नयाँ दिल्ली, ६ अप्रेल । राजकीय भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेपालका राजनीतिक पार्टी सम्बद्ध चार सामाजिक संगठनहरुले संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज, नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल भारत नेपाली एकता मंच, नेकपा (एमाले) निकट प्रवासी नेपाली संघ भारत र नेपाली काँग्रेस निकट रहेको नेपाली जनसम्र्पक समिति भारतले सो संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
१६ बुँदे माग तथा समस्याहरुका समाधान बारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको सो ज्ञापन पत्रमा नेपालीहरुले भारत लगायत संसारका विभिन्न देशहरुमा भोग्नु परिरहेका दयनीय अवस्था र तिसँग जोडिएका विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।
भारतमा प्रवासी नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको उल्लेखित संगठनहरुले गणतन्त्र र धमर्निरपेक्षता समाप्त पार्न खोज्ने षडयन्त्रकारीहरूलाई कडा कार्यवाही गर्नु पर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै नागरिगता ऐनको आधारमा झण्डै चालिस लाख गैर नेपालीहरूलेले उक्त नागरिकता विधेयकको समिक्षा गर्नुका पर्नेमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले प्रवासी नेपालीहरुलाई मतदाता सूचीमा सूचिकृत गराउन दिएको निर्देशनलाई पालन यथासिर्घ पालना गर्नु पर्ने माग समेत ज्ञापन पत्रमा राखिएको छ ।
भारतमा नेपालीहरू के कति छन् उनहिरुको तथ्यांक बनाउने र तेस्रो मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरू जस्तै भारतमा कार्यरत नेपालीहरूलाई पनि दुर्घटना विमाको व्यवस्थाको माग यसपाली भारतस्थित नेपालीहरुको रहेकोछ । नेपालीहरू माथी हुने गरेका दुर्घटना एवं मृत्युुहरूमा नेपाली निकायको संलग्नता सहित निष्पक्ष जाँच तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।
भारतमा आधार कार्ड अनिवार्य गराईए पछि त्यसको अभावमा नेपालीहरुको जीवन अति दयनीय बनेकोले १९५०को नेपाल–भारत मैत्रीसन्धी अनुसार नेपाली नागरिकताका आधारमा उपर्यूक्त सुविधा उपलब्ध गराउन प्रवासीहरुले माग गरेका छन् । त्यस्तै आधार कार्डको अभावले पेंशनबाट समेत नेपालीहरु प्रभावमा परेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
भारतमा कार्यरत नेपालीहरूका सन्तानहरूलाई उच्चशिक्षा हासिल गर्ने क्रममा डोमिसाइल प्रमाण–पत्र या आधार कार्ड माग्ने र नेपाली नागरिक भएकै कारण शिक्षा आर्जनबाट बन्चित गराउने कार्यलाई तुरुन्त बन्द गरियोस् । साथै हालै भारतमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न आउने नेपाली बिद्यार्थीहरूलाई पासपोर्ट अनिर्वाय हुनु पर्ने तथा डलरको हिसाबले फिस लिने व्यवस्था छ । त्यसलाई नेपाली नागरिकताका आधारमा भर्ना हुन पाउने एवं भारतीय बिद्यार्थी सरह समान फिस लिने र अध्ययन पश्चात रोजगारको समान अवरसको माग समेत प्रवासी नेपालीहरुले आगाडि सारेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा यस्तै कैयौं महत्वपूर्ण मागहरुलाई उठाईएको छ ।
