भारतमा यतिवेला नेपालीहरुका बीचमा विभिन्न फाइनेन्स संस्थाहरु सञ्चालन फेशन जस्तै भएको छ । ढुकुटी, चिटी, भिसी जस्ता साना तिना घुम्ती कारोबारको त हिसाव नै छैन । तर गम्भीर सवाल कहाँ छ भन्दा फाइनेन्स संस्था नै खोलेर सञ्चालनमा आइरहेका छन् ति भने अत्यन्तै सम्बेदनशिल छन् । सञ्चालन कर्ताहरुलाई नै कति ज्ञान छ, त्यो भने बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
फाइनेन्स संस्थाहरु कैयौं आफ्ना निहित स्वार्थमा तल्लिन छन् त कैयौंले अन्जान मै नेपाली श्रमजिवीहरुको पसिनाबाट प्राप्त हुने आर्थिकको सानो बचतबाट पनि व्याज प्राप्त गर्ने र त्यही व्याज माथिको तरमार्ने कोशिसमा छन् । त्यसको प्रतिक्रिया तथा नोक्सान के छ, त्यस बारे उनीहरु कति होशियार छन् ? फाइनेन्स संस्था सञ्चालकहरुले दिएको सानो तिनो प्रलोभन र झाँसामा परेर सहजै आफ्नो बचत ति फाइनेन्सहरुलाई बुझाउने र सुन्दर सपना देख्नेहरु माथि कुठाराघात गर्दै फाइदा कसले लिएको छ ? त्यस बारे पनि नलगानी कर्ताहरुलाई ध्यान छ, नत प्राप्त कर्ताहरुलाई । लगाउनेले कहाँ लगायो ? फाइनेन्समा । ऋण पाउनेले कहाँबाट आयो ? फाइनेन्सबाट । यो भन्दा अरु कसैलाई थाहा छैन । आफूले तिरेको व्याज कहाँ लगानी भएको छ ? आफूले लगानी गरेको पैसाबाट संस्थाले कति आम्दानी गरेको छ र आफूले कति पाएको छु ? त्यस बारे ज्ञान हुने कि नहुने ? पैसा कसैको, लगानी अरु कसैले गर्दछ, त्यसको फाइदा अरु कसैले पाइरहेको छ । त्यस बारे कसले सम्झाउने ?
फाइनेन्स सञ्चलनका लागि सर्तहरु के के हुन् ? आर्थिक परिचालनको तौर तरिका के हो ? फाइनेन्स कारोबारीहरुको भविष्य तथा सरकारको भूमिका के छ ? त्यस बारे भने फाइनेन्स संस्थामा सदस्य बन्ने व्यक्तिहरुलाई समेत ज्ञान भएको पाइँदैन ।
यतिवेला भारतको गुजरातका अधिकांस शहरहरुमा नेपालीहरुले फाइनेन्स संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । वापी, सुरत, आनन्द, राजकोट, जामनगर, मुर्वी, कच्छभूज, भावनगर लगायतका शहरहरुमा नेपालीहरुले फाइनेन्स संस्थाहरु सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अहमदावादमा मात्रै ७/८ फाइनेन्स संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ । तर जानकारी अनुसार सबै फाइनेन्स संस्थाहरु लिगल भने छैनन् । कुनै कुनै फाइनेन्स संस्थाहरुले कसैको मार्फत लिगल बनाउने कोशिस गरेका छन् त अधिकतम इललिगल रुपमा नै सञ्चालित छन् । यसरी गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित फाइनेन्स संस्थाहरुमा आर्थिक लगानी कर्ताको लगानी समुन्द्रमा कोदो खेती गरेका जस्तै त हुँदैन ? गम्भीर बन्नु पर्ने आवश्यक छ ।
त्यस्तै हैदरावादमा पनि गैरकानुनी रुपमा कैयौं नेपाली फाइनेन्स संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । पञ्जाबका अधिकतम शहरहरुमा नेपाली फाइनेन्सहरु सञ्चालनमा छन् । सरसरती हेर्दा मुम्बईमा १/२ र दिल्लीमा १/२ फाइनेन्स संस्थाहरु मात्रै कानुन सम्मत सञ्चालित होलान् । तर कुनै पनि फाइनेन्स संस्थाहरुको नाम उल्लेख गर्नु भने उचित नहोला ।
भनिन्छ– “अर्थतन्त्रलाई जतिधेरै परिचालनमा ल्याइन्छ, त्यति धेरै फराकिलो र उपार्जन गर्न सकिन्छ ।” तर पूँजीवादले यो पनि सिकाएको छ– “जति धेरै अर्काको आर्थिकलाई सञ्चालन गर्न र शोषण गर्न सक्नु हुन्छ, त्यति धेरै तपाई धनी बन्नु हुन्छ ।” यसको अर्थ यो भयो धनाढ्य व्यक्तिहरुलाई गरिबले शोषण गर्न सक्दैन, गरिबले फाइनेन्स सञ्चालन गर्न पनि सक्दैन । यसका लागि यात धनि हुनु पर्यो, या टाठोबाठो । त्यसैले चाहे गुजरातमा होस् वा भारतको जुनसुकै स्थानमा होस् फाइनेन्स सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुबाट श्रमजिवी वर्ग नै थिचोमिचोमा परेका छन् ।
भारतमा फाइनेन्स संस्थाको दर्ता प्रोसेस के छ ?
भारतीय नागरिक हुन अनिवार्य, ११ सदस्यीय समिति जसमा रगतको नाता नभएको र मताधिकार प्राप्त व्यक्तिहरु हुनुपर्ने, संस्थाका शेयर होल्डहरु कम्तीमा १०० जना हुनु पर्ने जसमा मताधिकार प्राप्त व्यक्तिहरु हुनुपर्ने, ५० लाख डिपोजिट राख्नु पर्ने । मेम्बर र लगानी कर्ता भन्दा बाहिरबाट कम्तीमा ४ जना अफिस स्टाफ हुनु पर्ने अनिवार्य शर्तहरु हुन् । त्यसका साथ साथै कानुनत: कैयौं उल्लझनहरु पनि छन्, जो अत्यावश्यक हुन् ।
माथिका सर्तहरु पढदा सामान्य जस्ता लाग्दछन् तर व्यवहात: अत्यन्तै कठिन छन् । यसका लागि हामी नेपालीहरुले १९५० को नेपाल–भारत बीच सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धिको बारेमा ज्ञान हुनु पर्ने आवश्यकता छ । अस्थायी रुपमा भारतमा आउने जाने हामी नेपालीहरुसँग भारतमा फाइनेन्स संस्था सञ्चालनका लागि माथि उल्लेखित कागजपत्रहरु उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन ? १९५० को सन्धि अन्तर्गत आउने जाने नेपालीहरुले भारतमा मताधिकार उपयोग गर्न पाउँछन कि पाउँदैनन् ? यस बारे भारतमा फाइनेन्स कारोबारीहरु र त्यसका सदस्यहरुले जान्नु पर्ने कि ? या सिधासाधा नेपालीहरुका कमाइ माथि गिद्धे नजर मात्रै लगाउने ?
दर्ता भइसके पछि सबै बाटाहरु खुल्ला हुन्छन् भन्ने भने अवश्य पनि होइन् । जसको उदाहरण भारतको चर्चित फाइनेन्स कारोबारी संस्था “समृद्धि जीवनी” जसको ७ हजार करोड रकम माथि सरकारले हस्तक्षेप गरि त्यसलाई विघटन गरायो ।
त्यस्तै “शाहरा” माथि पनि सरकारले करिब करिब प्रतिबन्ध लगाएकोछ । उसले आफ्ना सदस्यहरुबाट रकम उठाउन नपाउने र उठाएको रकम फर्काउने सर्तमा उसका चियरमेनले छुटकारा पाएका छन् ।
त्यस्तै “आदर्श क्रोडिट कोअप्रेटिव” जस्तो ठूलो संस्थालाई पनि सरकारले छानविनको दायरामा लिएको छ । त्यसको पनि करिब ७ हजार करोड रुपैयाँको कारोबार छ । यसले यो प्रमाणित गर्दछ कि भारत सरकारले आफ्नो अर्थनीतिमा उदारताका साथसाथै कठोरता पनि उत्तीकै अपनाएको छ । जो उसको कानुन संगत छ, उसले आफ्नो कामलाई परिणामसम्म पुर्याएकोछ ।
भारतमा नेपाली फाइनेन्स संस्थाहरुको भविष्य
भारत सरकारको वर्तमानको अर्थनीति विगतको तुलनामा अझै सशक्त बन्दै गइरहेको छ । गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा आएका संघ संस्थादेखि लिएर, कारोबारी, व्यापारी सबैलाई छानविनको दायरामा लिएको छ । यो सरकारमा हुनु पर्ने गुण पनि हो । आफ्नो देशमा कहाँ के भएको छ त्यस बारे सरकारलाई ज्ञात हुनुपर्ने हुन्छ सोही अनुसार उसले आफ्नो काम गरेको छ । तर यो अवस्थामा भारतमा कानुनी रुपमा होस् वा गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा आएका नेपाली आर्थिक कारोबारीहरु माथि रहेम अपनाउला त ?
त्यो अवस्थामा अथवा फाइनेन्स संस्थाहरुमाथि सरकारले वा आयकर विभागले हस्तक्षेप गरेमा संस्थाका कैयौं व्यक्तिहरु रफूचक्कर हुनेछन् । जो भेटिन्छन्, उनीहरु ४२० को फ्रडकेश अन्तर्गत जेलचलान हुनेछन् । तर लगानीकर्ताहरुका सम्पूर्ण रकम सरकारले आफ्नो दायरामा लिने छ । त्यस पछि लगानी कर्ताहरुको जीवन भरीको बचत स्वाह: हुने छ । यसरी गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा आएका नेपाली फाइनेन्स संस्थाहरुले भारतमा नेपालीहरुलाई नै डुबाउँदै छन् ।
प्राप्त समाचार अनुसार गुजरातको कुनै एक शहरको फाइनेन्सले आफूलाई विस्तारै विघटन गर्दैछ, उसले त्यो काम आफ्ना सदस्यहरु तथा लगानी कर्ताको रकम विस्तारै फिर्ता गर्दै गइरहेको छ । जानेर वा नजानेर उसले बुद्धिमत्तता पूर्वक काम गरेको छ भन्न सकिन्छ । किन की उसले विगत, वर्तमान र भविष्य बारे बुझ्ने–जान्ने कोशिस गरेकै कारण त्यसको गरेको हुनुपर्दछ । जे होस् नामै नलिएर भए पनि उसले समयमा नै होश पुर्याउदै छ, त्यसैले उसलाई धन्यवाद । सुध्रिन सबैले पाइन्छ ।
विगत:
विगतमा पनि नेपालीहरुका बीच कैयौं स–साना धार्मिक तथा नामधारी संगठनहरु अस्तित्वमा थिए । कैयौं संगठनहरु नेपालको सामन्तवादी राज्य सत्तालाई बचाई राख्न र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न लम्पट थिए । कैयौं संगठनहरुले नेपालमा मन्दीर, बाटो, घाटो, पुल, पुलेसो, स्कुल आदि बनाउने नाममा चन्दा संकलन गर्ने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न तल्लीन देखिन्थे । तर केही संगठनहरु नेपालीहरु बीच सद्भाव बढाउन उनका सु:ख दु:खमा चिन्ता गर्ने अथवा केही सुधारका कामहरु गर्ने गर्दथे, तर ती संगठनहरु अत्यन्त न्यून र सानो पैमानामा थिए । भारतमा ७ नोभेम्बर १९७९ का दिन बनारसमा अखिल भारत नेपाली एकता समाज अस्तित्वमा आए पछि त्यस प्रकारका गतिविधिहरुमा रोक लागेको थियो ।
अहिले पनि एकता समाजको अनुशासन र संगठनको नीति तथा मुल्यामान्यता माथि ध्यान केन्द्रीत गर्ने व्यक्तित्व र कार्यकर्ताहरुबाट त्यस प्रकारका गतिविधि भने अवश्य भएका छैनन् । समाजका कुनै व्यक्तिहरुले संगठनको ओत लागेर त्यसप्रकारको गतिविधिमा संगलग्न हुन्छ भने त्यो सह्य भने अवश्य होइन् । जसले शोषणका रुपमा समेत वदलाव लिएर गिरगिटले जस्तै रंगफेरेर तपाई जस्तै देखिन खोज्छ त्यसको वास्तविक रुप अरु केही हुन्छ ।
