काठमाडौँ । तीनै तहका सरकारले लगाएका चर्को करप्रति सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् । सांसदहरूले स्थानीय तहमा जथाभावी कर लगाउने काम भएको भन्दै वैज्ञानिक कर प्रणालीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले जथाभावी कर लगाउने काम रोकिनु पर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद उमाकान्त चौधरीले जनताको क्षमताभन्दा बढी कर थोपरेर सरकार रमिते बनेको आरोप लगाएका छन् । उनले हत्या, हिंसा, अपहरण, बलात्कार जस्ता घटना दिनहुँ बढ्दै गएको र त्यसले मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लग्दा सरकार भने रमिते बनेर जनतालाई उडन्ते सपना बाँडिरहेको दाबी गरे । उनले करवृद्धिको बारेमा सरकारले पुनर्विचार नगरे मुलुकभर सरकार विरोधी आन्दोलन सुरु हुने चेतावनी दिए । उनले भने– “जनताको क्षमताभन्दा बढी कर थोपरेर त्यही करको आधारमा समृद्ध राष्ट्र बनाउछु भनेर यदि ओली सरकारले सोचेको हो भने त्यो दिवासपना मात्रै हुनेछ । लोकतन्त्र भनेको दुई–तिहाइको बलमा जनविरोधी शासन गर्ने पद्धति होइन ।”
सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले जथाभावी कर लगाउने काम भएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । चनाचटपटे र पानीपुरी बेच्नेलाई, गाईको दूध बेच्नेलाई कर लगाउने काम भएको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् । सानो सानो पुँजीबाट व्यवसाय सुरु गर्नेलाई पनि कर लगाउने काम भएको भन्दै सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न कहाँ कसरी लगानी गरेको छ ? भनी प्रश्न गरिन् । गास, बास, कपास मौलिक हक भएकाले ती विषयमा कुनै पनि कर लगाउन नहुने तर्क गरिन् ।
सांसद प्रमोद शाहले करवृद्धि तथा इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढाउने काम भएकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । चुनावमा मात्रै चिप्ला नारा लगाउने सरकारले जनतालाई चर्को मुल्यवृद्धि र करको बोझ बोकाएको टिप्पणी गरे । उखु किसानको पैसा नदिने मिल मालिकलाई सरकारले कारवाही नगरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
सांसद देवप्रकाश तिमिल्सिनाले रोपाइँको समयमा किसानलाई मलखाद उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले रेल ल्याउने सपना देखाएको टिप्पणी गरे । सरकारले उखु किसानको भुक्तानी तत्काल दिने भने पनि अझै किसानले भुक्तानी नपाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । सरकार दायित्व पुरा गर्नभन्दा जनतामाथि कर थोपर्न मात्रै लागि परेको उनको आरोप छ । सांसद प्रेम सुवालले प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्न माग गरे ।
यसैबीच, सभामुख कृष्ण बहादुर महराले बैठकको सून्य र विशेष समयमा उठेको कर र उखु किसानको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
