संवैधानिक चुनौती र हाम्रा आचरणका बारेमा केही कुरा

२०६२–६३ सालको जन आन्दोलनको मुख्य माग प्रतिगमनको विरुद्ध थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते लागु हँुदासम्म सङ्घीयता उच्चारण भएन । आम नागरिकको सल्लाह, सहमति बिनै २०६३ फागुन ३० को पहिलो अन्तरिम संविधान संशोधनबाट सङ्घीयता प्रवेश गर्‍यो । सङ्घीय राज्य छरिएर रहेका राज्यलाई एक ठाउँमा ल्याउन, छुट्टिन लागेका राज्यलाई छुट्टिनबाट रोक्न र उपनिवेशमा रहेका मुलुकलाई मुक्त गर्न आवश्यक मानिन्छ । नेपालमा बसोबास गर्ने विभिन्न जात/जाति, भाषाभाषी, धर्म सम्प्रदायका मानिसहरु एक–अर्कामा मिलेर सङ्गठित र चलायमान रहेको राज्य टुक्राउने उद्देश्यका साथ सङ्घीय व्यवस्थाको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा छ । आम नागरिकको इच्छा र क्षमता, एकात्मक राज्य व्यवस्था वा सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था छनौट गर्ने जनमतसम्म नलिई भित्रिएको सङ्घीय व्यवस्थाको आयु कति लामो होला ? नागरिकले क्षेत्रीय स्वायत्तता वा स्वतन्त्रता के खोजेका थिए जस्ता सैद्धान्तिक प्रश्नको समाधान सङ्घीयता थिएन ।

२०७२ को संविधानको धारा ५६ (६) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दावी गरेको, धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँड अनुसूची ५, ६, ७ समेतबाट हुने गरी बाँडफाँड गरेको पाइन्छ । धारा ५८ ले सङ्घलाई अवशिष्ट अधिकार, धारा ५९ ले आर्थिक अधिकार, धारा ६० ले राजश्व श्रोतको बाँडफाँड जस्ता अधिकारहरु राज्यको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई प्राकृतिक स्रोत–साधन समेतको अधिकार हुनु सार्वभौम सत्ताको विभाजन नै हो । राज्यका अङ्गहरुमा निगरानी र सन्तुलित अधिकारको विभाजन गरिएन । अधिकार विभाजन नगरी बाँडफाँड हुनु निगरानी र सन्तुलन सिद्धान्त विपरीत आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूपमा संवैधानिक अनेकौ चुनौतीहरु भित्राउनु हुने छ  ।

२०७२ सालको संविधान अनुसार नागरिकका सबैभन्दा बढी मौलिक अधिकार भएको पहिलो संविधान हो भने सबैभन्दा बढी विवादित संविधानको परिचय यसले साथै लिएर आएको छ । संविधानको भाग ३ ले विशेष उल्लेखनीय मौलिक हकहरु सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वच्छ वातावरण, रोजगार, स्वास्थ्य, खाद्य, प्रत्येक नागरिकको आवास, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक सुरक्षाको,उपभोक्ताहरु समेतका अधिकारहरु धारा ४७ बमोजिम ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने छ ।’ आगामी २०७५ असोज ३ गतेदेखि यस भागका सबै हकहरु कार्यान्वयनमा कानुनी व्यवस्था सहित आउने छन् ।

वर्तमान अवस्थामा राज्यको आर्थिक स्थिति र देशको अवस्थालाई विचार गर्दा आवास, स्वास्थ्य, श्रम समेतका हकहरु प्रचलनमा हुनु पर्ने छ तर हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । अदालतमा उजुरीहरु पर्याप्त पर्न सक्ने बाटो खुल्ने छ । अर्कातर्फ, एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट स्थानीय प्रशासन ऐन २०२२ को दफा ४ ले गढी, गौडा, गोश्वारा र मजिस्ट्ेरड, बडाहाकिम अफिसरहरुको खारेज गरी अञ्चलाधीश अफिस राखी १४ अञ्चल ७५ जिल्ला बनाएकोलाई वर्तमान संविधानले अत्यन्तै महङ्गो र खर्चिलो सङ्घात्मक राज्य व्यवस्था संविधानको अक्षरश: पालनाले वास्तविकता बढी उजागर हुने छ । संविधानको धारा ५६ देखि ६० सम्मका व्यवस्थाले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरे बमोजिम सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय निकाय गरी ७६१ वटा सरकार बनेका छन । यसमा राज्यको संरचनागत व्यवस्था पुरा हुन बाँकी नै छ । यी राज्य सरकारहरुलाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित समेतको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने जिम्मेवारी अभिव्यक्त अधिकार हो । यी तीनै तहका निकायहरुलाई अनुसूचीमा सबै अधिकार सूचीकृत नगरेकोमा धारा ५८ बमोजिम सङ्घको अवशिष्ट अधिकार सङ्घीय सरकारले अधिकार प्रयोग गर्ने छ ।

आर्थिक राजश्व श्रोतको बाँडफाँड सङ्घीय संरचनागत निकायहरुबाट हुने छ । संविधानको अनुसूची ५, ६, ८ एकल अभिव्यक्त अधिकार अन्तर्गत पर्दछन । अनुसूची ७ अधिकार तथा एक–अर्कामा अन्तरसम्बन्धित अधिकारहरु हुन् । अनुसूची ९ को व्यवस्था परिपुरकको सिद्धान्तमा आधारित छन । सङ्घीय कानुन सर्वोच्च हुने भए पनि संविधानले अधिकार र कर्तव्य प्रान्त र स्थानीयलाई दियो । सङ्घले कर्मचारीसम्म दिएर दायित्व पुरा नगरेकोमा प्राकृतिक श्रोत, जलविद्युत या खनिज उपयोग सङ्घ, प्रान्त र स्थानीय कसले कति गर्ने ? विश्व विद्यालय, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा यी तीनै निकायहरुलाई अधिकार दिएर कसको कति अधिकार हुने ? कानुन बन्ने छ, विवाद उत्पन्न हुने छ । स्थानीय सरकारले वि.व्य.स. को व्यवस्थापन गर्न सक्छ, विघटन गर्न सक्दैन तर विघटन गरेको छ ।

कैयौँ अधिकार ऐन मार्फत् आउन बाँकी नै छ । अधिकार र कर्तव्यमा स्रोत र साधनको अभावले द्वन्द्वको आमन्त्रण बुझाउँछ । यी बन्ने निकायका संरचनामा प्रदेश कार्यपालिका र त्यसका सदस्य, प्रदेश व्यपस्थापिका र त्यसका सदस्य र न्यायपालिका, प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली समेतका प्रशासनिक निकायहरु हुनेछन् । त्यसै गरी स्थानीय निकायहरुमा स्थानीय कार्यपालिका, स्थानीय व्यवस्थापिका, स्थानीय कार्यप्रणाली, न्यायिक अधिकार समेतका संवैधानिक व्यवस्थाले कति धेरै निकाय र जनशक्तिको माग गरेको छ ? अनुमान गर्न सकिन्छ । जति धेरै सङ्घीय वा केन्द्रीय निकायहरुकै अनुपातमा स्थानीय स्तरसम्म बढेर जानेछन् । त्यसको आर्थिक श्रोत र साधनले यी निकायलाई कति स्थापित गर्न सक्ला ? एकात्मक प्रणालीमै हाम्रो आत्मगत स्थिति अति कमजोर भएबाट वुझ्न सक्दछौँ, साधन श्रोतले धान्न सक्दैन । संविधानका मुख्य चुनाती नै उल्लेखित विषयहरु भएकाले पञ्चायतमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको सङ्ख्या १४० को थियो । २०४७ को संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी २६५ को भयो । २०७२ को संविधानमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सङ्ख्या ३३४ र ७ वटै प्रान्तको संसद सङ्ख्या ५५० गरी ८८४ हुने भयो । स्थानीय निकायहरु ७६१ र यसका पदाधिकारी सरकारका विधायक र कार्यकारणी भए ।

एवं रीतले सङ्घीय तथा प्रान्तीय सांसद तथा मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, ती प्रान्तका र सङ्घका मन्त्री समेतका स्वकीय सचिवहरुको व्ययभार हुने छ । स्थानीय सरकार अन्तर्गतका ७७ वटा जिल्ला र सोका समन्वय समिति तीनका संरचनागत व्यवस्थासम्मका संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले कुल सङ्ख्या र खर्चको व्यायभार कति हुने छ ? आउने कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम होला तर संवैधानिक व्यवस्थाले कति व्ययभार थपेको छ ? तलको टेबुलबाट अनुमान गर्न सकिन्छ ।

देश चल्नु नै क्रान्ति होइन । उद्योगको विकास बिना सङ्घीयता टिक्ने  छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,  प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधान न्यायाधशि, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी, संसद, प्रदेश प्रमुख, उच्च अदालतका न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसम्मको पारिश्रमिक (तलब) सरकारी सेवा सुविधा लिने जन प्रतिनिधिबाट राजनीतिक नियुक्तिमा रहनेहरुको अनुमानित खर्च तालिकामा हेर्न सकिन्छ ।

उल्लेखित पारिश्रमिक धारा १९६ बमोजिम प्रदेश कानुन नभएकाले औचित्यको आधारमा सङ्घले पठाएको उक्त व्यवस्था र धारा २२० (८) बमोजिम प्रदेश कानुन बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको हुने छ । माथिका पदाधिकारीहरुको अन्य सेवा–सुविधाहरु आवास, सवारी तथा इन्धन, सञ्चार, पोशाक, अतिथि सत्कार भइपरी आउने, निजी चिकित्सक उपचार, चाडपर्व, दैनिक भ्रमण भत्ता, निजी सचिवालय, पोशाक, सञ्चय कोष, बिजुली, धारा, नेता भत्ता, सुरक्षा खर्च, निवृत्तिभरण र उपदान, पारिवारिक निवृत्तिभरण, अशक्तवृति, अङ्गभङ्ग हुँदा पाउने सुविधा, असाधारण पारिवारिक निवृत्तिभरण, शैक्षिक भत्ता, चाडपर्व खर्च अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन भत्ता पाउन सक्दछन ।

यी बाहेकका कार्यालय सञ्चालनार्थ एक प्रदेशमा कम्तीमा ७ या १० को सङ्ख्यामा मन्त्रालय रहने र १ मन्त्रालयमा २० देखि ४१ सम्म कम्तीमा कर्मचारी सङ्ख्या आवश्यक पर्छ । बजेट, योजना, ऐन–कानुन र भौतिक पूर्वाधारको अभावमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु अन्यौलमा रहेको समाचार सुनिरहेका छौँ । स्टेसनरी र राजनीतिक जन प्रतिनिधिहरुबाट ठेक्का, टेन्डर पद्धति मिल्ने मिलाउने समेतका गैरविधिका कुराहरु लेखिएका छैनन् । पुँजीजगत खर्चबाट विकास निर्माण होस या हाइड्रो या खानेपानी थप बजेट र म्याद थप नगरी सम्पन्न नभएका मेलम्ची खानेपानीबाट हामी प्रष्ट छौँ ।

२०७४ माघ १० गतेको नयाँपत्रिकाले २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरुको ७ वर्षको सेवा–सुविधा लिन सक्ने कर्मचारी सङ्ख्या करिब २२ हजार देखाएको छ । २०७४ फागुन ३ गतेको कान्तिपुरका अनुसार ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजारमध्ये ७ महिनामा ६६ अर्ब १९ करोड १७  लाख ५ हजार वा २० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भई ८० प्रतिशत खर्च हुन बाँकी रहेछ । चालु खर्चतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजारमध्ये ३ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड ६९ लाख २२ हजार खर्च भइसकेको देखिँदा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च बढी हुनु वैदेशिक भ्रमणले सेवा–सुविधामा बढी ध्यान केन्द्रित भएको देखाउँछ । २०७४ माघ २६ गतेको सोही पत्रिकामा यस वर्षको बजेट धान्न १ खर्व ७३ अर्ब कमी हुने उल्लेख छ । प्रान्तीय र स्थानीयले स्वकीय सचिवसम्मको खर्च व्यायभारले आर्थिक संवैधानिक चुनौती रहेको छ । यी सङ्घीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थले मुलुकको अस्मितामा तेजाब छर्केको छ ।

संविधान राजनीतिक दस्तावेजको अधिनमा विधिको शासनमा चल्नु आधुनिक उत्तम पद्धति हो । प्राचीन  समयदेखि प्रभावकारी आफ्ना निजी स्वार्थहरु टाढा राखेर देशदुनियाँलाई ध्यान दिई गरिएका कर्म उत्तम मानिने हँुदा हाम्रा विधिवेत्ता, शासक, न्यायद्रष्टा र शुभचिन्तकहरु विचार गरी विधिमा चलून, शासक र शासितलाई समान रूपमा ऐन–कानुन लागु होऊन् भन्ने दावी गरिएको छ । ऋग्वेद संहितामा २१ मा भनिएको छ– मैले धन पाएका बेलामा ‘यी ऋषिहरुले (पनि) श्रेष्ठ गाई प्राप्त गरे, श्रेष्ठ घोडा प्राप्त गरे’ । यस्तो कुरो रुखहरुले पनि भने । त्यस्तै, कौटिल्य अर्थशास्त्रको पाँचौँ श्लोक (४।१३) मा भनिएको छ– ‘अदण्डनीय व्यक्तिलाई दण्ड गर्ने राजाबाट त्यस दण्डको तीस गुना दण्ड असुल गर्नू र त्यो अर्थ दण्ड वरुण देवतालाई पानीमा अर्पण गरिदिनू र पछि ब्राह्मणहरुलाई बाँडिदिनू ।’

नेपाली काङ्ग्रेसले २०१५ को प्रतिनिधि सभामा दुई/तिहाइ ल्याएको, राजा महेन्द्रबाट तोकिएको प्रधानमन्त्रीलाई २,५००, उपप्रधानमन्त्रीलाई २,०००, मन्त्रीलाई १,५०० र सहायक मन्त्रीलाई १,००० रुपैया पारिश्रमिक तोकिएको थियो । वी.पी. कोइरालाले नाजुक अवस्था र त्यागी पार्टीको छवि कायम राख्ने पवित्रताले जनताबाट लिने होइन, दिनेगरी पारिश्रमिकलाई प्रधानमन्त्रीले १,५००, उपप्रधानमन्त्रीले १,२००, मन्त्रीले १,०००, सहायक मन्त्रीले ८०० रुपैया कायम गरेका थिए । सभामुख र महासभा अध्यक्षले १,०००, उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई ८००, सांसदहरुलाई २०० र १० रुपैया वैठक भत्ता तोकियो । २०१६ कार्तिक १६, २०१६ कार्तिक २३, २०१६ मङ्सिर २५ गतेको राजपत्र र २०१६ को आदेशले सांसदहरुको पारिश्रमिक ३०० र वैठक भत्ता १५ रुपैया थियो ।

भनिन्छ– भारतमा राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसादले संविधानमा उल्लेखित १०,००० नलिई ३००० रुपैया लिएका थिए । महात्मा गान्धीले लुगा पनि धोतीकछाड लगाउनु भयो । कार्ल माक्र्सले ४५ वर्षे लाइबेरियन जीवनमा भोकोपेटका कारण कैयौ पटक पढ्दा पढदै टेबल कुर्सीबाट लड्नु भयो । प्रिय टाइसुट र बच्चाका थाङना बेचेर पेट पाल्नु पर्‍यो । श्रीमती जेनी माक्र्स खाने आहाराको कमीले आफ्ना छोराछोरीलाई स्तनपान गराउँदा स्तनबाट रगत आयो । लेनिनले अक्टोबर क्रान्तिपछि आफनो पारिश्रमिक ३०० बाट ५०० रुपैया बढेको जानकारी पाउँदा जीवनकै सबैभन्दा बढी आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो । माओले जनताबाट सियो नलेऊ, लिएको भए फिर्ता गर, खानेकुरामा साँझ बाँकी रहेको खाना अर्को दिन बिहान खानु हुन्थ्यो । खेर फाल्दा रिस पोख्दै यो खानेकुरा उत्पादन हुन पनि उत्ति नै समय लाग्छ, खेर फाल्नु हुँदैन भन्नु हुन्थ्यो ।

रुसोले मानिस जन्मदा स्वतन्त्र भए पनि जन्मेपछि ऊ जताततै जञ्जिरले बाधिएको हुन्छ, सही कानुनको शासनबाट शासित हुनु राम्रो हो भनेका थिए । पूर्व उपप्रधानमन्नत्री चित्र बहादुर केसीले देशले सङ्घीयता धान्न सक्दैन भन्नु भएको थियो । पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले सङ्घीय व्यवस्थामा प्रशासनिक र राजनीतिक खर्च धान्न नसकेर सङ्घीयता असफल हुन सक्दछ भनेका थिए । यी अभिव्यक्तिहरु गम्भीर छन् । यसलाई विचार गरेर पनि प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामाथि आधारि एकात्मक राज्यप्रणालीमा आउनु उचित हुने छ ।

माथिको विधिकशास्त्रका या राजनीतिज्ञका आचरणबाट कमजोरीलाई कायम राख्दै २०१४ वैशाख १७ गतेको नेपाल गजेट, भाग ४ सर्वोच्च अदालतको सूचनामा ‘श्री प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशको निवासस्थानमा गई “यसो गरिपाऊँ” भनी निवेदन गर्न जान हुँदैन, त्यस्तो कुनै कर्मचारीले आफै वा अरू कसैद्वारा सिफारिस गर्न नलगाउनु होला त्यस्तो कर्मचारी अयोग्य हुने छ’ भनिए जस्तै आफू राजनीतिज्ञ र शिक्षित भएको दावी चरित्रबाट देखाउनु आवश्यक छ । “थप १४ करोड देउवा बाडदै” वा “प्रधान न्यायाधीशका चारथरि जन्ममिति” जस्ता समाचार आउनु राम्रो हुँदैन ।

१. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सुविधा २०७४ असोज ७ गतेको, प्रदेश प्रमुखका २०७४ कार्तिक को राजपत्र, २. प्रधानमन्त्री समेत निर्धन देशका बढी सुविधा खोज्ने सांसदहरु, साप्ताहिक विमर्श (भाद्र २६ र आश्विन २ गते ), ३. व.अ. मुकुन्द रेग्मी, न्यायदूत (सम्मेलन विशेष अंक), ४. २०५६ को अ. विश्वदिप अधिकारीको राजनीति आचरणको कसीमा संसद, मन्त्री र अरू,

५. नेपालको संविधान २०१९ , ६. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, ७. नेपालको संविधान २०७२,  ८. डा. भीमार्जुन आचार्य, कानुन र राजनीतिक पुस्तक, कानुन पत्रिका द्वैमासिक हीरक अङ्क ७५, ९. मोहन विक्रम सिंह, सङ्घीयता : राष्ट्रियताका विरुद्ध गम्भीर षडयन्त्र वा ऐतिहासिक गल्ती, कान्तिपुर दैनि २०७४ माघ २६ र २७ गते, १०. २०७४ माघ १० र २६ गतेको नयाँ पत्रिका, ११. २०७४ फागुन ५ गतेको अन्नपूर्ण पोष्ट। १२. ऋग्वेद संहिता, डा. प्रसन्न चन्द्र गौतमको दोस्रो खण्ड, शुक्त ५ पृ. २१०३

१३. कानुन विवरणिका २०४६ पृ. ३८ पृ. १ व्याख्या शीर्षकमा गजेन्द्र केशरी बास्तोलाको लेख

१४. २०७४ असोज २९ को राजपत्र, स.अ.प्र.न्यायाधीश समेतको सेवा सुविधा