धनगढी । संघीयताप्रति शुरुदेखि नै बिमती राख्दै आएको जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको मागसहित ७ न. प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
‘नेपालको भूराजनीतिक अवस्था, राष्ट्रियताको रक्षा, विभिन्न जातजाति र क्षेत्रबिचको एकता, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक कुनै पनि आवश्यकतासँग मेल नखाने हुनाले संघीय शासन प्रणाली खारेज गरिनुपर्दछ । त्यसको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामाथि आधारित एकात्मक व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ’ मुख्यमन्त्री भट्टलाई बुझाइएको सो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमण, लुटपाट र कुटपिट लगायतका विषयमा राजमोले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रदेश राजधानीका सन्दर्भमा विवाद देखिएको भन्दै विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गर्ने र त्यसले दिएको सुझावका आधारमा राजधानी कायम गर्न पनि राजमोले सुझाएको छ ।
प्रदेशको विकासका लागि खुटिया–दिपायल फास्ट ट्रयाक, सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग लगायतका राजमार्गहरुको काम छिटो सम्पन्न गर्न र तिब्बतसँगको नाका खोल्न पनि माग गरिएको छ ।
संघीयताप्रति शुरुदेखि नै बिमती राख्दै आएको जनमोर्चाले सातै प्रदेशबाट यसको विरोध गर्ने जनाएको छ । देशले धान्नै नसक्ने संघीयता खारेजीको विकल्प नरहेको भन्दै संघीयता खारेजी नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने राजमोले बताएको छ ।
