संघीयता खारेज गर्न चित्र बहादुर केसीद्वारा प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

नेपाल सरकार,

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गएको एक दशक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरु भएको दशक बन्यो । यो दशकमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्दको समापन, ०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनको सफलता, संविधान सभाको निर्वाचन, दोस्रो संविधान सभाद्वारा संविधानको लेखन, राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र हालै राज्यका तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । केन्द्र र ६ वटा प्रदेशहरुमा बामपक्षिय गठबन्धनका सरकारहरु बनेका छन् । यी सरकारहरुलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको छ । तपाई नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ । तपाईलाई हार्दिक बधाइ तथा शुभकामना छ ।

गत प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बामपक्षिय गठबन्धन बन्यो । त्यो गठबन्धन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका बीचमा कतिपय स्थानमा चुनावी तालमेल पनि भयो । राष्ट्रिय जनमोर्चा र बामपक्षिय गठबन्धनका बीचमा गणतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षा र समृद्ध नेपालको निर्माणमा समान धारणा रहेका छन् । दुवै पक्षका निर्वाचन घोषणापत्रहरुमा ती कुराहरु उल्लेख गरिएको छ । नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुने कुरामा पनि हामी एकै ठाउ“ थियौं र छौं । यसैको आधारमा जनताले बामपक्षिय गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी बनाएका छन् । त्यसकारण, बामपक्षिय गठबन्धनका सरकारहरुले गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा, देशको समृद्धि र समाजवाद उन्मुख अर्थात् प्रगतिशील नीति र कार्यक्रम बनाई काम गर्ने बेला आएको छ । यसको निम्ति राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोग रहने छ ।

उपरोक्त उल्लेख्य ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्न हामीले संगीन चुनौतीका बीचमा काम गर्न परेको थियो । राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना ग¥यौं । संविधानसभाको निर्वाचन ग¥यौं । पहिलो संविधान सभा असफल भयो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरी त्यसद्वारा संविधान लेखन सफल भयो । यो संविधान तुलनात्मक रुपले सही छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । तर, संविधानमा संघीयता, नागरिकता सम्बन्धी कमजोर व्यवस्था र तराईका जिल्लाहरु मात्र समावेश गरी २ नं. प्रदेशको निर्माण गर्नु गम्भीर गल्ती भएका छन् । नागरिकता सम्बन्धी कमजोर व्यवस्था, २ नं. प्रदेशको निर्माण र मधेशवादको नाउ“मा विखण्डनकारी गतिविधिहरु पनि संघीयताको आधारमा भएका छन् । संघीयता हाम्रो देशको आवश्यकता होइन । यसले नेपाल र नेपालीको हित गर्दैन । जनजाति, मधेशी र गरीब जनताको लागि संघीयता भनेर प्रचार भएको छ । त्यो सही होइन । संघीय राज्य व्यवस्था हाम्रो जस्तो देशमा सफल हु“दैन । हामीले यसलाई धान्न पनि सक्दैनौं । त्यसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणामहरु पनि देखा पर्दै गएका छन् । यिनलाई समयमै सच्च्याइएन भने यसबाट राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकता कमजोर हुने, राष्ट्र विखण्डन हुने, सार्वभौमसत्ता तथा विकास निर्माण कुण्ठित हुने र अन्ततः नेपाल राष्ट्रको विघटन अर्थात् भारतीय संघमा विलय हुने खतरा छ । त्यसकारण संघीयता खारेज गर्नुको अर्को विकल्प हामीस“ग छैन । संघीयतालाई खारेज गरी व्यापक प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्नु पर्दछ ।

तपाईलाई संविधान निर्माणको क्रममा देखा परेका गम्भीर प्रकृतिका कुराहरु पनि यहा“ स्मरण गराउन चाहन्छौं । संघीयता नेपालको राजनीतिको प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा कहिल्यै एजेण्डा बनेको थिएन । पश्चिमा साम्राज्यवादी र छिमेकी देश भारतको विस्तारवादी नीति र योजना अनुसार नेपालको अन्तरीम संविधानलाई संशोधन गरी संघीयता प्रवेश गराईको हो । तात्कालिन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भारतको सुरक्षाको लागि उत्तरको सिमाना हिमालयसम्म पु¥याउन चाहन्थे । त्यही मार्गदर्शन अनुसार भारतीय विस्तारवादले आफ्नो उत्तरी सानो छिमेकी देश सिक्किमलाई भारतीय संघमा विलय गराइयो । नेपाललाई पनि भारतीय संघमा विलय गर्न चाहन्छ । त्यसको लागि भारतले नेपालमा सिक्किमीकरण र भुटानीकरणको नीति अपनाएको छ । त्यो संघीयतास“ग जोडिएर बहुराष्ट्रवाद, मधेशवाद, क्षेत्रीयतावाद, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय अग्राधिकार, एक मधेश एक प्रदेश जस्ता घातक र अवाञ्छित मुद्दाहरुले नेपालको राजनीतिमा प्रवेश पाए । हामीले यिनीहरुलाई अस्वीकार गर्दै दृढतापूर्वक संघर्ष ग¥यौं । सत्ता पक्ष वा विपक्षका दलहरुको पनि पछिल्लो समयमा ती मुद्दाहरु विरुद्ध अडान रह्यो । यी कुराहरुलाई हाम्रो संविधानले अस्वीकार गरेको छ । यो नेपाली जनता र राष्ट्रवादी राजनीतिक दलहरुको ठूलो विजय हो । तर भारतीय विस्तारवाद र मुठ्ठीभर मधेशवादीहरुले संघीयताबाट मात्र चित्त बुझाएनन् । उनीहरुले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय देश घोषणा गरी त्यस सिद्धान्तको आधारमा मधेशवाद स्थापित गराउने चाहना थियो । अनि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका प्रदेशहरु निर्माण गर्ने र सम्पूर्ण तराई मधेशलाई एउटा वा दुईवटा मधेश प्रदेश बनाई तराईलाई सिंगो नेपालबाट अलग गर्ने योजनाका साथ उनीहरुले कार्य गरे । त्यो मधेश प्रदेश अन्ततः भारतीय संघमा सामेल गराउने बृहत डिजाइन नेपाली राजनीतिमा कुनै गुप्त कुरा थिएन र छैन । त्यसैले नेपालको नया“ संविधानलाई भारतीय विस्तारवादले स्वीकार गरेन । त्यसका विरुद्ध भारतले कथित दुई राष्ट्रवादको वकालत गर्ने पृथकतावादीहरुलाई उक्साउ“दै ५ महिनासम्म नेपालमा नाकाबन्दी लगायो । द्विपक्षिय र अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरुमा समेत भारतले नेपालको संविधानको विरोधमा अभियान चलायो । त्यति बेला पछिल्लो समयमा तपाई नै देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तपाईले अडान लिनु भयो । भारतीय नाकाबन्दीको विकल्प खोज्दै चीनस“ग सम्झौताहरु गर्नु भयो । हामीले संघर्ष ग¥यौं । जनताले आफ्नो कष्टताका बाबजुद संघर्ष गरे र सरकारलाई साथ दिए । अन्ततः भारतीय विस्तारवाद नेपाली राष्ट्रवादी राजनीतिबाट परास्त हुनु प¥यो । भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध नेपालको यो ऐतिहासिक विजय हो । तर यो विजयी अस्थायी हो । किनकी, भारतले अहिलेसम्म हाम्रो संविधानलाई स्वीकार गरेको छैन, एक स्टेप पछि हटेको मात्र हो । उसका आन्तरिक तिगडम जारी छन् । परिस्थिति आफ्नो अनुकूल बन्दा साथ त्यो फेरि आक्रमक बन्ने छ । त्यसैले यो संघीयता नेपालको लागि शीर माथि झुण्डिएको संगीन हो । कुनै पनि बेला त्यसबाट प्रहार हुन सक्दछ । त्यसकारण नेपाली शीरमाथिको यो संगीन हटाउन हामीले माग गर्दछौं ।

संघीयताको प्रभाव यहा“सम्म सीमित छैन । संघीयताको आडमा यो संविधानलाई च्यात्न चाहनेहरु बढी सक्रिय भएका छन् । संविधानले स्थानीय तहमा व्यवस्था गरेको अधिकार राम्रो छ । तर संघीयतावादी विशेष गरी मधेशवादीले केन्द्र र स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दै प्रदेशमा केन्द्रित गर्न खोज्दैछन् । यसबारेमा हुने चलखेल वा संघर्षबाट धमिलो पानीमा माछा पार्न राजतन्त्रवादी, हिन्दूराष्ट्रवादी, क्रिश्चियनहरु पनि उदत्त रहेका छन् । भारतीय विस्तारवाद कै योजनामा बारम्बार संविधान संशोधन मार्फत् आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न प्रयत्न हु“दै आएको छ । त्यसको लागि एक पटक संविधान संशोधन भइ सकेको छ । दोस्रो पटक तपाईले समेत अडान लिनाले दोस्रो संविधान संशोधन असफल भएको हो । यी संशोधन भारतीय विस्तारवादको सेवाका लागि हुन भन्ने कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । यसप्रकारको कार्य आगामी दिनमा पनि हु“दै जानेछन् । कमजोर राजनीतिक नेतृत्व रहेको कुनै पनि बेला नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अस्तित्व मै गम्भीर खतरा छ । यो खतराबाट मुक्ति पाउन समयमै संघीयताको खारेज गरौं ।

संविधान सभामा ६०१ जना सभासदहरु हु“दा त्यो संख्या बढी भयो भनेर जनताबाट ठूलो आलोचना भएको थियो । अहिले केन्द्र र प्रदेशमा ८८४ जना सांसदहरु छन् । ८ वटा सरकारका मन्त्रीहरु अलग्गै छन् । यिनको पारिश्रमिक, भत्ता र व्यवस्थापन गर्न ठूलो खर्च लाग्छ । भूकम्प पीडित, बाढी पीडित र अन्य उत्पीडित जनतालाई अहिलेसम्म पर्याप्त राहत र व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । राजधानी लगायतका शहरका सडक मार्ग, खानेपानी, स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित सेवा जनतालाई पुगेको छैन । राष्ट्रिय उद्योग व्यवसाय धरासायी भएका छन् । अर्थतन्त्र चौपट छ । मुख्य आयस्रोत रेमिट्यान्स  हो । बजारमा तरलताको अभाव छ । यो स्थितिमा विकास निर्माणका कामहरु पनि कुण्ठित हुनेछन् । यो स्थितिमा सरकारले जतिसुकै राम्रो वा कुसल आर्थिक व्यवस्थापन गरे पनि संघीयताले हामीलाई अनावश्यक झमेला र बोझ थपिदिएको छ ।

संघीयता र यसले पैदा गरेको स्थितिप्रति व्यापक जनताको विरोध बढिरहेको छ । हामीले संघीयता खारेज गर्ने संघर्षको अभियान चलाइ रहेका छौं । बामपक्षिय गठबन्धनका अत्यधिक बहुमतसहित ताजा जनादेश प्राप्त संघीय र ६ वटा प्रदेश सरकारहरु बनेका छन् । अहिले तपाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ । भारतीय विस्तारवादका विरुद्ध राष्ट्रियताको पक्षमा तपाईको नेतृत्वको पहिलाको सरकारले लिएको अडान स्वागत योग्य छ । तपाईले साहस गर्नुस्, संघीयता खारेज गरौं ¤ अन्यथा संघीयताले हाम्रो देशलाई खारेज गर्नेछ । त्यो दुर्भाग्यबाट नेपाल राष्ट्रलाई बचाऔं ।

१. अध्यक्ष, चित्रबहादुर के.सी.

२. उपाध्यक्ष मा. दुर्गा पौडेल

३. सचिव, हिमलाल पुरी

४. सदस्य, घनश्याम न्यौपाने

५. मिना पुन, अध्यक्ष, अनेमसंघ