काठमाडौं । प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ आफूहरुले पाएको सिटमा सांसद छानेर पठाएका कतिपय दलले प्राथमिकता क्रम मिचेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
केहीले भने, निश्चित संख्यामा उपस्थित गराउनुपर्ने भनी कानूनमै किटान गरिएका समूहहरुमा फरक समूहअन्तर्गतको नाम पारेको पनि जनाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दिनेश कुमार घिमिरेले बताएका छन् ।
घिमिरेले त्यस्ता गल्ती आगामी मंगलवारसम्ममा सच्याएर अन्तिम नामावली आयोगमा बुझाउनुपर्ने समयसीमा दलहरुलाई तोकिएको समेत बताए ।
१३ वटा दलले प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ सिट पाएका मध्ये कतिपय दलले आफ्नो सिटमा बुझाएको नामको सूची नियमअनुसार नमिलेको पाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
यसअघि दलहरुले बुझाएको बन्दसूचीको प्राथमिकताक्रम अनुसार पछिल्लो नामावली नरहेको र एउटा समूहको नाम अर्कोमा परेको जस्ता समस्या देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रवक्ता घिमिरेले भने– कतिपय दलले महिला राख्नुपर्नेमा पुरुष पठाएका, अरु कुनै समुह पठाउनु पर्ने अर्कै नाम पठाएका छन् । यस्ता गल्तीहरु औंल्याएर दलहरुलाई नाम सच्याउन लगाउने छ ।
समानुपातिक सूचीमा दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, थारु, मधेसी र मुस्लिम गरी ६ समूहलाई तोकिएको प्रतिशतमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।
यस्तै प्रदेशसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुने गरी समानुपातिकबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ निकै कम मात्रै महिला चुनिएपछि समानुपातिकमा धेरै महिला चयन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका दलहरुमध्ये कतिपयले सांसद छान्दा यथाशक्य प्राथमिकताक्रम अनुसार गर्ने भन्ने प्रावधानलाई टेकेजस्तो देखिन्छ ।
तर त्यो क्रम तलमाथि गर्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगले तर्क गर्दै आएपनि त्यसका प्रमुखले भने नियमअनुसार हुने बताएर उक्त व्याख्यामा लचिलो हुने संकेत देखाएका छन् ।
