बार्सिलोना । स्पेन नेपाली एकता समाजले माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई आठ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ४३ औं उच्च स्तरीय बैठकमा लिन स्विट्जरल्याड जाने क्रममा स्पेनको बार्सिलोलामा आइपुग्नुभएका ज्ञवालीलाई एकता समाजले मागपत्र बुझाएको हो ।
स्पेन नेपाली एकता समाजका अध्यक्ष दुर्गा शर्माको नेतृत्वमा रहेको एक प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री ज्ञवालीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एमसीसी सम्झौता स्वाभिमानी नेपाली र स्वाधीन राष्ट्रका लागि आपत्तिजनक रहेको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज गर्न माग गरेको हो ।
यसैगरी समाजले देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह बनेको जनाएको छ । समाजले देशमा हुने उन्नती र प्रगतीमा मात्र प्रवासी नेपाली खुशी हुन सक्छन भन्दै देशमा अनियन्त्रीत रुपमा बढ्दै गैरहेको भ्रष्टाचार रोक्न माग गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ –“विदेशीसँग हात थापेर आउने रकम जति नै ठूलो भएपनि त्यसले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैन् । बरु एनसेल लगायतका विभिन्न संस्थाले कर छली गरेको रकम असुल राष्ट्रको विकाशमा लगानी गर्न सके मात्र देशको विकास हुनेछ ।”
स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा नेपालीहरू बिदेसिन बाध्य भएका लार्खौ नेपालीलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्र्न नेपालमै फर्किएर आफ्नो सीप, श्रम र क्षमता प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न समेत सरकारलाई माग गरेको छ । समाजले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले बिदेशबाटै मतदान र प्रतिनिधित्वको अधिकार पाउनुपर्ने भनेर आफूहरmको उठाउँदै आइरहेका मागलाई पुनः दोहोर्याएको छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई विदेशमा रहने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा उक्त कार्य विलम्ब गर्न नहुने भन्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरी विदेशस्थित नेपालीहरूको मताधिकारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । आफ्ना मागहरmको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रि ज्ञवालीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको समाजका अध्यक्ष दुर्गा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठः
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको कार्यालय काठमाडौँ
मार्फत
माननीय परराष्ट्रमन्त्री ज्यू
नेपाल सरकार
विषयः ज्ञापन पत्र
महोदय,
नेपालीहरु रोजगारी, अध्ययन र पेशा व्यवसायका सिलसिलामा विदेशमा रहन थालेको लामो इतिहास छ । नेपालीहरु पहिले रोजगारीकालागि तिब्बत जान्थे । भारतमा अंग्रेजको औपनिवेशिक शासनका बेला रेल लगायत यातायातको क्षेत्रमा विकास भएपछि नेपालीहरूको भारतसित बढी सम्बन्ध हुन थाल्यो । खासगरी १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपालीहरु गोर्खा पल्टनमा भर्ति हुन थाले र गोर्खा सैनिकको रुपमा विश्वभरि पुगे । नेपालीहरुका लागि मजदुरी वा रोजगारीको मुख्य गन्तव्य शताब्दीऔं सम्म भारत नै थियो र अहिले पनि भारतमा प्रशस्त नेपालीहरु पेशाव्यवसाय तथा मजदुरी गर्दै आइरहेका छन् । यातायात संचार र प्रविधिको विकाससंगै विश्व साँघुरिदै गएको छ । नेपालीहरू अहिले भारत बाहेक खाडी मुलुकहरु जापान, युरोप, अष्ट्रेलिया, अमेरिकालगायतका विश्वका करिब १३० मुलुकमा पुगेका छन् ।
नेपालीहरु आफ्नो कामले विश्वका जुनसुकै कुनामा पुगे पनि आफ्नो देशप्रति उनीहरुको अगाढ माया छ । उनीहरुले एकलेअर्कोलाई हार्दिकतापूर्वक सहयोग आदानप्रदान गर्छन् । आफ्नो मातृभूमी, नेपाली संस्कृति र भाषा प्रति गर्व गर्छन् । आफ्नो काम विशेषले जहाँ पुगेपनि आफ्नो देशप्रतिको चिन्ता र चासो राखिनै रहेका हुन्छन् । जुनसुकै ठाउँमा पुगे पनि नेपालीहरु संगठित भएर बस्ने संस्कृति र सामाजिक भावना रहिआएको छ । यसै सन्दर्भमा सन् १९७९मा भारतमा गठन भएको अखिल भारत नेपाली एकता समाज ९पछि नाम परिवर्तन गरेर मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज० को गठन स्मरण गराउन चाहन्छौं । एकता समाजले नेपालमा पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य, लोकतन्त्रको स्थापना, २०५९ देखि शुरुभएको प्रतिगमन विरुद्धको विरुद्धको संघर्ष, २०६२÷०६३कोे ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगाएत भारतमा बस्ने नेपालीहरूको अधिकारको पक्षमा संघर्ष जस्ता महत्वपूर्ण कार्यमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको थियो र त्यो संस्था अहिले पनि आफ्नो दायित्वप्रति उत्तिकै क्रियाशील छ ।
भारत बाहेक कतार, मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, ओमन, इजरायल जापान, कोरियातिर नेपालीहरूको प्रस्थान बढेपछि ती देशहरुमा पनि भारतमा जस्तै एकता समाज गठन र संचालनका कार्यहरु हुँदै गए । त्यही पृष्ठभूमिमा युरोपमा आएका, यूरोपका विभिन्न देशहरुमा रहेका नेपालीहरु विचमा एकता समाजहरु निर्माण हुँदै गए र उनीहरु आआफ्नो उत्तरदायीत्व बहन गरीरहेका छन् । यस्तै पृष्ठभुमिमा स्पेन नेपाली एकता समाज गठन भएको सहर्ष जानकारी गराउँन चाहन्र्छौ ।
विभिन्न देशमा रहेका एकता समाजलाई संयोजन गर्ने गरी सन् २००५ मा अन्तराष्ट्रिय नेपाली एकता समाज गठन भएको थियो । स्पेन नेपाली एकता समाज पनि अन्तराष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको एक सदस्य हो ।
स्पेन नेपाली एकता समाजको स्थापना सन् २०१८मा महान अक्टोबर क्रान्तिको ऐतिहासिक दिन ७ नोभेम्बरमा भएको थियो । यस संस्थाले आफ्नो स्थापनादेखि नै स्पेनमा रहेका नेपाली समुदायमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने, उनीहरूको सुखदुःखमा हातेमालो गर्ने, नेपाली कला, संस्कृतिको प्रचार प्रसार गर्ने, नेपाल र नेपाली जनताको हितको पक्षमा हुने विभिन्न गतिविधीहरुमा विभिन्न प्रकारले सहयोग समर्थन गर्ने, नेपालमा आईपर्ने विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप कतिपय विपन्न, असाहाय, विरामी एवं सामाजिक कार्यहरुमा सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । र अहिले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन विभिन्न किसिमले कयाशील छौ ।
हामी वाध्यता र विवशताका कारण भौतिकरुपमा विदेशमा रहेपनि हाम्रो मन मुटु नेपालमै छ । नेपाल र नेपालीहरूको उन्नति र प्रगतिले हामीलाई हर्षित बनाउँछ । नेपालीको दुःख र पीडाले हामीलाई दुःखी बनाइरहेको हुन्छ । टाढा रहेर पनि नेपालमा भैरहेका विभिन्न घटना परिघटनाहरु एवं राजनीतिक घटनाक्रमहरुको बारे नजिकबाट नियालीरहेका छौं ।
आज हामी माननीय परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली ज्यूको स्पेन भ्रमणको सन्दर्भमा हामीले हाम्रा मागहरुलाई लिएर माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यू मार्फत नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यो ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्न गैइरहेका छौं ।
१) मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौताको विकास नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै विवादित विषय बनेको छ यस सम्झौता अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकन डलर अनुदान दिने र नेपालको तर्फबाट १५ करोड अमेरिकन डलर थप गरी ६५ करोड अमेरिकन डलरको प्रोजेक्ट विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकमा खर्च गर्ने भनिएको छ ।
सामान्यतया विदेशीहरुको अनुदान लिनुलाई गलत भन्न मिल्दैन तर यो प्रोजेक्ट अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट संचालित ईन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो, भन्ने कुरा आएपछि हामी सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।
एमसिसी सामान्य विकासे कार्यक्रम मात्र नभएर यो अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयबाट संचालित उसको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिक योजना अन्तर्गतको कार्यक्रम हो । संसारलाई थाहा भइसकेको कुरा होकि ’इण्डो प्यासिफिक रणनीति’ चीनको बढ्दो विश्व प्रभावलाई रोक्नका लागि हिन्द महासागरदेखि प्रशान्त माहासागर सम्मका चीनका छिमेकी मुलुकहरुमा अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लैजानका लागि ल्याएको रणनीतिक योजना हो । परराष्ट्रमामला र कूटनीतिक मामलाका विज्ञहरुले आई।पी।एस।९इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेजी०लाई अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीति बताउँदै आएका छन् । नेपालजस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीतिअवलम्बन गर्दै आइरहेको देशले अमेरिकी साम्राज्यबादी देशको रणनीतिक योजनासित जोडिएको सम्झौतालाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ र एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपालमा एमसीसीको सम्बन्धमा विवाद बढेपछि दुईपटक वक्तब्य प्रकाशित गर्यो, एकपटक एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भन्यो भने अर्कोपटक होइन भन्यो एउटा देशकोआधिकारीक कुटनीतिक नियोगबाट यसप्रकारको छलकपटपूर्ण व्यवहार देखिनुले एमसीसी खतरनाक कुनियतसहित आएको छ भन्ने कुरामा दुविधा राख्नुपर्दैन ।
सम्झौता भएको दुई वर्षसम्म यसलाई गुपचुप राखेर प्रचारमा नल्याउनुले पनि “दालमा कुछ काला है” भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउन अमेरिकीहरुले दवाव दिइरहेको समाचार आइरहेका छन् । एउटा सार्वभौम देशमाथि दवाव दिनु संयुक्त राष्ट्रको पञ्चशीलको सिद्धान्त समेतको विपरीत छ ।
एमसिसी सम्झौता र नेपाली कानुन बाझिएमा एमसिसी सम्झौता लागू हुनेछ र बाझिएको हद सम्म नेपाली कानुन निष्कृय हुनेछ । कार्यक्रमको खर्चको अडिटिङ अमेरिकी संस्थाले मात्र गर्नेछ । जस्ता आपत्तिजनक र राष्ट्रघाती प्रावधानहरु कुनै पनि स्वाभिमानी नेपाली र स्वाधीन राष्ट्रका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
देशमा भ्रष्टाचार भयावह बनेको छ । देशमा अनियन्त्रीत रुपमा बढ्दै गैरहेको भ्रष्टाचार रोक्न नसक्ने हो भने विदेशीसँग हात थापेर आउने रकम जति नै ठूलो भएपनि त्यसले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैन् । अहिले देशमा एनसेल लगायतका विभिन्न संस्थाले एमसिसी परियोजनाको रकम भन्दा बढी रकम कर छली गरिरहेको जगजायर नै छ । यस्तो अवस्थामा कर छलीको रकम र भ्रष्टाचारीको कालोधन असुल उपर गरेर एवं स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको कमाई तथा विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानीलाई उचित प्रयोग गरि विद्युत् प्रसारण लाइन, यातायात जस्ता भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनतिर ध्यान दिँदै राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथी गम्भीर आंच पुर्याउने एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दछौं ।
२) केही समय पहिले भारत सरकारले जम्मू–कश्मीर राज्यको विशेष अधिकार खोसेर त्यहाँ दुईवटा केन्द्र शासित राज्य निर्माण गर्यो । त्यसपछि उसले जारी गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई पनि आफ्नो नक्शामा पारेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने र नेपालको भूमिलाई जोगाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाईलाई हामीले स्वागत गर्दछौं र धन्यवाद दिन्छौं । अहिले दार्चुलाको त्यस क्षेत्रमा भारतीयहरुले निर्वाधरुपमा नेपाली भुमिमा डोजर चलाएर बाटो बनाइरहेका खबरहरुआएका छन् । सरकारले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमिको सिमाना कायम गर्न कुटनीतिक पहल दुर्त गतिमा अगाडि बढाएको देखिएन । यस सम्बन्धमा परिपक्क तरिकाले अविलम्ब कूटनीतिक पहलकदमी अगाडि बढाउन र नेपाली भुमी फिर्ता गर्न हामीले सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
३) नागरिकता विधेयक यसै संसद अधिवेशनबाट पारित गर्न खोजिएको छ । विदेशीहरुसित बिबाह गरेर गएका नेपाली महिलाहरुबाट जन्मिएका बच्चालाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थाले विदेशीहरूको जनसंख्या बढ्ने त छ नै ।अरु बिदेशीहरु समेत राष्ट्रप्रमुख, सरकारप्रमुख, नेपालीका प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख र रक्षा प्रमुख बन्ने बाटो खुल्नेछ । विधेयकमा बिदेशी महिलालाई विवाह गर्दा बित्तिकै नेपालको नागरिकता दिने, २०५३ अघि जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाहरुका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान नेपालको हितमा छैन । यसप्रकार राष्ट्रघाती प्रावधान बोकेको नागरिकता विधेयकलाई खारेज गरियोस् ।
४) वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि नेपाली जनताले ठूलो कुर्बानी गरेका थिए । यस व्यवस्थाबाट जनताले राहात, सु–शासनको अनुभूति गर्नेछन् भन्ने हामीले आशा गरेका थियौं ।तर मुलुकहरुमा भ्रष्टाचारमा कमी होईन झनै बढेर गएको देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भर्खरै १८० देशमा गरेको संर्वेक्षणमा अहिलेपनि नेपाल ११३ औं भ्रष्टाचारी देशको रुपमा सुचिकृत भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । यसले हामी बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुको दुःखीत छौं । जबसम्म पानीको गाग्रीको प्वाल टालिदैन तबसम्म जतिसुकै पानी ल्याएर भरे पनि अन्ततः त्यो चुहेरै सकिनेछ । त्यसैले भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
५) हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट देशमा सु–शासनको अपेक्षा गरेका थियौं । तर हत्या हिंसा बलात्कारका अपराधजन्य घटनाहरु रोकिएका छैनन् । सुशासन कायम गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं।
६) स्वदेशमा रोजगारी नहुँदा नेपालीहरू बिदेसिन बाध्य छन् । नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशिएका नेपालीहरुलाई नेपालमै फर्किएर आफ्नो सीप, श्रम र क्षमता प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दछौं ।
७) नेपालमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र बिदेशीस्थित नेपाली एकता समाजले बिदेशमा रहने नेपालीहरुले बिदेशबाटै मतदान र प्रतिनिधित्वको अधिकारको माग गर्दै आइरहेको कुरा सर्वविदितै छ ।यसै सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई विदेशमा रहने नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा उक्त कार्य विलम्ब भइरहेको छ । सम्मानित सर्वोच्चको निर्देशनलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरी विदेशस्थित नेपालीहरूको मताधिकारको अधिकारलाई सुनिश्चित गरियोस् ।
८) स्पेन स्थित नेपाली राजदुतावासको कार्य चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सरकारका तर्फबाट गम्भीर ध्यान पुगोस् भन्ने माग गर्दछौं ।
प्रतिनिधीमण्डल
१ दुर्गा शर्मा – अध्यक्ष,स्पेन नेपाली एकता समाज
२ जयराम रेग्मी –सचिव,
३ प्रगती शर्मा– कोषाध्यक्ष
४ खिम बहादुर पुन सदस्य
५ रामजी शर्मा – सदस्य
