बिएन अधिकारी
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एकतासँगै असन्तुष्टि पनि चुलिएको छ। नेताहरुको वरियता नमिलेको देखि सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा मनोनयनका विषयमा समेत असन्तुष्टि देखापरेका छन्।
सोमबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा नेता झलनाथ खनालले आफ्नो वरियता मिचिएकोमा खुलेरै असन्तुष्टि जाहेर गरे। नेकपा(एमाले)को नवौं महाधिवेशनले खनाललाई वरिष्ठ नेता चयन गरेको थियो। पछि एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले माधवकुमार नेपाललाई पनि वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय गर्यो। तर वरियतामा नेपालभन्दा खनाल अगाडि थिए।
यही जेठ ३ गते भएको एमाले र माओवादी एकता घोषणा कार्यक्रममा खनाल देश बाहिर थिए। कार्यक्रममा अनुपस्थित रहेका खनालको वरियता मिचिएपछि उनी आक्रोशित बनेका हुन्। नेकपाको वरियतामा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि नेता नेपाल छन् भने त्यसपछि मात्र खनाललाई राखिएको छ।
खनालले आफूलाई वरियतामा पछि पार्नु ओली र नेपालको षडयन्त्र भएको यसअघि नै बताईसकेका छन्। उनले महाधिवेशनबाट निर्धारित वरियता केही नेताहरुले मिच्नु वैधानिक नभएको भन्दै त्यसलाई नमान्ने घोषणा गरेका छन्।
यस्तै, नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल एमालेको आठौं र नवौं दुबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव हुन। तर, पार्टी एकताका क्रममा तत्कालीन एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई एकीकृत पार्टीको महासचिव बनाईयो। यद्यपि यस विषयमा पोखरेलले खुलेरै असन्तुष्टि जनाएका त छैनन्। तैपनि पोखरेलले ‘नेताहरुले आवश्यकता ठानेर त्यस्तो निर्णय गर्नु भएको होला’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएर असन्तुष्टि लुकाउन भने सकेनन्।
तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल एमालेको नवौं महाधिवेशनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन्। तर, अहिले एकीकृत पार्टीको नौ सदस्यीय सचिवालयमा रावल परेनन्। रावलले आफूलाई सचिवालयमा नपारिएको भन्दा पनि नेकपाको केन्द्रीय सदस्य मनोनयनलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन्। रावलका भनाई अनुसार केन्द्रीय समितिमा थप सदस्य मनोनयन गर्दा तल्ला कमिटिबाट सिफारिस भएकालाई नगरी नेताहरुले आफुखुशी गरेका छन्।
रावलको असन्तुष्टि सचिवालय निर्माण गर्दा वरियता मिचिएको र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनमा पनि विधि मिचिएको दुबै कुरामा देखिएको छ। पूर्व एमालेको संगठनमा राम्रो पकड भएका र पार्टी एकतामा समेत संयोजनकारी भूमिका खेलेकाले ओली र दाहाल दुवैले विष्णु पौडेललाई महासचिवको जिम्मेवारी दिएर भाविष्यको नेतृत्वका रुपमा समेत अगाडि ल्याएका छन्। तर त्यसले पूर्व एमालेका कतिपय नेतामा असन्तुष्टी पनि जन्माएको छ।
वरिष्ठ नेता खनालले सार्वजनिक गरेको असन्तुष्टि पनि आफूसहित ईश्वर पोखरेल, भीम रावल लगायतका नेताहरुको पदीय जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ। खनालले केन्द्रीय सदस्य मनोनयनका क्रममा आफूसँग कुनै सल्लाह नै नगरिएको बताएका छन्।
असन्तुष्टि केन्द्रमा मात्र छैन, तल पनि छ। प्रदेश नं ७ बाट केन्द्रीय सदस्यमा सिफारिस गरिएका तर, केन्द्रीय सदस्यमा नपरेका एक नेताले पार्टीमा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालले सुरुमै कार्यकर्तालाई काखा पाखा गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले पार्टीले निर्णय नसच्याए छुट्टै भेला गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
निश्चय नै दुई ठुला पार्टी एकीकृत हुँदा सबैलाई पूर्ववत् जिम्मेवारी दिन वा सबैको चित्त बुझाउन सम्भव छैन। तैपनि पार्टी एकतासँगै देखिएको असन्तुष्टि तल्ला कमिट र भातृ संगठनको एकीकरणका क्रममा थप बढ्न सक्छ। असन्तुष्टि माथिल्लो तहबाटै देखिएकाले त्यसले छुट्टै गुट निर्माण हुने र पार्टी कमजोर बन्ने अवस्था आउन सक्छ।
नवगठित नेकपाबाट त्यो दलसँग सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरु मात्रै होईन, आम जनताले समेत अपेक्षा राखेका छन्। एकीकृत नेकपाको संगठन देशको स्थायित्वसँग समेत जोडिएको छ। जनताले राजनीतिक स्थीरतासँगै विकास र समृद्धि चाहेका छन्। दुई पार्टी मिलेर बनेको एकीकृत पार्टीसँग यतिबेला करिब दुई तिहाई बहुमत छ। जो स्थीरता र विकासका लागि महत्वपुर्ण अवसर पनि हो।
पार्टी निर्माणकै क्रममा देखिएका असन्तुष्टिहरुलाई नेतृत्वले कसरी हल गर्छ? त्यसले नवगठित नेकपाको सांगठिनक भविष्य निर्धारण गर्नेछ। असन्तुष्टिहरुलाई समयमै सम्बोधन गर्नुको सट्टा त्यसलाई वेवास्ता गरियो वा बिधिसम्मत तरिकाले हल खोजिएन् भने भविष्यमा त्यसले थप जटिलता पैदा गर्न सक्नेछ।
