संघीयता बोक्नेहरुकै मनमा जौतिल पाकिरहेको छ

“सङ्घीयता र वर्तमान परिस्थिति” विषयक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष केसीको उद्घोषः

काठमाडौ“ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा जनप्रिय नेता चित्र बहादुर केसीले नेपाली जनताले एकदिन नेपालबाट सङ्घीय प्रणाली खारेज गराई छाड्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ । खर्चिलो सङ्घीय प्रणाली नेपाल जस्तो आर्थिक रूपले विपन्न मुलुकले थेग्नै नसक्ने प्रष्ट पार्दै अध्यक्ष केसीले नेपाली जनताले समयमै सङ्घीय प्रणाली खारेज नगरेमा यही प्रणालीका कारण नेपाल पनि युगान्डा र नाइजेरियाको स्थितिमा पुग्ने दावी गर्नु भएको छ ।

“धानको छा“ट त पराल देखे थाहा हुन्छ भने झै“ सङ्घीय प्रणालीको छा“ट नेपाली जनताले थाहा पाई सकेका छन् । अरूका के कुरा गर्ने स्वयं सङ्घीयता बोक्नेहरुकै मनमा यतिबेला जौतिल पाकी रहेको छ” राजमो केन्द्रीय कार्यालयद्वारा काठमाडौ“को प्रज्ञा भवनमा २०७४ चैत्र १९ मा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई प्रमुख अतिथिको आसनबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले भन्नु भयो– “अस्ति भर्खर अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्नु भयो– देशको ढुकुटी रित्तो छ, एक पैसो पनि छैन भनेर । अहिले केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश प्रदेशमा मन्त्री मण्डल बनेको छ । एउटा होइन, सात÷सात वटा संसद छन्, केन्द्रमा मात्र १४ वटा त संसदीय समितिहरु बनाएका छन्, प्रदेशहरुमा पनि समितिहरु बनेका छन् । अब भन्नुस्, यो खर्च यिनले कसरी धान्छन् ? हेर्दै जानुस् विदेशी शक्तिहरु अब सात ठाउ“मा खेल्नेछन् ।”

सम्बोधनको क्रममा अध्यक्ष केसीले राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयतास“ग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने प्रष्ट पार्नु भएको थियो । “हामीले सङ्घीयतास“ग सम्झौता ग¥यौ“ भने त्यो नेपाली जनतामाथिको ठुलो घात हुने छ । नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता उपयुक्त प्रणाली होइन भनेर हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका थियौ“ । हाम्रो त्यो अडान अहिले पनि कायम छ” उहा“ले भन्नु भयो– “प्रत्येक प्रदेशहरुमा सङ्घीयता खारेजीको माग सहित त्यहा“का मुख्यमन्त्रीहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । संघीयता विरुद्धको हाम्रँे संघर्ष निरन्तर जारी छ, अब छिट्टै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयताका विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने छ ।” राजमोले सङ्घीयताका विरुद्धमा सुरुदेखि चलाएको सङ्घर्षका कारण जातीय अवधारणा सहितको सङ्घीयता नेपालमा लागु हुन नसकेको उहा“ले प्रष्ट पार्नु भयो । नेपालमा सङ्घीयता लाद्नुका पछाडि भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ भनेको नेपालको तराईलाई अलग्गै प्रदेश बनाएर अन्ततः त्यसलाई भारतीय महासङ्घमा गाभ्नु नै रहेको समेत उहा“ले सम्बोधनका क्रममा खुलस्त पार्नु भएको थियो । सम्बोधनको क्रममा अध्यक्ष्ँ केसीले माओवादी केन्द्र र एमालेले पार्टी एकता गर्न विलम्ब गर्नु नहुने बताउनु भयो । “त्यही पार्टी एकता गछौर्“ भनेर भोट बटुल्ने अनि अहिले फेरि आलटाल किन नि ? भात, भान्सा सबै मिल्नेहरुले अब अलग अलग चुल्हो बसाली रहन पर्ने आवश्यकता छैन” उहा“ले भन्नु भयो– “एमाले र माओवादी केन्द्रले त्यो रसाएको ताउलीमा बसाएको भात बसाल्न अब विलम्ब गर्नु हु“दैन ।” देशमा ‘वाम’ नेतृत्वको सरकार बन्नु तुलनात्मक रूपमा राम्रो भएको बताउ“दै अध्यक्ष केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रियताका पक्षमा दरिलो पाइला टेक्न सुझाव समेत दिनु भएको थियो ।

अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता राम प्रकाश पुरीले सङ्घीयता विरुद्धको सङ्घर्षलाई पार्टीले सडक र सदन दुवैतिर जारी राख्ने बताउनु भयो । अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घका अध्यक्ष प्रा.डा. श्रीधर गौतमले अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै सङ्घीयताबाट नफर्किए नेपालमा पनि भोलि सुडान र नाइजेरियाको अवस्था आउने सक्ने बताउनु भयो । विदेशी शक्ति केन्द्रहरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न नेपाललाई सङ्घीय प्रणालीमा लगेको उहा“को थप तर्क थियो । जलस्रोत विज्ञ (यद्यपि उहा“ स्वयंले भने आफूलाई ‘विज्ञ’ स्वीकार गर्नु हुन्न) रत्न संसार श्रेष्ठले सङ्घीयताका कारण मुलुककै अस्तित्व नामेट हुने अवस्था आउन सक्ने खतरा औल्याउनु भयो । सङ्घीयताका कारण देशमा झगडाहरु बढ्दै जाने दृष्टान्तहरु प्रस्तुत गर्दै उहा“ले सङ्घीय प्रणालीले दिने आर्थिक भार नेपालले थेग्नै नसक्ने बताउनु भयो ।

“सङ्घीयताका कारण सिंहदरबार होइन, भ्रष्टाचार पुगी रहेको छ जनताको घरघरमा” उहा“को कथन थियो । अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै समाजवादी काङ्ग्रेसका महासचिव गोविन्द निरौलाले सिङ्गो देश भई सकेको अवस्थामा सङ्घीयतामा जानु मिल्दै नमिल्ने कुरा भएको बताउनु भयो । आधार पत्रप्रति आफू पूर्ण रूपमा सहमत रहेको बताउ“दै उहा“ले राष्ट्र निर्माणको कुरा भारत र अमेरिकाले पनि नेपालबाट सिक्नु पर्ने बताउनु भयो । अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा फ्लोरबाट ओखलढुङ्गाका शेर बहादुर खत्री र मुगुका शमर शाहीले समेत आफ्नो विचार राख्नु भएको थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीले अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको अध्यक्ष्ँता गर्नु भएको थियो । महासचिव जनकराज शर्माको स्वागत मन्तव्य रहेको सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव हिमलाल पुरीले गर्नु भएको थियो । राजमो केन्द्रीय कार्यालयद्वारा तयार पारिएको आधार पत्र अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सञ्चालक पुरीले नै वाचन गरेर सुनाउनु भएको थियो ।

आधार–पत्र

राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयद्धारा २०७४ चैत्र १९ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाण्डौमा आयोजित
“संघीयता र वर्तमान परिस्थिति” विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको लागि प्रस्तुत
आधार–पत्र

हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं, “या त नेपाली जनताले संघीयतालाई खारेज गर्नु पर्नेछ या त्यसले नेपाललाई नै खारेज गर्नेछ ।” हाम्रो त्यो भनाइलाई व्यवहारले नै सत्य सावित गर्दै लगिरहेको छ । हाम्रो शुरुदेखि नै यो मत रहेको थियो कि संघीयताले जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति पैदा गर्ने छ । व्यवहारमा त्यो कुरा चरितार्थ हुँदै गइरहेको छ । तराईमा देखा परिरहेको राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति त्यसको नै परिणाम हो । नेपाल सानो, पिछडिएको, आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर देश भएको कारणले संघीयताको खर्च धान्नु हाम्रो देशको लागि सम्भव छैन । नयाँ संविधान अनुसार प्रादेशिक संरचनाको बढेको खर्च धान्न मुस्किल परिरहेको कुराबाट पनि त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । प्रादेशिक संरचनाको खर्च धान्न वित्तिय साधनहरुको अत्यन्त कमीका कारणले त्यो खर्च पूरा गर्न या त ठूलो पैमानामा जनतामा कर लगाउनुपर्ने छ या विदेशी सहायतामाथि निर्भर हुनुपर्नेछ । विशेषत: प्रादेशिक संरचनाको अत्याधिक व्ययभारका कारणले विकास कार्यहरु कुण्ठित हुनेछन् र त्यसरी संघीयताका आधारमा देशको विकास हुने जुन व्यापक प्रचार गरिएको छ, त्यो पूरा हुन पाउने छैन । यसरी समग्र रुपमा संघीयता नेपालका लागि उपयुक्त छैन । यो नेपाली जनताको माग अनुसार ल्याइएको व्यवस्था पनि होइन र यो बाहिरबाट लादिएको व्यवस्था हो । त्यसकारण यसलाई जति छिटो खारेज गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो नै त्यो कार्य देशको हितमा हुनेछ ।

नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले संघीयताको लागि संघर्ष गरेको कुनै इतिहास छैन । देशका ठूला राजनीतिक पार्टीहरु कम्युनिष्ट पार्टी वा नेपाली कांग्रेसले त्यसका लागि कहिल्यै माग गरेका वा आवाज उठाएका थिएनन् । उनीहरुका सुरुदेखिका नै दस्तावेजहरुको अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ संघीयताको कुनै उल्लेख पाइँदैन । अकस्मात संघीयता नेपालमा कसरी आयो ? त्यसको मूल कारण हो, भारतीय विस्तारवाद र त्यसको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीति । भारतीय शासक वर्गको ‘ग्राइण्ड डिजाइन’ अनुसार नै तराईका केही मधेशवादी राजनीतिक संगठनहरुले संघीयताको विचार नेपालमा ल्याएका थिए । त्यसरी नेपालमा संघीयताका प्रवर्तकहरु प्रकट रुपमा उनीहरु नै हुन् । भारतीय विस्तारवादको दवावमा नेपालमा ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले पनि बिना कुनै गृहकार्य त्यसलाई अपनाएका थिए । जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामीले सुरुदेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएका छौं । संविधानको निर्माणको क्रममा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यसका विरुद्ध संशोधन प्रस्ताव राखेको थियो, यद्यपि त्यो स्वीकृत भएको थिएन । अहिले पनि त्यसका विरुद्ध संसदभित्र र बाहिर हामीले संघर्ष जारी राखेका छौं । संघीयताका दुस्परिणामहरु जसरी क्रमश: आइरहेका छन्, त्यसबाट जनता, बुद्धिजीविहरु, स्वयं संघीयताका पक्षपातीहरु, राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरुले पनि संघीयता देशको लागि हानिकारक भएको कुरा बुझ्दै गएको देखिन्छ । समयमा नै उनीहरु त्यसबारे स्पष्ट भएमा देश त्यसबाट हुने सम्भावित ठूला दुष्परिणामहरुबाट बच्न सक्ने छ । अन्यथा व्यवहारमा नै ठूलो क्षति पुगेपछि मात्र जनता त्यसबारे स्पष्ट हुन सक्नेछन् । तैपनि अन्तमा संघीयतालाई उखालेर नफ्याँकेसम्म देशको कल्याण हुन नसक्ने कुरा स्पष्ट छ ।

सिद्धान्तत: हामीले प्रादेशिक संरचनाको विरोध गर्दैनौं । एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत पनि प्रशासनिक इकाइका रुपमा प्रदेश, प्रान्त, अञ्चल, जिल्ला, गाउँ, नगर आदिको आवश्यकता पर्दछ । त्यस रुपमा प्रादेशिक संरचनाको पनि पूरै निषेध गर्नु सही हुँदैन । तर अहिले प्रदेशको जुन संरचना बनेको छ, त्यो संघीय व्यवस्थाको नै अङ्ग हो । त्यो कुरालाई अर्को शब्दमा यसरी भन्न सकिन्छ, संघीयताको प्रधान पक्ष नै प्रादेशिक संरचना हो । जहाँसम्म केन्द्र र स्थानीय तहको सम्बन्ध छ, ती एकात्मक प्रणाली अन्तर्गत पनि रहने कुराहरु हुन् । हाम्रो पार्टीले एकात्मक प्रणालीको पहिलेदेखि रहँदै आएको प्रणालीको स्वरुप केन्द्रिकृत र नोकरशाही प्रकारको भएको हुनाले त्यसको अन्त गरेर त्यसको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिंदै आएको छ । त्यसको अर्थ हुन्छ, स्थानीय तहलाई सुदृढ पार्नु र अधिकार सम्पन्न बनाउनु । त्यसको अर्थ यो पनि हुन्छ, प्रादेशिक संरचनाको वर्तमान संघीय स्वरुपलाई पूरै खारेज गर्नु । तर संघीयताका पक्षपातीहरु मुख्यतया मधेशवादीहरुले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकारलाई कटौती गर्ने र त्यसलाई पूरै पङ्गु बनाउने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । विघटित संसदमा प्रस्तुत गरेको दोस्रो संविधान संशोधन विधेयकमा त्यस प्रकारको प्रावधान पनि राखिएको थियो । तर आवश्यक बहुमत पुऱ्याउन नसक्दा त्यो विधेयक स्वीकृत भएको थिएन । तर अहिले पनि उनीहरुको जोड स्थानीय तहलाई अधिकारविहिन बनाउने कुरामा अडान कायम नै छ । त्यसको विपरित स्थानीय स्वायत्त शासनलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपछि नै एकात्मक प्रणाली सही प्रजातान्त्रिक धरातलमा स्थापित हुन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट र निश्चित मत छ ।

हाम्रो यो पनि मत रहेको छ कि स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सुदृढ पार्नको लागि त्यसलाई मौलिक अधिकारको रुपमा संवैधानिक मान्यता दिइनुपर्दछ । अन्यथा त्यसमाथि सरकार वा प्रशासनद्वारा हस्तक्षेप हुने कार्य लगातार भइरहने छ । स्थानीय स्वायत्त शासनलाई मौलिक अधिकारको रुपमा मान्यता दिएपछि संसदद्वारा बनेका कानून अनुसार नै उनीहरुको कार्यविधि सञ्चालित हुनेछ । सरकारले सिधै उनीहरुमाथि हस्तक्षेप गर्ने कार्यलाई रोक्ने छ । उनीहरुको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएमा त्यसका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिने छ । तर अहिले देशव्यापी रुपमा स्थानीय तहको चुनाव भइसकेपछि पनि उनीहरुका अधिकारहरु असुरक्षित छन् । सरकारले स्वेच्छाचारी प्रकारले उनीहरुको अधिकार वा बजेटमा हस्तक्षेप गर्ने गर्दछ । हामीले यस प्रकारको स्थितिलाई समाप्त गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं र त्यो कार्य स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संवैधानिक मान्यता दिएपछि नै सम्भव हुनेछ ।

संविधानमा संघीयतालाई स्वीकार गरियो । तर त्यसबाट पनि मधेशवादीहरुको आवश्यकता पूरा भएको छैन । त्यसैले संविधान पारित भएपछि उनीहरुले त्यसलाई जलाउने काम गरे । हाम्रो पनि संविधानसित पूरा सहमति छैन, खास गरी त्यसमा सामेल गरिएको संघीय व्यवस्थासित हाम्रो गम्भीर प्रकारको मतभेद छ । त्यसैगरी त्यसमा पहाडी भूभागबाट अलग गरेर जसरी २ नं. प्रदेशको निर्माण गरिएको छ, त्यससित पनि हाम्रो मतभेद छ । हाम्रो जोड यो कुरामा रहेको छ कि उत्तरका पहाडी र दक्षिणका तराईका जिल्लाहरुलाई मिलाएर नै प्रदेशहरुको निर्माण गरिनुपर्दछ । मधेशवादीहरुले २ नं. प्रदेश अनुसार नै तराईका सबै जिल्लाहरुमा प्रदेशहरुको निर्माण गरिनु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिंदै आएका छन् । त्यसका लागि संविधानको २७४ नं. को धारा उनीहरुको लागि अवरोध बनेर उभिएको थियो । त्यसैले उनीहरुले त्यो धारालाई समेत संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए र दोस्रो संविधान संशोधन विधेयकले त्यही प्रकारको प्रावधान अगाडि ल्याएको थियो । संसदले त्यो विधेयकलाई अस्वीकार गरेकोले उनीहरुको त्यो उद्देश्य पूरा हुन पाइन । तर त्यो दिशातिर उनीहरुको प्रयत्न जारी छ । तराईका जिल्लाहरुको मात्र बेग्लै प्रदेश बनाउनुको पछाडि उनीहरुको उद्देश्य के हो ? त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी तराईका जिल्लाहरुको मात्र बेग्लै प्रदेश बन्न सकेमा उनीहरुले त्यहाँ बहुमत प्राप्त गरेर संविधानमा आफ्ना संशोधनहरु स्वीकृत गराउन दवाव दिन सक्नेछन् वा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर पूरै तराईलाई स्वतन्त्र घोषित गराउने प्रयत्न गर्न खोज्नेछन् । तराईमा पहाडी भुभागबाट बेग्लै प्रदेशहरु बनाउन प्रयत्न गर्नुको पछाडि भारतीय विस्तारवादको यो रणनीतिले काम गरेको छ : प्रथम, तराईलाई नेपालबाट स्वतन्त्र घोषित गर्नु र अन्तमा त्यसलाई भारतीय संघमा सामेल गर्नु । मधेशवादीहरुले भारतको त्यस प्रकारको विस्तारवादी नीतिलाई पूरा गर्न नै योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्ने छन् । तर यहाँ हामी यो कुरामा पनि स्पष्ट हुनुपर्दछ कि मधेशवादीहरु भन्नाले तराईका सबै जनता होइनन् । मधेशवादी भनेका भारतीय निर्देशनमा काम गर्ने मुट्ठीभर पृथकतावादी व्यक्ति मात्र हुन् र त्यसको विपरित तराईका मधेशी, थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनता देशभक्त छन् । कतिपय ठाउँहरुमा भारतीय पक्षद्धारा सिमानाको अतिक्रमण हुँदा उनीहरुले देखाएको उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना र वीरतापूर्वकको संघर्षमा कुनै प्रकारको शंका रहन्न । मधेशवादीहरुले पहाडी र मधेशीका बीचमा क्षेत्रीयतावादी वैमनस्यता पैदा गरेर तराईका जनतामा भ्रम पैदा गर्ने र आफ्ना पृथकतावादी नीतिको पक्षमा लैजाने प्रयत्न गरेका छन् । हामीले तराईका सम्पूर्ण जनताका बीचमा राजनीतिक चेतना ल्याएर उनीहरुलाई एकतावद्ध गर्ने, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको पक्षमा उनीहरुलाई संगठित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसको अर्को पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ – तराईका जनता शताब्दियौंदेखि शोषित, उत्पीडित हुँदै र विभिन्न प्रकारका भेदभावका शिकार हुँदै आएका छन् । हामीले मधेशवादीहरुका पृथकतावादी नीतिहरुका विरुद्ध तथा राष्ट्रियताका पक्षमा उनीहरुलाई एकतावद्ध गर्न प्रयत्न गर्नुका साथै स्वयं उनीहरुमाथि हुने गरेका शोषण, उत्पीडन र भेदभावबाट मुक्तिको लागि पनि उनीहरुलाई संगठित गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । तर मधेशवादीहरुले उनीहरुमाथिका शोषण, उत्पीडन र भेदभावहरुलाई कायम राख्न चाहन्छन् । त्यसैले मधेशवादीहरुका नीति, गतिविधि र आन्दोलनबाट तराईका जनताको हित र मुक्ति नहुने कुरा प्रष्ट छ ।

संघीयता नेपालको अत्यन्त गम्भीर समस्या हो र त्यसबाट नेपाललाई बचाउनको लागि हामीले लामो र एकतावद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले त्यसका लागि सम्पूर्ण जनतासित अपील गर्दछौं । अन्तमा आजको यो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोजक र सबै सहभागीहरुलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छौं ।
धन्यवाद ।