विद्यानाथ अधिकारी
भू–परिवेष्ठित देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार पाउनु पर्ने सामुऽिक पहुाचको अधिकारका लागि कुरा उठाउन नसक्नेहरू दिल्लीमा स्विच राखेर चलाईने पानी जहाजमा आफै चढ्नु ! कोशी चढाएपछि त्यसमा डुागा चलाएर कलकत्ता जान कसले दिंदैन ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले जलमार्गबाट समुन्द्रसम्म पहुाच बनाउन पाउने प्रशंग चर्चामा आएपछि विश्लेषक भरत दाहालले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका शब्दहरु हुन् यी ।
ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका छन्– ‘नेपाल ल्याण्ड लिङ्क भइसक्यो, अब वाटर लिङ्क हुनुपर्छ ।’ आफ्नो भनाईमा जोड दिंदै मोदीले ‘नेपाल सगरमाथादेखि सागरसम्मको पहुाचमा सहयोगी बन्न जलमार्गको घोषणा गरेको प्रष्ट पार्न खोजेका छन् ।
झट्ट सुन्दा मोदीको यो भनाई नेपालको पुरै हितमा भएजस्तो देखिन्छ । मोदीले भनेजस्तै नेपालको जलमार्गमार्फत सहज पहुाच सागरसम्म हुनसक्यो भने नेपालले भारतसहित तेस्रो देशसाग पनि जलमार्गबाटै सम्बन्ध बढाउन सक्छ । त्यसले नेपालको समृद्धि यात्रालाई फाईदै गर्छ ।
तर, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालको सागरसम्म सहज पहुाचकै लागि यो प्रस्ताव गरेका हुन् त ?
वास्तवमा भारतले वषौंदेखि बनाएको तर कार्यान्वयनमा आउन नसकेको निकै महत्वाकांक्षी योजना हो– नदी जोड योजना । जो नेपालको पानीविना सम्भव छैन । नेपालका नदी नालाहरु बग्दै भारततर्फ जान्छन् । तर, भारतीय भूभागमा पुग्नुअगावै तराईका समथर क्षेत्रबाट नदी बग्ने हुादा भारतीय भुमिले मात्र नदी योजनालाई साथ दिन सक्दैन । त्यसका लागि नेपालको चुरे पहाडमै नदीको वहाव छेकेर उच्च ड्यामहरु बनाउन आवश्यक छ । यो योजनाको सुरुवात नेपालको पहाडी भेगबाट हुन्छ । त्यसका लागि नेपालको पानीमाथि भारतले कब्जा जमाउने प्रयत्न गर्दै आईरहेको छ ।
के हो नदीजोड योजना ?
भारत विश्वमै धेरै जनसंख्या भएको मुलुकमध्ये दोस्रोमा पर्छ । भारतमा सन् २०५० सम्म १ अर्ब ६५ करोड जनसंख्या पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि न्यूनतम ४५ करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भनिएको छ । हाल भारतमा करिब ८ करोड हेक्टर भूभागमा सिाचाइ सुविधा उपलब्ध छ । त्यसबाट करीब २० करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन भैरहेको छ । त्यसैले भारतले भोलिका दिनहरूमा आफ्ना जनताका लागि आवश्यक खाद्यान्न पूर्तिका लागि लाखौा–करोडौा हेक्टर जमीनमा सिाचाइ सुविधा पुर्याउनुको विकल्प छैन ।
भारतको भूगोल पश्चिम अग्लो र पूर्व होचो छ । नदीनालाको मूल स्रोत पूर्वमा छ । त्यस्तै खेतीयोग्य जमीनको हिस्सा उत्तर भारतमा ४१ प्रतिशत छ भने पानी ६४ प्रतिशत छ । तर दक्षिण भारतमा जमीन ३५ प्रतिशत रहेको छ भने पानीको उपलब्धता १९ प्रतिशत रहेको छ । यसले गर्दा भारतले उत्तर–पूर्वमा बग्ने नदीहरूको पानी दक्षिण–पश्चिम लाने योजनामा जुटेको छ । यी नदीहरूको बााध बााधी बाढी नियन्त्रण गरी खानेपानीको आपूर्तिसहित बाढीग्रस्त क्षेत्रका भूभागलाई खेतीयोग्य बनाउने र राजस्थानको मरुभूमि तथा दक्षिण भारतको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउन भारत यस महत्वाकांक्षी आयोजनाको तयारीमा लामो गृहकार्यपछि अघि सरेको छ ।
चीनको ३ घााटी परियोजना (लाल झण्डा नहर), टेक्सासको पानी न्यूमेक्सिको लाने टेक्सास परियोजनाजस्तै नेपाल, बंगलादेश, तिब्बत, भूटानसम्मको र सम्पूर्ण उत्तरी हिमालय क्षेत्रको पानी दक्षिण पश्चिम हुदै मरुभूमीकरण भएको राजस्थानदेखि पंवा–कावेरी भारत तथा राजस्थान लैजाने र भारतका प्रमुख ठूला शहरहरूको खानेपानी समस्या समाधान गर्न, बाढी, नियन्त्रण गर्न र सिाचाइ, कलकारखाना सफाइ र सुख्खा क्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यद्वारा निर्मित जलजालो प्रणाली नै नदी जडान योजना हो ।
यसको पहिलो उद्देश्य भारतभर खानेपानीको आपूर्ति गर्नु हो । त्यस निम्ति भारतको खानेपानीको समस्या बेहोरेको १०१ जिल्ला ५ महानगर दिल्ली, मुम्बई, कोलकत्ता, चेन्नई र हैदराबाद सहरहरूमा १७३ अरब घनमिटर पानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । खानेपानीको समस्या ती महाननगरसहित १५० जिल्लामा छ ।
दोस्रो, समस्या बाढीको हो । भारतका ८३ जिल्लाको ४ करोड हेक्टर बाढीको कारण जलमग्न हुने गरेको छ । त्यसमा बाढीबाट जोगाउादै उब्जाउ भूमिमा परिणत गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
तेस्रो, समस्या हो सिाचाइको । भारतको २०७ जिल्ला मुख्यत: गुजरात र राजस्थानजस्ता मरुभूमिकरण भइरहेका जमीनबाट (६ मिटर वा २० फिट) तल पानी खस्केको छ । त्यस्ता स्थानहरूबाट सुख्खाका कारण अनिश्चित दिशातर्फ मानिसहरू भागिरहेका रुपान्तरण गर्न पानीको प्रचुर आवश्यकता छ । नदी जडानको योजनाबाट भारतले ३ करोड ४० लाख हेक्टर जमिन सिाचाइ गरी प्रतिवर्ष ३ करोड ७० लाख मानव रोजगारीको सिर्जना गरी राष्ट्रिय आय (जीडीपी) ४ प्रतिशत वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी १० वर्षसम्ममा भारतको विद्युत माग ३ लाख ५० हजार मेगावाट रहेको छ । (तन्त्रनाथ ठाकुर – प्रबन्धक पावर ट्रेडिङ कर्पाेरेशन इण्डिया, कान्तिपुर दैनिक – आश्विन ७, २०६५) जबकि भारतले बिगत ६० वर्षमा विद्युत जडित क्षमता १ लाख ४० हजार मेगावाट पुर्याएको छ । अबको दश वर्षभित्र १ लाख ४० हजार मेगावाट थप्ने लक्ष्य भारतले राखेको छ । (केन्ऽीय ऊर्जा तथा व्यापार राज्यमन्त्री जयराम रामेश – वक्तव्य २३ सेप्टेम्बर २००८, कान्तिपुर दैनिक आश्विन ८, २०६५) अझ ७० हजार मेगावाट अपुग हुन आउाछ ।
सन् १९७२ देखि सुरु भएको नदी जडान योजनाको बहसलाई टुंग्याउदै २००२ को राष्ट्रपतीको भाषण र सुप्रिम कोर्टको न्यायीक सक्रियताबाट १० वर्षभित्र पुरा गर्ने गरी पूर्व ऊर्जा मन्त्री सुरेश प्रभूको नेतृत्वमा कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरी कार्य अघि बढाउन ११२ अर्ब डलरबाट २०० अरब डलरसम्मको व्यवस्था गरी काम सुरु गरेको छ । केन–बेतवा नदीहरूबाट सुरु गरिएको यो योजनामा नेपाल लगायत भारतका ३७ वटा नदीहरूलाई ३० ठाउामा जोडी त्यसबाट ३४००० मेगावाट विद्युत निकालिने छ । जसको कुल लम्बाइ १२५०० कि.मि. रहने छ । नेपालका ठूला नदीहरू कर्णालीलाई ४३१ किलोमिटर लामो नहरमार्फत यमुनामा जोडी पश्चिमतर्फबाट दक्षिण लाने र कोशी नदीलाई ९३२ किलोमिटर दक्षिण लगि महानदीमा मिलाउनु देखिन्छ ।
त्यसैगरी महाकाली नदीको पानीलाई दिल्ली हुादै राजस्थान पुर्याएर सावरमती नदीमा जोडिनेछ । (इण्डिया टुडे २२ जनवरी २००३ । त्यसै गरी भारतले नेपालका सबै खोलानालाहरूलाई कोसीमेची, कोसीघाग्रा, गण्डकगंगा, घाग्रायमुना र सारदा यमुना गरी सम्पूर्ण नदीलाई योजनामाभित्र पारेको छ । भारतले जहिल्यै सप्तकोशी उच्चबााध, कर्णाली–चिसापानी उच्चबााध, पञ्चेश्वर–पूर्णागिरी उच्चबााध, पश्चिम सेती उच्चबााध, बुढीगण्डकी तथा नौमुरेजस्ता उच्चबााध निर्माणमा नेपाललाई दबाब एवं प्रलोभन दिादै आउनुको एउटै अभिष्ट हो यी आयोजनाहरूमा वर्षाको पानी संचय गरी वर्षायाममा भारतलाई बाढीबाट उन्मुक्ति दिनु र हिउादमा सिाचाइका लागि उक्त पानी भारतभर लैजानु । विद्युत ऊर्जा तथा सिाचाइ उपभोगका दृष्टिमा यी आयोजनाहरू नेपालको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।
नेपालले ब्यहोर्नुपर्ने नोक्सानी
भारतको प्रस्तावित नदीजोड योजनामा परेका नेपालका प्रमुख ५ नदीहरूमा बााधिने बााधका कारण नेपालको ६४८ वर्गकिलोमिटर डुबानमा पर्नेछ । यसबाट ४१२ गाउा पूरै डुबानमा पर्नेछन् भने १३८ गाउा आंशिकरुपमा र २८१ केही मात्रामा गरेर १ लाख ७६ हजार नेपाली विस्थापित हुनेछन् । केही गरी यो योजना सम्पन्न भयो भने नेपालले पाउने डुबान र विस्थापन बाहेक केही हुनेछैन ।
नदीहरूका अलावा भारतले सिमावर्ती क्षेत्रमा बााधेका अवैधानिक बााधका कारण नेपालको हजारौं हेक्टर जमिन डुबानमा परिरहेको छ भने हजारौं किसान विस्थापित भएका छन् ।
भारतले निकै चासो र सक्रियता देखाएको कोसी उच्च बााध परियोजनाले नेपालको वातावरणीय तथा जैविक विविधतामा पार्ने असर र यसबाट उत्पन्न हुने विस्थापनको पीडा अझै डरलाग्दो छ । सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिराहा, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरू नराम्ररी प्रभावित हुने यो परियोजनाबाट कुल ३४ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने र नेपालको सााढे पााच लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने बताइए पनि त्यो सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुने जमिन नै डुबानमा परेपछि त्यसको कुनै औचित्य रहादैन ।
वास्तवमा भारतको आवश्यकता बिजुली वा उर्जा होईन, पानी हो भन्ने कुरा आवश्यकता र औचित्यले पुष्टि गरिसकेको छ । नेपालको पानीमाथि उसको निर्वाध प्रयोग हुने स्थिति नआए जतिसुकै सम्झौता भएपनि भारतले कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने उदाहरण हो, महाकाली सन्धि ।
वि.स. २०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतसाग एकीकृत महाकाली सन्धि गरे । जुन सन्धिका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विभाजन भयो । कैयौं दिनसम्म सडक र सदन अवरुद्ध भयो । त्यो सन्धिले नेपाली जनमत अहिलेसम्म पनि विभाजित नै छ तर, सन्धि भएको २२ वर्ष वितिसक्दा समेत त्यसअन्तर्गतका सामान्य प्रावधानहरु पनि लागु भएको छैन ।
सन्धि भएको ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना डीपीआर तयार पार्ने भनिएको थियो । अहिलेसम्म न डीपीआर तयार भयो, न त, ब्रह्देवदेखि महेन्द्रनगरसम्मको १३ किलोमिटर सडक नै बन्यो । सन्धिका अरु ठुला प्रावधान छोडिदिउा ।
महाकाली सन्धिका यी प्रावधान कार्यान्वयन नहुनुको कारण भारतले महाकालीको पानी अहिलेसम्म एक्लै उपभोग गर्दै आईरहेको छ । त्यो सन्धि कार्यानवयन हुनासाथ बनाबासा सहित ब्रह्देवबाट पनि नेपालले अहिले बनाउादै गरेको नहरमा पानी छोड्नुपर्छ । अब पञ्चेश्वर उच्च ड्याम निर्माण गरी महाकालीको पानी जम्मा गरी भारतीय नदीजोड योजनामा मद्दत पुग्ने अवस्था आउनेछ, त्यसपछि नै भारतले ती सामान्य सहमती पुरा गर्न सक्छ । यस्तै अवस्था गण्डकीमा पनि छ भने कर्णालीलाई पनि भारतले आफ्नो एकाधिकारमा पार्न अनेक प्रयत्न गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालको समथल भूभाग भारतको जलभण्डार बनाउने भारतको षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्नु सबैको कर्तव्य हो ।
