अन्तत: एमाले र माओवादी केन्द्रका माझमा २०७५ जेष्ठ ३ गते पार्टी एकता भएको छ । दुवै पार्टीले संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गरेकाले र लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता र विकेन्द्रीयता जस्ता तात्कालिक राजनीतिक सवालमा समान धारणा रहेकाले उनीहरुको माझमा यस्तो एकता अपरिहार्य भइसकेको थियो । यस्तो राजनीतिक यथार्थता दुवै पार्टीले महशुस गरिसकेका पनि थिए । उनीहरुले त्यही अनुसार गत चुनावभन्दा पहिले नै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका थिए । अन्तत: जनताका अगाडि उनीहरुले गरेको एउटा प्रतिबद्धता पुरा भएको छ । देश र जनताका लागि यो खुशीको परिघटना हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक चरित्र अर्ध सामन्ती तथा अर्ध औपनिवेशिक भएकाले अथवा देश अझै पनि पूर्ण स्वाधीन भई नसकेकाले देशको राजनीतिमा भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवादीहरुको चलखेल घनीभूत प्रकृतिको थियो र अहिले पनि देशको स्थिति त्यही प्रकारको छ । खासगरी भारतीय विस्तारवादले नेपाली राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई पराधीन प्रकृतिमा कायम राखिराख्न राजनीतिक अस्थिरतालाई एउटा अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । त्यस अनुसार उसले एमाले र माओवादी केन्द्रको माझमा फुट सृजना गरेर राजनीतिक अस्थिरता सृजना गर्नमा सफलता पाएको थियो । अब यो एकताबाट त्यस प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता काफी हदसम्म कम हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
दुवै पार्टीले तात्कालिक राजनीतिमा शान्ति र समृद्धिलाई आधार बनाउने घोषणा गरेका थिए । अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा एउटै पार्टी गठन भएपछि त्यस दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न उनीहरुका सामु केही बढी अनुकूलता थपिएका छन् । केन्द्र र सात वटै प्रदेशमा उनीहरुको एकछत्र बहुमत कायम भएपछि उनीहरुलाई त्यस दिशामा कार्यक्रम बनाउन र त्यसलाई लागु गर्नमा बढी अवरोध सृजना नहोला । उनीहरुले पार्टी एकताको घोषणा सभामा सार्वजनिक गरेको अवधारणामा “समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद” को दिशामा अगाडि बढ्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधानमा नै समाजवाद उन्मुख शब्दावली उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा त्यही संविधान अन्तर्गत अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकार उनीहरुसित भएकाले सोही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरुको काँधमा आइपरेको छ । वर्तमान आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाभित्र समाजवाद निर्माण गर्न सम्भव नभए पनि समाजवाद उन्मुख प्रकृतिको अर्थनीति लागु गर्ने उनीहरुबाट प्रयास हुनु पर्दछ । समाजवाद उन्मुख भन्नाले हामीले आशा गर्ने सम्भावना भनेको राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा न्यूनतम प्रयास मात्रै हुने निश्चित छ । त्यसरी वर्तमान सरकारले देशको राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई मद्दत पुग्ने गरी राजकीय वा सार्वजनिक स्वामित्व स्थापना गर्नेतर्फ अर्थात् अहिले विश्वभरि हावी रहेको भूमण्डलीकरण (विश्वव्यापीकरण) विरुद्ध थोरै पनि प्रयास गरे भने त्यो देश र जनताका लागि स्वागतयोग्य काम हुनेछ ।
उनीहरु वास्तविक कम्युनिस्ट होइनन्, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट होइनन् वा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि होइनन् भन्ने निष्कर्षबारे नेपाली वामपन्थी आन्दोलनमा त्यति विवाद छैन । त्यसकारण उनीहरुको नेतृत्वमा सर्वहारा वा विपन्न वर्गको मुक्ति–उत्थान हुने आशा गर्न सकिन्न । फेरि पनि देशमा थोरै भए पनि पुँजीवादको विकास भयो भने त्यो समाज विकासको नियम अनुसार नै हुनेछ । त्यसबाट रोजगारीको अवसर सृजना हुने सम्भावना रहने छ । थोरै भए पनि राष्ट्रिय पुँजी निर्माण हुनेछ । त्यसरी देशका लागि यतिसम्म भए पनि प्रगतिशील र अग्रगामी स्थितिको सृजना हुनेछ, यद्यपि यस्तो स्थिति निर्माण भए पनि सर्वहाराहरुको सङ्ख्या भने बढ्दै जानेछ । धनी र गरिबमाझको खाडल झन्पछि झन् फराकिलो आकारको हुनेछ । त्यसका बाबजुद देश सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको चरित्रबाट केही कदम अगाडि सर्नेछ । यस प्रकार यो पार्टी एकताबाट देशमा काङ्ग्रेसको तुलनामा प्रगतिशील शासन व्यवस्था कायम हुने आशा गर्न सकिन्छ । जहाँसम्म सर्वहारा वा विपन्न वर्गको मुक्ति–उत्थान र देशको पूर्ण स्वाधीनताको सवाल छ, त्यसका लागि त सर्वहारा वर्गको वास्तविक प्रतिनिधि अथवा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको नेतृत्वमा दीर्घकालीन र उच्च प्रकारको वर्ग सङ्घर्षमा विजय प्राप्त गरेर अहिलेभन्दा आधारभूत रूपमा नै भिन्न र उच्च प्रकृतिको राज्यव्यवस्था स्थापना गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले योजनाबद्ध तरिकाले वर्ग सङ्घर्षको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।