काठमाडौँ । सरकारले आगामी निर्वाचनसम्ममा विभिन्न देशमा छरिएर रोजगाररत प्रवासी नेपालीलाई सम्बन्धित देशबाटै मताधिकारको व्यवस्था गर्ने सङ्केत दिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद बैठकमा बोल्दै त्यस्तो सङ्केत गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय जनमेर्चाकी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता तथा सांसद दुर्गा पौडेलले २०७५ जेष्ठ २० गतेको संसद वैठकमा बोल्दै प्रवासी नेपालीहरुलाई उनीहरु रोजगाररत देशबाट मताधिकारको व्यवस्था मिलाउने विषय बजेटमा नसमेटिएकोमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो । बजेटमाथिको सैद्वान्तिक छलफलपछि उठेका प्रश्नहरुको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछिको प्रश्नोत्तरको क्रममा सांसद पौडेलले उक्त विषयमा प्रश्न राख्नु भएको थियो । “सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा प्रवासी नेपालीहरुलाइ उनीहरु रोजगाररत देशबाट मताधिकारको व्यवस्था मिलाउने विषय बजेटमा किन समेटिएन ?” बोल्नलाई पाउनु भएको जम्मा एक मिनेटको समयमा सांसद पौडेलले सोध्नु भएको थियो– “सर्वौच्वको उक्त निर्देशनात्मक आदेशलाई पालना गर्ने र प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्थाबारे सरकारको के योजना छ ?” प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी चुनावसम्ममा सर्वोच्वको उक्त आदेश कार्यान्वयनमा आउने बताउनु भएको सांसद पौडेलले जानकारी दिनु भयो । त्यस विषयमा कानुन बनाएर जानु पर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी चुनाव समममा प्रवासी नेपालीहरुले आफू रोजगाररत देशबाट आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताउनु भएको जानकारी सांसद पौडेलले दिनु भयो ।
स्मरण रहोस्, प्रवासी नेपालीलाई उनीहरु रोजगाररत देशबाट मताधिकारको व्यवस्था गर्न नेकपा (मसाल) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । यसै विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाज र नेकपा (मसाल) आबद्ध विभिन्न देशहरुमा रहेका नेपाली एकता समाजहरुले पटक पटक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । यसै विषयलाइ लिएर ठुला ठुला गोष्ठी, अन्तरक्रिया र विरोध प्रदर्शन जस्ता कार्यक्रमहरु पनि ती सङ्गठनहरुले गर्दै आएका छन् । प्रवासी नेपालीहरलाई उनीहरुले काम गरेकै देशवाट मताधिकारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्वमा एक रिट समेत परेको थियो । उक्त रिटमाथि छलफल गर्दै सर्वोच्वले प्रवासी नेपालीहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर सर्वोच्चको उक्त आदेश आएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि सरकारले त्यसलाई पालना गर्ने यस अघि कुनै सङ्केत देखाएको थिएन । अहिले ढिलै भए पनि नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट जुन वचन आएको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्ने पर्यवेक्षकहरु बताउँछन् । तर उनीहरुको आशङ्का छ– अर्थमन्त्रीले प्रश्नहरुको जञ्जालबाट उम्कनका लागि मात्र उक्त कुरा भनेका हुन् या सरकार प्रवासी नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न साँच्चैको तयार भएको हो ? यो भने यसै भन्न सकिने अवस्था छेन ।
