युरोपियन यूनियन(ईयू) ले निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी दिएको आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदनमा नेपालको आन्तरिक सद्भावलाई खलबल्याउने प्रकारको भएको दावी ।
काठमाडौं । युरोपियन यूनियन(ईयू)ले निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी दिएको आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदनमा नेपालको आन्तरिक सद्भाव, सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिला खलबल्याउने मनसाय स्पष्ट देखिएको भन्दै ने.क.पा.(मसाल)ले त्यसको विरोध र भ्रत्र्सना गरेको छ ।
“नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक सहभागिता सम्बन्धीको प्रावधानलाई तोडमोड गरेर रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरिएको छ” पार्टी प्रवक्ता राम प्रकाश पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ “संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा जोड दिई एकता र सद्भाव कायम राख्नका लागि भएको उक्त सम्वैधानिक व्यवस्थालाई चुनौति दिंदै नेपालमा जातीय समस्यालाई बल्झाउने प्रकारले ‘खस आर्यको आरक्षण खारेज गर्न पर्ने’ भनी ईयूले प्रतिवेदन दिएको छ ।”
नेपालको वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था नभएको र सम्बैधानिक व्यवस्था अनुसार नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था अनुसार नै खस आर्य वा अरू बिभिन्न जाति वा क्षेत्रहरूको पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने भएकोले ईयूको सो प्रतिवेदन गलत र भ्रामक भएको मसालले बताएको छ ।
जातीय सद्भाव, राष्ट्रिय एकता तथा नेपालको आन्तरिक मामिलामा समेत आँच पुग्ने गरी ईयूले आफ्नो प्रतिवेदनमा व्यक्त गरेका ती धारणाहरूको सो पार्टीले विरोध गरेको छ ।
सोही विज्ञप्ती मार्फत राष्ट्रिय हित, सम्बद्र्धन र सद्भाव कायम राख्दै एकतावद्ध हुनाका लागि नेपाली जनतासित मसालले अनुरोध गरेको छ ।
