काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । २०७५ जेष्ठ १५ गतेका दिन प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गरिहेका हुन् ।

सरकारले आ.व. २०७५/७६ का नीति र कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न कुल १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसदको आजको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैया अर्थात्् ६४.३ प्रतिशत र पुाजीगततर्फ तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैया अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैया अर्थात् ११.८ प्रतिशत रहेको छ ।

अर्थमन्त्रीका अनुसार आगामी आ.व. का लागि अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वतर्फ आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड ८० लाख रुपैया र वैदेशिक अनुदानबाट ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख रुपैया ब्यहोर्दा चार खर्ब २५ अर्ब दुई करोड ८२ लाख रुपैया बजेट न्यून हुनेछ । बजेटमा देखिएको कमी पूर्ति गर्नका लागि वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब २५ अर्ब दुई करोड ८२ लाख रुपैया जुटाइने र राजश्व परिचालन तथा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद एक खर्ब ७२ अर्ब रुपैया आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्

सङ्घीय सरकारको कुल बजेटमध्ये तीन खर्ब ९० अर्ब रुपैयाा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने छन् । प्रदेशलाई छुट्याएर बााकी रहेको १२ खर्ब हाहारीको रकम केन्द्र सरकारको एकलौटी बजेट हुनेछ । केन्द्रीय बजेट गत वर्षकै हाराहारीमा छ । गत वर्षको बजेट १२ खर्ब ७८ अर्बको रहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार अपरान्ह अन्तिम रुप दिएको बजेट पुस्तिका गए राति छापिएको थियो । नेकपा नेतृत्वमा सरकार बनेपछिको यो पहिलो बजेट हो ।

कुन प्रदेशलाई कति बजेट ?

ल्याएको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जन्मिएको एक नम्बर प्रदेशले पाएको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलार्इ एक खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको हो ।

सबैभन्दा धेरै बजेट प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको जन्मथलो रहेको एक नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गरिएको हो । सबैभन्दा कम बजेट भने ४ नम्बर प्रदेशको भागमा परेको छ।

सरकारले प्रदेश नम्बर १ लार्इ १९ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी सबैभन्दा कम बजेट प्रदेश नम्बर ४ लार्इ बिनियोजन गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ४ को भागमा १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ ।

त्यसैगरी मधेसवादी दलहरूको बढी प्रभाव रहेको प्रदेशन नम्बर २ को भागमा १६ अर्ब १९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नम्बर ३ लार्इ सरकारले १६ अर्ब ५८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ५ को भागमा १६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट परेको छ। मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेको कर्णाली प्रदेशको भागमा सरकारले १६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट पारेको छ ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जन्मथलो समेत रहेको प्रदेशन नम्बर ७ को भागमा सरकारले १४ अर्ब २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ ।

बढेन कर्मचारीको तलब

सरकारले निजामती कर्मचारीको महँगी भत्ता दोब्बर पारेको छ । यसअघि मासिक १ हजार रुपैयाँ रहेको महँगी भत्ता बढाएर २ हजार पुर्‍याएको छ । महँगी भत्ता वृद्धि भएपछि यो शीर्षकमा वार्षिक वार्षिक ९ अर्ब १२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि महँगी भत्तामा वार्षिक झण्डै ४ अर्ब खर्च हुने गरेको थियो ।

यसैगरी निजामती, शिक्षक र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको पोसाक भत्ता ७ हजार ५ सयबाट बढाएर वार्षिक १० हजार रुपैयाँ बनाएको छ । अब पोसाक भत्तामा वार्षिक ४ अर्ब १३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसअघि यो शीर्षकमा ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको थियो । हाल निजामती, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, तथा सार्वजनिक संस्थानसमेत गरी ४ लाख ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । कर्मचारीको तलब बढाइएको छैन भने तलब सुविधा पुनरवलोकनका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिन उच्चस्तरीय तलब आयोग गठन गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले मंगलबार आव २०७५÷०७६ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कर्मचारीको महँगी भत्ता दोब्बर पारेका हुन् । कर्मचारीको सावधिक जीवन बिमा १ लाख रुपैयाँबाट बढाएर २ लाख बनाइएको छ । स्थानीय भत्ता १ अर्ब ४९ करोड, फिल्ड भत्तामा १ करोड ८६ लाख तथा अन्य भत्तामा ३ अर्ब ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत सरकारले र ५० प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारी सरुवा, पुरस्कार, सजाय, वृत्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धिका अवसरलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाएर निवृत्तिभरणको दायित्व कम गर्न कर्मचारीको अवकाश र निवृत्तिभरणको उमेर निर्धारण, सेवाका सर्त तथा सुविधासमेत अध्ययन गरी सुझाव दिन सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।

साउनदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली

कर्मचारीलाई पेन्सन वितरण गर्न कठिन भएपछि सरकारले आगामी साउन १ देखि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । अब कर्मचारीले पाउने पेन्सनमा ऊ आफैंले पनि योगदान गर्नुपर्ने भएको हो । २०७५ साउन १ देखि नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू हुने छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसअघि नियुक्त कर्मचारीको हकमा पुरानै पेन्सन प्रणाली लागू हुने जनाएको छ ।

आगामी १ साउनदेखि नियुक्त हुने कर्मचारीको तलबबाट १० प्रतिशत रकम काटेर त्यसमा १० प्रतिशत रकम सरकारले थपेर छुट्टै कोष खडा गरिने र सो कोषबाट कर्मचारीलाई पेन्सन दिइनेछ । अर्थका अनुसार अहिले पेन्सनमा वार्षिक ४५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ । पेन्सनको साटो योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू नगरे आगामी ८ वर्षभित्र पेन्सनमा वार्षिक १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने र पेन्सन वितरण गर्न नसक्ने अवस्था आउनसक्ने भएकाले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको अर्थले जनाएको छ ।