कुनै पनि एक देशका मन्त्रीद्वारा अर्को देशको भ्रमण नयाँ विषय पटक्कै होइन । यस अर्थमा गत हप्ता भारतीय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणलाई आफैमा अनौठो मान्न नसकिएला । तर विषयवस्तु उपरी प्रकारले हेर्दा जति सरल देखिन्छ, अन्तरवस्तुमा त्यति सरल देखिन्न । भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजको नेपाल भ्रमण नेपाल सरकारको इच्छा अनुसार भएको थिएन, बरु निकट भविष्यका सम्भावित प्रधानमन्त्री, तर हाल सत्ता बाहिर रहेका दलको प्रमुखको वरिपरि केन्द्रित भएको थियो । स्वतन्त्र राष्ट्रहरुको कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहासमा यसलाई विरलै परिघटना मान्न सकिन्छ । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको विदेश मन्त्रीले अर्को देशको समकक्षी वा प्रधानमन्त्रीसित वान टू वान वार्ता नगर्नु, तर सत्ता बाहिरका दलको प्रमुखसित त्यस्तो वाता गर्नु—यो पनि कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहासमा अर्को विरलै परिघटना हुन सक्छ । त्यसका अतिरिक्त अर्को छिमेकी देशको अधिकार सम्पन्न मन्त्रीले आफ्नो सरकारलाई भन्दा सत्ता बाहिरको दललाई बढी महत्त्व दिदा पनि लज्जाबोधको अनुभूति नगर्नु थप अर्को विरलै परिघटना बन्न पुग्छ । यसरी भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणसित कैयौँ विजातीय, विपरीत र आश्चर्यजनक तत्त्वहरु पनि जोडिएको प्रष्ट हुन्छ ।
विदेश मन्त्रीको भ्रमणका रूपमा भारतको नाङ्गो हस्तक्षेप नेपाल नीतिको व्यावहारिक अभ्यास अहिले नेपाली जनतासामु छर्लङ्ग भएको छ । भूकम्पले थिलोथिलो भएकै बेला आफ्नो संविधान आफै बनाए वापत् नाकाबन्दी जस्तो युद्धजन्य क्रुरता थोपर्न सक्ने भारतले अहिले आफ्नो स्वार्थको पक्षमा असामयिक रूपमा कूटनीतिक मर्यादालाई आफैले चकनाचुर पारेको छ । नेपाललाई कुनै पनि हालतमा आफ्नो सुरक्षा छाताबाट उम्कन नदिने, त्यसका लागि फिजीकरण, भुटानीकरण हुँदै सिक्किमीकरणको रोडम्याप अनुसार भारत यसरी नेपालसित प्रस्तुत भएको बुझ्न देशभक्त नेपालीहरुलाई कठिनाइँ छैन । अब प्रतिक्षा गर्नु छ– भारतीय विदेश मन्त्रीको असामयिक नेपाल भ्रमणरूपी व्यावहारिक प्रतिफल कुन रूपमा प्रस्तुत हुने छ : जनादेश अनुसार वाम गठबन्धनको सरकार बन्न दिएर त्यससित दीर्घकालीन प्रकारको सम्बन्ध कायम गर्ने वा एमालेलाई हौस्याएर वाम गठबन्धन भत्काउने र प्रचण्डको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस र मधेशवादी सहितको सरकार बनाउने ? सम्भवत: आगामी केही महिनाभित्रै भारतको नेपाल नीतिको प्रकट रूप नेपाल र विश्वले दर्शन गर्ने छ ।
सधैँ नेपालका सरकारलाई साइजमा राख्ने नीति अन्तर्गत माइक्रो म्यानेजमेन्टको तहमा ओर्लेको भारत २०७२ सालमा कठोर र नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलो सत्तारोहणसँगै ‘नेबर्स फस्र्ट’ (छिमेकी पहिलो) नीति घोषणा गरेका मोदी मन भूकम्पमाथि नाकाबन्दीको मल्हम लगाउने क्रुरताको तहमा ओर्लेको थियो । त्यससँगै मोदीको नेपाल नीतिको भारतमै चर्को आलोचना भएको थियो । स्वयं सरकारी सुरक्षा सल्लाहकार समेतले भारतको अनुदारवादी नेपाल नीतिले नेपाल चीनतिर ढल्केको विश्लेषण गर्दै आई रहेका थिए । त्यो अवस्थामा आफ्ना सुरक्षा सल्लाहकार समेतको सल्लाह भारतले मनन् गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर यो विजातीय स्वभाव हो, क्षणिक हो र अस्थायी हो भन्ने बुझ्न कसैलाई पनि कठिनाइँ छैन ।
भारतीय विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण मार्फत् देखाइएको नरमपनाका बाबजुद उसको विस्तारवादी नीति कायमै छ भन्ने तथ्यप्रति देशभक्त नेपालीहरु प्रष्ट छन् । किनकि जनताले देखी सकेका छन्– २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि राहत सामग्री लिएर नेपाल प्रवेश गर्ने आफू पहिलो भएको दावी गर्ने त्यही भारतले कति क्रुरताका साथ नेपाल विरुद्ध युद्धजन्य माध्यमको रूपमा प्रयोग हुने नाकाबन्दीको अस्त्र प्रयोग गरेको थियो ? त्यस कारण सत्ता, पद, प्रतिष्ठाको लालचमा भारतको चरित्रलाई नियोजित तरिकाले बुझ्ने गल्ती आगामी शासकहरुले पनि गर्नु हुँदैन । वाम गठबन्धनलाई जनताले प्रष्ट अभिमत दिएका छन् भने त्यसका पछाडि जनताको मनसाय नाकाबन्दीको सामना गर्न सक्ने गरी देशलाई स्वाधीन, आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र बनाउनु हो । यो तथ्यप्रति आगामी शासक वर्ग सचेत हुुनु पर्दछ । इतिहासमा जसरी सत्ताइतरका राजनीतिक शक्तिहरुले जनताको अभिमतको भन्दा भारतीय शासक वर्गको दलालीमा सत्तामा कायम रहने ग्यारेन्टी मान्ने गरेका छन्, त्यो मानसिकताप्रति सत्ताउन्मुख आगामी शक्तिहरुले बेलैमा विचार पुर्याउनु पर्दछ । भूकम्प र नाकाबन्दीले देखाई दिएको नेपालको वस्तुगत कमजोरीलाई सुधार गर्न राजनीतिक शक्तिहरु दृढ अठोटका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
