जनप्रतिनिधीहरू जनताका मालिक होइन सेवक बन्नुपर्छ– ढुँगाना

० नमस्कार, यहाँलाई ई–मिसन खबरमा हार्दिक स्वागत छ ।
नमस्कार, धन्यवाद ।

० के गर्दै हुनुहुन्छ  ?
जनताको विचमा जाने, जनगुनासो सुन्ने, संघीय सरकारले तोकेका कामहरु समन्वय गर्ने, स्थानीय तहहरुका काम मूल्याङ्कन अनुगमन गर्ने, कामहरु भैईरहेका छन् । विकास र योजनाहरुको सन्तुलन मूल्याङ्खन गर्ने सुझाव दिने, यी यस्ता काम गर्दै छौ ।

० संघीय र स्थानीयतहको  कुरा गर्नु भो प्रदेशसंग कस्तो सम्बन्ध रहेको छ ? 
प्रदेश सरकारले हामीलाई कुनै जिम्मेवारी दिन चाहँदैन नगन्यरुपमा कुनै मन्त्रालयले दिएका जिम्मेवारीलाई हामी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेका छौं । आवश्यक कानुनहरु प्रदेशले बनाउने संविधानमा ब्यवस्था छ  तर त्यसतर्फ प्रदेश सरकारको उपेक्षा रहँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको खासै प्रवाभकारीता हुन सकेको छैन ।

० तपाई जस्तो युवा नेतालाई जिल्लाले नेतृत्व पाएको छ । साच्चैकै युवा नेतूत्वको अनुभुति बागलुङबासी जनताले गर्न पाएका छन त ?
हो, हामिलाई प्राप्त अधिकार र जिम्मेवारी अनुसार हामीले बाग्लुङबासी जनतालाई अनुभुतिहुने गरि काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । जिल्ला समन्वय समितिको काम, संविधानले स्पष्ट तोकेको छ । हामी विकास र निर्माणमा समन्वय, अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भएको हुँदा त्यो भूमिकामा छौ । पहिलेको जस्तो जिल्ला विकास समितिको भुमिका र वजेट हुन्थ्यो भने हामी धेरै काम गर्ने थियौं । अहिले बजेट स्थानिय तहहरुमा र्गैइसकेपछि हामीले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरुको सहजीकरण, समन्वय र अनुगमन गर्ने नै काम छ ।

जिल्ला स्थित सरकारी, गैर सरकारी संस्थाहरुका कार्यक्रमको कार्य समिक्षा गर्ने, चैमासिक कार्य प्रतिप्रवेदन प्रदेश र संघ समक्ष पेश गर्ने काम  गरेका छौ । तर जनताले अहिले परिवर्तित संरचना तीन तहको सरकार, उसका निति तथा कार्यक्रम, संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा जनताले परिवर्तिनको अनुभूति हुने गरि कार्यसम्पादन गर्न सकिराखेका छैन । जनता निराश भएका छन, दल र दलका नेता  र सरकारी निकाय प्रति आशावादी छैनन, सन्तुष्ट पनि छैनन । व्यापक गुनासाहरु आइरहन्छन् । यद्यपी हामी खबरदारी गरिरहेका छौ, सरकारका सवै तहमा कार्यसम्पादन पुरानै ढर्रा, सोंच चिन्तनबाट ग्रसित छ । सरकार, कानुन, व्यवस्था, फेरिएर मात्र जनताको जीवनस्तरमा परिर्वतन आउँदो रहेनछ । व्यक्तिको चिन्तन र प्रवृति नफेरिएसम्म जनताले यथार्थमा परिर्वनको अनुभुति गर्ने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिदैन भन्ने तथ्य प्रमाणित भएको छ ।

० तपाइको समन्वयमा जिल्लाका विकास योजना कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ?

जिल्लागत रुपबाट हेर्दा विकास भन्ने कुरा भौतिक पुर्वाधार मात्र हो भन्ने चिन्तन देखिन्छ । कूल बजेटको ७० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गरेको देखिन्छ, सेवा प्रवाह र जनताको जिवनस्तर उठ्ने, रोजगार तथा उत्पादनमूलक काममा स्थानिय प्रदेश र संघिय कुनै पनि सरकारहरुको योजना देखिन्न । बाटो खन्ने काम, भवन निर्माण, पुलका काम बढी भएका छन । त्यो पनि विकासमा सन्तुलित देखिदैन । शक्ति र सत्ताको बढी चलखेल भएको छ । जसले दलाली गर्यो उसको ठाउँमा बजेट पर्याप्त छ ।

एउटा प्रमाण के छ भने, बागलुङमा १० वटा स्थानिय तहहरु छन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत बागलुङ जिल्लामा विनियोजित खानेपानी, सिंचाई, मोटर, वाटो, पुल लगाएतका योजनामा असाध्यै अन्यायपूर्ण छ । स्थानिय तहमा विनियोजित बजेटलाई हेर्दा बरेङ गाँउपालिकालाई प्रदेश सरकारले सौताका छोराको ब्यवहार गरेको देखिन्छ । जस्तै बागलुङ नगरपालिका ३४ वटा योजना मध्ये गल्कोट नगरपालिकामा ३३ वटा जैमिनि नगरपालिकामा २६ वटा ढोरपाटन नगरपालिकामा १६ वटा निसिखोला गाँउपालिकामा १० वटा, काठेखोला गाँउपालिकामा २२ वटा, तमानखोला गाँउपालिकामा १२ वटा, ताराखोला गाँउपालिकामा १४ वटा, योजना रहँदा बरेङ गाँउपालिकामा जम्मा ३ वटा मात्र योजना छन । राष्ट्रियगौरव र प्रदेशगौरवको योजनाहरुले पनि त्यो पालिकामा छुँदैन, त्यस्तो  अवस्थामा हामीले सन्तुलित विकास निति अपनाउनको लागि निरन्तर खबरदारी गर्दै आइरहेका छौ । तुलनात्मक हिसाबले स्थानिय तहहरुको प्रगति अन्यको तुलनामा राम्रै देखिन्छ, तर यदाकदा केहि स्थानिय पालिकाहरु भने विवाद रहित छैनन् ।

० बरेङ गाउँपालिकामा योजना नपर्नुमा राजनितिक पूर्वाग्रहले काम गरेको हो त ?
पक्कै पनि राजनितिक पूर्वाग्रहले त काम गरेको छ नै त्यसमाथि क्षेत्रिय पूर्वाग्रहले पनि काम गरिरहेको देखिन्छ । प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधि सभाका निर्वाचनका बेला त्यो क्षेत्रमा गएर सन्तुलित विकासका निम्ति गरिएका प्रतिवद्धता र बाचाहरु अहिले पूरा गरिएको छैन । चुनाव जितेर गएपछि समग्र र सन्तुलित विकासमा जोड दिनु पर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । राजनितिक आग्रह पूर्वाग्रह र क्षेत्रियतावादी सोचाइले गर्दा त्यो क्षेत्रका योजनालाई प्राथकितामा राखिएन ।

० समग्र बागलुङ जिल्लाको विकासको लागि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको कत्तिको प्राथामिता रहेको  पाउनुभएको छ ?
केन्द्रिय वा प्रदेश दुबै तह वाट उपेक्षित भएको जिल्ला हो । विकासे अड्डा सबै जसो प्रदेश सरकार अन्र्तगत छन् । प्रदेश सरकारको आर्थिक प्रगतिमा कत्ति पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । हरेक ठाउँमा  अलमल मात्र छ । केन्द्र सरकारसँग गएर स्थानिय तहहरुले आफूखुसी गरे, अधिकार पनि उनिहरुलाई बढी भयो भनेर गुनासो गर्छ ।  स्थानिय तहहरुसँग गएर संघीय सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाएन, अधिकार बजेट संघ मै राख्यो, केन्द्रिकृत  मानसिकताले हामीलाई हात बाधेर बस्ने बनायो भनेर रुवाइ कल्लाइ गर्ने गर्दछ । प्रदेशले स्वयम आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन, बनेका कानून लागू नहुँदै संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने स्थिति भएका छन । कार्यसम्पादनका हिसाबले पनि कुनै काम सन्तोषजनक छैनन ।

योजना कहाँ कसरी हुन्छन हामीलाई थाहा हुदैन । एउटा स्थानीय तहले योजना छनोट देखि सम्पन्न गर्दा सात चरण पार गर्नुपर्छ तर प्रदेशको योजनाको छनोटको विधि के हो रु भन्ने प्रश्न जिल्लाको समिक्षावैठकमा उठ्यो प्रदेशले खल्तिबाट योजना छनोट गर्छ, खल्तिबाट छनोट भएका योजनाको कार्यान्वयनको विधि के हो रु जिल्ला स्थित कार्यालयहरुका प्राविधिक लाई डि।पि।आर।, टेन्डर, मूल्याङकन अनुगमन, र भुक्तानी गर्ने सवै जिम्मेवारी दिएको छ । जसको कारण व्यापक मनोमानी, कमिसन र्आिर्थक चलखेल भएको छ । फिल्डमा काम अत्यन्तै कमी हुने गरेको छ । अझ हास्यापद् त के छ भने निर्वाचन क्षेत्रविकास कार्यक्रम सिंचाइ कार्यालयबाट र पर्यटन प्रर्वद्धनका पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजित योजना भु–संरक्षण कार्यालयबाट गर्ने कार्यविधि बनाएर अगाडी बढेको छ । सडक, निर्माण, भवन, टावर, खेलमैदान, पदमार्ग, कृषि प्रर्बद्धन जस्ता कार्यक्रम सिचाइका प्राविधिकले गर्ने विषय होइन ।

सारमा प्रदेश असफल बनेको छ, त्यसको आवश्यकता र औचित्य आफ्नै कार्यसम्पादनको कारण समाप्त हुदै गइरहेको छ । कुल बजेटको ठुलो हिस्सा प्रदेश सरकारसँग छ । तरपनि प्रदेशमा नत  कर्मचारीको रोजाइ छ नत जनतामा सरकारको कार्य प्रगति सन्तोषजनक छ । तसर्थ प्रदेशको कानुन निर्माण, योजना छनोट र विकास, वा जिल्लागत कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य हरेकपल्ट विवादित छ । संघ सरकारले कानुन निर्माण गर्ने कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय गैरवका योजना गर्ने भनिए पनि २-४ लाखको योजना छनोट गर्ने पुरानो केन्द्रीकूत मानसिकताबाट मुक्त छैन् । प्रदेश प्रति केन्द्र सरकार ढुक्क छैन ।

० गाँउपालिका र नगरपालिकाहरु कत्तिको जनमुखी छन् उनीहरुसंग तपाईको समन्वय कस्तो छ ?
गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु भनेका प्रत्यक्ष जनतासंग जोडिएका स्थानीय निकायहरु हुन । त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने काम, उनीहरुको कार्यशैलि, जनतासंगको सम्बन्ध, सम्बन्धित क्षेत्र भित्रका समस्याहरुको पहिचान एवं समाधानका उपाय तथा जनसेवाका कार्यहरु कस्ता छन् भन्ने कुराले ति  स्थानीय तह कति जनमुखी छन भनेर देख्न सकिन्छ । बास्तवमै जनताको माझमा जनप्रतिनिधिहरु मालिकको रुपमा होइन सेवकको रुपमा काम गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहहरु जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको हुदाँ जनतासँग निकै जोडिएको छ । त्यहाँ हुने हरेक योजना र जनप्रतिनिधिहरुको कार्यलाई जनताले नियालीरहेका हुन्छन । त्यसो भएर पनि होला गाउँ, नगरको प्रगति गत वर्षको समिक्षामा ९० प्रतिशत माथीको आर्थिक प्रगति छ । कतिपय पालिकामा त ९५।९७ सम्म प्रगति गरेको देखिन्छ । हामीले हरेक पालिकासंग समन्वय गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । सम्बन्ध धेरै राम्रो छ । हामी सहजीकरण गरेका छौ । कतिपय ठाउँमा भेटिएका अनियमितता तथा जनतालाई सेवा प्रवाहको क्रममा आफूलाई  कानुन भन्दा माथि छौ भन्ने घमन्ड विकास भएको पनि देखिन्छ । हामीले कानुनी मान्यतालाई अवलम्बन गर्न एवं स्थानीय तहमा हुने अनिमियतालाई रोक्न सम्वन्धित निकायलाई निरन्तर झकझकाइरहेका छौं ।

० अहिले संघीय संरचना लागु भएको छ तपाई त्यही संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । कस्तो अनुभव भैरहेको छ रु ब्यवहारमा संघीयताको असर कस्तो छ ?
व्यवहारमा संघियता असफल भइसकेको छ, प्रदेश संरचना बारे पुनः विचार गद । किनकि यतिभाँती करको वृद्धि, महंगी, जनताको थाप्लोमा पर्ने थिएन । कर्मचारीको रोजाइ सेवाप्रवाहमा   झमेला छ । स्थानिय तह,नागरिकहरु सेवामा समन्वय नहुँदा रुष्ट देखिन्छन । विकास बजेट कटौटी भएको छ, कार्यालयहरु संचालन खर्च नभएर पिडित छन । विकासमा योजनाहरु डुब्लिकेसन त्रिप्लीकेसन भएर अल्लमल्ल छ ।

अनुगमन कसरी कस्ले गर्ने, अन्धाधुन्ध छ । जनताको चाहना, जनआन्दोलनको मर्म विपरित मुलुक अगाडि बढिरहेको अनुभुति भएको छ । हत्याका घटनाको छानविन हुदैन, ३३ किलो सुन तस्करी काण्ड, ह्वाइटवडी काण्ड सेलायो, ठेकदार र सिण्डीकेटधारीको कार्वाही कहाँ पुग्यो बरु अरव र करोडका घुस र कमिसनका काण्ड, नेतृत्वबाट हुने बलात्कारका घटनाले सिंगो नेपालीहरुको शिर निहुरिएको छ । सरकारी प्रतिवद्धता, पानीका फोकाझै हावाले उडाइदिएको छ समृद्ध नेपाल  र सुखि नेपालीको नारा आखिर कार्टुन बनाउनका लागि प्रयोग भएको छ । जनताले गणतान्त्रिक सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन । यस्तो अवस्थामा हामी खवरदारी गरेका छौ ।  सम्बन्धित निकायहरुलाई सुझाव दिएका छौ जनता नभूल भनेर ।

हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने यो प्रतिकृयाबादी राज्यव्यवस्था, वुर्जुवा प्रणाली भित्रबाट मुलुक समृद्ध हुदैन । जनता खुशी बन्दैनन । जनताको शासन व्यवस्था ल्याउने दिशातर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्दछ । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीका लागि संर्घष गर्नुपर्छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पीयाधुरा लुटियो, एम।सि।सि। जस्ता अमिरिकी प्रोजेक्ट भित्राउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । राष्ट्रियता माथि बलात्कार हुदैछ । सवै जनता राष्ट्रियताको पक्षमा गोलबन्द हुदै ति सन्धीसम्झौता खारेज गर्ने र नेपाली भूमिको रक्षा र राष्ट्रियताको पक्षमा गोलबन्द हुने महत्वपूर्ण बेला आएको छ ।त्यो दिशामा ई–मिसनखवरले खेलेको भूमिका धेरै धेरै प्रशंसनीय र स्वागतयोग्य छ । नेपाली जनता सचेत गर्ने आफ्नो गौरवपूर्ण यात्रामा कहीं ठेस नलागोस अबिराम यात्राको सुवेक्षा प्रकट गर्न चाहान्छु । धन्यवाद ।