सरोज न्यौपाने, प्युठान ।
प्युठानबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रदेशसभा सदस्य माननीय कृष्णध्वज खड्का हिजो राजधानीबाट प्युठान आएको खबर सामाजिक संजालबाट प्राप्त भएको छ । यसबारे आमरुपमा दुईथरी मतहरु प्रकट भइरहेको देखिन्छ । एकथरी साथीहरू जिल्ला बाहिरबाट आउने हरेकले कम्तीमा १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ भन्ने छ । उहाँ सांसद र माननीय भएकै कारण क्वारेन्टाइनमा बस्नु अनिवार्य नरहेको जिकिर अर्काथरी साथीहरूले गरिरहनुभएको छ । समग्रमा स्थानीय तहकै नेतृत्व क्वारेन्टाइनमा बसिसकेको अवस्थामा जिल्ला बाहिरबाट आउने जुनसुकै स्तरको व्यक्ति पनि विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकार र चिकित्सकले दिएको सुझावअनुसार १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ ।
डव्लुएचओ, नेपाल सरकार, चिकित्सकहरुले दिएको सुझावअनुसार र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्युठानका नौवटै स्थानीय तहको नेतृत्वरनिर्वा्चित जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, पत्रकार लगायतका बीचमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि भएको बृहत छलफलपछि तय गरिएको आचारसंहिता र बनेको समझदारी भनेको जिल्ला बाहिरबाट आउने हरेक व्यक्ति अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भन्ने छ । लकडाउनका आचारसंहिता र नियमहरुका निश्चित कुनै सीमाहरु छैनन् । पदका आधारमा या ओहदाका आधारमा आचारसंहिता र नियमहरु लागू हुँदैनन् । लकडाउनको समयमा अपनाउनुपर्ने सामान्य आचारसंहिता र नियमहरु कसैको अनुहार, हैसियत र पहुँचका आधारमा लागु हुने र नहुने भन्ने हुँदैन । बिनासर्त बाहिरबाट आउने हरेक व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । माननीय सांसद पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने थियो ।
माननीय ज्यू स्वयंले आफ्ना केहींं कार्यकर्तालाई इन्तु, किन्तु, परन्तु जोडेर लकडाउनको सामान्य नियम पनि भंग हुनेगरी सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी (अझै राजनैतिक टिप्पणी) गर्न न सिकाएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ । तर आफ्नो ओहदाको गरिमा कै खिल्ली उढाउने गरि केहीँ असामान्य र असान्दर्भिक प्रतिक्रियाहरु आए, जसमा प्रत्यक्षरपरोक्ष उहाँ नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । अहिले कोरोना हाम्रो साझा चुनौती हो, महामारीको यो संगीन घडीमा लकडाउनको सामान्य नियमलाई समेत धज्जी उढाउने गरि व्यक्त भएका सबैखाले अराजक, असामान्य, अस्वभाविक र राजनैतिक प्रतिशोधद्वारा निर्दे्शित टिप्पणीहरु हुनु झनै दुःखद पक्ष हाे ।
लकडाउनका नियमहरुको अवज्ञा गरेको आरोपमा दक्षिणी अफ्रिकी सरकारकी स्वास्थ्यमन्त्री स्टेला इन्दामेन् दुइ महिना मन्त्रीपदबाट बर्खास्त भएकि छिन् । क्यानडाको स्वास्थ्य सेवा बिभागका एक उच्च अधिकारी बर्खास्तीमा परे । त्यस्तै ब्राजिलका स्वास्थ्य मन्त्रीमाथि पनि त्यहाँको सरकारले कार्वाही चलायो । यी केही दृष्टान्त मात्रै हुन् । कोरोनाबाट प्रभावित संसारका थुप्रै मुलुकले लकडाउनको अवज्ञा गर्ने आफ्ना नागरिक तथा सरकारका अधिकारीलाई कार्वाही गरेका छन् । यसतर्फ उहाँको ध्यानाकर्षण नहुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभावशाली मानिने, नेकपाका नेता तथा चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल समेत तोकिएको समयसम्म बिनासर्त क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो । कैयौं राजनैतिक दलका नेताहरु र सांसदहरु सरकारले तोकेको वा घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ । प्युठानको सन्दर्भमा कुरा गर्दा स्थानीय तहकै नेतृत्व क्वारेन्टाइनमा छ । यसबारे उहाँसँग कुनै सूचना थिएन कि सांसद पदको आडमा लकडाउनको उलंघन गर्नुभयो ? प्रश्न उठेको छ । र, अर्को महत्वोपुर्ण प्रश्न लकडाउन लम्बिदै गएको स्थितिमा जिल्ला बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरुको हकमा अब कस्तो प्रकारको नजीर बस्छ ?
