-सरोज न्यौपाने
वर्तमान सत्ता संचालन गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको कार्यशैली र अहिलेसम्मको कार्यसम्पादनको मुल्यांकन हेर्ने हो भने राष्टका सामु देखिएका दुई प्रमुख चुनौती, कोरोनासँगको भयानक युद्धबाट विजयी हासिल गर्दै त्यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने गम्भीर आर्थिक संकट समाधान हुन सक्दैन । यसको लागि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजिनामा दिएर कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा फर्कनुपर्छ । अन्यथा मुलुक नै असफल हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।
पाँच वर्ष सरकार संचालनको जनादेश पाएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक अध्यक्षले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । विडम्बनापूर्ण, सत्ताको नेतृत्व गरेकोे तीनवर्ष समेत पुरा नभईसकेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने माग पार्टी भित्र र बाहिरबाट उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनाका पछाडि पार्टीको आन्तरिक किचलो मात्रै कारण नभएर उहाँको शासकीय चरित्र, कार्यसम्पादन मुल्यांकन र उहाँले अघि सारेका विवादास्पद विधेयक एवं अध्यादेशहरु नै हुन् । यसका साथै प्रधानमन्त्री ओलिका केहीँ स्वभावजन्य विशेषताहरु पनि जिम्मेवार छन् । उहाँमा भएको अहंकार, अभिमान, हठी, संकीर्ण, स्वेच्छाचारी एवं व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका कारण पनि जनस्तरबाट आलोचना र अविश्वास पैदा भयो र पार्टीभित्र समेत उहाँका विपक्षमा मतहरु बढ्न थाले । परिणामस्वरूप केपी ओलि पार्टीभित्र समेत स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको देखिन्छ ।
द्वन्दको हालसम्मको निरन्तरता र राजनैतिक स्थायित्वका निम्ति अहिलेको मुख्य बाधक तत्व भनेको सत्तारूढ दल नेकपा भित्र उत्पन्न विवाद/किचलो नै हो । नेकपाभित्रको विवाद यति पेचिलो बनेको छ कि , त्यसले प्रधानमन्त्रीको पदलाई नै चुनौती दिएको छ । शिर्ष नेताहरूका निवास र होटलहरुमा चल्ने गूट र समुहका कोठे बैठकहरु बाक्लिदै जाँदा प्रधानमन्त्री भने एक्लिदै गएको देखिन्छ । अन्ततः प्रधानमन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ । दलीय व्यवस्थामा खास व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखिनु बिधिसंगत हुँदैन । दलले प्रधानमन्त्री फेर्ने अधिकार समेत राख्दछ । त्यसकारण नेकपामा भावी प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय सम्बन्धित दलको राजनैतिक निर्णय निर्भर रहन्छ । तर अहिलेको निष्कर्ष भनेको प्रधानमन्त्री ओलि वर्तमान समस्या समाधानको लागि सक्षम छैनन् र त्यसको विकल्प नेकपा भित्रैबाट खोजिनुपर्दछ भन्ने हो । त्यसैले पार्टी भित्रका लोकतन्त्र पक्षधर र बिधान अन्तर्गत पार्टी चल्नुपर्छ भन्ने नेताहरुले स्थायी कमिटीको माग गरेका छन् । यसबारे आवश्यक राजनैतिक निर्णय सोही बैठकले लिने उनीहरुको अपेक्षा छ । र, उत्तम बिधि यही नै हो ।
पदीय मर्यादा कायम गर्न नसक्नु, कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, शासकीय चरित्रलाई नागरिकमैत्री बनाएर लोकप्रिय हुन नसक्नु, पटकपटकका विवादास्पद विधेयक र अध्यादेशहरु, सरकारका मन्त्रीहरुको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता, विगतमा भएका भ्रष्टाचार लगायतका अपराधहरु माथिको सरकारी मौनता, कुशासन, बालुवाटार जग्गा कब्जा प्रकरण, सांसद अपहरण काण्ड, सरकारको यति-ओम्नि कम्पनीहरुसँगको नाजायज सम्बन्ध, पार्टीभित्रको लोकतान्त्रलाई मजबुत बनाएर आन्तरिक अंकगणित समेत ठिकठाक राख्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले पुरा समय शासन गर्ने हैसियत त गुमाउनु भयो, यसका साथै राजनैतिक स्थिरताका जगमा मुलुकलाई स्वाधीनता सहितको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने स्वर्णिम अवसर समेत गुमेको छ । पार्टी भित्रको एउटा पंक्तिले उहाँलाई दिएको `युग नायक´को फेटा पनि उत्रिएको छ ।
आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त भइसकेको, लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धति झन्डै झन्डै समाप्त भइसकेको, संविधान र पार्टी विधान प्रतिकूलको आचरण, बिधि र प्रक्रियामा भन्दा पात्रमा समाधान खोज्ने परिपाटीको विकासले प्रधानमन्त्रीका साथै नेकपामा समेत गम्भीर संकटमा उत्पन्न भएको छ । यसको एउटा गतिलो प्रमाण हो, बहुमत सदस्यले स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्दा समेत पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई छल्न खोज्नु । यो नेकपामा मौलाएको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति नै हो ।
प्रधानमन्त्रीको अभिमान यतिविघ्न बढेर गएको छ, उहाँ यति असहिष्णु हुनुभएको छ कि आफ्ना विपक्षमा देखिएपछि सचिवालयको बैठक बीचमै छोडेर हिंड्नु भयो । आफ्नो विपक्षमा निर्णय हुनसक्ने सबै कमिटीका बैठकहरु छल्ने र बीचमै छोडेर हिंड्ने हो भने ढिलो चाडो नेकपा गम्भीर दुर्घटना पर्नसक्छ । यही ढंगले अघिबढ्दै जाने हो भने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण मुलुककै भविष्य के हुन्छ ? भन्ने भय पैदा भएको छ ।
देश र पार्टी दुवैलाई दुर्घटनाबाट रोक्न प्रधानमन्त्रीले आफ्नो हठ त्यागेर राजनीतिक निर्णय गर्न आवश्यक पर्ने केन्द्रीय समिति या स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने र त्यसैको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्ने हो । यदि यसो भयोभने त्यो स्वयं प्रधानमन्त्री, देश र पार्टीका लागि नै हितकर हुनेछ । अन्यथा कमिटीका बैठकलाई लामो समयसम्म टार्न र त्यसलाई अनिश्चित बनाउँदै लैजान खोज्नुभएको हो भने त्यसले उहाँको राजनैतिक आयुमा नै पूर्णविराम लाग्न सक्छ । उहाँले पार्टी बिधान र देशको संविधान कै विरुद्धमा निर्णय लिंदै जाने हो भने त्यसको मुल्य सत्तारूढ दल नेकपा र प्रधानमन्त्री आफैले चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ ।
कोरोना कहरका बाबजुद सत्ताको छिनाझपटमा लागेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुर्सीलाई जोगाउने एकमात्र अस्त्रको रूपमा लकडाउनलाई भरपुर दुरुपयोग गरिरहनुभएको छ । कीट, पिपिई, थर्मल गन, सेनिटाइजर लगायतका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरीद प्रकरणमा ओली सरकारले नाजायज तरिकाबाट पोस्दै आएको ‘ओम्नी’ समूहलाई बिना प्रतिस्पर्धा नाजायज फाइदा पुग्ने गरी खरीद ठेक्का र त्यसको एक किस्ता रकम समेत आएपछि त्यसलाई रद्द गरेको थियो । त्यस लगत्तै आफ्नो अनियमितता र भ्रष्टाचार लुकाउने नियतबस पुनः त्यसको खरिदको जिम्मा सेनालाई दिइएको छ । तैपनि स्वास्थ्य सामाग्री कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने नै अनिश्चित छ । आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको अभावमा व्यापक रूपमा परिक्षणको दायरा बढाउन सकिएको त छैन, लकडाउनलाई लम्ब्याउँदै क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू र उच्च जोखिममा रहेकाहरुलाई समेत परिक्षण गर्न सकिरहेको छैन । यो सरकारको नालायकीपन हो ।
लकडाउनकै कारण संक्रमण फैलिन नपाएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कोभिड-१९ नियन्त्रण एवं रोकथाम उच्चस्तरीय समितिको निष्कर्ष र यसका आधारमा गरिएका सरकारी निर्णय ज्यादै नै अपरिपक्व र सत्ता लम्ब्याउने उदेश्यले निर्देशित छन् । कमजोर तर्कको अडेस लागेर पुरानै मोडालिटीको लकडाउनलाई निरन्तरता दिनु र परिक्षणको दायरा बढाउन नसक्नु, अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भइरहेको ढिलाइ सरकारको असक्षमता हो ।
अहिलेसम्म सरकारले अख्तियार गरेको नितिले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षाका लागि संक्रमणलाई रोक्न परिक्षणको दायरा बढाउनुको अर्को विकल्प छैन । लकडाउनलाई मात्रै निरन्तरता दिनुको साटो नयाँ योजना र रणनीति अपनाउँदै जोखिमको मुल्यांकन गर्दै स्थान/क्षेत्रअनुसार खुकुलो बनाउँदै लैजानु नै वैज्ञानिक हुन्छ । देशभरको लकडाउनको मोडालिटी एउटै किसिमको अपनाइनुले सरकारसँग प्रयाप्त योजना र विज्ञता नभएको जनाउँछ । लकडाउन नै कोरोनाको अचुक औषधि हो भन्ने खालका सरकारी टिप्पणीहरु कम्जोर र औचित्यहिन छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलिको निरन्तरताले लकडाउनको नयाँ रणनीतिबारे आवश्यक गृहकार्य गर्न, नयाँ योजना र निति ल्याउनसक्ने संकेत देखिदैन । प्रधानमन्त्रीको दीप प्रज्वलनको योजनाले कोरोनाबाट मुक्ति पाउन सकिदैन ।
समग्रमा, वर्तमान सत्ता संचालकको तौरतरिका र कार्यसम्पादनले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, लकडाउन प्रभावितलाई राहतका कार्यक्रम, यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित जोखिम (गम्भीर आर्थिक संकट) लगायतका राष्ट्रकासामु देखिएका चुनौतीलाई सामना गरेर मुलुकलाई सफलतापुर्वक अगाडि बढाउन सक्दैन । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सत्ताको छिनाझपटमा अल्झनुभन्दा विलम्ब नगरी तत्काल राजिनामा दिएर नयाँ विकल्पको लागि स्थान खाली गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । र, राष्टको हित पनि यसैमा छ ।
कोरोना संक्रमणको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न, स्वास्थ्य परिक्षणको दायरालाई बढाएर एक घर-एक सदस्य परिक्षण लैजान, संक्रमितहरुको उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन, आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको खरिद एवं उपलब्धता बढाउने, लकडाउनबाट प्रभावितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन र यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने गम्भीर आर्थिक संकट समाधान गर्दै मुलुकलाई कुशलतापुर्वक अगाडि बढाउने सक्षमता वर्तमान सत्ता हाँकिरहेका प्रधानमन्त्री ओलिसँग छैन, देखिदैन । त्यसकारण मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने र मुलुक नै असफल हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागौँ । यसतर्फ व्यापक दबाब सिर्जना गरौं ।
