प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था संविधान संशोधनमार्फत टुंगो लाग्छ’
- जयसिंह महरा
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको बेला गाउँ र सरहरका भित्तामा व्यापक रूपमा लेखिएको नारा हो प्रथम निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति क. प्रचण्ड। त्यसबेला त्यतिबेला नेपाली राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको थियो। तर, संविधान निर्माणमा जति ढिलाइ हुँदै गयो, त्यो नारा पनि सेलाउँदै गएको थियो। त्यतिबेला त्यो मुद्दा माओवादीले नै प्रधान बनाएको थियो। तर, एमालेले पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दाको पक्षमा बेलाबखत अगाडि नसारेको भने होइन।
समयान्तरसँगै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा उचाल्ने माओवादी र एमाले अहिले एउटै दल बनेका छन् नेकपा। र, यति नै बेला पुन: बहसमा आएको छ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको मुद्दा। सरकारमा फोरमको सहभागितासँगै संविधान संशोधनका लागि सत्तापक्षसँग संसदको दुईतिहाइ बहुमत पुगेको अवस्थामा यो मुद्दा उठान हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
नेकपाका अध्यक्षमध्येका एक प्रचण्डले त संविधान संशोधनमार्फत’ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने’ अभिव्यक्ति दिइनै सकेका छन्। तत्कालीन माओवादीले कार्यकारीबारे अहिलेको संविधान जारी हुँदा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ज गराएको थियो। तत्कालीन एमालेले स्पष्ट नगरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले ‘एकदलीय अधिनायकवाद’को खतरा देख्न थालेको छ।
के मुलुक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानै लागेको हो त? यही बहसमा लागेका नेकपाका नेता एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग थाहा संवाददाता जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
नेपाली राजनीतिमा फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा बहसमा आएको छ नि? नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त त्यसबारे खुलेरै बोल्नुभयो, त्यता फर्कने सम्भावना छ र ?
नेपालमा जनआन्दोलन र जनयुद्धपछि सशक्त रूपमा उठेको विषय हो। बहुसंख्यक जनताले मन पराएको एजेन्डा हो। यसले जनसमर्थन पाइसकेको थियो। तर, संविधान बनेपछि यो एजेन्डा ओझेलमा परेको थियो। अहिले हाम्रो अध्यक्षले उठाएपछि पुन: छलफल र बहसमा आएको छ। यसलाई अावश्यक र सम्भव ठानेको छु मैले।
अर्को चुनाव आउन झन्डै साढे चार वर्ष बाँकी छ। एकाएक किन यो मुद्दा उठाउनुभएको ?
संविधान संशोधन गर्नका लागि दुईतिहाइ चाहिन्छ। यो अर्को चुनावमा मात्रै उठाउनुपर्छ भन्ने विषय भएन। राजनीतिक विषयलाई जनमत तयार पार्न जहिले पनि उठाउन सकिन्छ। त्यसलाई संविधान संशोधनको प्रक्रियामा संसदमा छिराएर छिनोफानो गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा अर्को हो। विभिन्न शक्ति केन्द्र र परिस्थितिको ख्याल गर्नुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले लबिङ गर्नु स्वाभाविक हो।
“मलाई विश्वास छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हिजो कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट हुनुपर्छ भन्ने विषयको प्रभाव भएको हुनाले, पहिले कुन माओवादी कुन एमाले हैन कि, नेकपाले यो विषयमा बहसको सुरुवात गर्छ।
विगतका तीनवटा पार्टीमध्ये दुईवटा (तत्कालीन एमाले र माओवादी)बीच एकता भएर ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ बनिसकेको छ। संघीय समाजवादी फोरम पनि एकता प्रक्रियामा छ। त्यतिबेला तीनवटै पार्टीहरूले निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भनेर यो विषय उठान गरेका थिए। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति भन्नेमा पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेको एकै दृष्टिकोण थिएन। पूर्वएमाले कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेमा थियो भने पूर्वमाओवादी कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा। संघीय समाजवादी फोरमले पनि कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेको थियो। त्यसकारणले तीनवटा पार्टीको संयुक्त सरकार हुँदा यो विषयमा बहस हुनुलाई सहज, स्वाभाविक र नेपालको स्थायित्वका लागि आवश्यक हो भनेर बुझ्नुपर्छ।
विगतमा तत्कालीन एमाले यो एजेन्डाबाट पछि हटेको थियो। अहिले पूर्वएमालेका नेताहरू यो मुद्दालाई स्वीकार्न तत्पर होलान् ?
विगत सकिएको छ। तर, त्यो इतिहासको अन्त्य होइन। विगतका हाम्रा धेरै मुद्दामा विवाद थिए। एकता हुनु भनेकै खासै मतभिन्नता नहुनु नै हो। अहिले हामी एउटै पार्टीमा छौँ भएकोले एउटै थलोमा छलफल हुन्छ। त्यसै आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। मलाई विश्वास छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हिजो कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट हुनुपर्छ भन्ने विषयको प्रभाव भएको हुनाले, पहिले कुन माओवादी कुन एमाले हैन कि, नेकपाले यो विषयमा बहसको सुरुवात गर्छ। त्यसै अर्थमा बुझ्नुहोस्।
यो विषयमा पार्टीमा कहिले हुन्छ बहस ?
यो कमिटीको बैठकमा संस्थागत रूपमा उठेको एजेन्डा होइन। हिजोदेखि नै विवाद र बहसमा भएकाले उठेको हो। अब कमिटीको बैठक बस्ने बेलामा कुरा उठ्छ। अब हामी एउटै पार्टीमा भइसकेपछि अहिलेको सदन सरकार र निर्वाचित सबै निकाय राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहसम्मकालाई प्रभाव नपर्ने गरी हामी यो विषयलाई अगाडि बढाउछौँ।
नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै किन चाहिएको हो ?
नेपालजस्तो देश जुन क्रमशः अल्पविकसितबाट विकसित मोडमा प्रवेश गर्न खोज्दै छ। यही सन्दर्भमा राजनीतिक रूपमा जबसम्म स्थायित्व, शासन प्रणालीमा स्थायित्वको प्रत्याभूति र त्यसप्रकारको व्यवस्था नहुँदासम्म अस्थिरताका गन्धहरू देखा परिरहन्छन्। सत्ता समीकरणका चलखेलहरू, आरोह र अवरोहकका बीचबाट गुज्रिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले कहीँ न कहीँ आर्थिक विकास समृद्धि र लगानी मैत्रीको रूपमा यो देशलाई अगाडि बढाउन समस्या पार्छ। त्यसकारणले हामी विकास, सुशासन र समृद्धि भनेका छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली भनेको नोकरशाही, तानाशाही वा कुनै पनि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताभन्दा विपरीत प्रणाली र राज्यको स्वरूपको हामीले कल्पना गरेको होइन ।
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित, निगरानी र अनुगमनमा रहने तथा स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका विधिमा रहने गरी राष्ट्रपति प्रणाली भयो भने निरंकुश हुनेलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीले नियन्त्रण गर्ने फेरि शासन प्रणालीमा अलिकति विश्वासिलो र भरपर्दो वातावरण बनाउनका लागि शासन प्रणालीमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न यो आवश्यकता भएर हामीले कुरा उठाएका हौँ।
यसबाट निरंकुशता र तानाशाही व्यवस्थाको खतरा हुन्न र ?
यो विलकुल गलत कुरा हो। अमेरिका कम्युनिस्ट राष्ट्र होइन। त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति छ। जसले कम्युनिस्टको विरोध गर्छन् उनीहरूले नै संसारको स्वर्ग भनेर अमेरिकालाई भन्ने गरेका छन्। उनीहरूले कम्युनिस्ट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनु भनेको तानाशाही हुन्छ भन्नु गलत हो। दोस्रो, कम्युनिस्टहरू जन्मजात नै तानाशाही हुन्छन् भन्ने कुरा रेडिमेड परिभाषाबाहेक केही होइन। कम्युनिस्ट वा वामपन्थी हुनु भनेको लोकतन्त्रलाई नमान्ने हो भन्ने पुरानै रेडिमेड जवाफबाहेक केही होइन ।
कम्युनिस्ट सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी, अरूका कुरा सुन्ने हुन्छन् र नेपालमा कम्युनिस्ट वामपन्थी समाजवादीहरूको नेतृत्वमा तानाशाही फर्किन्छ कि भन्ने कपोल्कल्पित हल्लाबाहेक केही पनि होइन।
यो विषयलाई राजनीतिक बहसमा प्रवेश गराएर राजनीतिलाई अन्यत्र मोड्ने र देशलाई अल्झाइरहने चालबाजी त होइन ?
बिल्कुल होइन। यो मुद्दा सदनभित्र प्रवेश गराएर निर्णयार्थ गराइएको विषय होइन। ओझेल परेको मुद्दालाई फेरि जनताका बीचमा ल्याएर जनताले यसलाई कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भनेर उठाइएको हो।
भर्खरै संघीय समाजवादी फोरमसँग संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त संशोधनसँगै यो विषय पनि संशोधनमा सामेल गराउने तयारी हो ?
संविधान असंशोधनीय भनेकै छैनौँ, भलै कतिपयले यस्तो भनेका पनि थिए। संविधान राज्यका सबै समुदायको साझा दस्ताबेज हुनुपर्छ। चाहे मधेस, पहाड, हिमाल जुनसुकै होस्। स्वभाविक रूपमा मधेसमा हाम्रो स्वामित्व भएन भन्ने छ। देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई ख्याल पुर्याउँदै उनीहरूको बीचमा देखा परेका असन्तुष्टिहरूलाई हल गर्न आवश्यक पर्यो भने केही बुँदाहरू संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यो क्रममा सहमति भयो, कुरा मिल्यो र अहिले सरकारमा रहेका पार्टीहरूबीचमा एकप्रकारको सहमति भयो भने अन्य एजेन्डाहरू पनि पर्न सक्छन्। यो विषयले एकाएक सदन प्रवेश गरेर वैधानिकता पाउँछ भनेर म दाबी गर्दिनँ। तर, एउटा निश्चित समयावधिमा विधिसम्मत ढंगले यसले वैधानिकता पाउनेमा म ढुक्क छु।
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई पाँच वर्ष निरन्तर गर्ने त्यसपछि प्रचण्ड कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने योजना हो ?
यो सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। किनभने अहिले नेपालमा दुईजना प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। राजनीतिक परिचालनको हिसाबले शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ- कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्ड। कमरेड केपी ओली हाल राज्यको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा त्यसपछि प्रचण्डमा त्यस्तो व्यक्तित्व र हैसियत छ। भोलि राज्यले त्यो प्रकारको आवश्यकता ठानेमा उहाँ (प्रचण्ड) त्यो हैसिदयमा आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
यो विषयमा नेकपाभन्दा बाहिरका पार्टीहरूले समर्थन होला त ?
जनमतको हिसाबले हेर्दा विगतमा अधिकांश युवा, बुद्धिजिवीको साथ पाएकै हो। खासगरी विगतमा माओवादीलाई किन एजेन्डा छोडेको भनेर जनताले खबरदारी गरेकै थिए। तत्कालीन माओवादीले संविधानमै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो। त्यसैले पार्टीले यो एजेन्डा छोड्यो भन्ने होइन। यो विषय परिवर्तित अवस्थामा उठानका निम्ति नै नोट अफ डिसेन्ट लेखिएको थियो। यो एजेन्डा अहिले पनि नोट अफ डिसेन्टकै अवस्थामा छ।
अहिले संसदीय व्यवस्था ‘वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम’लाई स्वीकार गर्ने त्यहीँ मात्रै एउटा व्यवस्था हो भन्ने शक्तिकेन्द्रहरू बाहेक प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्नेमा धेरैको समर्थन छ। यसमा सबैलाई बहस गर्न आह्वान गर्न चाहन्छौँ। यो हिजो भित्ता भित्तामा लेखिएको विषय हो। त्यसैले यसमा अहिले बहस किन नगर्ने? मेरो विश्वास छ यसमा अरू दलको पनि समर्थन हुनेछ।
कांग्रेसलगायतका राजनीतिक शक्ति यो प्रणालीप्रति विश्वस्त छैनन्। कसरी यो प्रणालीमा जान सम्भव होला ?
जनताबाट निर्वाचित हुने भएकाले डराउनुपर्ने अवस्था छैन। उसले जनउत्तरदायी भएर काम गरेन भने जनताले नै फिर्ता बोलाउने ‘राइट टू रिकल’ प्रणाली हुने भएकाले राष्ट्रपति निरंकुश तानाशाही हुने गुन्जायस रहँदैन। जे प्रयोजनका लागि जनताले चुनेका हुन्, त्यो प्रयोजन लागू गर्न नसक्दा स्वतः जनताले फिर्ता बोलाउने प्रणाली भएपछि तानाशाही हुने अवस्था हुन्न।
संसदीय व्यवस्था किन मास्न खोजिएको हो ?
संसदीय व्यवस्था हुनैपर्छ भन्ने किन छ र? नरहे पनि त हुन्छ। अमेरिकामा संसदीय व्यवस्था होइन राष्ट्रपतीय प्रणाली छ। विकास भएकै छ। चीनमा संसदीय व्यवस्था होइन त्यहाँ पनि भिन्न मोडेलको राष्ट्रपतीय प्रणाली छ, विकास भएकै छ। फ्रान्समा आधाआधा (शक्तिको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा बाँडफाँट) खालको व्यवस्था छ विकास भएकै छ। कतिपय देशहरूमा राजा छन् र विकास भएकै छ। उनीहरूले त्यै, छाने त्यै रोजे ।
अहिले नेपालमा दुईजना प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। राजनीतिक परिचालनको हिसाबले शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ- कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्ड। कमरेड केपी ओली हाल राज्यको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। स्वाभाविक रूपमा त्यसपछि प्रचण्डमा त्यस्तो व्यक्तित्व र हैसियत छ। भोलि राज्यले त्यो प्रकारको आवश्यकता ठानेमा उहाँ (प्रचण्ड) त्यो हैसियतमा आउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नेपालमा राम्रो हुन्छ भन्ने आम जनमत तयार भएको अवस्थामा किन त्यो प्रणाली प्रयोग नगर्ने? संसदीय व्यवस्था विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था मध्येको एक व्यवस्था हो। अर्को व्यवस्था लागू गर्दा चालु व्यवस्था मास्न खोजेको भन्ने हुँदैन।
नेकपामा आफ्ना एजेन्डा माथि पार्न प्रचण्डले यो मुद्दा ब्युत्याएको हो ?
यो कुनै नयाँ कुरा होइन। यो हिजो राम्रोसँग बहस भएको विषय हो। सदनमा भएको अंकगणितका कारणले संविधान घोषणा गर्न तत्कालीन रूपमा सबै शक्ति केन्द्रहरूको संविधान घोषणा गर्नका लागि गणितीय रूपमा पछि परेको हुँदाखेरि यो विषय साइड लागेको हो। अहिले छलफल चल्नुलाई शक्तिको प्रभाव देखाउन पनि होइन। हिजो उठेको विषयलाई पुनः छलफल चलोस् नेपाली राजनीतिमा भनेर जमेको पोखरीमा यो बहसको कुरा हालिदिएर तरंग सिर्जना गर्नु खोज्नुभएको हो।
यो प्रणाली आउनुमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
नेपालको सन्दर्भमा यो आवश्यक भएकाले मैले त्यो सम्भावना देखेको छुँ। संसदीय व्यवस्थाका अस्थिरता, राम्रा र नराम्रा पक्ष दुवै छन्। त्यो अस्थिरताबाट राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वतिर जान आवश्यकता छ। त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने हो।
अहिलेको दुईतिहाइले स्थायित्व दिने संकेत गरेन ?
यो पाँच वर्षसम्मको निम्ति दुईतिहाइ हो। त्यसपछि त फेरि चुनाव हुन्छ। प्रणालीकै हिसाबले संसदीय व्यवस्था स्थायित्व दिने प्रणाली होइन।
राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयतालगायतका प्रणाली कार्यान्वयनमा र स्थिरतालाई बिथोल्ने हो कि ?
हामी विस्तारै राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतामा प्रवेश गरेका छौँ। संघीयताको माग थियो, जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। यो पनि भयो। अब यसलाई जनताको मागअनुरूप संशोधनमार्फत परिमार्जित गर्दै आवश्यक पर्यो भने थपघट गर्दै अगाडि बढ्ने हो।खारेज गर्ने भन्ने होइन।
यो संविधानका प्रणालीहरूमा संशोधनमार्फत सुधार गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यस आधारमा हामी अहिले पाँच वर्षको निम्ति स्थायी सरकारको प्रत्याभूतिमा छौँ। अझै यो कुरालाई अगाडि बढाउन सक्यौँ भने करिब दुई दशक राजनीतिक स्थायित्वमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पनि मन्त्रिपरिषद् हुन्छ। सदन हुन्छ। राष्ट्रपति आफैँ प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुन्छ। कसैको टिको लगाएर आउनुपरेन, जनताले प्रत्यक्ष चुन्न पाउँछ। कुनै खास समूह र सदनको प्रभाव पनि जोडिएर रहन्न। त्यसकारण यो प्रणाली नेपालको लागि उत्तम हुन्छ।
(हामीले यो अन्तर्वार्ता थाहा खबरबाट साभार गरेका हौं ।)
https://emissionkhabar.com/2018/06/05/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%A4-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D/
