोक्सी, छाउपडी, बहुविवाह, बालविवाह, चेलीबेटी बेचविखन जस्ता गलत प्रथा र परम्परा अझै पनि समाजमा हावी छन् । जातीय भेदभाव, छुवाछूत जस्ता अमानवीय प्रचलनहरू दैनिक व्यवहारमा प्रचलनमा छन् । यी सबै अवस्थाले हाम्रो देशमा महिला हिंसालाई बढावा दिइरहेको छ ।
महिला हिंसालाई कसरी कम गर्ने भन्नेबारेमा सरकार र सम्बन्धित निकायले कुनै ठोस योजना बनाएर अघि बढेको पाइदैन । महिला हिंसा विरुद्धका कानुनहरू पनि छन् । तर त्यसको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यही कमजोरीका कारण हिंसामा संलग्न अपराधीहरू झन् उत्साहित भएको पाइन्छ । भएका कानुनलाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरी घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने हो भने अपराधी पुन: यस्ता घटनामा संलग्न हुन निरुत्साहित हुन्छन् र घटनाहरू नदोहोरिन सक्छ । तर सम्बन्धित निकायको त्यस खालको तत्परतामा नै कमी देखिन्छ । यी सबै कारणले गर्दा नै महिलामाथि हिंसा बढिरहेको छ ।
महिला हिंसाको समस्या हाम्रो देशको मात्र समस्या होइन, संसारभरिकै समस्या हो । तर सामन्ती चिन्तनको बढ्ता प्रभाव भएका देशमा त यस खालका समस्या गम्भीर रूपमा देखिएका छन् भने पूँजीवादी देशमा महिला हिंसाका समस्या तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छन् । त्यस्तै अन्य गरिब, कम विकसित मुलुकमा पनि महिला विभिन्न खाले हिंसाका शिकार बनिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा नेपाल र भारतका महिलाको अवस्था गम्भीर खालका छन् । अझ कतिपय अवस्थामा त भारतीय महिला अझ दर्दनाक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । बलात्कार, सामूहिक बलात्कारपछि हत्या, बोक्सीको आरोपमा कुटपिट, समाजबाट बहिस्कार, दाइजोको नाममा हत्या, आत्महत्या, बालविवाह, बहुविवाह जस्ता एकै प्रकृतिका समस्या नेपाल र भारतका महिलाले भोगिरहेका छन् ।
नेपालको अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार एक हजार एक सय ३१ वटा बलात्कारका उजुरी प्रहरीमा परेको पाइन्छ भने चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा प्रहरीमा सात सय ९५ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका तथ्याङ्क अनुसार २०७०/७१देखि यता तीन वर्षमा देशभरिको रेकर्ड अनुसार बलात्कारका चार हजार नौ सय सात वटा घटनाहरू दर्ता भएका छन् । यो त प्रहरीमा दर्ता भएका घटना मात्र हो । कतिपय घटना स्वयं प्रहरीले दर्ता गर्न नमानेका तथ्य पनि बाहिर आएका छन् भने कैयौँ घटना त घरपरिवार समाजको डर त्रासले लुकाइछिपाइ राख्न बाध्य छन् । यसरी दर्ता भएका र नभएका घटनाका तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बलात्कारको डरलाग्दो अवस्था विद्यमान छ । भारतको एउटा तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१६ मा मात्र ५० हजार महिला हिंसाका घटना प्रहरीकहाँ दर्ता भएका छन् । अझ दर्ता नभएका, बाहिर नआएका घटना कति होलान् ? यसरी भारतको एक वर्षको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि भारतीय महिलाको कति कहालीलाग्दो अवस्था छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
केही समय अघि सुर्खेतमा एस.ई.ई. परीक्षा दिदै गरेकी १८ वर्षिया गोरीकला रोकायको सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गरियो । रुकुमकी एक २७ वर्षिया युवतीलाई बाँकेका तेजेन्द्र तिवारीले विवाहको नाममा भारतको गुजरात पुर्याई एक होटलमा बन्धक बनाएर हप्तौँसम्म सामूहिक बलात्कार गरे । पछि उनी त्यही होटलका सञ्चालकको सहयोगमा त्यहाँबाट भागेर नेपाल आउन सफल भइन् । काठमाडौँमा एक १६ वर्षिया बालिकालाई बस चालक र खलासी मिलेर बन्धक बनाई कैयौँ दिनसम्म बलात्कार गरे । काठमाडौँकै एक होटलमा एक युवतीलाई सामूहिक बलात्कार गरियो । उनले प्रहरीमा सामूहिक बलात्कारमा परेको भनी मुद्दा दर्ता गर्न खोजिन् तर प्रहरीकै संलग्नतामा आर्थिक प्रलोभन र लेनदेन गरेर मुद्दा दर्ता गरिएन र उक्त घटनालाई गुपचुप पारियो । तरपछि उक्त घटना मिडिया मार्फत् प्रकाशमा आयो । २०७४ फागुन ३ गते सिराहा गोलबजारकी १४ वर्षीया बालिका सामूहिक बलात्कारमा परिन् । चैत्र १५ गते वीरगञ्जकी नौ वर्षिया बालिका, महोत्तरीकी ११ वर्षिया बालिका बलात्कारमा परिन् । खोटाङमा एक १५ वर्षिया बालिकालाई उनकै हजुरबुबाले बलात्कार गरे ।
माथि उल्लेखित घटना प्रतिनिधिमूलक घटनाका उदाहरण मात्र हुन् । यस प्रकारका घटना प्रत्येक दिन सञ्चार माध्यममा आइरहन्छन् । एक पटक घटनामा संलग्न अपराधी पटक पटक यस्तै घटनामा संलग्न भइरहन्छन् । जबसम्म उनीहरूलाई कानुनको दायराभित्र ल्याइदैन, जहिलेसम्म यसका विरुद्ध भएका कानुनलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याइदैन, तबसम्म अपराधी उच्च मनोबलका साथ त्यस्तै अपराधिक घटनाका योजना बुनिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण बलात्कारका विरुद्धका विद्यमान कानुनलाई अझ कडा बनाएर यस प्रकारका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । हुन त हामीकहाँ घट्ने बलात्कारका घटनामध्ये धेरै घटना कानुनी दायरामा आउनै सक्दैनन् । एक त महिला घरपरिवार समाजबाट अपहेलित हुने, वहिस्करणमा पर्ने, परिवारको सम्बन्ध बिग्रने डरले घटनालाई सार्वजनिक गर्ने र कानुनको सहारा लिनेभन्दा पनि लुकाएर राख्ने गर्छन् भने अर्कातिर, कानुनकै दायरामा आउन खोजे पनि घटना दर्ता नगरिदिने, विभिन्न अनावश्यक प्रश्नहरू सोधेर पीडितलाई निरुत्साहित गराउने, पीडितलाई विभिन्न खाले प्रलोभनमा मेलमिलाप गराउने जस्ता कामबाट पीडितमा कानुनप्रतिको विश्वासमा कमी आएको हुन्छ ।
मुलुकी ऐनको व्यवस्था अनुसार दश वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई जबरजस्ती बलात्कार गरेमा १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मका बालिकालाई बलात्कार गरेमा आठ वर्षदेखि १२ वर्षसम्मको कैद सजाय, १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका बालिकालाई बलात्कार गरेमा छदेखि १० वर्षसम्मको कैद सजाय, १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्मको महिलालाई बलात्कार गरेमा पाँचदेखि आठ वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था छ । तर यति सजायको व्यवस्था बढ्दो बलात्कारको घटनालाई रोक्न काफी छैन । त्यसकारण कानुनलाई अझ कडा बनाउन कार्यान्वयन गर्न जरूरी छ ।
अन्धविश्वास महिला हिंसाको अर्को कारक तत्व हो । यसले हाम्रो समाजलाई सताब्दीऔँ पछाडि धकेलिरहेको छ । समाजमा व्याप्त अन्धविश्वासका कारण महिलाले कैयौँ यातनाहरू खेपिरहेका छन् भने कति महिलालाई ज्यँुदै जलाइएको छ । बोक्सी, छाउपडी जस्ता अन्धविश्वासमा आधारित प्रथाहरू समाजमा व्याप्त छन्, जसका कारण महिलाले आज पनि सत्रौँ शताब्दीको अपराध भोग्न बाध्य छन् । कथित बोक्सीको आरोपमा महिलालाई ज्यँुदै जलाउने, समाजबाट वहिस्कार गर्ने, गाउँनिकाला गर्ने, मानिसको दिसापिसाब खुवाउने, कुटपिट गर्ने जस्ता हिंसात्मक कार्यहरू समाजमा बारम्बार दोहोरिने गरेका छन् । पछिल्लो प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार २०६८–६९देखि २०७२–७३सम्म बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि गरिएका हिंसाका सात सय मुद्दा दर्ता भएका छन । यी त दर्ता भएका घटना मात्र हुन् । दर्ता प्रकृयामा नआएका गुपचुप राखेका यस्ता घटनाहरू समाजमा बग्रेल्ती छन् । कानुनी प्रकृयामा आए पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । कथित बोक्सीको नाममा हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्यवन हुन सकेको छैन ।
कैलाली जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिकामा गत फागुन २४ गते कथित बोक्सीको आरोपमा १८ वर्षिया विद्यार्थी राधा चौधरीमाथि निर्घात कुटपिट गरियो । कथित झाँक्री बाबा राम बहादुर चौधरी लगायतले उनलाई घण्टौँसम्म कुटपिट गरेका थिए । उक्त घटना भइरहेको समय र स्थानमा सयौँ जना मानिसहरू सहभागी थिए तर तीमध्ये एक जनाले पनि कुटपिटको विरोधमा आवाज निकालेनन्, बरु मौन बसेर घटनालाई सहयोग नै गरे । यस घटनाले मध्ययुगिन बर्बरताको झझल्को दिएको छ । मध्ययुगमा महिलालाई बोक्सीको आरोपमा यसरी नै सार्वजनिक स्थानमा लैजाने, धेरै मानिसहरू भेला गराउने, बीचमा भुसको आगो बाल्ने र कथित बोक्सीको आरोपमा महिलालाई त्यही आगोमा जलाउने गर्दथे । उक्त घटनाको कसैले पनि विरोध गर्दैनथे । त्यही खाले घटना आज एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि हाम्रो समाजमा घटिरहेको छ । यो गम्भीर विषय हो । यी त समाजमा घट्ने कैयौँ घटनाहरूमध्येका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता कथित बोक्सीको आरोपमा कैयौँ महिलालाई मानिसका मलमुत्र खुवाउने, कपाल खौराएर मुडुलो बनाइदिने, गाउँबाट निकाला गर्ने, सामाजिक वहिष्कारसम्मका घटना देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका छन् । आज हामी एक्काइसौँ शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिको युगमा छौँ । तर विज्ञानले अस्वीकार गरिसकेको मध्ययुगिन कथित बोक्सी प्रथा हाम्रो समाजमा अहिले पनि विद्यमान हुनु मुलुक कै लागि चुनौतीको विषय हो ।
अन्धविश्वासमा आधारित अर्को प्रथा छाउपडी प्रथा हो । महिनावारी भएको अवस्थामा महिलालाई घरबाट अलग्गै टाढा छाउपडी गोठमा राख्ने प्रचलन पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा विद्यमान छ । यस प्रथाबाट महिला धेरै असुरक्षित भएका छन । छाउगोठमा बसेको समयमा सर्पले टोकेर, जङ्गली जनावरले आक्रमण गरेर कैयौँ महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस वाहेक बलात्कृत हुने र हत्या गर्ने जस्ता जघन्य अपराधिक घटनाहरू पनि बारम्बार घटिरहेका छन् । महिनावारी हुँदा घरमा बसेमा देवता रिसाउने र घरपरिवारका सदस्य बिरामी पर्ने, गाईवस्तुहरू बिरामी पर्ने भन्ने अन्धविश्वासका कारण महिलामाथि गरिने त्यस प्रकारका दुव्र्यवहार सामाजिक अपराध हो । यस प्रकारको गलत प्रथाले महिलाको जीवन धेरै नै आक्रान्त बनेको छ । आछामकी १८ वर्षीया पार्वती बुढा छाउपडी गोठमा बसेको समयमा गत जेष्ठ २६ गते सर्पले टोकेर मृत्यु भयो । यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस खालका समस्याबाट धेरै महिलाले अकालमा नै आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।
गर्भ परीक्षण गराउँदा छोरी भएको थाहा पाएपछि धनुषामा १८ वर्षिया अञ्जली दासको आफ्नै श्रीमानबाट हत्या भएको छ । अञ्जलीको विवाह ११ महिना अगाडि त्यही जिल्लाका २२ वर्षीया दिपेन्द्र दाससँग भएको थियो । अञ्जली गर्भवती भएपछि उनका श्रीमानले गर्भ परीकक्षण गराएका थिए । परिक्षणमा छोरी भएको थाहा भएदेखि नै दिपेन्द्रले अञ्जलीलाई गालीगलौज गर्ने, कुटपिट गर्ने गर्दै आएका थिए । दिपेन्द्रको यस्तो व्यवहार देखेपछि अञ्जली एक महिना अघिदेखि आफ्नो माइतीमा बस्दै आएकी थिइन् । वैशाख ६ गते दिपेन्द्र ससुराली आएर ७ गते अञ्जलीलाई जबरजस्ती घरमा लगे र त्यही दिन साँझ उनको हत्या गरे ।
सुनसरीकी १३ वर्षिया ममता मरिकलाई छोरी जन्माएको भन्दै घरबाट निकालियो । उनको एक वर्ष अघि सिराहा गोलबजारका प्रकाश मरिकसँग विवाह भएको थियो । बच्चा नजन्मदै परिवारका सबै सदस्यले ममतालाई राम्रै गर्दथे तर जब उनले छोरी जन्माइन्, तब छोरी जन्माएको भन्दै उनका श्रीमान र परिवारले गालीगलौज गर्ने, ज्यान मार्ने धम्की दिने गर्न थाले । अन्तत: उनीहरूले ममतालाई घरबाट निकालिदिए ।
पर्सा जिल्लामा विवाह हुने निधो भइसकेकी रविता कुमारीले आत्महत्या गरेकी छन् । २१ वर्षिया शिव दयालसँग रविता कुमारीको विवाह हुने पक्का भएको थियो । सबै विषयहरू टुङ्गाएर विवाहको लागि निमन्त्रणा कार्डसम्म छपाइसकेका थिए । तर केटा पक्षले थप ८० हजार माग गरे । उनीहरूले माग गरेको थप रकम केटी पक्षले दिन नसक्ने बताएपछि विवाह रोकिएको थियो । त्यसकारण रविताले आत्महत्या गरेकी थिइन् । माथिका तीन वटा घटनाले यो बताउँछ कि नेपालमा खासगरी तराईमा दहेज (दाइजो) प्रथाको कारण महिला धेरै प्रभावित छन् । यसैका कारण बेहुलीको हत्या हुन्छ । घरनिकाला गरिन्छ । गर्भ परक्षण गराएर छोरी भएमा गर्भपतन गराइन्छ । यसो हुनुमा दुई वटा मुख्य कारणहरू छन् : पहिलो, छोरीले वंश धान्न सक्दैनन्, बाबुआमाको किरिया गर्दैनन्, बुढेसकालमा बाबुआमालाई पाल्दैनन्, अर्काको घरमा जाने जात हो भन्ने परम्परावादी, धार्मिक मान्यताको प्रभाव । दोस्रो, छोरीको विवाहमा बढी दाइजो दिनु पर्छ भन्ने कारण । अहिले २ नं. प्रदेश सरकारले बेटी बचाऊ अभियानको थालनी गरेको छ । छोरी जन्मदा उनको नाममा खाता खोल्ने र २० हजार रूपैयाँ राखिदिने । यसले त्यहाँका नेताहरूलाई लोकप्रिय बन्न पक्कै पनि मद्दत गर्नेछ । तर छोरीहरू बाँच्न पाउने छैनन् । गर्भ परीक्षण गरेर छोरी भएमा गर्भपतन गराइन्छ र छोरीलाई जन्मनै दिइदैन भने बचाउने कसरी ? नेपालको कानुनमा लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नपाउने दाइजो लिन–दिन नपाउने छ । त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान छैन । जबसम्म छोरीप्रतिको परम्परागत सोचाइ, धार्मिक संस्कारमा परिवर्तन, कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नेतिर सरकारको ध्यान जाँदैन, तबसम्म कुनै प्रकारका अभियान सफल हुँदैनन् र महिलामाथिको हिंसा पनि कम हुँदैन ।
महिला हिंसालाई अन्त्य गर्नेबारेमा संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ महिलाको हकको उपधारा ३ मा महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने छ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका अलावा मानव बेचविखन विरुद्धको कानुन, घरेलु हिंसा विरुद्धको कानुन, कार्यस्थलमा हुने हिंसा विरुद्दको कानुन मुलुकी ऐन लगायतका दर्जनौँ कानुन विद्यमान भए पनि महिला हिंसाको घटनामा कमी आउन सकेको छैन । झन् नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर महिलालाई आतङ्कित पारिएका छन् ।
महिला हिंसा विरुद्ध यति धेरै कानुनहरू विद्यमान भएता पनि तिनीहरूको कार्यान्व्यन प्रभावकारी ढङ्गले हुन सकेको छैन । एकातिर यी सबै कानुनको विषयमा सर्वसाधारण महिलालाई चेतना छैन भने अर्कातर्फ महिला हिंसाका घटनाहरू दर्ता गर्न प्रहरी स्वयम्ले नमानेका घटनाहरू धेरै छन् । जसोतसो दर्ता गरिहाले पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा पैसाको लेनदेन र विभिन्न दबाबका आधारमा मेलमिलाप गराउने काम भइरहेको छ । यस प्रकार कार्यले पीडित महिला झन् पीडामा परेका छन् भने हिंसामा संलग्न अपराधी झन् उत्साहित भएका छन् गम्भीर विषय यो छ कि समाजमा हिंसाका घटनाहरू बढी रहँदा यसका विरुद्धको आन्दोलन भने कमजोर भएका छन् । महिला हिंंसा महिलाको मात्र समस्या हो महिलाले नै यसको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्दछ भन्ने परम्परागत सोचाइ वर्तमानमा विद्यमान छ । समाजमा बारम्बार घटिरहने यस्ता गभीर प्रकृतिका अपराधलाई महिलाको मात्र समस्या भनेर गैर जिम्मेवार बन्ने छुट कसैलाई पनि हुनु हँुदैन । आज महिला हिंसा देशको गम्भीर समस्या बनेको छ । यस प्रकारको जटिल परिस्थितिमा महिलाले मात्र बोलेर यसको समस्या समाधान हुन सक्दैन । यसका विरुद्ध सचेत युवा, बिद्यार्थी, मानव अधिकार कर्मी पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन जरुरी छ भने राजनैतिक दलहरूले पनि महिला हिंसालाई आन्दोलनको विषय बनाउनु आवश्यक छ ।
अहिलेको संविधानले महिलाको पक्षमा धेरै अधिकार सुरक्षित गरेको छ । यसकै लागि पनि महिलाले लामो आन्दोलन गर्दै आएका थिए । संविधानमा अहिले जे जति अधिकार प्राप्त भएको छ, त्यसलाई मात्रात्मक उपलब्धीको रूपमा लिनु पर्दछ र यसको उपभोग गर्दै बढी अधिकार प्राप्त गर्नका लागि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ । हामीलाई यो थाहा छ– हामी जुन व्यवस्थामा छौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो पुँजीवादी बुर्जुवा व्यवस्था हो । यस प्रकारको व्यवस्थामा महिलाका लागि कानुनी अधिकार भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कैयौँ बाधा–अडचनहरू पैदा गरेर महिलालाई झन् धेरै हतोत्सायी बनाउने गरिन्छ । राज्य सञ्चालनको इतिहासमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना भएका रूस, चीन लगायतका मुलुकमा महिलाको पक्षमा जे जति अधिकार सुनिश्चित गरियो, त्यस प्रकारका महिला अधिकार दुनियाको कुनै पनि पुँजीवादी मुलकले दिन सकेको छैन । त्यसकारण हाम्रो आन्दोलन पनि नया जनवादी क्रान्ति हुँदै समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि अघि बढनु पर्दछ ।
(अखिल नेपाल महिला सङ्घ केन्द्रीय समितिद्वारा २०७५ असार १५ गते बुटवलमा आयोजित अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा प्रस्तुत आधार पत्र)
