-मोहनविक्रम सिंह
भारतद्वारा प्रकाशित नयाँ नक्साबाट भारतको साम्राज्यवादी चरित्र नाङ्गो रूपमा अगाडि आएको छ । उक्त नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसमेतलाई भारतमा भएको देखाइएको छ । त्यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खुल्ला प्रकारको हस्तक्षेप हो । यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि भारतको त्यस प्रकारको कदमका विरुद्ध नेपालमा व्यापक एकता देखा परेको छ ।
भारतले अहिले जुन नक्सा प्रकाशित गरेको छ, त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन । वास्तवमा भारतले सम्पूर्ण नेपाललाई नै भारतमा मिलाउनका लागि करिब ७ दशकदेखि नै योजनाबद्ध र सङ्गठित प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएको छ । सरदार पटेलले नेपाललाई निजामको हैदरावादलाई झैँ भारतमा गाभ्ने घोषणा गरेका थिए । नेपाली जनताको उच्च प्रकारको राष्ट्रिय जागरण, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तथा उत्तरमा चीनको उपस्थितिका कारणले भारतको त्यो उद्देश्य अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । तर भारतीय शासक वर्ग लगातार त्यो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि सक्रिय छ । तर हामीलाई विश्वास छ, जसरी नेपाललाई भारतमा मिलाउने उनीहरूको योजना सात दशकसम्म पूरा हुन सकेन, त्यसै गरेर भविष्यमा पनि पूरा हुने छैन । तर त्यस प्रकारको खतरालाई हल्का रूपमा लिनु सही हुने छैन ।
उनीहरूले नयाँ नयाँ प्रकारले त्यो दिशामा प्रयत्न गरिरहने छन् । खास गरेर एकातिर, नेपालको तुलनामा भारतको ठुलो आकार र शक्ति तथा अर्कातिर, नेपालमा पनि भारतपरस्त तŒवहरूको सङ्गठित सञ्जालका कारणले त्यस प्रकारको खतरालाई हल्का रूपमा लिनु गम्भीर प्रकारको अदुरदर्शिता हुने छ । तर जुन प्रकारको परिस्थितिमा नेपाल अहिलेसम्म आफ्नो स्वतन्त्र अस्तिŒव बचाउन सफल हुँदै आएको छ, त्यही आधारमा भविष्यमा पनि सफल हुने छ भन्ने कुरामाथि हाम्रो विश्वास छ ।
भारतसित ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालको मैत्री सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर दुवै देशका प्रतिक्रियावादी शासक वर्गको गतिविधिका कारणले इतिहासका बेग्लाबेग्लै कालखण्डमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रने वा कतिपय अवस्थामा त्यसले शत्रुतापूर्ण रूप लिने स्थितिको पनि सिर्जना हुँदै आएको छ । ब्रिटिस साम्राज्यवादको पछि लागेर जङ्गबहादुरद्वारा भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका विरुद्ध दमनकारी कारबाही वा भारतमा ब्रिटिस शासनको अन्त्यपछि भारतका विभिन्न शासक वर्गले नेपालका विरुद्ध अपनाउँदै आएका हस्तक्षेप वा विस्तारवादी कारबाही त्यस प्रकारका केही उदाहरण हुन् । तर नेपाल वा भारतका प्रतिक्रियावादी शक्तिका त्यस प्रकारका शत्रुतापूर्ण कारबाहीका बाबजुद नेपाल र भारतका जनताको मैत्री सम्बन्ध अक्षुण रहने छ भन्ने कुरामाथि हामीलाई पूरा विश्वास छ ।
भारतको मुख्य रणनीति नेपाललाई भारतमा मिलाउने हो । तर एकैचोटी त्यो उद्देश्य पूरा गर्न नसके पनि किस्ताबन्दीमा वा नेपालका विभिन्न भूभागलाई भारतमा मिलाउनका लागि उनीहरूले लगातार प्रयत्न गर्दै आएका छन् । नेपालमा व्यापक रूपले गरिएको सीमा अतिक्रमणले उनीहरूको त्यही प्रकारको नीतिलाई बताउँछ । त्यस सिलसिलामा सुस्ता र कालापानीका उदाहरण विशेष रूपले उल्लेखनिय छन् ।
कालापानीमा भारतले आफ्नो सेना नै राखेको छ । त्यस सन्दर्भमा सर्वप्रथम एउटा राजनीतिक महत्वको कुराप्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले राजावादीहरूले नेपालको राष्ट्रियता बचाउन राजालाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने कुराको निकै हल्ला गरिरहेका छन् । तर नेपालमा राजाको निरङ्कुश सत्ता भएको बेलामा नै भारतले कालापानीमा सेना ल्याएर राखेको थियो । त्यो वास्तविकताबाट राजाद्वारा राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै यथार्थता नभएको कुरा शङ्का रहन्न ।
कालीनदी नै नेपाल र भारतको सीमा भएको कुरा ऐतिहासिक सत्य हो । तर भारतले कालीनदीको सट्टा त्यसभन्दा पूर्वको एउटा सानो सोतोलाई कालीनदी भएको बताएर नेपालको ठुलो भूभागमाथि कब्जा गर्ने कोशिस गर्दै आएको छ । स्वयं सुगौली सन्धिले नै कालीनदी नेपाल र भारतको सीमा भएको कुरा स्पष्ट गरेको छ । त्यस प्रकारको ऐतिहासिक प्रमाणलाई तोडमोड गरेर सत्यमाथि पर्दा हाल्ने भारतको प्रयासलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्न सकिन्न ।
भारतले पहिलेदेखि नै कालापानीमा कब्जा जमाउँदै आएको भए पनि अहिले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेर औपचारिक रूपमा नै लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेतलाई आफ्नो भूमिमा भएको देखाएको छ । भारतको त्यस प्रकारको प्रयत्नको विरुद्ध शक्तिशाली आन्दोलन उठाउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । भारतको त्यस प्रकारको कदमको विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आवाज उठिरहेको भए पनि त्यसभित्र त्यस प्रकारका कैयौं तत्व पनि छन्, जसले नेपालको राष्ट्रियताको पक्ष लिनुभन्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रकारले भारतको त्यस प्रकारको कदमलाई नै समर्थन गर्ने काम गरिरहेका छन् । वास्तवमा यो नेपालको राष्ट्रियतासित सम्बन्धित एउटा गम्भीर समस्या हो । त्यस प्रकारको तत्वका कारणले नै नेपालमा हस्तक्षेप गर्नका लागि विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिलाई बल पुगेको छ भने देशभित्र राष्ट्रियताको आन्दोलन पनि सशक्त प्रकारले अगाडि बढाउन कैयौँ बाधा र समस्या देखा पर्ने गरेका छन् । त्यसकारण हामीले नेपालको राष्ट्रियताको रक्षाको लागि सङ्घर्ष गर्ने बेलामा त्यस प्रकारका तत्वका विरुद्धको सङ्घर्षलाई पनि उपेक्षा गर्नु सही हुने छैन ।
भारतीय साम्राज्यवादले नेपालका सीमामा अतिक्रमण गर्ने नीति लगातार अपनाउँदै आएको छ । त्यस प्रकारको अतिक्रमणको नीति त्यहीँसम्म सीमित रहेको छैन । त्यसले तराईको सम्पूर्ण भूभागलाई भारतमा मिलाउनका लागि सुनियोजित प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यस सिलसिलामा त्यसले नेपालका पहाडी भूभागबाट अलग गरेर तराईमा बेग्लै प्रदेशको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । त्यसरी एकपल्ट तराईका जिल्लाको बेग्लै प्रदेश बनाएपछि तिनीहरूलाई स्वतन्त्र घोषित गरेर भारतमा मिलाउनका लागि खास कुनै कठिनाइँ हुने छैन । अहिले नै २ नं. प्रदेश प्रकारान्तरले भारतको अघोषित प्रदेशजस्तो भएको छ । वास्तवमा सम्पूर्ण तराईमा त्यही प्रकारका प्रदेश निर्माणका लागि मधेशवादीहरूले आवाज उठाइरहेका छन्, जसका पछाडि भारतीय रणनीतिले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैैन । वास्तवमा मधेशवादीहरू नेपालमा भारतको साम्राज्यवादी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि काम गर्ने भारतपरस्त तत्व नै हुन् । तर त्यही कुरा तराई वा मधेशका सम्पूर्ण जनताबारे सत्य होइन । त्यहाँका थारू, मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी आदि विभिन्न समूहका जनतामा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना छ । उनीहरूले नेपालको सीमा रक्षाका लागि अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर सङ्घर्ष गरिरहेको कुराबाट त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । तर मधेशवादीहरूले तराईका जनतामा क्षेत्रीयतावादको भ्रम दिएर उनीहरूलाई आफ्ना पृथकतावादी नीतिको पक्षमा लैजान प्रयत्न गरिरहेका प्रयत्नप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले मधेशवादीहरूका भारतपरस्त र पृथकतावादी नीतिका विरुद्ध जनतामा उच्च प्रकारको चेतना दिएर उनीहरूलाई राष्ट्रियताको सङ्घर्षमा एकजुट पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले अहिले भारतले निकालेको नयाँ नक्साप्रति आफ्नो विरोध जनाएको र कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेर जुन आवाज उठाएको छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्दछौँ । तर देशको राजनीति वा प्रशासनमा समेत भारतपरस्त तत्वको जुन घुसपैठ छ, त्यसमाथि विचार गर्दा सरकार आफ्नो त्यस प्रकारको नीतिलाई कहाँसम्म सशक्त प्रकारले अगाडि बढाउन सफल हुने छ ? भन्न मुस्किल पर्दछ । खासगरेर नेपालको तुलनामा भारतको ठुलो आकार र शक्तिमाथि विचार गर्दा भारतको विरुद्ध कुनै प्रत्यक्ष कारबाही गर्नु नेपालका लागि सम्भव हुने छैन । तैपनि उक्त विषयमा कूटनीतिक रूपले वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावशाली भूमिका खेलेर नेपाल सरकारले भारतको साम्राज्यवादी नीतिको विरुद्ध आवाज उठाउन सक्दछ र सक्नु पनि पर्दछ । उक्त प्रश्नमा जनता र सरकारका बिचमा व्यापक ऐक्यबद्धताको आवश्यकता छ । यो अहिले हाम्रा अगाडि जुन समस्या आएको छ, त्यो अत्यन्त गम्भीर प्रकारको समस्या हो र त्यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण देश र जनताका बिचमा व्यापक एकताको आवश्यकता छ ।
