सरोज न्यौपाने, प्युठान ।
केन्द्रीय सरकारले लकडाउनबाट प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत ज्यालादारी मजदुर, श्रमिक, विपन्न र असहाय परिवारका लागि राहत वितरण सम्बन्धि नमुना मापदण्ड बनाई सबै स्थानीय तहलाई पठाएको थियो । सरकारको उक्त निर्देशनलाई एकद्वार प्रणालीबाट दुरुपयोगरहित बनाउँदै सरकारले तोकेकै मापदण्डअनुसार राहत वितरण गर्नुपर्नेमा प्युठानको गौमुखी गाउँ पालिकाले भने त्यसको उलंघन गर्दै मनोमानी ढंगले राहत वितरण सुरु गरेको छ ।
अति विपन्न घरपरिवारको आधारभूत आवश्यकता परिपुर्ति गर्दै उनीहरुको जीवनरक्षाका लागि सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट खाद्य आवश्यकता पुग्नेगरी स्थानीय तह/सरकारको समन्वयमा तत्काल राहत वितरण गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । साथै राहत सुविधा लिने परिवार र व्यक्तिको विवरण सार्वजनिक गरेर (लगत संकलन गरेर) त्यसको अद्यावधिक विवरण संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
जसअन्तर्गत गौमुखी गाउँपालिकाले पनि गाउँकार्यपालिकाको निर्णयद्वारा परिवार संख्याका आधारमा दुई समुहमा विभाजन गरेर लगत संकलन गरिएको गौमुखी गाउँपालिका वार्ड नम्बर ४ पुजाका अध्यक्ष टुक बहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार ५ जनासम्म सदस्य रहेको परिवारमा प्रती घरपरिवार १० केजी चामल, १ केजी दाल, १ केजी चिनी, १ लिटर तेल र १ थान साबुन वितरण गरेको छ । त्यस्तै ५ जनाभन्दा बढी सदस्य संख्या भएको घरपरिवारलाई १५ केजी चामल, १ केजी दाल, १ केजी चिनी, १ लिटर तेल र १ थान साबुन वितरण गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो । राहतका नाउँमा जनतालाई किन चारो मात्रै फालेको भन्ने प्रश्नमा परिवारसंख्या बढी भएको कारण खाद्यान्न परिणाम कम परेको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय कै कारण परिवार संख्या बढी र खाद्यान्न परिमाण कम पर्न गएको उहाँको भनाइ छ ।
यता स्थानीय बरिस्ठ समाजसेवी ज्ञामुराम न्यौपानेले भने
केन्द्रिय सरकारको कार्यविधिलाई समेत बेवास्ता गर्दै राहतका नाउँमा राम्रोसँग दुई छाक पनि नपुग्नेगरि वितरण गरिनु गाउँपालिकाको असक्षमता र अकर्मण्यताको पराकाष्ठा भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार झन्डै १ महिना लामो लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी मजदुर, असहाय, वृद्धवृद्धा, अपांगहरुको परिवारमा गम्भीर खाद्य समस्या उत्पन्न हुँदासमेत यसलाई गाउँ सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको र सस्तो लोकप्रियताको नाममा परिवार संख्यालाई बढाएर वितरणमुखी ढंगले राहत वितरण गरिएको भनाइ छ । “दुई तीनदिन धाएर पनि दुई छाक नटर्ने राहत के राहत ?” भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
गाउँपालिका भित्रका ७ वार्ड मध्यबाट पुजा र रजबारामा ७०/७०, र बाँकी ५ वार्डमा ५५ दरले ४१५ घरपरिवारमा सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत राहत वितरण सुरु गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद पन्तका अनुसार केन्द्र सरकारले पठाएको कार्यविधिमा सामान्य हेरफेर गरेपनि गम्भीर खाद्य संकट झेलिरहेका परिवारलाई राहत वितरण गर्न पालिकाहरुसँग आवश्यक समन्वय गर्ने बताउनुभयो । प्युठानका सबै पालिकाहरुले राहत वितरणको कार्य सुरु गरेको र त्यसमा केही गुनासो आएको खण्डमा त्यसलाई सहजीकरण गर्दै खासगरी विपन्न परिवारको खाद्यान्न समस्यालाई समाधान गरेर जान आफू सचेत रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
यता छिमेकी जिल्ला गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले भने आफ्ना ७ सय घरपरिवारलाई संघीय सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड अनुसार नै राहत वितरण गरेको छ । जसअन्तर्गत परिवार संख्याका आधारमा अत्यावश्यक खाद्यबस्तु वितरण गरेको नेपाली कंग्रेस मदाने गाउँ पालिका १ का सभापति सुशील चन्दले बताउनुभएको छ।
अति विपन्न परिवारका लागि एक जनामात्रै परिवार संख्या भएको परिवारलाई ३० केजी चामल, दाल ४ केजी दाल, दुई केजी नुन, दुई लिटर तेल र दुई केजि चिनी वितरण गरिएको छ । त्यस्तै १ जनामात्रै सदस्य रहेको परिवारमा माथि उल्लेखित परिणामको आधाका दरले खाद्यबस्तु वितरण सुरु गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्युठानकै मल्लरानी गाउँ पालिकाले पनि केन्द्रीय सरकारको निर्देशिका अनुसार नै राहत वितरण गरेको छ । यहाँपनि परिवार संख्याका आधारमा अति विपन्न परिवारका लागि राहत वितरण गरिएको छ । मल्लरानी गाउँपालिका वार्ड नम्बर का जनप्रतिनिधि कमल पौडेलका अनुसार सदस्य संख्या ४ जनासम्म रहेको परिवारमा ३० केजि चामल, २ केजी दाल, १ लिटर तेल, १ केजी नुन र १ थान साबुन वितरण गरिएको छ । त्यस्तै ४ जनाभन्दा बढी सदस्य संख्या रहेको परिवारलाई ४० केजी चामल, २.५ केजी दाल, १ केजी चिनी, १ लिटर तेल, १ थान साबुन वितरण गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले सरकारले पठाएको कार्यविधिलाई आधार मानेर राहत वितरणको कार्य सम्पन्न गरेको छ ।
