समृद्धिको सपना र देशको वास्तविकता

– मनु विक

देशमा अहिले अत्यधिक बोलिने शब्द भएको छ समृद्धि । जहाँ, जेमा पनि समृद्धिकै चर्चा छ । नेता, मन्त्रीहरु हरेक कार्यक्रममा समृद्धिकै बारेमा बोल्छन् । पत्याउन गाह्रो लागे पनि पत्याऊँ पत्याऊँ बनाएर समृद्धिकै कुरा भएका छन् । देश र जनताले साँच्चिकै समृद्धि चाहेका छन्, तर कसरी हुन्छ समृद्धि ? समृद्धि ल्याउनका लागि बिजुली निकाल्ने, त्यसलाई विदेशमा बेच्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक लगानी देशमा भित्राउने, पानीजहाज चलाउने, भारतबाट रेल ल्याउने, चीनबाट रेल ल्याउने भन्ने जस्ता कुराहरु हामीले अचेल धेरै सुनेका छौँ । कतिपयले यसमाथि विश्वास पनि गरेका छन् । तर यी सबै हुनुभन्दा पहिला हाम्रा देशको वास्तविकताका विषयमा एकपल्ट मनन् गर्नु पर्छ ।

केही महिना पहिले बुबाले भन्नु भयो, हाम्रो आफ्नै उत्पादन अदुवाका बारेमा । घरभरि अदुवा लथालिङ्ग थियो । माघ महिना भएकाले अब सुकेर जाने सम्भावना छ । “के गर्नु यसलाई ? उसिनेर खाएर भएन । बिक्री गर्न खोज्दा बिक्री हुँदैन ।” बुबाले त्यसो भनिरहँदा काठमाडौँमा साठी रुपिया“ किलो अदुवा थियो, जुन चीनको हो भन्थे व्यापारीहरु । त्यो पनि खोसाखोस जस्तै बिक्री भएको थियो । यो देखेर मन खिन्न भयो । नेपालीले आफ्नो उत्पादनमा पहुँच लगाउन पाएका छैनन । किसानले परिश्रम गरेर उत्पादन गरेको उपज खेर गएको अवस्था हो त्यो । थप उहाँले भन्नु भयो–“विकास भन्छन्, त्यसै हुन्छ विकास ? यहाँ किसानको उत्पादन खरिद गरिदिने, बजारको व्यवस्था मिलाइदिने भए पो किसानले उत्पादन बढाउँछन् । ल यहाँ यसरी विक्री वितरण गरिने भनेर भन्ने हो भने कसले गर्दैन र काम ? तर अहिले त उत्पादन भए पनि बिक्री हुँदैन । त्यसकारण उत्पादन हुँदैन ।” उहाँले थप जोड दिदै भन्नु भयो– “कहाँ कहाँ के के उब्जाउने भनेर लाग्ने, सरकारकै प्रतिनिधि खटाएर बिक्री वितरण र बजारीकरण गर्ने हो भने के उत्पादन हुँदैन र ?”

उहाँका यी भनाइ मलाई अत्यन्त ठिक लाग्यो । राज्यले निश्चित पकेट एरिया बनाएर उत्पादनमा जोड दिएमा उत्पादन बढाएर देश विकास गर्न सकिन्छ । तर त्यतापट्टि भन्दा सत्तामा बसेकाहरुको ध्यान राजस्व असुलीमा छ । विदेशी सामान आयात ग¥यो, राजस्व असुल्यो, जनतालाई महङ्गो सामान किन्न बाध्य पा¥यो । त्यसमा ध्यान भएपछि स्थानीय वस्तु उत्पादन हुने कुरा भएन । अहिले हरिया खुर्सानीदेखि धनियाँको पातसम्म विदेशी उत्पादन हामीले उपभोग गर्न बाहध्य छौँ । यी सबै कुरा हाम्रो देशमा नभएको कारणले होइन, हाम्रो देशको माटोमा यी सबै कुरा उत्पादन नहुने भन्ने होइन तर राज्य सञ्चालकदेखि व्यापारीसम्मलाई नाफा त उतैका सामान खरिद गर्दा हुन्छ र त्यस्तै भएको छ । उत्पादन नभएपछि देश समृद्धि हुने कसरी होला भन्ने लागिरहेको छ ।

हाम्रो देशमा नै उत्पादन नहुने भन्ने डिजेल, पेट्रोल होला, अरू सबै हुन्छ । तर उत्पादन हुने कुरामा सम्म हामी अर्काकै देशमा भर परेका छौँ । हामीले मनाउने चाडवाड मुहुर्तमा विदेशी सामानकै प्रयोग भएका छन् । दशैँमा विदेशवाट ल्याउने खसी, भेडा, च्याङ्ग्राहरुको मोल करोडौँ तिरेका छौँ । तर हामीले यो क्षेत्रमा यति हजार सङ्ख्यामा उत्पादन गर्ने र यो बजारमा खपत गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । हाम्रा दाजुभाइले विदेशी भूमिका पशु फर्महरुमा रातदिन पसिना बगाइरहेका छन् । तर देशमा उत्पादन बढाउनका लागि उनीहरुलाई कुनै वातावरण छैन । अब यसरी मासुजन्य पदार्थमा मुलुकलाई निर्भर गराउने भनेर योजना निर्माण, कार्यान्वयन, लगानी र लगानीको संरक्षण हुने वातावरण देशमा छैन । यसरी यति सङ्ख्यामा उत्पादन गर्ने भन्ने योजना भएमा कसरी उत्पादनमा ध्यान नदिदो होला र ? तर त्यस किसिमके कुनै योजना छैन ।

कतिपय अवस्थामा साना किसानहरुले बाख्रा, कुखुरा उत्पादन गरे पनि त्यसका लागि चाहिने खाना र दानाको अभावमा निकै अप्ठ्यारोमा हुर्काउनु परेको अवस्था छ । उत्पादन बढाउनका लागि उसलाई उचित स्याहारसुसार, खाना र आवश्यकता र पर्याप्त चरनको आवश्यकता पर्छ । तर जसले पाल्न चाहेका छन्, उनीहरुसँग प्रशस्त मात्रामा जमिनको अभाव भएका कारण खुवाउने र चराउने वातावरण नहँुदा उचित किसिमको उत्पादन दिन सकेको छैन । दलित समुदायमा यस किसिमको समस्या पर्याप्त मात्रामा छ । उचित पालन र चरनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा दलित समुदायमा छैन । यस किसिमले हेर्दा उत्पादन गर्न चाहे पनि वातावरण छैन । पशुपालन गर्न चाहने तर लगानी जुटाउन नसक्ने अवस्थामा कैयौँ इच्छुकहरु त्यत्तिकै रहनु परेको छ । लगानी जुटाइहाले पनि गाउँघरमा चर्को ब्याजमा ऋण खोज्नु पर्ने, बैङ्कबाट ऋण लिए पनि अत्यन्त चर्को ब्याज तिर्नु पर्ने, कुनै कारणवश ढिला भएमा अत्यन्तै चर्को हर्जाना तिर्नु पर्ने जस्ता कारणहरुले गर्न चाहनेले पनि त्यस काम गर्न पाइरहेका छैनन । राज्यले यतापट्टि कुनै ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।

युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकममा पनि व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार भएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा पशु पाल्ने पशुपालकहरुले जेनतेन गरेर पालेका पशुचौपायाले पनि उचित मूल्य नपाइरहेको अवस्था छ । पालकले जति मात्रामा श्रम लगाएका हुन्छन्, त्यति मात्रामा पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । कैयौँ खेतीपातीमा काम गर्न चाहने युवाहरुले गर्न चाहँदा चाहँदै पनि वातावरण पाउन सकेका छैनन ।

अहिले पछिल्लो अवधिमा कृषिमा तरकारी खेतीतर्फको आकर्षण बढ्दो छ । जसले खेती गर्न चाहेका छन्, उनीहरुको हातमा जमिन छैन । जग्गाधनीसँग भाडामा लिएर उत्पादन गर्नु पर्ने बाध्यता छ । अहिले प्रशस्त मात्रामा जग्गा बाझो छ । जोसँग जग्गा छ, उसलाई खेती गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन । जोसँग आवश्यकता छ, ऊसँग जग्गा छैन । गर्न चाहे पनि चर्को दरमा भाडामा लिनु पर्ने बाध्यता छ । जग्गा स्वामित्व “जसको जोत उसको पोत” भन्ने भनाइ लामो समयदेखि चले पनि जग्गामा मालिकत्व हट्न सकेको छैन । राज्यको सरकारी कार्यालयहरुको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरु वर्षौदेखि त्यत्तिकै अनुत्पादनमा खेर गइरहेका छन् । कैयौँ धनाड्यका जग्गाहरु बाझो रहिरहेका छन् । तर यता उत्पादन गर्न चाहने गरिबका छोराछोरी भाडा तिर्न नसक्दा उत्पादन भइरहेको छैन । हाम्रा जमिनले बाह्रै महिना उत्पादन दिने खालको हावापानीको उपलब्धता हामीसँग छ । हिमाल, पहाड र तराईको उत्पादनले हामीले चाहने हो भने जे पनि गर्न सक्छौँ । तर हाम्रो ध्यान, राज्य सञ्चालकको ध्यान त्यता जान सकेको छैन । २०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा घरदैलो प्रचार प्रसारका क्रममा मैले काठमाडौका केही ठाउँहरुमा घरदैलो गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ । त्यति बेला घरहरुका बन्दगेटभित्र पसिसकेपछि अधिकांश घरहरुमा खाली जग्गा देख्दा, माटो त्यतिकै खेर गइरहेको देख्दा अत्यन्त पीडाबोध महशुश भएको थियो । हामीले चुनावमा भोट माग्नुका साथसाथै बाँझो, खाली जग्गामा तरकारी खेती गर्नसम्म सम्झाएका थियौँ । कतिपय घरहरुमा भने थोरैधेरै खेती गरेको पाएका थियौँ । त्यसो हुँदा अलिकता भए पनि मन आनन्द हुन्थ्यो ।

कतिपय अवस्थामा माटामा गर्ने काम भनेर अलि बेवास्ताको रूपमा दिने तल्लो कामका रूपमा लिएर त्यतापट्टि ध्यान नदिने गरेका उदाहरणहरु छन् । तर हामीले माटोलाई तल्लो आँखाले हेर्ने, सानो ठान्ने बानीले परनिर्भर हुँदै गएका छौँ । अहिले गाउँमा पनि आफ्नै उत्पादन हुने खुर्सानीका लागि बजारमै, पसलमै भर पर्ने बानीको विकास भएको छ । तरकारी व्यापारका प्रतिनिधिहरु सामानको अर्डर लिन घरघरमा पुगेका छन् । उनीहरुलाई नाफा भएको छ । किसान अब सङ्ग्रह गर्ने, सोच्ने बानी छैन । अब सिर्जना गर्ने र जोगाउने बानी हटेको छ विस्तारै । अब यी सबै हट्दै गएपछि केही बाँकी रहने छैन । देशमा यस्तो अवस्था छ भने उत्पादन गर्न चाहनेलाई वातावरण छैन ।

यी हाम्रो देशमा अहिलेको अवस्थाका सामान्य कुराहरु भए । तर देशमा आर्थिक असमानता अत्यन्त चुलिदो अवस्थामा छ । धनीहरु अत्यधिक धनी बन्दै गइरहेका छन् । गरिबहरु गरी हुँदै गइरहेका छन् । एउटा गरिब परिवारको अभिभावकले आफ्नो छोराछोरी पढाउन सक्ने स्थिति छैन । किताबकापी, यातायात भाडा, खाजानास्ता, ट्युसनm कोचिङ यावत्् नामका रकम बुझाउन नसक्ने स्थितिमा छ । या त चर्को ब्याजमा ऋण काढ्नु पर्छ, या त रोजगारीको अवसर छैन, विदेश पलायन हुनु पर्छ । एउटा अभिभावक जति विदेश बसेर कमाइ गरेर पठाए पनि घरका यावत् शुल्कले उसको वचत छैन । उसको मनमा शान्ति छैन । भन्न त निःशुल्क श्क्षिाका कुराहरु संविधानमै उल्लेख छन् । तर अभिभावकले अनेक नामका शुल्क नतिरी भएको छैन । शिक्षाका सञ्चालकहरुका घर, गाडी, जमिन, शान बढिरहेको छ । सरकारी शिक्षा पनि अत्यन्तै महङ्गो बन्दै छ । यसले एक जना अभिभावकको जिम्मामा सारा बोझ चुलिदै छ । तर यसको विषयमा कुनै पनि छलफलको आवश्यकता छैन ।

गरिब जनता सकी–नसकी महिनामा केही रकम प्राप्त गर्छन् तर उनीहरुलाई जीवन धान्न धौ धौ पर्ने अवस्था छ । अहिले देशमा सरकारले रोजगारी दिन सकिरहेको छैन । सस्तो श्रम गर्न बाध्य जनताको जीवन चल्न अत्यन्त गाह्रो छ । घरभाडा मात्रै तिर्न पनि नसक्ने अवस्थामा उनीहरु छन् । मासिक ५÷७ हजारसम्म काम गर्न बाध्य जनताको कारुणिक दैनिकी सुनिने कहिले हो र कहाँ हो ? अहिले दिनहुँ एकजनाको मात्रै खर्च पनि पाँच सय (अत्यन्त न्युन रूपमा हेर्दा) भन्दा माथि हुन्छ तर आम्दानी केही छैन । सस्तो श्रम बेच्न बाध्य मान्छेको हालत कस्तो हुन्छ होला ? आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ । हिड्नु प¥यो यात्रा महङ्गो, डाक्टरी चेक गर्नु प¥यो चेक गर्ने नसकिने, पढ्न पठाउन खोज्यो केही गर्ने नसकिने, खान बाच्नै अप्ठयारोको अवस्थामा जनता छन् । दिनदिनै फोन, मोबाइल, नेट÷इन्टरनेटले व्यक्ति व्यक्तिबाट रकम तानिरहेको छ । तर एउटा कर्मचारी, श्रमजीवी मजदुर महिनादिन कुर्दा पनि तलब नपाउने अवस्थामा छ । उता खर्च भने नगरी नहुने अवस्थामा छ । आपतकाल यस्तो पर्छ, फोन नगरौँ भनेरै हुँदैन तर यो अति महङ्गो छ । खाई–नखाई पनि मोबाइल मा फोनमा रकम नराखी सुखै छैन । यो कुनै सस्तो सहुलियतको छैन । मार जसरी पनि गरिबकै टाउकोमा परेको छ । उता राज्यमा कर तिरेर फोन सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने कम्पनी राज्यलाई तिर्नु पर्ने आम्दानी करसम्म नतिरेर भाग्न सफल बन्छ, भगाउन मद्दत गर्छन् राज्य सञ्चालकहरु । मानिलिऊँ एउटा किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्ने अवस्थासम्म पु¥याउन र आम्दानी हुने दिनसम्म आउन कैयौँ हप्ता, महिना कुर्नु पर्छ । सय÷पचास रूपैयाको मोल पर्ने उत्पादन किसानले बनाउन महिनौँसम्म कुर्नु पर्छ । यता, मोबाइलले केही मिनटमै सय÷पचास सकिदिन्छ ।

यता, उपचार गर्न गरिबले रकम जम्मा गर्न कैयौँ दिन लाग्छ । उता, हस्पिटलमा मिनटमै आम्दानी सकिन्छ । उपचार अत्यन्त महङ्गा छन् । मान्छेलाई गास, बास, कपास अत्यावश्यक कुरा भनिन्छ । यी अत्यावश्यक कुरा पनि आफ्नै उत्पादनमा छैन । हाम्रो घरघरको यस्तो अवस्था थियो । महिनाभरि काम ग¥यो, वर्षभरिका लागि खाद्यान्न जम्मा पा¥यो, भण्डारण ग¥यो, सङ्ग्रह गरेर जोगाएर राख्यो, मिलाई मिलाई, पु¥याई पु¥याई चलायो गर्ने भन्ने अब छैन । उत्पादन गर्ने हुने आफ्ना लागि सकेसम्म आफ्नै पाखुरामा भर पर्नु पर्नेभन्दा पनि सकभर अर्कालाई ढाँटेर, छलेर, बिल मिलाएर, छक्याएर शानका साथ जीवन जिउने संस्कारको विकास भएको छ । के छ र ठगिएको छ त गरिब ठगिएको छ, लुटिएको हुन्छ त केही नहुने लुटिएको हुन्छ । घरानियाँहरुले उत्पादन नाफा हुने स्थान जति कब्जामा लिएका छन् । हस्पिटलमा उनैका लगानी, सहकारीमा उनैका, बैङ्कमा उनैका, उद्योगमा उनैका, शिक्षामा उनैका जताततै उनैको हालीमुहाली छ ।

राज्यको लगानी बढाउनु पर्ने, राज्यलाई बलियो बनाउनु पर्नेभन्दा पनि व्यक्तिगत लाभहानीलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माताले काम गरिरहेका छन् । उदारीकरण, निजीकरणले नाङ्गो रूपमा मुलुकमा दोहन गरिरहेको छ । स्थानीय उत्पादन विदेशी उत्पादनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएको छ । लगानी गर्न राज्यले सक्नु पर्ने, तर सकेको छैन । आर्थिक असमानता चुलिँदा गरिबहरु दैनिक छटपटाउने अवस्थामा छन् । देशमा हरेक कुराको आयात छ । विश्वका आर्थिक सम्पन्न र समृद्धि हासिल गरेका भनिएका देशको समृद्धि त्यसै भएको होइन । त्यहाँको उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर भएर मात्रै उनीहरुले त्यो किसिमको समृद्धि हासिल गरेका हुन् । नीति निर्माताको दृढ इच्छाशक्ति, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन, वितरणको उचित व्यवस्थापनका कारण समृद्ध भएका हुन् । समृद्ध भनिएका मुलुकमा पनि गरिबहरुलाई त बाच्न गाह«ो नै छ । मुट्ठिभर व्यक्तिका हातमा धनको केन्द्रीकरण छ । उनीहरुले विपन्न मुलुकमाथि गरेका बर्बर आक्रमण र उत्पीडन पनि कायमै छ । देश सञ्चालकको चरित्रमा परिवर्तन आएको छैन । भ्रष्टाचारको सञ्जाल जतासुकै छ । कमिसनको खेल जहाँ पनि चलेको छ । बिना कमिसन कहीँ पनि चल्दैन । यस्तो अवस्थामा सुधार हुन सकिरहेको छैन ।

हामीले अहिले बिजुली निकालेर बेचेर धनी हुने, समृद्ध बन्ने भन्ने सुनिरहेका छौँ । तर बिजुलीमा हामी झनै परनिर्भर भएका छौँ । कहीँ कतैको उत्पादनले बिजुली कटौटीमा कमी आए पनि आयातित बिजुलीकै भर पर्नु परेको छ । खोला, नदीमा कुनै न कुनै विदेशी कम्पनीको लाइसेन्स छ । उनीहरु विद्युत उत्पादन गरी सर्वप्रथम नेपाल र नेपालीलाई सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने छन् भन्ने पनि छैन । सक्दो नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ उनीहरुले लगानी गरेका छन् । देशले उनीहरुलाई विद्युत उत्पादन गर्दा हरेक चिजमा सहुलियत दिनु पर्ने, निर्माण सामग्री आयातमा आयतकर नलाग्ने, विलम्ब भएमा उल्टो लगानीको क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने जस्ता शर्तनामा नेपाल सरकारलाई गराएर मात्र लगानी गर्ने गर्छन् । यसले नेपालीलाई लाभ दिन्छ कि के ? हामी आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अहिले रेल र पानीजहाजका कुरा छन् । यी सबै कुरा आफैमा राम्रा भए पनि यी पनि मुनाफाकै लागि सञ्चालन गरिने छ । अहिले हामीले देखेका छौँ, यातायातमा निजी लगानी छ । धनीहरुले नाफा कमाइरहेका छन् । तर कुनै किसिमको सहुलियत जनताले पाउन सकेका छैनन् । राज्यको लगानी र नाफा पनि राज्यमै सबैको हितका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा छैन । रेलको कहानी पनि शायद त्यस्तै होला । रेलमा आउने कसैका सामान हामीले किन्नेछौँ । हामी फेरि पनि उपभोक्ता मात्रै हुनेछौँ । यसलाई व्यवस्थित राज्यको मातहत राख्ने भन्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । अहिले पनि देशलाई हवाइ यातायात चलिरहेको छ । तर निजी हवाइ कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न अत्यन्त गाह«ोमा सञ्चालित छ । निजी हवाइ यातायातले बजार खाएको छ । सरकारी लगानीको हवाइ यातायात निजीको तुलनामा फस्टाउन सकेको छैन । देशमा कर्मचारीका र नजिकका आफ्ना मान्छेका एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ. छन् । त्यसैको माध्यमबाट कार्यक्रम गर्ने र बिल मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता कुरा छन् । हरेक मन्त्रालयबाट सञ्चालित कार्यक्रममा विदेशी डोनरको लगानी छ । केही नभए आयोजनाको माध्यमबाट काम भएको देखाइन्छ र आफ्ना नजिककालाई जागिर खुवाइन्छ । आयोजना बनाएपछि आफू पनि प्रशस्त रकम कुम्ल्याउन पाइन्छ । जसरी हो, राज्यका निकायको भूमिकालाई कमजोर पारिएको अवस्था छ । सरकारी डाक्टरले निजी अस्पताल खोलेका छन् । सरकारी प्राध्यापकले निजी कलेज खोलेका छन् । नाफा कमाएका छन् । अहिले पनि विदेशी लगानी देशमा नभएको भन्ने होइन । कम्पनी लगाउँछन् । कामदार पनि उतैका आउँछन् । विदेशीले लगानी गरेर देश विकास हुन्न भन्ने हाम्रो धारणा छ । त्यसो हुने भए उहिल्यै देश विकसित हुनु पर्ने । हाम्रो देशमा १९५० को सन्धि पश्चात् नै समृद्धि र विकसित हुने थियो । तर झण्डै ७० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि देश विकसित भएको छैन । विदेशी लगानी आउँछ । मुनाफा उतै जान्छ । हामी रित्ताको रित्तै भएका छौँ । पछिल्लो अवधिमा चीनतिरका मान्छेको काम गर्ने अनुमति लिनेको सङ्ख्या बढेको छ भन्ने समाचार आएका छन् । हाम्रो देशका युवाहरु काम अभावमा विदेशिएका छन् तर विदेशीहरु यहाँ काम गर्न आउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।

देशमा अहिले युवाहरु व्यापक मात्रामा के गाउँ या शहर जताततै कुलत धुम्रपान, मध्यपानमा फसेका छन् । देश सञ्चालकहरुलाई यसबारेमा खासै चासो र चिन्ता भए जस्तो देखिदैन । अहिलेको युवा पुस्ता (अलेच त केटाकेटी पनि) बिग्रनु भनेको देश बिग्रनु हो । जब देशमा एक पुस्ता बिग्रन्छ, अनि देश के हुन्छ ? कसैले अनुमान लगाएको देखिदेैन । अहिले आफ्नो रगत बेचेर पनि लागु औषध किन्ने अवस्थामा युवाहरु पुगेका छन् । आफ्नो अङ्ग बेचेर भए पनि लागु औषध प्रयोग गर्ने अवस्थामा युवालाई पु¥याएको छ, अहिलेको व्यवस्थाले । देशमा अहिले समृद्धिकै कुरा भए पनि देशको समग्र अवस्थामा प्रचार गरे जसरी समृद्धि आउने वास्तविक आधारहरु देखिदैन । देशको वास्तविक कमिशन, दलाली, धनी र गरिबबीचको असमानता, परनिर्भरता, विदेशिनुको बाध्यता, व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित आनीबानी, भ्रष्टाचार, निजीकरण र उदारीकरण, लुट, छलीले व्यापकता पाएको अवस्था हो । यसबाट मुलुकले पार नपाइकन देशमा समृद्धि आउँछ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? पत्याउनै गाह«ो छ । एक ठाउँमा नठगिएको गरिब अर्को ठाउँमा ठगिएकै छ । देशमा उत्पादन भएको छैन । उत्पादित सामानले बजार पाएका छैनन् । देशको अदुवाको सुकेर जाने मुलुकको एकातिरको अवस्था र अर्कातिर विदेशी अदुवा उपयोग गर्नुेपर्ने बाध्यता जस्ता अवस्था रहुञ्जेल मुलुक समृद्ध हुन्छ भन्ने अवस्था रहँदैन । मुलुक समृद्ध बन्ने भनेको कुनै यन्त्र आउँदैमा कुनै केही चिज उपलब्ध हुँदैमा हुने कुरा हैन । समृद्ध देश हुनका लागि जनताले आफ्नो जीवन जिउनका लागि सजिलोको अनुभूति गर्ने दिन आउनु हो । के माथिको मुलुकको अवस्था रहँदासम्म जनताले जीवन जिउनका लागि सजिलो हुन्छ त ? पक्कै पनि हुँदैन । त्यसका लागि त राज्य व्यवस्था र चरित्र त्यही किसमको हुनु पर्दछ ?