-गौरीलाल कार्की
अहिले सत्तासीन नेकपाले संसदीय व्यवस्थामा माक्र्सवाद प्रयोग गरिरहेको बताएको छ । यही व्यवस्थाबाट नै समाजवाद निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने नीति समेत लिएको छ । संसदीय व्यवस्थाबाटै समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने नीति माक्र्सवादको नाउँमा माक्र्सवाद विरोधी र दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नीति हो ।
अहिले नेकपाले चुनावबाटै समाजवाद ल्याउँछौं भनिरहेको छ । विशेषगरी एमाले–माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको नेकपाले समाजवादको नारा चर्को रूपमा दिइरहेको छ । तर उसको राजनीतिक दस्तावेजमा वर्गविहिन वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणका सैद्धान्तिक आधार कहीं–कतै देखिँदैन । त्यो भनेको अहिले नेपाल मुख्य रूपमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गको चपेटामा परेको छ । त्यसबाट मुक्त गर्ने नेकपासँग कुनै सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक आधार छैन । बरु नेकपाको व्यबहारले दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग झन्झन बलियो हुने परिस्थितिको निर्माण भइरहेको छ । जहाँ धनी–गरिब वर्गीय संरचना हुन्छ, त्यहाँ पुँजीपतिको वर्चश्वमा संसदवादी राज्यसत्ता टिकिरहन्छ । हो, त्यही प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थामा आफुलाई सीमित राखेर सत्तामा टिकिरहने परिपार्टीले नै अब नेकपाले आफुलाई क्रमशः दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी चरित्रको विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । वास्तवमा अब यो दक्षिणपन्थी संशोधनवादी धार क्रमशः प्रतिक्रियावादी धारमा पतन हुँदैछ । यसले आफुलाई प्रतिक्रियावादी धारमा विकास कसरी गरिरहेको छ ? यो प्रश्नलाई छिपछिपे वा सतही प्रकारको विश्लेषणले ठम्याउन सकिदैन । यसलाई राम्रोसँग देख्न नेकपाको छद्म रुप र व्यबहारको गहिरो विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ ।
यो वैचारिक धारको छद्म क्रियाकलापले अहिलेसम्म दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गकै स्वार्थ र हितमा आर्थिक विकासका स्वरूप विकास गर्ने भन्छ । अहिले नेकपाको बहुमतमा सरकार छ । अहिले एक भएका तत्कालीन एमाले सन् १९९० देखि संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा थियो भने तत्कालीन माओवादी यस व्यवस्थाविरुद्ध १० वर्ष कथित जनयुद्ध लडेको थियो ।
जनताले अहिलेसम्म पनि कुन शक्ति कम्युनिस्ट हो वा होइनन् भन्ने राम्रोसँग छुट्याउन सकेको अवस्था छैन । जनतालाई नेकपा कम्युनिस्ट शक्ति नै हो भन्ने ठुलो भ्रम छ । नेकपाले वर्गविहीन समाजवादको सुन्दरता बोकेको राज्यसत्ता ल्याउन कहाँ सक्छ र ? उसले अपनाएको राजनीतिक विचारले त प्रतिक्रियावादी बुर्जुवा संसदवादी राज्य–व्यवस्था फलाउने फुलाउने, त्यसैका राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने, अनि बहुमत आए ५ वर्ष सरकार चलाउने र त्यसैमा रमाउने लक्ष्य मात्रै राख्छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालका भूमि हुन् । यो कुरा सुगौली सन्धिलगायत अहिलेसम्मका तथ्य प्रमाणले प्रमाणित गर्छन् । यो जान्दाजान्दै पनि भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दै नेपाली भूमि हस्तक्षेप गरेको छ । तर त्यसविरुद्ध नेपाली राज्यसत्ताले कालापानी नेपालको हो, अतिक्रमण भइरहे नेपाली जनता देश रक्षाका लागि अन्तिम समयसम्म लड्नेछन् भन्ने चेतावनी पनि दिन सकेको छैन । यो सरकारले समेत कुनै ठोस पहल कदम चाल्न सकेको छैन । केवल कूटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद मिलाउँछु भन्दै रोदन र सुस्केरामा समय काटिरहेको छ ।
उतातर्फ अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्च कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रस्ताव संसदबाट पास गर, ५० लाख डलर लिएर विकास गर भनिरहेको छ । जस मार्फत् उसले इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा समर्थन प्राप्त गर्ने आधार तयार गर्दै छ । त्यो एमसिसी प्रस्ताव जसरी भए पनि पारित गर्नुपर्ने दाउमा नेकपाको नेतृत्व पंक्ति लागिरहेको छ भने दोस्रो तहका कतिपय नेता कार्यकर्ताले त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् । यसले के बताउँछ भने नेकपाको नेतृत्व दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी चिन्तनले ग्रसित छ भने दोस्रो तहका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरु त्यस चिन्तन विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छन् । एमसिसी प्रस्तावको सन्दर्भमा यो प्रष्टसँग अभिव्यक्त भएको छ । अर्कातर्फ चीनको कार्यनीति बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) मा नेपालले कसरी सहभागिता जनाउँछ ? त्यो अझै हेर्न बाँकी नै छ । जुन झन् महत्वपूर्ण विषय हो ।
अमेरिका, चीन, भारत लगायत अन्य दाता राष्ट्रको सहयोग हामीलाई कति चाहिएको हो ? के पैसा धेरै आउँछ भनेर राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न पाइन्छ ? देश बेच्न पाइन्छ ? विदेशी सेनाले नेपालमा परेड खेल्ने वातावरण सृजना गर्न मिल्छ ? त्यसैले हिजो कांग्रेसले जुन चरित्र अनुसार राष्ट्रघाती काम गरेको थियो ठीक त्यही प्रकारले नेकपा नेतृत्वले समेत राष्ट्रघाती कदम उठाउने चेष्टा गरिरहेको छ । आफुलाई जतिसुकै ढाकछोप गरेपनि यस्ता यावत प्रश्नहरुको विश्लेषणात्मक रूपमा जवाफ खोज्ने हो भने नेकपा नेतृत्वको छद्म प्रतिक्रियावादी रुपको चित्र स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ । यो देशको विकास हामी आफैं गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास सरकारले किन दिन सक्दैन ? पचास लाख भन्दा बढी नेपाली युवा खाडी लगायत विश्वका विभिन्न देशमा कठिन श्रम गरिरहेका छन् । त्यो विशाल उत्पादक जनशक्ति फिर्ता ल्याएर आफ्नै देशका लागि पसिना बगाउने आधार सरकारले कहिले बनाउला ? त्यसैले हामी आफ्नै पौरख, गौरव र स्वाधीनतामा बाँच्छौं भन्ने ताकत र स्वाभिमान यो शासक वर्गमा समेत देखिएन । यो सरकार पनि दाता खुसी पारेर तिनले दिएका दान दक्षिणा लम्पसार परेर थाप्दै त्यसैका भरमा शासन चलाउन उद्दत छ । भौतिक विकासले मात्रै स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, नैतिकता, आर्दश र देशप्रति माया जन्माउँदो रहेनछ ।
अहिले चीनले विश्वलाई आर्थिक विकासमा उछिनेको छ भन्छौं, तर त्यहाँका हजारौं युवा अरूका देशमा बसेर आफ्ना देशविरुद्ध आर्थिक, साइबर अपराध गरिरहेका तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । नेपालबाट मात्र सैयौं चिनियाँ युवा अपराधीका रूपमा पक्राउ परेका छन् । चीनमा देङ सियाओपिङले माओको महान् माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधाराको क्रान्तिकारी विचारबाट स्खलित भएर जब बुर्जुवा पुँजीवाद विकास गरे, तब चिनियाँ क्रान्ति प्रतिक्रान्तिकारी धारमा बदलिएको थियो, जसले अहिलेका चिनियाँ युवामा आफ्नै देशप्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न गराउने संस्कृति विकासमा सहयोग गरिरहेको तथ्य हाम्रो सामु छ ।
नेकपाले प्रतिक्रियावादी धार समातेकैले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि निडरतासाथ बोलेको र जनताको पक्षमा अडान लिन सकेको देखिँदैन । अहिले नेकपाले बाहिर नाटकीय ढंगले देश र जनताको पक्षमा बोलिरहेको अभिनय गरेपनि प्रतिक्रियावादी सत्ताको लोभले देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादी ताकतसँग गल्दै, हार्दै र थाक्दै गइरहेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । देशविरुद्ध दुश्मनले चालेका कदमलाई हार्दिक र खुसीसाथ स्वागत गर्दै देशलाई अफगानिस्तान जस्तै बनाउने अवस्था आउँछ कि भन्ने डर उत्पन्न भएको छ ।
विश्वका शक्ति राष्ट्र नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिक अखण्डता विरुद्ध धावा बोल्दै छन् । यी शक्ति राष्ट्रका कूटनीतिक चालको बुद्धिमत्तापूर्ण साथ सामना गर्न जरुरी छ । प्रतिकूलताभित्र अनुकूलता सिर्जना गर्दै उच्च मनोबल र साहससाथ देशको स्वाधीनता रक्षा गर्न नेपाल अघि बढ्न जरुरी छ । तर यो सरकार र नेकपाको पनि त्यसमा सफल हुने कुनै संभावना देखिँदैन । समाज बर्बरता र जर्जरताबाट सहजतातिर, असभ्यताबाट सभ्यतातिर र निरंकुशताबाट स्वतन्त्रतातिर जानु समाज विकासको नियम हो । सामाजिक क्रान्ति जित, हार र फेरि जीतको वस्तुगत अवस्था सामना गर्दै अगाडि बढ्छ । समाज विकासमा चल्ने द्वन्द्व, संघर्ष, क्रान्ति, प्रतिक्रान्ति र पुनःक्रान्ति, विभिन्न मोड र चरण पार गर्दै समाजको उज्यालो क्षितिजमा आउने सम्भावना बोकेर अगाडि बढिरहेका हुन्छन् । तर समाजमा परिवर्तन सम्पन्न भए तापनि त्यसलाई सुरक्षित राख्न जटिल हुन्छ । सत्ताबाट हारेको प्रतिक्रियावादी वर्ग पुनः आफू पुनस्र्थापना हुन, नयाँ सत्ता खतम गर्न प्रयासरत रहन्छ । अर्कातर्फ नयाँ शासक वर्गमा पनि प्रतिक्रान्तिकारी चरित्र जन्मिन्छ । त्यस क्रममा उसमा अग्रगामी विचार स्खलन हुने गर्छ । अहिले नेपाली राज्यसत्ताको स्वरूप ठीक त्यही प्रकारको छ ।
यो राज्यसत्ताको सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरूले राज्यसत्ता बदल्न सक्ने हैसियत राख्दैनन् बरु त्यही स्वरुपले नै उनीहरुको बचे कुचेको अग्रगामी विचार र सोचाइमा स्खलन गराएर प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको स्वरुप अनुसारको चरित्र निर्माण हुने भएकोले सत्ताको नेतृत्व झन्झन् प्रतिक्रियावादी चरित्रको हुँदै गएको हो । यसैकारण आफैले बनाएको संविधानमा उल्लेखित जनताका र कतिपय समुदायका मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न समेत यो सरकार हिचकिचाएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस विरुद्ध संघर्ष गर्दै नेपाली क्रान्तिको रोडम्यापको बलियो आधार तयार पार्ने काममा ढिलासुस्तीले समेत प्रतिक्रियावादी तथा प्रतिगामी शक्तिलाई परोक्ष रूपमा फाइदा पुग्ने खतरा रहेको छ ।
यदि यो सरकार र नेकपा प्रगतिशील तथा वामपन्थी हो भने बहुमत प्राप्त सरकारले देशमा शासन गरेका बेला त समाज विकासमा न्यायपूर्ण विचार र व्यवहारले केही न केही सुधार ल्याउनुपर्ने हो । पछौटे चेतना र प्रतिगामी सत्ताविरुद्ध लडेको अग्रगामी राजनीतिक शक्ति त असल शासनद्वारा जनताको हृदयमा बस्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिँदैन ।
अहिलेसम्म निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याका अपराधी पत्ता लागेको छैन, ३३ किलेा सुन काण्ड निष्कर्षमा पुगेको छैन, वाइडबडी अनियमितताको सत्यतथ्य बाहिर आएको छैन, बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिनाको वास्तविकता सार्वजनिक भएको छैन, गोकर्णको २ हजार ९ सय ७१ रोपनी– नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको जग्गा ६ वर्ष पहिले बिना प्रतिस्पर्धा यती होल्डिङलाई २५ वर्षका लागि सस्तोमा लिजमा दिइयो । यसबाट कथित कम्युनिस्ट सरकारले पनि आफ्नै भाइभतिजा, नातागोता र आफ्ना पार्टी नेता कार्यकर्तालाई सत्ताको सुख सुविधामा पोस्दो रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण नेकपाले पनि काँग्रेसले झैं समाजवादको हल्लामा शोषणको राजनीति गरिरहेको प्रष्ट छ ।
नेपालका दलित, जनजाति, महिला, गरिब, पिछडिएको क्षेत्र र सर्वहारा वर्ग नेकपाको सरकार बनेपछि अब आफ्ना मुक्तिका दिन आए भनेर खुसी भएका थिए, जुन पुर्णतयाः भ्रम थियो । पुरानो पछौटेधार बोकेको प्रतिक्रियावादी शासनसत्ता फेरिएकाले सीमान्तकृत समुदायमा न्याय प्राप्तिको आसा पलाएको छ भन्ने भ्रम व्यापक फैलाइएको थियो र छ । लामो समयदेखि जारी सामन्तवादको शोषणको जडलाई यो कथित कम्युनिस्ट सरकारले धुलोपिठो पार्छ भन्ने ठूलो विश्वास गरियो । जनतालाई अब सत्ता, शक्ति र स्रोतमा उही उच्च वर्ग र जातको एकाधिकार र वर्चस्व भइरहने छैन भन्ने लागेको थियो । बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारले दलित, जनजाति, मधेसी, सीमान्तकृत तथा गरिबका पक्षमा काम गर्नेछ भन्ने अपेक्षा थियो, तर यसले त उल्टै लोकसेवा आयोगमार्फत् संविधानका धारा ३८, ४० र ४२ मा उल्लेखित समावेशी समानुपातिक मौलिक अधिकार समेत खोसेर आफ्नो प्रतिक्रियावादी चरित्र नाङ्गो प्रदर्शन गर्यो ।
आजसम्म विभिन्न सरकार बदलिए पनि राज्यसत्ता बदलिएको छैन त्यसैले जातपात र छुवाछूत हटेन, गरिब, सीमान्तकृत समुदायका समस्या समाधान भएनन् । किनकि अहिले पनि शासक वर्गमा दलित, उत्पीडित वर्गले हाम्रो सेवा गर्ने हो, शासन गर्ने होइन भन्ने सोच जब्बर भएर बसेको छ । त्यही सोचका कारण संविधानको धारा ४० मा रहेको दलित हक अन्तर्गत उपधारा १ देखि ६ सम्म दलित मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले छुट्टै कानुन बनाएन आवश्यक ठानेन । किसान, मजदुर, महिला लगायत सम्पूर्ण जनवर्गका विभिन्न समस्या झनझन् जटिल बनिरहेका छन् । अन्य सबै क्षेत्रमा तमाम समस्या जस्ताको तस्तै छन् । सरकारले गर्न खोजेका केही सकारात्मक र प्रगतिशील काम पनि पुरा हुन सकेनन् । सिन्डिकेट, ठेकेदारी प्रथाका विकृति आदि हटाउने कुराबाट सरकार पछि हट्यो यो सबै प्रतिक्रियावादी राज्यव्यवस्थाको कारण संभव थिएन र छैन । तर अब नेपाली समाज सामन्तवादको चरणपछि पुँजीवादमा रूपान्तरण हुनुको विकल्प छैन । त्यो रुपान्तरण स्वतस्फूर्त आफैं हुँदैन । त्यसको लागि एउटा दीर्घकालीन आन्दोलनको आवश्यकता छ । त्यसको नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत् किसान र मजदुर वर्गको एकतामा सर्वहारा वर्गले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसले राज्यसत्ता कब्जा गर्दै जनवादी अधिनायकत्वको आधारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र राष्ट्रिय पुँजीवादको स्थापना हुन्छ । त्यसलाई हामी नौलो जनवाद भन्छौं । त्यस प्रकारको चरित्र भएको राज्यव्यवस्थाले नै आमूल परिवर्तनको खाका कोर्ने छ र त्यसपछि समाजवाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम लागु हुनेछन् । त्यतिबेलाको राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग र मजदुर वर्गको आधारभुत अन्तर्विरोधले समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार पार्नेछ ।
अन्ततः समाजवादी क्रान्ति वा आम क्रान्ति मार्फत् मुलुकमा समाजवाद स्थापना अवश्यम्भावी छ । यसबाहेक अरु सबै विभिन्न कार्यदिशा संशोधनवादी, यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी कार्यदिशा अन्तर्गत पर्दछन् र त्यस प्रकारका भ्रमित कार्यदिशालाई परास्त गरेर अगाडि बढ्नु क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको कर्तव्य र जिम्मेवारी हुन आएको छ । हामी सबै एकताबद्ध भएर यस दिशा अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
