काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले चीन भ्रमणका बेला हालै गरेका सन्धि र सम्झौतालाई स्वागत गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला पारवहन सन्धिसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसक्नुलाई भने आशङ्कापूर्ण दृष्टिले हेरेको छ । त्यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन नसक्नुका पछाडि भारतप्रतिको सम्झौतापरस्त नीतिले काम गरेको हुन सक्ने मसालको आशङ्का छ ।
नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहद्वारा २०७५ असार १२ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । जारी विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ– “प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण र त्यो भ्रमणका दौरानमा गरिएका सबै सन्धि र सम्झौताहरूको नेकपा (मसाल) ले स्वागत गर्दछ । नेपाल लामो समयदेखि एकतर्फी रूपमा दक्षिणमाथि आश्रित रहँदै आएको छ । भारतमा ब्रिटिस शासनको अन्त्यपछि आएका भारतीय शासक वर्गहरूले नेपालको भूपरिवेष्ठित र उत्तरतर्फको भौगोलिक दुर्गमताबाट नाजायज फाइदा उठाएर नेपालप्रतिको आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्य पुरा गर्न प्रयत्न गर्दै आएका छन् र कैयौँपल्ट नेपालमाथि नाकाबन्दी पनि लगाउने गरेका छन् । यस प्रकारको स्थितिमा चीनसितको सम्बन्धको विस्तारले नेपालको राष्ट्रियता, विकास र व्यापारको विविधीकरणमा समेत निर्णयात्मक महत्व रहेको छ । त्यसैले अहिलेको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण र त्यस सिलसिलामा भएका सन्धि र सम्झौताहरूले पनि नेपालका लागि विशेष महत्व राख्ने कुरा प्रष्ट छ ।
उत्तरसितको सम्बन्धको विस्तारलाई भारतीय विस्तारवादले सधैँ नियन्त्रण गर्ने र चीनसित कुनै सन्धि–सम्झौता भए पनि नेपालका विभिन्न सरकारहरूमाथि दबाब दिएर वा प्रशासनमा घुसपैठ गरेर ती सन्धि वा सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यसले गर्दा नेपालमा बन्ने गरेका विभिन्न सरकारहरूले चीनसितको सम्बन्धको विस्तारमा अत्यन्त कम पहल गर्ने वा कुनै सन्धि–सम्झौता भए पनि तिनलाई कार्यान्वित नगर्ने नीति अपनाउँदै आएका छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नेपालका कुनै सरकारले चीनसितको सम्बन्धको विस्तारमा जे जति प्रयत्न गर्दछन्, त्यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा नै हुने कुरा प्रष्ट छ ।
भारतीय शासक वर्गको कडा दबाब र नाकाबन्दीको स्थितिमा ओलीले आफ्नो पहिलेको चीन भ्रमणका बेलामा यातायात र पारवहन, पेट्रोल र ग्याँसको अन्वेषण, चीनदेखि नेपालसम्म रेलमार्गको निर्माण आदि कैयौँ महत्वपूर्ण विषयहरूमा सन्धि वा सम्झौताहरू गरेका थिए । शायद त्यही कारणले नै भारतको ग्राइन्ड डिजाइनमा ओली सरकारलाई अपदस्त गरिएको उदाहरण पनि हाम्रा अगाडि छ । भारतीय विस्तारवादको नाकाबन्दी समेतको दृढतापूर्वक सामना गरेकाले ओली सरकारको वा सरकारबाट हटिसकेपछि पनि देशमा एमालेको एउटा राष्ट्रिय छवि बनेको थियो । त्यसका आधारमा नै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित वामपक्षीय गठबन्धनलाई चुनावमा ठुलो सफलता प्राप्त भएको थियो । अहिले अत्याधिक बहुमतका साथ सरकार बनाएको नेकपाले राष्ट्रियता र चीनसितको सम्बन्ध समेतबारे पहिलेभन्दा उच्च कदम वा नीतिहरू अपनाउनु पर्ने थियो । तर अहिलेको चीन भ्रमणका बेलामा ओली सरकार पहिलेको नीति र अडानबाट केही पछाडि हटेको त होइन ? प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
अहिलेको ओलीको चीन भ्रमणका बेलामा पारवहन सन्धिसम्बन्धी प्रोटकलमा हस्ताक्षर गरिएन । यसको कारण के हो ? वास्तवमा चीनसितको पारवहन सन्धिले नेपालका लागि ठुलो महत्व राख्दछ भने भारतका लागि त्यो असह्य कुरा हो । त्यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नगर्नुका पछाडि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीय दबाबले काम गरेको वा कुनै न कुनै रूपमा भारतप्रतिको सम्झौतापरस्त नीतिले काम गरेको त होइन ?
लिपुलेकबारे नेपालसित कुनै सम्पर्क नगरिकन चीन र भारतका बीचमा भएको सन्धि नेपालको सार्वभौमिकता विरुद्धको कार्य हो । अहिलेको चीन भ्रमणका बेला त्यो सन्धिलाई खारेज गराउन कुनै पहल गरिएन । त्यसलाई पनि हामीले सामान्य रूपमा लिन हुने छैन ।”
