संसार कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-१९ ले निम्त्याएको महामारीको चपेटामा गुज्रीरहेको अवस्थामा आज विश्वसामु तत्कालिन र अल्पकालिन किसिमका दुईवटा संकट एवं चुनौतिहरु तड्कारो रुपमा आइपरेका छन्। प्रथम, स्वास्थ्य संकट एवं मानवीय क्षतिको चुनौति, जसले अत्यन्तै निर्मम र क्रुरतापुर्वक संसारलाई गालिरहेको छ । हालसम्म संसारभर ३१ लाख भन्दा बढि मानिसहरुमा कोरोनाको संक्रमण देखिइसकेको छ भने तीमध्ये २ लाख १८ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अहिले हामी सबै मानवजाति यस भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका छौं । महामारीकै रुप नलिइसकेता पनि नेपालमा पनि यस भाइरसको संक्रमण फैलिन थालिसकेको हुनाले आम जनमानसमा त्रासपुर्ण र जोखिमको वातावरण सृजना भएको छ । तसर्थ यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकार र नागरीक स्तरबाट उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनुका साथै क्वारेनटाइन, परीक्षण, उपचार लगायतका स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिएकोछ ।
दोस्रो, खाद्य संकट एवं खाद्य सुरक्षाको चुनौति । अहिले संसारका अधिकांस देशहरुले यस महामारी विरुद्ध जुध्न र यसलाई निस्तेज पार्न विगत दुई महिना देखि निर्विकल्प अस्त्रको रुपमा लक डाउन अर्थात बन्दाबन्दी कडाइपुर्वक लागु गरेका छन् । सारा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र अन्तरदेशीय नाकाहरु अनिश्चितकालका लागि बन्द भएका छन् । सोही अनुरुप नेपाल पनि झण्डै एक महिना देखि लक डाउनको असहज परिस्थितिबाट गुज्रीरहेको छ जसकाे प्रत्यक्ष असर कृषि क्षेत्रमा पनि देखिन्छ । र यो केहि समय निरन्तर चलिरहने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रभावस्वरुप यस अवधिमा कृषिजन्य उत्पादनका सबै कृयाकलापहरुमा असर पुगेको छ । कृषकवर्गले आफ्नो खेत, बारी र फर्ममा गएर पाकेको बाली भित्र्याउने, अर्को बालिको लागि जमिनको तयारी गर्ने, खनजोत गर्ने, ब्याड राख्ने, कृषि यन्त्र उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने लगाएतका कृषि कर्महरु सहज रुपमा संचालन गर्न पाइरहेका छैनन् वा कतिपय अवस्थामा त त्यसबाट बन्चित भैरहेका छन् । नेपालमा कुल खेति गरिने क्षेत्रफलमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढि क्षेत्रमा लगाइने धान, मकै जस्ता प्रमुख खाद्यान्न बालीहरु रोपण गर्न तयारी गर्नुपर्ने यो उच्च सिजनमा कृषकवर्गले आवश्यक उन्नत बीउ विजन, मल लगाएतका आधारभुत उत्पादन सामाग्रीहरुको प्रवन्ध एवं जोहो गर्न पाएका छैनन् । फलस्वरुप यस वर्ष खाद्यान्त लगाएत अन्य कृषि उपजहरुको उत्पादनमा ठूलो ह्रास आउनसक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
साथै बर्षेनी ठूलो परिमाणमा अन्य मुलुकहरुबाट आयात हुँदै आइरहेको खाद्यान्न लगाएतका कृषि वस्तुहरुको आयात समेत अनिश्चितकालको लागि अवरुद्ध भएको छ । यसले गर्दा खाद्य संचितिमा पनि निकै गिरावट आउँदै जानेछ । अर्कोतर्फ, किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, दूध, अण्डा लगाएतका कृषि उपजहरुको पनि सहजरुपमा ढुवानी, आपुर्ति तथा बिक्री वितरण हुन सकेको छैन । कति उपजहरु त खेतबारीमै सडेर नष्ट भइरहेको समाचार पनि आइरहेका छन् । यस घडीमा समस्त कृषकवर्ग सरकारी निकायहरुबाट प्रवाह गरिने प्रत्यक्ष प्राविधिक सेवा टेवा र अनुदानका कार्यक्रमहरुबाट समेत बन्चित भइरहेका छन् । अन्तत यी सबै कुराहरुको परिणामस्वरुप तत्कालिन र अल्पकालिन समयमा खाद्य संकटको अवस्था सृजना हुँदैछ । देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा समेत पर्न जाने यस किसिमको नकरात्मक असरले गर्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने सम्भावना प्रवल देखिएको छ । कोरोनाको महामारी यसैगरी अझ लामो समयसम्म फैलँदै गएको खण्डमा त झन् नेपालमा मात्र नभै संसारभर नै खाद्य संकट बढ्दै गएर अन्त्यमा भोकमरी कै रुप नलिएला भन्न पनि सकिन्न ।
सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वलाई गम्भिरतापुर्वक लिएर आगाडी बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । तुरुन्तै यसका बहुआयामिक प्रभाव र पक्षहरुको गम्भिर समिक्षा गर्दै तिनै तहका सरकारले यसै बर्षदेखि आफ्ना नीति, कार्यक्रम, बजेट र ऐन कानुनमा समेत स्वास्थ्य, कृषि/ खाद्य सुरक्षा र शिक्षा क्षेत्रलाई अरु कुनैपनि क्षेत्रभन्दा उच्च प्राथमिकता र महत्व दिने विषयमा कत्ति हिच्किच्याउनु हुँदैन । विदेशिएका लाखौं युवाहरु महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर वा छोडेर अब स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजना भएको छ । त्यसैगरी उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न गएका नेपाली युवाहरु समेत स्वदेश फर्किने छन् । यो राज्यको लागि थप चुनौतिको विषय त बन्ला तर यो वर्गलाई उचित व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सकेमा राष्ट्र निर्माण गर्ने ठूलो अवसरको रुपमा पनि परिणत गर्न सकिन्छ । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा उद्योग र व्यापारको क्षेत्र निकै पिछडीएको र पर्यटन क्षेत्र पनि कोरोनाको महामारीका कारण धरासायी भएको परिस्थितिमा विदेशबाट फर्किने ती लाखौं युवाहरुलाई राज्यले रोजगारी एवं उत्पादनको कृयाकलापमा लगाउन सक्ने सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको एकमात्र क्षेत्र कृषि हो । खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको मुख्य श्रोत र देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर आयात प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिने नेपालको एकमात्र क्षेत्र पनि कृषि नै हो भन्ने कुरा अब राज्यले मात्र होइन देशका लाखौं युवाहरुले समेत राम्रोसंग बुझेर त्यसतर्फ लागि पर्ने बेला आएको छ ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका निम्ति यससंग जोडिएका प्राविधिक, नीतिगत र संरचनागत पक्षहरुमा व्यापक सुधार, हेरफेर एवं सुदृढिकरण गर्दै कृषि विकासको नयाँ मोडल अख्तियार गर्न अति जरुरी छ जसबाट बढीभन्दा बढी सिमान्तकृत, साना र मझौला कृषकहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन सकुन ।
तत्काल सुधार एवं थालनि गरीनुपर्ने महत्वपुर्ण प्राविधिक पक्षहरु यस प्रकार छन् :
–आम कृषकवर्ग सम्म नेपालको माटो र हावापानी सुहाउँदो गुणस्तरीय उन्नत बीउ र स्वदेशी हाइब्रीड बीउको उपलब्धता र पहुँचलाई सहज, सर्वसुलभ, नियमित एवं व्यवस्थित बनाइनुपर्दछ । हाल अत्यन्तै न्युन रहेको बीउ प्रतिस्थापन दरलाई बृद्धि गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व कम्तीमा दुई गुणा बृद्धि गर्नुपर्दछ । यसको लागि योजनाबद्ध ढङ्गबाट बर्षेनि हामिलाई आवश्यक पर्ने जति प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी र फलफुल बालीको उन्नत बीउ/ बेर्ना र श्रोत बीउ उत्पादन गर्न बिजबृद्धि कार्यक्रमको व्यापक विस्तार गरिनुपर्दछ र बर्षेनि अर्बौंको बीउ आयातलाई रोक्नुपर्दछ । संघ र प्रदेश सरकार मातहतका बीउ विजन प्रयोगशाला र फार्म केन्द्रहरुलाई सबल र सुदृण बनाई ती निकायहरुबाट बीउको प्रमाणिकरण तथा नियमन कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनु जरुरी छ। अर्कोतर्फ उत्पादित बीउ समयमै कृषकहरुमाझ पुर्याउनको लागि निजी एग्रोभेट, सहकारी र स्थानीय तहहरुमा व्यवस्थित वितरण प्रणालिको विकास गर्न जरुरी छ ।
– समयमै पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय रासायनिक र प्राङ्गारिक मलको आपुर्तिलाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ । स्वदेशमै रासायनिक मल तथा जैविक मल कारखाना स्थापना गरीनुपर्दछ । हरेक किसानले घरेलु स्रोत साधन, घरको भान्सा, खेतबारी र गोठबाट निस्कने प्राङ्गारिक अवशेषहरुको उपयोग गरेर प्राङ्गारिक/ कम्पोष्ट/ गोबर मल बनाउनको लागि प्राविधिक ज्ञान र सीप दिइ प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।
–अझैपनि नेपालमा खेति गरिने अधिकांस भुभागमा सिंचाइको लागि आकाशे पानिकै भरपर्नु पर्ने अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्तय गर्न नेपालका नदी, खोला, नाला, पहाड, पखेरा र हिमाल जस्ता स्रोतहरुको उचित सदुपयोग गर्दै साना, मझौला तथा ठूला सिंचाइ का आयोजनाहरु अविलम्ब संचालन गरी बाह्रैमासे सिंचाइ सुविधाको विस्तार गर्नुपर्दछ ।
–संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मिलेर कृषकहरुले उत्पादन गर्ने कृषि उपजहरुको उचित मूल्य र बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । प्रमुख खाद्यान्न बालिहरुको हकमा राज्यले न्युनतम समर्थन मूल्य तोकी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यो सबै प्रबन्ध मिलाउनका लागि देशका सबै स्थानिय स्तर र प्रदेशस्तरमा साना ठूला कृषि बजार र भण्डारण का पूर्वाधारहरुको विकास तथा विस्तार गर्नुपर्दछ। साथै कृषि उपजहरुको ढुवानीमा समेत सहयोग पुर्याउनुपर्छ ।
-सबै सिमान्तकृत, साना र मझौला कृषकहरुको सरल र सहज पहुँच हुने किसिमले बीउ, मल, सिंचाइ, यन्त्र, औजार लगाएतका उत्पादनका सामाग्रिहरुमा पारदर्शी विधिबाट यथेष्ट अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
-कृषि पेशालाई आधुनिक, व्यवसायिक, मर्यादित एवं नाफामुलक बनाउन सामुहिक/ चक्लाबन्दी खेतिलाई प्रोत्सहान गर्ने नीति लागु गर्नुका साथै माटो, भुगोल र हावापानी सुहाउँदो प्रविधि तथा कृषकमैत्री मेसिनरी, यन्त्र उपकरणहरु भत्र्याउनु र विकास गर्नुपर्छ ।
-शिक्षित युवाहरुलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्न सरल र सर्वशुलभ तरिकाबाट सहुलियतपूर्ण वा शुन्य ब्याजदरमा कृषि कर्जा प्रवाह गर्न र कृषि तथा पशुपन्छी विमाको व्यवस्था गर्न ठोष नीति तथा योजना बनाइ लागु गर्नुपर्छ । यसको लागि कृषकहरुलाई सहजिकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश मन्त्रालय मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहहरुले लिनुपर्दछ ।
-कृषि अनुसन्धानलाई साधन स्रोत, बजेट र जनशक्तिका हिसाबले उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ र अनुसन्धानलाई जातिय विकास संगसंगै खाद्यान्न बालि विशेषगरी धान, गहुँ र मकैको नेपाली हाइब्रीड जातहरुको विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । साथै नेपालको हावापानी, माटो र भुगोल सुहाउँदो उपयुक्त र समयानुकुल कृषि प्रविधिहरुको आविष्कार गर्नुपर्दछ ।
-कृषि प्रसार, कृषि विकास र कृषि अनुसन्धानमा संलग्न प्राविधिकहरुलाई नियमित तालिम, प्रशिक्षण तथा व्यवहारिक ज्ञान सिपको माध्यमबाट कृषकहरुका समस्या समाधान गर्न सक्ने, सहि र प्रभावकारी कार्यक्रमहरु तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी दक्ष, सिपयुक्त र प्रविधियुक्त बनाउने कुरामा सरकारको विशेष ध्यान जान अत्यन्तै जरुरी छ । अन्यथा अहिलेको जस्तो निष्प्रभावि र कमजोर कृषि प्रसारको माध्यमबाट प्रविधि हस्ताण्तरण र विकास हुन सक्दैन ।
-कृषि क्षेत्रसंग सम्बन्धित आधारभूत र महत्वपूर्ण जानकारी / तथ्याङ्कहरु जस्तैः कृषि पेशामा संलग्न कुल जनसंख्या, नेपालमा कूल खेती गरिएको जमिन, कूल खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल, कृषक घरदुरी संख्या, सबै कृषि बालि / वस्तुहरुको उत्पादन, उत्पादकत्व र क्षेत्रफल, आदिको वैज्ञानिक, व्यवस्थित र विश्वसनीय विधी / प्रणालि अपनाएर नियमित रुपमा संकलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण गर्ने पद्धति तत्काल थालनी गरिनुपर्दछ । जसको आधारमा तथ्यपरक एवं वस्तुनिष्ठ कृषि विकासको नीति, कार्यक्रम र योजनाहरु तर्जुमा गर्न सकिनेछ । अनिमात्र हाम्रा योजनाहरुको सफल कार्यान्वयन हुनसक्छ ।
नीतिगत पक्षहरु
–खेतियोग्य जमिनको पहिचान, नक्साङ्क र वर्गिकरण गरी त्यस्तो जग्गा कहिं कतै बाँझो राख्न नपाइने किसिमको कानुनि व्यवस्था गरेर कडाइपुर्वक लागु गरिनुपर्छ ।
-कृषकवर्गको पहिचान र उचित वर्गीकरण गरी त्यसकै आधारमा नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ ।
-भूमि बैंकको कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
संरचनागत पक्षहरु
–कृषि प्रसार, कृषि अनुसन्धान र कृषि शिक्षा संग सम्बन्धित सरकारी संरचना र संयन्त्रहरुलाई थप सुदृढ, प्रभावकारी एवं चुस्तदुरुस्त बनाउनु अपरिहार्य छ । आवश्यकताको आधारमा सांगठनिक पुनर्संरचना पनि गर्न जरुरी छ ।
-कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारलाई एउटै छानामुनी ल्याएर समन्वयात्मक रुपले संचालन गरिनुपर्छ।
अतः माथि उल्लेखित सबै विषयहरुको कार्यान्वयनका लागि यसै बर्षदेखि ठोस नीति, कानुन, कार्यक्रम तथा कार्ययोजना बनाई सबै सरोकारवालाहरु इमान्दार र प्रतिवद्ध भै अगाडि बढ्नु नै आजको हाम्रो आवश्यकता हो। यो विपद्ले हामिलाई देखाएको सहि बाटो यहि नै हो । यसबाट मात्र हामी आत्मनिर्भर र स्वाधिन हुन सक्छौ, समृद्धि हाँसिल गर्न सक्छौं ।
