नेपालको सार्वभौमिकता माथि गम्भिर हस्तक्षेप– दश दल

काठमाण्डौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मसाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, ने.क.पा. (क्रान्तिकारी–माओवादी) नेकपा माले लगाएतका दशवटा दलहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले भारतले नेपाली भुमि मिचेर सडक निर्माण गर्नु नेपाली सार्वभौमिकता माथिको गम्भिर हस्तक्षेप भएको जनाएका छन् ।

नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन बैद्य, नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेल, नेकपाका अध्यक्ष ऋषी कट्टेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष सुवासराज काफ्ले, नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी, जनजागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष साध्यबहादुर भण्डारीद्वारा संयुक्तरुपमा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा भनिएको छ –

“भारतको टनकपुर–तावाघाट राष्ट्रिय राजमार्गको अन्तिम विन्दु तावाघाटदेखि दार्चुला जिल्लाको लिपुलेकसम्म सिङ्गल लेनको सडक नाभिढाङ्गसम्म र्पुयाई उद्घाटन गरेको र त्यो सडकलाई स्तरोन्नति गरी डबल लेनको सडक निर्माणको कार्य पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढाइरहेको घटनाप्रति हामी तपसिलका राजनीतिक पार्टी तथा सङ्गठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

भारतीय सरकारले सडक निर्माण गर्ने क्रममा नेपालको सार्वभौमिक अखण्डताभित्र दार्चुला जिल्लामा पर्ने गुञ्जीदेखि कालापानी हँुदै नाभिढाङ्गसम्मको झण्डै २२ कि.मी. भूभागमा समेत सडक निर्माण गरी त्यो सडकलाई लिपुलेकसम्म र्पुयाइ चीनको मानसरोवरसँग सम्बन्ध जोड्ने कार्यको कडा शब्दमा बिरोध तथा भत्र्सना गर्दछौँ । यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय शासक वर्गले गरेको गम्भीर प्रकारको हस्तक्षेप नै हो ।

यो कुरा कसैबाट लुकेको छैन कि सन् १९६२देखि नै कालापानीलाई भारतीय सेनाले कब्जा गरेको छ । त्यसका साथै गत वर्ष कालापानी सहितको भूभागलाई आफ्नो भूभागमा सामेल गरेर भारतले नक्सा जारी गरेको थियो । भारत सरकारले कालापानी सहितको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा सामेल गरेको कार्यको विरोधमा नेपाली जनताले विरोध गर्दै आएका छन् । त्यो नक्साको नेपाल सरकारले विरोध गरेपनि त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै प्रभावशाली कदम उठाउन सकेको छैन । यहाँसम्म कि उक्त भूमिलाई नेपालमा देखाएर नक्सा प्रकाशित गर्ने कामसम्म सरकारले गर्न सकेको छैन ।

त्यो विवादलाई वार्ताको माध्यमद्वारा समाधान गर्ने कुरा भारतले बताइरहेको पृष्ठभूिममा कालापानी क्षेत्रमा भारतले नेपालको अनुमति वा स्वीकृित बिना निर्माण गरेको सडक उसको नेपालमाथि हस्तक्षेपको नाङ्गो उदाहरण हो ।

तावाघाटलाई प्रस्थान विन्दु (जीरो प्वाइन्ट) मानी नाभीढाङ्गसम्म निर्माण गरिएको सडक र त्यो सडकको स्तरोन्नति गरी दुई लेनको सडक निर्माणको कार्य पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढनुका साथै गुञ्जी दोभानबाट उत्तरतर्फ नाभी र कुटीसम्म पनि भारतले सडक निर्माण गरेको छ । यसरी यति ठूलो परिमाणमा सडक निर्माण हुँदा र पुलहरूको निर्माण हुँदा समेत नेपाल सरकारलाई जानकारी नहुनु वा सरकार वेखबर हुनुलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिन्छौँ । त्यसले सरकारको भारतपरस्त नीतिलाई पनि बताउँछ । सरकारको त्यसप्रकारको नीतिको पनि कडा शब्दमा विरोध गर्दै उक्त विषयमा तुरुन्त आफ्नो स्थिति स्पष्ट गर्नका लागि हामीले सरकारसित जोडदार माग गर्दछौँ ।

अन्तमा भारतीय शासक वर्गको त्यसप्रकारको कदमका विरुद्ध व्यापक रूपले आवाज उठाउनका लागि हामीले सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतासित अपील गर्दछौँ ।”